पीक कर्जवाटपाचा मुहूर्त टळणार?

या वर्षी लोकसभेच्या निवडणुका आल्याने आणि मे महिन्यापर्यंत आचारसंहिता असल्याने बॅंका प्रामुख्याने जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका शेतकऱ्यांना पीककर्ज मिळवून देण्याबाबत उदासीन असल्याचे दिसून येतात. मार्च महिन्यात बॅंका प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थेमार्फत कमाल कर्ज मर्यादा पत्रक तयार करण्याच्या कामाला लागत असत. या पत्रकामुळे कोणत्या शेतकऱ्याला, कोणत्या पिकासाठी किती कर्ज मिळू शकेल, याचा अंदाज त्यात वर्तवला जात असतो. सामान्यत: जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेकडून होणारे कर्जवाटप हे मंजूर पतमर्यादेच्या २५ टक्‍केपेक्षा जास्त नसते. काही बॅंका नव्या सदस्यांना काही ना काही कारणे दाखवून पतपुरवठा करण्यासाठी तयार नसतात. कमाल कर्ज मर्यादा पत्रकाचे मूल्यांकन जिल्हा बॅंकेकडून झाल्यानंतर संबंधित यंत्रणांकडून कर्जपुरवठा केला जातो. कमाल कर्ज मर्यादा पत्रके तयार करून दरवर्षी १५ मार्चपूर्वी मंजूर करून घेण्याची गरज असली तरी या ना त्या कारणाने हे काम रेंगाळते आणि त्यामुळे प्रत्यक्ष वित्त वाटपास उशीर होतो. ही स्टेटमेंट्‌स तीन किंवा पांच वर्षांतून एकदा तयार करून उद्दिष्टपूर्ती होऊ शकेल काय, याचा पुनर्विवार करण्याची वेळ आता आली आहे.

प्रचलित पद्धतीनुसार संपूर्ण वर्षातील खरीप आणि रब्बी अशा दोन्ही हंगामासाठी ही कमाल कर्ज मर्यादा पत्रके तयार केली जातात. परंतु खरिपांच्या हंगामासाठी घेतलेले कर्ज अंशत: किंवा पूर्णत: परतफेड केल्याशिवाय रब्बीसाठीचे कर्जवाटप केले जात नाही. वस्तुस्थिती अशी आहे की खरिपाचे पीक हाती आल्यानंतर किंमतीच्या अनिश्‍चिततेमुळे ते विक्री केंद्रात लगेचच पोचत नाही. त्यामुळे परतफेडीसाठी शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा लगेच येत नाही. म्हणून रब्बीच्या कर्जाचा संबंध खरिपाच्या हंगामातील कर्जाच्या परतफेडीशी जोडला जाऊ नये. ज्या भागात नगदी पिकांची लागवड केली जाते त्या भागात कमाल कर्ज मर्यादा पत्रकाच्या आधारे दिल्या जाणाऱ्या पीककर्जाच्या ऐवजी रोखकर्ज पद्धत सुरू करावी. या पद्धतीचा फायदा असा की शेतकऱ्यांना कर्ज खात्यात अतिरिक्‍त रक्‍कम जमा करता येऊन त्याच्या आधारे शेतीच्या कामासाठी पुन्हा कर्ज काढता येईल. त्याचप्रमाणे कर्जाची परतफेड थोपवून धरण्याची शेतकऱ्यांची प्रवृत्ती कमी होईल. ज्या भागात नगदी पिकांची लागवड होते, अशा भागात रोख कर्जाची पद्धत राबवून बघण्यास हरकत नाही. कारण या पद्धतीत एका बाजूस योग्य वेळी कर्जवाटप आणि दुसऱ्या बाजूस त्यांची वेळेवर वसुली असे दोन फायदे आहेत. 

जिल्हा बॅंकांनी त्यांच्यावरील त्यांच्या कार्यक्षेत्रसंबंधातील जबाबदारी निश्‍चितपणे ओळखणे जरूरीचे आहे. राष्ट्रीय धोरण, अग्रक्रम व संस्थात्मक ध्येयधोरण ह्यांच्या चौकटीत धोरणाची व लक्ष्यांची निश्‍चिती करावयास हवी आहे. अगदी शाखा पातळीपर्यंत लक्ष निश्‍चित करावयास हवीत आणि त्या अनुषंगानेच जिल्ह्याचा व पर्यायाने बॅंकेचा नियोजन आराखडा तयार व्हावयास हवा. अगदी तळापासून नियोजनाचा कार्यक्रम निश्‍चित करावा, की ज्यामुळे उद्दिष्टे साध्य होतील. जिल्हा बॅंकेची साधनसंपत्ती, ठेवीतील वाढ, बॅंकेच्या कार्यक्षेत्रातील अल्पभूधारक, ग्रामीण कारागीर, दुर्बल घटक, बिगरशेती व्यवसायांच्या उन्नतीसाठी वापरले जातील, हे पहावयास हवे.

