प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च कळणार कधी?

इ.स. १९८० सालापर्यंत शेतकऱ्यांच्या अडचणी फार वाढल्या होत्या. शेतकऱ्यांवर आत्महत्या करण्याची वेळ आली. हे पाहून सर्वच शेतकरी संघटनांचे कार्य सुरू झाले. त्यांची सरकारकडे पहिली मागणी कृषिमूल्य आयोगाने शेतकऱ्यांना येणाऱ्या पिकाच्या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव जाहीर करावेत अशी होती. शेतकऱ्यांना बाजारात पायाभूत सुविधा नाहीत. अपुरी साठवण क्षमता, सदोष वितरण व्यवस्था यामुळे कृषिमूल्य आयोगाने जाहीर केलेल्या हमीभावाची सर्व रक्कम शेतकऱ्यांच्या पदरात पडू शकत नाही. आजही शेतकऱ्यांना बहुतांश वेळा जाहीर झालेल्या हमीभावापेक्षा कमी किमतीला आपला शेतमाल विकावा लागतो. अशा परिस्थितीत आयोगाला शेतमालाच्या उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव कसे जाहीर करता येणार? हा प्रश्‍न आहे. याचे उत्तर शोधावे लागेल.

शेतकऱ्यांना शेतमालाचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च जास्त येतो व कृषिमूल्य आयोगाच्या उत्पादन खर्च काढण्याच्या पद्धतीने तो कमी येतो. ती पद्धतच सदोष आहे, ती बदलावी अशी मागणी त्याचवेळी म्हणजे १९८० मध्येच सुरू झाली. शेतकऱ्यांना स्वतःच्या पिकाचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च समजावा, त्याचे महत्त्व कळावे म्हणून त्यांचे प्रबोधनच झाले नाही. शेतकरी स्वतःजवळचे भांडवल व पीककर्ज काढून मिळालेले पैसे खर्च करून शेतीची कामे ज्यांचेकडून करून घेतात तो आधुनिक शेतीचा परिवार व्यावसायिक आहे. आधुनिक शेतीतला शेतमजूरसुद्धा व्यावसायिक बनला आहे. तो मागेल तेवढी मजुरी व करेल तेवढे काम यावर शेतकऱ्यांना समाधान मानावे लागते. आजही बहुतांश शेतकऱ्यांना स्वतःच्या शेतमालाचा संपूर्ण उत्पादन खर्च माहीत नसतो. व्यावसायिकदृष्टीचा येथे अभाव दिसतो. त्यांचा शेतमालाचा उत्पादन खर्च मोगमपणेच चालतो. यामुळेही त्यांचा उत्पादन खर्च सतत वाढत आहे आणि मिळणारे उत्पन्न कमी होत आहे. व्यावसायिक परिवाराचे उत्पन्न मात्र सतत वाढत आहे. कधी-कधी परिवाराकडून शेतीतली कामे करून घेण्यासाठीच शेतकऱ्यांचे सर्वच उत्पन्न संपते व बॅंकेचे पीककर्जसुद्धा फेडता येत नाही. थकबाकीदारांची संख्याही वाढते. पिकाचा उत्पादन खर्च करण्यासाठी शेतकऱ्यांचा शेतमजुराशी थेट आर्थिक व्यवहार चालतो. तसेच बियाणे तयार करणाऱ्या व पीक संरक्षक औषधे निर्माण करणाऱ्या कंपन्यांबरोबरपण चालतो. मागील हंगामात शेतकऱ्यांनी बीटी कापसाचे बियाणे व त्यावर मारायची कीडनाशके खरेदी केली. त्यांच्या वापराने लाखो शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाईसाठी हेक्‍टरी ३० ते ३५ हजार रुपयांची मदत जाहीर केली आहे. या नुकसानीचा शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाशी संबंध येतो.

