रोख मदतीने मिळेल शेतकऱ्यांना दिलासा

शे तीला मदत करण्याची अमेरिकेची परंपरा तसी जुनीच (१९३३ पासूनची) आहे. वेळोवेळी कायदे करून ती पुढेही चालू ठेवण्यात आली आहे. मुक्त व्यापाराचे गोडवे गाणाऱ्या अमेरिकेने व्यापार संघटनेच्या स्थापनेनंतरही त्यात बदल केलेला नाही, एवढेच नव्हे तर, त्यात दुप्पटीने वाढ केली आहे. नैसर्गिक आपत्ती व किमतीतील चढउतारामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई, भाव व उत्पन्नाच्या हमीच्या स्वरूपात शासन शेतकऱ्याला मदत करते. अमेरिकेची किंमत नुकसान भरपाई योजना काही मोजक्‍या पिकांसाठी नव्हे तर सर्व पिकांना लागू आहे. अमेरिकेकडून कापसाला दिले जाणारे अनुदान भारतापेक्षा अधिक असल्याचे व्यापार संघटनेची आकडेवारीच सांगते. भारताच्या अन्नसुरक्षा योजनेवर आक्षेप घेणाऱ्या अमेरिकेकडून गेल्या कित्येक वर्षांपासून व्यापक अन्न मदत कार्यक्रम राबवला जातोय. अतिरिक्त शेतमालाची विल्हेवाट लावण्यात व शेती विकासात या कार्यक्रमाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. युरोपियन संघातील देश, ऑस्ट्रेलिया, जपान असे प्रगत देश शेतीला भरभरून मदत करतात. विभिन्न योजनांखाली भारतातील सरकार शेतकऱ्याला दरडोई २५० डॉलरची मदत करते. तर हेच प्रमाण अमेरिका व युरोपियन संघात ६० हजार डॉलर इतके आहे. घटते धारण क्षेत्र, वाढता उत्पादन खर्च, सततची पीक बुडी, खालावणारी पाणी पातळी, वातावरणातील बदल, प्रक्षोभक बाजारपेठ, दिवसेंदिवस आवळत जाणारा सावकारी पाश अशा एक ना अनेक समस्यांनी शेतकरी सध्या त्रस्त आहेत. प्रगत राष्ट्रांकडून हमीभावावर घेतल्या जात असलेल्या आक्षेपांमुळे त्यात आणखी भर पडली आहे. 

केंद्र सरकार २३ पिकांच्या हमीभावाची घोषणा करते, परंतु त्यातील केवळ गहू व साळीची खरेदी अन्न महामंडळामार्फत केली जाते, उर्वरित पिकांचे भाव बाजार यंत्रणेमार्फतच ठरतात, जे कायमपणे हमीभावापेक्षा कमी असतात. ऊस एफआरपीला अनुदान संबोधने तसे चूक आहे. कारण एफआरपी शासन देत नाही, ती कारखान्याकडून दिली जाते. शासकीय तिजोरीतून दिल्या जाणाऱ्या मदतीलाच अनुदाने म्हणावे असे संघटनेचा शेती करारच सांगतो. व्यापार संघटनेतून बाहेर पडणे, हा प्रगत देशांनी घेतलेल्या आक्षेपांवर इलाज ठरत नाही. एके काळी चीन संघटनेच्या बाहेर होता. संघटनेचे सदस्यत्व प्राप्त कत्रून चीनने आपली अर्थव्यवस्था जगात दुसऱ्या क्रमांकाची बनवली आहे. यावरून बोध घेऊन शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी हमीभावाऐवजी अन्य पर्यायांचा विचार करणे आवश्‍यक आहे. अन्न सुरक्षा, रोजगार, स्वयंपूर्णतेच्या कारणास्तव सर्वच देशांनी अडचणीत आलेल्या शेतीला मदत करण्याचे धोरण अवलंबले आहे. अजूनही जेथे ५४ टक्के जनतेच्या निर्वाहचे साधन शेती असलेल्या भारतासारख्या देशात अशा मदतीची अधिक गरज आहे. 

