Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on dryland agriculture | Agrowon

जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतर
दीपक जोशी
सोमवार, 22 जानेवारी 2018
राज्यातील जिरायती शेती टिकवायची असेल तर शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात कोणती जिरायती पिके घ्यावीत, त्यात नेमक्या कोणत्या वाणांची निवड करायची याचे योग्य, शास्त्रीय नियोजन मिळायला हवे.

मराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी मित्रांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झालीय. त्यामुळे शेतकरी कामाच्या शोधात शहरी भागाकडे स्थलांतरीत होण्यास सुरवात झाली आहे. तो शहरात जगण्यासाठी मिळेल ते काम कमी मोबदल्यात करीत आहे. इकडे शेती कामासाठी शेतकरी मित्रांना मजूर परराज्यातून आणण्याची वेळ आली आहे. शहरी भागात लोकसंख्या वाढत असल्याने शहरी यंत्रणेवर ताण वाढत आहे. त्यामुळे शेतीसाठी उपयोगात येणारे पाणी आरक्षित करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा संघर्ष पेटत आहे. याला कारण जागतिक दबावाखाली अनेक निर्णय शेतकरीहिताच्या विरोधात घेतले गेले.

इ.स. २०००च्या दशकात कापूस पिकात बीटी तंत्रज्ञान आले. सुरवातीला तंत्रज्ञान प्रभावीपणे लागू झाल्यामुळे कापूस पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आणि पारंपरिक पिके हळूहळू कमी होत गेली. बीटी कापूस तंत्रज्ञान हे मुख्यत्वे बागायती क्षेत्रासाठी आहे हे सांगण्यास आमची विस्तार यंत्रणा विसरली. त्याचा परिणाम असा झाला की, आमचे तृणधान्य आणि कडधान्य पिकाखालील जिरायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. तेव्हापासूनच आमच्या जिरायती शेतीचा तोल ढासळायला सुरवात झाली. आता कृषी विद्यापीठे आणि केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था यांनी देशी कापूस वाणात संशोधन करून त्यातून सक्षम वाण शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करण गरजेचे आहे. बीटी कापूस पिकाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे रब्बी शाळू ज्वारीचे क्षेत्र कमी झाले. याचा परिणाम शेतकऱ्यांजवळील पशुधन कमी होण्यात झाला. घरचे दुधदुभते आणि शेणखत हे शेतीला मिळेनासे झाले. जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब कमी होत गेला.

रब्बी शाळू ज्वारीमध्ये सोंगनीचे तंत्रज्ञान विकसित होणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकरी सोंगणीला मजूर मिळत नसल्यामुळे ज्वारीचे पीक घेत नाहीत. त्यामुळे ज्वारीसारखे पौष्टिक धान्य जेवणातून हद्दपार होत आहे. गव्हासारखे पचायला जड अन्न शेतकरी नाईलाजाने स्वीकारत आहेत. देशी कापसाचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे मटकी, तीळ, अंबाडी यांसारखे रोजच्या वापरात लागणारी धान्ये शेतकऱ्यांना विकत घ्यावी लागत आहेत. तसेच उडीद, मूग, तूर यांसारख्या कडधान्याचा पेरा कमी झाल्यामुळे शासनाला डाळी आयात करण्याची वेळ आली आहे. कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून उडीद, मूग या पिकांत संशोधन होणे गरजेचे आहे. उडीद, मूग या पिकांना तोडणीच्या वेळी एखादा पाऊस लागून पीक खराब होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यावर ही संशोधन होण्याची गरज आहे. जोपर्यंत आपण कडधान्य पिकात सक्षम होत नाही तोपर्यंत आपल्या केंद्र शासनाच्या तिजोरीवरील आयातीचा भार कमी होत नाही. आज घडीला राज्यातील जिरायती शेती टिकवायची असेल तर शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात कोणती जिरायती पिके घ्यावीत, त्यात नेमक्या कोणत्या वाणांची निवड करायची याचे योग्य, शास्त्रीय नियोजन मिळायला हवे. एवढ्यावर थांबून चालणार नाही तर या पिकांचा उत्पादन खर्च कसा कमी होईल, त्यांचे अधिक उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांचा नफा कसा वाढेल हेही त्यास सांगावे लागेल. याकरिता कृषी विभागाची विस्तार यंत्रणा शेतीतील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. त्यावरच शेतकऱ्यांचे यश अवलंबून आहे. शेतकरी जसजशी वैरणीची पिके घेऊ लागतील तसे त्यांच्याकडे गाई, म्हशी, शेळी हे पशुधन दिसू लागेल. त्यामुळे त्यांच्या रोजच्या प्रपंचाला लागणारा आर्थिक हातभार त्यातून मिळेल.