शेतीसाठी कर्जपुरवठा करणे हे जिल्हा बॅंकांचे महत्त्वाचे काम आहे. मागील उलाढाल व मागणीतील संभाव्य वाढ विचारात घेऊन सदर विभागाच्या गरजा निश्‍चित करावयास हव्यात. प्राथमिक शेती संस्थांची सदस्य संख्या, नवीन सभासद, कर्ज घेणाऱ्या सभासद संख्येतील वाढ आदी बाबी विचारात घ्यावयास हव्यात. तसेच प्राथमिक शेती संस्थांच्या पुनर्बांधणी संदर्भातील वाढ लक्षात घ्यावयास हवी. ओलिता खालील वाढणारी जमीन व त्यामुळे घेतली जाणारी दोन पिके, लागवडीखालील बदलती पिके व वाढणारे पीक क्षेत्र ह्याबाबतही विचार करणे अगत्याचे आहे. अलीकडे राष्ट्रीयीकृत बॅंका व ग्रामीण क्षेत्रीय बॅंका अल्पमुदत शेतीकर्जे पुरवीत असतात त्यांच्यात समन्वय हवा. शाखांमार्फत किती क्षेत्रास पतपुरवठा करावा लागेल ह्यावरून जिल्हा बॅंकांचे एकूण कर्जवितरण निश्‍चित व्हावे. शेतीसाठी भांडवली स्वरूपाची कर्जे मंजूर करण्यासाठी योजनाबद्ध दृष्टिकोन नसेल तर त्याचा वसुलीवर परिणाम होतो. या संदर्भातील गरज विचारात घेता योग्य त्या योजना आखाव्या लागतील. तसेच त्यासाठी लागणारी कर्जाची गरज निश्‍चित करावी लागेल. बॅंकांनी अशा तऱ्हेच्या कर्जवितरणावर जोर द्यावयास हवा. अनुत्पादक कारणासाठी कर्ज वितरीत केले जाणार नाही, हे पहावे लागेल.

मार्च अखेरपावेतो कमाल कर्ज मर्यादा पत्रके तयार होऊन पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे मे महिन्यात पीक कर्जाची रक्‍कम शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा व्हावयास पाहिजे. तरच घेतलेल्या कर्जाचा उपयोग खते, बी-बियाणे, कीडनाशके आदी आवश्‍यक बाबींसाठी तो करू शकेल. तसे न झाल्यास त्याचा गैरफायदा अन्य वित्तीय संस्था, सावकार आदी घटकांकडून मोठ्या प्रमाणात होण्याची शक्‍यता आहे. शिवाय मागील वर्षी शासनाकडून देण्यात आलेली कर्जमाफी, थकबाकी भरण्यास दिलेली मुदतवाढ, कर्ज हप्ते भरण्यास दिलेली सवलत, कर्जाचे पुनर्गठण, नवीन कर्ज घेण्यास शेतकरी पात्र आहे किंवा नाही या सर्व बाबींचा विचार करून सहकारी बॅंकांना कर्ज वाटपाचे धोरण कमी कालावधीत आखण्याची आवश्‍यकता आहे.

बॅंकिंग क्षेत्रात महत्त्वाच्या सदस्य म्हणून सहकारी बॅंकांवर इतर बॅंकांइतकेच अवलंबून राहणे सद्यपरिस्थितीत शक्‍य आहे काय? याचाही विचार करण्याची वेळ आता आली आहे. सहकारी बॅंका राजकारणापासून अलिप्त असाव्यात, याचे पथ्य फार पूर्वीपासून पाळत आलो आहोत. कृषी कर्जे आणि सहकारी बॅंका यांचा अनन्यसाधारण संबंध आहे. त्याला दिवसेंदिवस तडा जात असल्याने शेतकरी इतर बॅंकांचा पर्याय शोधतात. खरे तर शासनाने सहकारी संस्थांची जी त्री-स्तरीय रचना आहे त्याचे जतन केले तर शेतकऱ्यांवर कर्जासाठी अन्यत्र भटकण्याची वेळ येणार नाही. प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्था, खरेदी विक्री सहकारी संस्था आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका ही जी साखळी आहे, ती अभेद्य कशी राहील यावर गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. प्रा. कृ. ल. फाले : ९८२२४६४०६४ (लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.) 