agriculture stories in marathi agrowon special article on drought situation in state | Agrowon

दुष्काळ घोषित करण्यास विलंब नको
राजन क्षीरसागर 
मंगळवार, 30 ऑक्टोबर 2018

रब्बी पेरणीच झाली नाही, हा अत्यंत कठीण प्रसंग उभ्या राज्याने अलीकडच्या २५ वर्षांत पाहिला नाही. अशा गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकारने केंद्र शासनाची दुष्काळी संहिता २०१६ फेटाळून जुन्याच पद्धतीवर आधारित तत्काळ दुष्काळ घोषित करायला हवा.

केंद्र शासनाच्या दुष्काळसंहिता २०१६ ला अनेक जाणकार विरोध करत आहेत. त्यामागील कारणे अशी... 
- केंद्र शासनाने २०१६ मध्ये अमलात आणलेली दुष्काळसंहिता प्रामुख्याने उपग्रहीय तंत्रज्ञानाने संकलित केलेल्या निर्देशांकावर आधारित आहे. NDVI (पीकवाढीचा सर्वसाधारण निर्देशांक), NDWI (सर्वसाधारण आर्द्रता निर्देशांक) यामध्ये प्रत्यक्ष वस्तुस्थितीचे नेमके मापन होते, याबद्दल खुद्द MNCFC शास्त्रज्ञांनाच शंका आहेत. एप्रिल २०१७ च्या MNCFC च्या वार्तापत्रात उपग्रहीय माहितीच्या आधारे केलेले दुष्काळाचे मापन व स्थानीय सर्वेक्षणात केलेले मापन याच्या तुलनात्मक अभ्यासात उपग्रहीय माहितीच्या आधारे केलेले मापन हे केवळ ६५ ते ७६ टक्‍क्‍यांपर्यंतच अचूकता दर्शवू शकते. तसेच NDVI या निर्देशांकाची माहिती उपग्रहाद्वारे गोळा करण्यात येणाऱ्या माहितीच्या खरीप पीक तयार होण्याच्या काळात असलेले ढगांचे अस्तित्व अचूकपणे नोंद घेण्यात अडथळा ठरते. २४ टक्के फरक हा खूप मोठा आहे. मात्र तंत्रज्ञान पुरेसे विकसित झालेले नसताना त्याचा संबंध दुष्काळग्रस्तांना मदत देण्यासाठी जोडण्याचा अट्टहास कशासाठी करायचा? 
- महाराष्ट्र राज्यात पर्जन्यमान हे महसूल मंडळ स्तरावर मोजले जाते आणि प्रत्यक्ष पीककापणी प्रयोगावर आधारिक अंतिम आणेवारी जाहीर केली जाते. अनेकदा तालुका स्तरावर सरासरी धरणे काही महसूल मंडळांवर अन्यायकारक ठरू शकते याचे चांगले उदाहरण म्हणजे यंदाच्या वर्षी संपूर्ण देशात वरकरणी पाहता केवळ ९ टक्के पर्जन्यमान घटले आहे. थोडे खालच्या स्तरावर निरीक्षण केल्यास मराठवाड्यात २२ टक्के पर्जन्यमान घटले आहे. आणखी महसूल मंडळ स्तरावर नोंद घेतल्यास मराठवाड्यातील ४१२ पैकी २९० महसूल मंडळांत गंभीर परिस्थिती आहे. सरासरी मापन शास्त्रीय ठरविणे नेहमीच योग्य आहे असे नाही. यामुळे राज्यात दुष्काळाचे मापन करण्याबाबत १९६२ सालच्या बर्वे आयोगापासून मंथन होत राहिले आहे. गाव व महसूल मंडळ स्तरावर अचूक मापन करण्याचा टप्पा गाठण्यात आला. या सर्व प्रक्रियेवर बोळा फिरवीत आता तालुका स्तरावरच मापन करण्याचा अट्टहास का केला जात आहे? मुख्यमंत्री सातत्याने शास्त्रोक्त मापन करण्याचा दावा करतात. तालुका स्तरावर मापन करणे अत्यंत अशास्त्रीय व अन्यायकारक असल्याचे वारंवार महाराष्ट्रात सिद्ध झालेले असताना, मोदी मंत्रप्रमाण कशासाठी? अनेक मागास राज्यांत पर्जन्यमान मोजणारी यंत्रे तालुका स्तरावरदेखील नाहीत, याची तुलना महाराष्ट्राशी कशाला? याचबरोबर दुष्काळ घोषित करणे हा सर्वस्वी राज्याचा अधिकार या दुष्काळसंहितेद्वारे केंद्र शासन हिरावून घेत आहे.
- पर्जन्यमानातील खंड आणि पर्जन्यमान याचे महत्त्व कमी करण्यात आलेले आहे. सदर पर्जन्यमानाचे विचलन तालुकास्तरीय काढण्यात आल्याने अनेक गाव व महसूल मंडळे येथील दुष्काळी परिस्थिती याचे मूल्यमापन चुकीचे करण्यात येत आहे. 
- दुबार पेरणी करावी लागलेली असल्यास त्याची नोंददेखील घेण्यात येणार नाही.
- धरणे व तलाव यांतील पाणीसाठ्याचे प्रमाण हा निकष वगळून टाकला आहे. धरणे कोरडी असली तरी दुष्काळ घोषित केला जाणार नाही, याचे ढळढळीत उदाहरण जिंतूर तालुक्‍याचे देता येऊ शकेल. येलदरी या ९३४ दलघमी आणि सिद्धेश्‍वर या २५१ दलघमी क्षमतेच्या धरणात केवळ ९ टक्के व १९ टक्के पाणीसाठा आहे. तरीदेखील जिंतूर तालुका ट्रिगर २ मधून वगळण्यात आला होता. यालाच शास्त्रोक्त पद्धत म्हणायचे का? 
- पीक आणेवारीत गावनिहाय पीककापणी प्रयोगाची असलेली तरतूद रद्दबातल ठरवून केवळ १० टक्के गावांचीच पीककापणी ग्राह्य धरण्यात येत आहे व त्या सरासरीच्या आधारे सौम्य, मध्यम व गंभीर दुष्काळ निर्धारित करण्यात येत आहे. यातून गावनिहाय काढलेल्या आणेवारीचा संबंध संपुष्टात आणला आहे. कारण पीकविमा योजनेसाठी केलेले पीककापणी प्रयोगाचे निष्कर्ष व दुष्काळविषयक पीककापणी प्रयोगाचे निष्कर्ष यात द्वैत उभे राहून पीकविमा कंपन्यांना अडचणीचे ठरू शकते. 
 सौम्य, मध्यम व गंभीर दुष्काळ ही विभागणी करण्यामागे दुष्काळ निवारण व उपाययोजना यावरील खर्चाला कात्री लावणे हा केंद्र सरकारचा हेतू आहे. 
स्वातंत्र्यानंतर आजतागायत राज्यात दुष्काळाचे योग्य मापन करण्यासाठी उत्तरोत्तर अचूकतेकडे वाटचाल करण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. यामध्ये वि. स. पागे, दत्ताजी देशमुख, धनंजय गाडगीळ या विचारवंतांनी सखोल चिंतन केले आहे. यातून गाव स्तरापर्यंत अचूक मापन करण्याच्या प्रयत्नातून गावस्तरीय पीककापणी प्रयोगावर आधारित आणेवारी, महसूल मंडळ स्तरावर पर्जन्यमापन वगैरे प्रयत्न केले गेले होते. मात्र केंद्र शासनाच्या दबावाने ही सर्व प्रक्रिया मोडीत निघाली असून, पुन्हा एकदा ब्रिटिशकालीन शेतकरी विरोधी पद्धती दुष्काळाच्या बाबतीत भाजप सरकार लादीत आहे. 

