पीकविमा योजनेत करा सुधारणा

खरीप २०१६ पासून लागू करण्यात आलेली नवीन पंतप्रधान पीकविमा योजना ही चांगली आहे, तरीपण देशातील शेतकऱ्यांचा पाहिजे तेवढा सहभाग त्यात नाही. पीकविमा योजनेत भारतीय शेतकऱ्यांचा सहभाग फक्त ३० टक्के आहे. शासनाचा प्रयत्न ५० टक्के करावयाचा आहे. खरीप २०१६ ला देशातील एकूण ५७.५ दशलक्ष शेतकऱ्यांनी योजनेत सहभाग घेतला होता व खरीप १७ ला शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढण्याऐवजी १७ टक्केने कमी झाला. नवीन योजनेत नुकसान भरपाई जरी जास्त मिळत असली, तरी विमा हप्त्याच्या मानाने ती फारच कमी आहे, हे पुढील आकडेवारीवरून स्पष्ट होईल. हंगाम    विमा हप्ता    नुकसानभरपाई खरीप २०१४    १७६ कोटी    १५९५ कोटी खरीप २०१५    ४०५ कोटी    ४२०५ कोटी नवीन पीकविमा योजना खरीप २०१६    ३९४८ कोटी    १८६५ कोटी खरीप २०१७    ३२९० कोटी    २२६९ कोटी यावरून हे लक्षात येते, की नवीन योजना येण्यापूर्वी पीकविमा हप्ता कमी होता व नुकसान भरपाई जास्त होती. नवीन योजना आल्यानंतर विमा हप्ता (शेतकरी हिस्सा + राज्य व केंद्र सरकार अनुदान) जास्त झाला. त्यामानाने नुकसान भरपाई तोकडी झाली. यातून विमा कंपनीचाच फायदा झालेला दिसतो. जुन्या योजनेत विमा हप्ता दर सुरक्षा रकमेच्या १ ते ७ टक्केपर्यंत होता. फक्त एकाच वर्षी कापूस पिकाकरिता १२ टक्के होता. परंतु मागील वर्षी ३५ टक्केपर्यंत विमा हप्ता होता. शेतकरी जरी दोन टक्के विमा हप्ता भरत असतील तरी शासनाचे अनुदान जास्त आहे. यात शेतकऱ्यांऐवजी विमा कंपनीचे फायद्याचे प्रमाण वाढले आहे.  हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत दोन वर्षांपूर्वी पुणे जिल्ह्यात पेरूला संरक्षित रकमेच्या ८२ टक्के विमा हप्ता होता. आता विमा दर हा जास्त आहे. त्यामुळे नवीन विमा योजना लागू झाल्यापासून शासनाचा खर्च वाढला आहे आणि शेतकऱ्यांचा विशेष फायदा झाला नाही. शासन मात्र अनुदान जास्त दिल्याने शेतकऱ्यांवर उपकार केले असे दाखवीत आहे. हवामानावर आधारित फळपीक विमा योजनेत नुकसान ठरविण्याच्या मानकांबाबत फेरविचार करण्याची वेळ आलेली आहे. ज्यामुळे नुकसान जास्त होते त्याचा विचारच योजनेत केला गेलेला नाही. काही मानके ही प्रत्यक्ष व्यवहारात अमलात आणायची अडचण आहे. उदा. केळी पीकविमा योजनेकरिता ४० किमी प्रतितास वेगाने वारे असले व त्यामुळे नुकसान झाले तर शेतकऱ्याने ४८ तासांत ई-मेलने विमा कंपनीस कळवायला पाहिजे. त्यानंतर पंचनामा झाल्यावर त्यास नुकसान भरपाई देय होईल. विमा कंपनीचा ई-मेल जिल्ह्याच्या ठराविक १-२ अधिकाऱ्यांकडेच असतो. ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा नसते. अशावेळी शेतकरी ४८ तासांत मेल कसा काय करेल? तसेच, तक्रार केली तरी त्याचा पंचनामा २०-३० दिवसांनी होतो, तोपर्यंत शेतात झालेले नुकसान दिसत नाही. त्यापेक्षा पूर्वी ५० कि.