सध्या शासन वन विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करीत आहेत. त्यात किती यश येते हे त्या यंत्रणेलाच माहित! आमची शेतकरी मित्रांची अशी मागणी आहे की वन विभागाच्या माध्यमातून जी वृक्षलागवड केली जाते ती शासनाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर रोजगार हमी योजनेचा वापर करून करायला हवी. आवळा, चिंच, बोर, सीताफळ यांसारखी अनेक कोरडवाहू फळपिके सलग शेतात अथवा बांधावर लागवडीस योग्य आहेत. अशा फळपिकांची लागवड केल्यानंतर प्रत्येक जगलेल्या झाडामागे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायला हवे. त्या वृक्षांची प्रत्येक वर्षी गणना करूनच शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे. साग, साल, बांबू ही वनवृक्षेसुद्धा शेतकऱ्यांना दीर्घकालावधीसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. सध्याच्या लहरी पावसामुळे जिरायती शेतीची मोठ्या प्रमाणात धूप होत आहे. त्यामुळे धरणे ही गाळाने भरत आहेत. धरणांची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. याचा परिणाम ओसाड झालेली शेती परत हिरवीगार होण्यात होईल. शेतकरी अनुदानाच्या आशेने झाडे जास्तीत जास्त जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करेन. यातून वन विभागाने केलेले काम लोकांसमोर येईल आणि त्यांच्यावर होणारी टीका कमी होईल. प्रत्येक गावात नर्सरी उद्योग युवकांना देऊन गावातील बेकारी कमी होण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे शासनाने नियोजन केल्यास बऱ्याच युवकांना गावपातळीवर रोजगार मिळेल. त्यांचा शहराकडे जाण्याचा ओढा कमी होईल. यातून शहराच्या यंत्रणेवरील ताणही कमी होईल. शहरी विरुद्ध ग्रामीण हा संघर्षही कमी होण्यास मदत होईल.
दीपक जोशी : ७५८८९३१९१३
(लेखक शेती प्रश्नांचे
अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
उपाय आहेत, इच्छाशक्ती हवी ! पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे...
किफायतशीर दुग्ध व्यवसायासाठी...आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध उत्पादनात अग्रेसर...
शालेय पोषण आहार, अंगणवाडीत दूध पुरवा :...राज्यात सध्या दूध दराचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आहे....
दूधधंदा मोडून पडल्यास शेतीतील समस्या...शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती न सांगता त्यांच्या...
दूधदर प्रश्‍नी हवी ठोस उपाययोजना : संघदूध भुकटीला मागणीला नसल्याने अतिरिक्त दूध बाजारात...
दूधकोंडी फोडण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी...दूध उत्पादक शेतकरी दर मिळत नसल्याने अडचणीत आले...
उत्पादकता, गुणवत्ता सुधारणे आवश्‍यकपुणे : भारत दूध उत्पादनात जगात आघाडीवर असला तरी...
दूध उत्पादकांना २८ रुपये दर देणे शक्य...सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा लिटरमागे दररोज...
दूध भुकटीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी...देशात दुधाचा ओघ वाढ आहे. इतरवेळी जेवढी मागणी...
दुग्ध व्यवसाय टिकण्यासाठी शाश्वत दर...पुणे ः महत्त्वाचा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दूध...
दूध पावडर उत्पादनाबाबत सरकार गाफीलपुणे  : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे...
राज्यात ३० लाख लिटर दूध अतिरिक्तमंचर, जि. पुणे : राज्यात दररोज दोन कोटी वीस लाख...
राज्यात बुधवारपर्यंत कोरडे हवामानपुणे : राज्याच्या तापमानात चढ-उतार होत असून, मध्य...
शक्तिपरीक्षेआधीच येडियुरप्पांची माघार नवी दिल्ली : बी. एस. येडियुरप्पा यांनी बहुमाताचा...
दूध उत्पादकांसाठी ९५:५ फॉर्म्यूला करावा...वाढलेले पशुखाद्याचे दर आणि वैरणीची अडचण अशा...
दूध दराच्या प्रश्नावर संघर्षाचा बिगुललाखगंगा, जि. औरंगाबाद : फुकट दूधवाटप केल्यानंतर...
येडियुरप्पांची आज अग्निपरिक्षानवी दिल्ली  : कर्नाटकात सत्ता स्थापन...
पिकांच्या अवशेषांपासूनही बनणार इथेनॉलनवी दिल्ली ः देशात मोठ्या प्रमाणात होणारी...
निवृत्त शिक्षक झाला प्रयोगशील शेतीतील...वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती, जि. पुणे) येथील...
मॉन्सूननिर्मितीसाठी पोषक वातावरणपुणे : समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या वाढलेल्या...