युरोपियन संघातील देशांनी हमीभाव धोरणाचा त्याग करून शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष मदत द्यायला सुरुवात केली आहे. चीन वर्षाला २२ अब्ज डॉलर शेतकऱ्यांना उत्पन्न आधार देण्यावर खर्च करतो. जमीन धारणेच्या प्रमाणात ही मदत शेतकऱ्यांना दिली जाते. उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभावात शासनाने किरकोळ वाढ केल्यानंतर महागाईचा बागुलबुवा पुढे करून गदारोळ करणारा वर्ग सी-२ खर्चाच्या दीडपट हमीभाव दिल्यानंतर आकाश-पाताळ एक केल्याशिवाय राहणार नाही. समाजातील मोठ्या वर्गाची त्याला या बाबतीत साथ मिळू शकते. लोकक्षोभापोटी शासनदेखील असा निर्णय घ्यायला धजावणार नाही. हमीभावातील वाढ उत्पादन खर्चातील वाढीच्या तुलनेत नेहमीच किरकोळ असते. शिवाय सरकारी खरेदी नसेल तर हमीभावाला तसा अर्थ उरत नाही. दुष्काळ, पीक बुडीच्या काळात ही योजना निरर्थक ठरते. अल्प भूधारकांना या योजनेचा फारसा लाभ मिळत नाही. हमीभावाने आजवर शेतमालाच्या केलेल्या शासकीय खरेदीतून राज्यकर्ते, व्यापारी, दलाल, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनीच आपले उखळ पांढरे करून घेतले असल्याचे उघड झाले आहे. हळद असो की कांदा भाव कोसळले की, लगेच शेतकरी संघटनांकडून हमीभावाची मागणी केली जाते. प्रधानमंत्री ‘आशा’ योजनेअंतर्गत २०१८-१९ वर्षासाठी ३.३ दशलक्ष टन डाळींच्या खरेदीचे उद्दिष्ट ठरवून देण्यात आले होते, परंतु प्रत्यक्ष खरेदी ०.४ दशलक्ष टनाचीच झाली आहे, यातून योग्य तो बोध घेणे आवश्‍यक आहे. 

आपल्याकडील धोरणकर्ते शेती मदतीसाठी (हमीभावासारख्या) चुकीच्या धोरणाचा अवलंब करत असल्याचा अशोक गुलाटी यांचा आरोप आहे. रोख मदत हाच शेतकऱ्यांसाठी मदतीचा योग्य मार्ग असल्याचे त्यांचे मत आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून शासनाच्या वतीने हमीभावाने गहू, साळीच्या खरेदीची जबाबदारी पार पाडणाऱ्या अन्न महामंडळालाही आता यातून आपले अंग काढून घ्यावेसे वाटू लागले आहे. महामंडळाने नेमलेल्या अभ्यास गटानेही हमीभावाने शेतमालाची खरेदी करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना हेक्‍टरी ७००० रुपये अनुदान देण्याची शिफारस केली आहे. मागील पाच दशकांपासून शेतकरी हमीभावासाठी लढताहेत, तरीही फलद्रुप होत नाही. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात कुर्म गतीने होणारी वाढ हेच भाजपचा तीन राज्यातील पराभवाचे कारण असल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे.

वास्तविकपणे ही स्थिती या राज्यांपूर्ती मर्यादित नाही तर देशभरातील शेतकऱ्यांची आहे. युपीए-२ च्या काळात उत्पन्नावाढीचा ४ टक्केवर असलेला दर एनडीए-२ च्या काळात घसरून एक टक्‍क्‍यावर आला आहे. ४ टक्के महागाईचा दर गृहित धरला तर उत्पन्नात घटच होत असल्याचे लक्षात येते. उपभोगाचा विस्तारत चाललेला परीघ, वस्तू व सेवांच्या वाढत्या किमती अशा दुहेरी परिणामातून वाढत जाणारा निर्वाह खर्च आणि आक्रसत चाललेले, बेभरवशाचे उत्पन्न अशा कात्रीत सध्या शेतकरी अडकलेला आहे. कर्जबारीपणा, त्यातून घडणाऱ्या आत्महत्या ही त्याचीच फलश्रुती. रोख मदतीमुळे उत्पन्नाची हमी मिळल्याने शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात दिलासा मिळू शकतो. तेलंगणात हा प्रयोग यशस्वी ठरला आहे. तेलंगणा राष्ट्र समितीला मिळालेल्या भरघोस यशाचे गमक हेच आहे. हमीभावाला राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील होणारा विरोध, अंमलबजावणीतील अडचणी, गैरप्रकार, भ्रष्टाचार (एकाधिकार कापूस खरेदीच्या काळात कापसाच्या ढिगाऱ्यांना आगी लागण्याचे प्रकार) लक्षात घेता शेतकरी संघटनांनी शासनाकडे रोख मदतीचा आग्रह धरणेच श्रेयस्कर ठरेल.

प्रा. सुभाष बागल  ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)