दुष्काळी परिस्थितीत मोठ्या प्रमाणावर शेती उत्पादनात घट होऊन पीकविमा कंपन्यांना नुकसानभरपाई अदा करणे भाग पडू शकते. यामुळे या क्षेत्रात आलेल्या पीकविमा कंपन्यांना मोठे नुकसान सोसावे लागू शकते. याची काळजी दुष्काळ जाहीर करण्याच्या प्रक्रियेतच खोडा घालून घ्यायची, असा खाक्‍या केंद्र शासनाने घेतला असण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. पीकविमा योजना मार्गदर्शक सूचना २०१६ V।।। (४) पृष्ठ १३ अन्वये पीकविमा घेणाऱ्या कंपनीला जर जमा झालेल्या विमा हप्त्यापेक्षा जास्त विमा भरपाई वाटावी लागल्यास (१ः३.५ प्रमाणात) ती रक्कम केंद्र व राज्य शासन समप्रमाणात भरून कंपनी घाट्यात जाण्यापासून वाचवेल ही तरतूद असली, तरी हा निर्णय राष्ट्रीय स्तरावर घेतला जाणार आहे. यामध्ये राज्य सरकारे अडथळे निर्माण करू शकतात; आणि दुसरे म्हणजे दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या अन्य सुविधांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर खर्चात कपात करायची आणि जी काही शासकीय मदत द्यायची त्याचा दरवाजा विमा कंपन्यांच्याच द्वारे उघडला जाईल, याची काळजी घेऊन राज्य सरकारे पंगू बनविण्याची मोठ्या शिताफीने योजना आखली आहे. या पीकविमा क्षेत्रात ‘धंदा’ करणाऱ्या विमा कंपन्यांनी पंतप्रधान पीकविमा योजना आल्यापासून रग्गड नफे कमविले आहेत. 
विज्ञान तंत्रज्ञानाचा बागुलबुवा दाखवून दुष्काळग्रस्तांना वाऱ्यावर सोडण्याचे तंत्र सरकार वापरू पाहत आहे; परंतु ज्या महाराष्ट्र राज्यात संत दामाजीपंतसारख्या संतांनी बादशहाची गोदामे फोडून दुष्काळग्रस्तांना जगविल्याची परंपरा आहे. त्या ठिकाणी दुष्काळग्रस्त जनतेचा असंतोष सरकारला थोपविता येईल का? रब्बी पेरणीच झाली नाही, हा अत्यंत कठीण प्रसंग उभ्या राज्याने अलीकडच्या २५ वर्षांत पाहिला नाही. नोटाबंदी व जीएसटी यांच्या माऱ्यामुळे अनेक छोटे मोठे उद्योग डबघाईला आले. त्यामुळे शहरातदेखील पोट भरता येईल अशी स्थिती नाही. या गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकारने केंद्र शासनाची दुष्काळी संहिता २०१६ फेटाळून जुन्याच पद्धतीवर आधारित तत्काळ दुष्काळ घोषित करायला हवा, यातच राज्याचे हित आहे.