शेतकरी संघटनांनी १९८० मध्ये केलेली मागणी २०१८ साली कायम आहे. महाराष्ट्र सरकारने सर्व राज्यांच्या शेतमालाचा उत्पादन खर्च सारखा येणार नाही. राज्याचा स्वतंत्र कृषिमूल्य आयोग स्थापन केला. या आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल एका कार्यक्रमात म्हणाले, कृषिमूल्य आयोगाची शेतमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत सदोष आहे. शेतकऱ्याला स्वतःची बैलजोडी सांभाळण्याचा खर्च वर्षभर करावा लागतो; पण आयोग फक्त १३ दिवसांचा बैलजोडी सांभळण्याचा खर्च विचारात घेतो. मग उरलेल्या ३५२ दिवसांचा बैलजोडी सांभाळण्याचा खर्च कुठे टाकायचा. बैलाच्या व शेतकऱ्यांचे शारीरिक श्रमावर चालणाऱ्या शेतीचा उत्पादन खर्च वाढणारच आहे व असे ८० टक्के शेतकरी आपल्या देशात आहेत.

लोकसभेच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनात केंद्र सरकारने पिकाच्या उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव शेतकऱ्यांना देण्यात येईल, असे जाहीर केले आहे. यामुळे आता शेतकऱ्यांना येणारा उत्पादन खर्च किती धरायचा यावर लोकसभेत चर्चा सुरू होईल. १९५० पासून शेतकऱ्यांच्या पिकाचा उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत तयार करण्याची आवश्‍यकता निर्माण झाली. १९७० मध्ये कृषिमूल्य आयोगाने पिकाचा उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत तयार केली. १९८० मध्ये कृषिमूल्य आयोगाची पद्धत सदोष आहे, ती बदलावी या मागणीला सुरुवात झाली. २०१७ मध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या कृषिमूल्य आयोगाची स्थापना झाली. २०१८ मध्ये (म्हणजे याबाबतची आवश्‍यकता निर्माण झाल्याच्या ६८ वर्षांनंतर) शेतकऱ्यांच्या पिकाचा उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत कशी असावी यावर लोकसभेत चर्चा सुरू होईल.

मी १९८५ मध्ये ‘शेती परिवार कल्याण संस्थेची’ स्थापना केली. संस्था दरवर्षी कृषी नारायण दैनंदिनी प्रकाशित करते. शेतकऱ्यांचे शेतीत ज्या पिकात काम चालू असते, त्या कामाबरोबरच त्या पिकाचा उत्पादन खर्च चालू असतो. काम पूर्ण झाल्यावर त्या कामासाठी किती खर्च झाला, त्या खर्चाच्या तपशीलवार नोंदी घेता येतात. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे जे काम पूर्ण झाले आहे ते शास्त्रज्ञांचे शिफारशीप्रमाणे शेती शास्त्राशी सुसंगत आहे का नाही तेपण कळते. अशी या नोंदीची रचना आहे. या दोन्ही गोष्टी शेतकऱ्यांना समजण्यासाठी त्यांच्या कार्यशाळा भरवून व शेतमालाचा उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत यावर चर्चासत्र आयोजित केली पाहिजेत. या चर्चेतूनच हा विषय अधिकाधिक स्पष्ट होईल व शेतकऱ्यांना समजेल. शेतकऱ्यांनाच स्वतःच्या पिकाचा उत्पादन खर्च स्वतःला माहीत असण्याचे महत्त्व कळले तर पुढील सर्व गोष्टी सोप्या होतील. या विषयावर एका पिकाचा उत्पादन खर्च आणि ताळेबंद ही पुस्तिका मी लिहिली आहे. महाराष्ट्र सरकारने शासनाच्या कौशल्य विकास या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांच्या पिकांचा उत्पादन खर्च काढण्याची पद्धत या विषयाचा समावेश करावा, अशी मी राज्य सरकारला विनंती केली आहे.

नारायण देशपांडे  : ९०९६१४०८०१ (लेखक आटपाडी येथील शेती परिवार कल्याण संस्थेचे संस्थापक आहेत.)