मी. प्रतितासापेक्षा जास्त वेगाने वारे असल्यास नुकसान झाले असे गृहीत धरून भरपाई देय व्हायची. असे प्रत्येक फळपीक विम्याबद्दल होणे आवश्‍यक आहे. विमा कंपनीत दरवर्षी बदल होतो. त्यापेक्षा एकाच विमा कंपनीला टेंडर दिले तर त्या कंपनीस संबंधित जिल्ह्यात ऑफिस ठेवता येईल. शेतकऱ्यांच्या तक्रारींचे निरसन होईल. आतापर्यंत शेतकऱ्यांच्या तक्रार निवारणाची कोणतीही व्यवस्था या योजनेत नव्हती. आता मात्र त्याबाबतीत काही अंशी सुधारणा केली. तरीपण त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना होणार नाही असे वाटते. कारण विभागीय पातळी, जिल्हा पातळी व राज्यस्तरीय पातळीवर असलेल्या समितीत शेतकरी प्रतिनिधी व विमा कंपनीचा प्रतिनिधी म्हणजेच (तक्रारदार व ज्यांच्याविषयी तक्रार आहे ते) हे दोन्हीही नसल्याने तक्रारीचे निरसन होणार नाही. या समित्यांना कारवाई करण्याचे कोणतेही कायदेशीर अधिकार नाहीत. या समितीच्या अगोदरही समित्या अस्तित्वात आहेत. परंतु शेतकऱ्यांच्या तक्रारीसंबंधात त्यांचे कार्य शून्य आहे. या समित्या शेतकऱ्यांच्या तक्रारीसंबंधात सक्रिय नसतातच. नैसर्गिक कारणाने (पूर, चक्रीवादळ, आग) शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले तर तक्रारीनंतर पंचनामा लवकर केला जात नाही. शेतकरी पीक तसेच ठेवत नाही. उशिरा पंचनामा झाला तर नुकसानाचे प्रमाण कमी दिसून येते. त्याकरिता तक्रारीनंतर पंचनामासुद्धा २-३ दिवसांत व्हावयास पाहिजे, अथवा तक्रारीप्रमाणे नुकसान भरपाई दिली गेली पाहिजे. नुकसानाचे पंचनामे करण्यापेक्षा आधुनिक तंत्रज्ञानाने नुकसानाचे प्रमाण ठरवायला पाहिजे. विमा हप्ता जसा ठराविक  तारखेच्या आत भरावा लागतो तशी नुकसान भरपाई ठरल्याप्रमाणे लवकर द्यावयास पाहिजे. पण याकरिता हेतुपुरस्सर उशीर केला जातो. विमा कंपनीला काम देताना कमीत कमी तीन वर्षांकरिता काम दिले गेले पाहिजे, तर संबंधित जिल्ह्यात त्यांना कार्यालय करता येईल. शेतकऱ्यांचा त्यांच्याशी थेट संपर्क राहील. नियमाप्रमाणे संबंधित विमा कंपनीने पीकविमा योजनेबाबत प्रचार, प्रसार करून शेतकऱ्यांना प्रशिक्षण द्यायला हवे; पण असे कुठेही होत नाही. पीकविमा योजनेत मार्गदर्शक सूचनांत (७.१ या भागाचा ड) हा रोग व किडीमुळे होणाऱ्या नुकसानीचा आहे. शेतकऱ्याचे नुकसान झाले व विमा कंपनीकडे तक्रार केली तर पंचनाम्याप्रमाणे नुकसान भरपाई देय होते. खरीप २०१७ च्या हंगामात गुलाबी बोंड अळीमुळे शेतकऱ्यांचे अब्जावधी रुपयांचे नुकसान झाले. परंतु शेतकऱ्यांनी तक्रार केली नाही. शेतकरी नेते, विरोधी पक्ष, सत्ताधारी पक्ष व सरकार यांनी कोणीही शेतकऱ्यांना याबाबत जागृत केले नाही. खरीप २०१८ ला परत गुलाबी बोंड अळी यायची शक्‍यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नुकसान झाले तर त्वरित पीकविमा कंपनीकडे व शासनाकडे तक्रार करावयास पाहिजे. विमा योजनात सुधारणा करण्यास वाव असणाऱ्या अशा पुष्कळ बाबी आहेत. यात सुधारणाही होत आहेत. परंतु ज्या गतीने सुधारणा व्हावयास पाहिजे त्या प्रमाणात केल्या जात नाहीत. याबाबत शासनाने गांभीर्याने विचार करून एक चांगली योजना शेतकऱ्यांनाही कशी फायद्याची ठरेल हे पाहावे.

प्रकाश भुता पाटील : ७५८८७३४६४७ (लेखक शेती प्रश्‍नाचे अभ्यासक आहेत)