राजन क्षीरसागर  ः ९८६०४८८८६०
(लेखक भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे पूर्णवेळ कार्यकर्ते आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यात रब्बीची केवळ १९ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदा दुष्काळाची छाया किती...
केळीच्या आगारातून आखातात जाणार ४००...जळगाव ः केळीचे आगार असलेल्या जळगाव जिल्ह्यातून...
महाकॉट ब्रॅण्डची चमक पडली फिकीजळगाव ः पूर्व विदर्भ, उत्तर मराठवाडा व खानदेशातील...
शेतीला मिळाली पूरक उद्योगाची साथअंबाणी (जि. सातारा) येथील सौ. सुरेखा पांडुरंग...
दक्षिण कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात आज...पुणे : दक्षिण भारतामध्ये असलेल्या ‘गज’...
अभ्यास अन् नियोजनातून शेती देते समाधाननाशिक शहरातील प्रख्यात हृदयरोगतज्ज्ञ डॉ. अनिरुद्ध...
‘सीसीआय’ची कापूस खरेदी मंगळवारपासून...जळगाव : कापूस खरेदीसंबंधी जिनिंगमध्ये केंद्र...
दुष्काळ, मराठा आरक्षण अधिवेशनात गाजणारमुंबई : उद्यापासून (ता. १९) मुंबईत सुरू होत...
शेतकऱ्यांच्या विधवांचे २१ला मुंबईत...मुंबई : देशभरात विविध शेतकऱ्यांचे मोर्चे...
बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,  पूर...
विना `सहकार` नाही उद्धारग्रामीण आणि शहरी भागांचा संतुलित विकास साधत...
राज्यातील धरणांमध्ये ५५ टक्के पाणीसाठापुणे   : राज्यात पाणीटंचाईची तीव्रता वाढू...
महाबळेश्र्वरमध्ये ३५०० एकरांवर...सातारा  ः महाबळेश्वरसह वाई, जावली, कोरेगाव...
दुष्काळात तीन श्रेणींत कामांचे नियोजन...पुणे : राज्यात आलेल्या दुष्काळात मदतीचा...
ओडिशात भाडोत्री ट्रॅक्टर योजनेस प्रारंभभुवनेश्‍वर ः राज्यातील शेतकऱ्यांना अद्ययावत...
सोयाबीन वधारण्याची चिन्हेपुणे: राज्यात सध्या सोयाबीनचे दर गडगडले असले...
राज्याच्या दक्षिण भागात पावसाची शक्यतापुणे : राज्यात थंडी वाढण्यास सुरुवात झाली आहे....
कापूस खरेदीला आजपासून प्रारंभनागपूर : पणन महासंघाव्दारे कापूस खरेदीला आजपासून...
चारा लागवडीसाठी शासकीय जमिनी देणारमुंबई : राज्यावरील दुष्काळाचे संकट लक्षात...
दुष्काळात २५ एकरांत शेवगा, रंगबिरंगी...मुंबई येथील ‘कोचिंग क्लास’चा व्यवसाय असलेले तपन...