Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on dryland agriculture | Agrowon

जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतर
दीपक जोशी
सोमवार, 22 जानेवारी 2018
राज्यातील जिरायती शेती टिकवायची असेल तर शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात कोणती जिरायती पिके घ्यावीत, त्यात नेमक्या कोणत्या वाणांची निवड करायची याचे योग्य, शास्त्रीय नियोजन मिळायला हवे.

मराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी मित्रांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झालीय. त्यामुळे शेतकरी कामाच्या शोधात शहरी भागाकडे स्थलांतरीत होण्यास सुरवात झाली आहे. तो शहरात जगण्यासाठी मिळेल ते काम कमी मोबदल्यात करीत आहे. इकडे शेती कामासाठी शेतकरी मित्रांना मजूर परराज्यातून आणण्याची वेळ आली आहे. शहरी भागात लोकसंख्या वाढत असल्याने शहरी यंत्रणेवर ताण वाढत आहे. त्यामुळे शेतीसाठी उपयोगात येणारे पाणी आरक्षित करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा संघर्ष पेटत आहे. याला कारण जागतिक दबावाखाली अनेक निर्णय शेतकरीहिताच्या विरोधात घेतले गेले.

इ.स. २०००च्या दशकात कापूस पिकात बीटी तंत्रज्ञान आले. सुरवातीला तंत्रज्ञान प्रभावीपणे लागू झाल्यामुळे कापूस पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आणि पारंपरिक पिके हळूहळू कमी होत गेली. बीटी कापूस तंत्रज्ञान हे मुख्यत्वे बागायती क्षेत्रासाठी आहे हे सांगण्यास आमची विस्तार यंत्रणा विसरली. त्याचा परिणाम असा झाला की, आमचे तृणधान्य आणि कडधान्य पिकाखालील जिरायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. तेव्हापासूनच आमच्या जिरायती शेतीचा तोल ढासळायला सुरवात झाली. आता कृषी विद्यापीठे आणि केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था यांनी देशी कापूस वाणात संशोधन करून त्यातून सक्षम वाण शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करण गरजेचे आहे. बीटी कापूस पिकाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे रब्बी शाळू ज्वारीचे क्षेत्र कमी झाले. याचा परिणाम शेतकऱ्यांजवळील पशुधन कमी होण्यात झाला. घरचे दुधदुभते आणि शेणखत हे शेतीला मिळेनासे झाले. जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब कमी होत गेला.

रब्बी शाळू ज्वारीमध्ये सोंगनीचे तंत्रज्ञान विकसित होणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकरी सोंगणीला मजूर मिळत नसल्यामुळे ज्वारीचे पीक घेत नाहीत. त्यामुळे ज्वारीसारखे पौष्टिक धान्य जेवणातून हद्दपार होत आहे. गव्हासारखे पचायला जड अन्न शेतकरी नाईलाजाने स्वीकारत आहेत. देशी कापसाचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे मटकी, तीळ, अंबाडी यांसारखे रोजच्या वापरात लागणारी धान्ये शेतकऱ्यांना विकत घ्यावी लागत आहेत. तसेच उडीद, मूग, तूर यांसारख्या कडधान्याचा पेरा कमी झाल्यामुळे शासनाला डाळी आयात करण्याची वेळ आली आहे. कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून उडीद, मूग या पिकांत संशोधन होणे गरजेचे आहे. उडीद, मूग या पिकांना तोडणीच्या वेळी एखादा पाऊस लागून पीक खराब होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यावर ही संशोधन होण्याची गरज आहे. जोपर्यंत आपण कडधान्य पिकात सक्षम होत नाही तोपर्यंत आपल्या केंद्र शासनाच्या तिजोरीवरील आयातीचा भार कमी होत नाही. आज घडीला राज्यातील जिरायती शेती टिकवायची असेल तर शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात कोणती जिरायती पिके घ्यावीत, त्यात नेमक्या कोणत्या वाणांची निवड करायची याचे योग्य, शास्त्रीय नियोजन मिळायला हवे. एवढ्यावर थांबून चालणार नाही तर या पिकांचा उत्पादन खर्च कसा कमी होईल, त्यांचे अधिक उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांचा नफा कसा वाढेल हेही त्यास सांगावे लागेल. याकरिता कृषी विभागाची विस्तार यंत्रणा शेतीतील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. त्यावरच शेतकऱ्यांचे यश अवलंबून आहे. शेतकरी जसजशी वैरणीची पिके घेऊ लागतील तसे त्यांच्याकडे गाई, म्हशी, शेळी हे पशुधन दिसू लागेल. त्यामुळे त्यांच्या रोजच्या प्रपंचाला लागणारा आर्थिक हातभार त्यातून मिळेल.

सध्या शासन वन विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करीत आहेत. त्यात किती यश येते हे त्या यंत्रणेलाच माहित! आमची शेतकरी मित्रांची अशी मागणी आहे की वन विभागाच्या माध्यमातून जी वृक्षलागवड केली जाते ती शासनाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर रोजगार हमी योजनेचा वापर करून करायला हवी. आवळा, चिंच, बोर, सीताफळ यांसारखी अनेक कोरडवाहू फळपिके सलग शेतात अथवा बांधावर लागवडीस योग्य आहेत. अशा फळपिकांची लागवड केल्यानंतर प्रत्येक जगलेल्या झाडामागे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायला हवे. त्या वृक्षांची प्रत्येक वर्षी गणना करूनच शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे. साग, साल, बांबू ही वनवृक्षेसुद्धा शेतकऱ्यांना दीर्घकालावधीसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. सध्याच्या लहरी पावसामुळे जिरायती शेतीची मोठ्या प्रमाणात धूप होत आहे. त्यामुळे धरणे ही गाळाने भरत आहेत. धरणांची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. याचा परिणाम ओसाड झालेली शेती परत हिरवीगार होण्यात होईल. शेतकरी अनुदानाच्या आशेने झाडे जास्तीत जास्त जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करेन. यातून वन विभागाने केलेले काम लोकांसमोर येईल आणि त्यांच्यावर होणारी टीका कमी होईल. प्रत्येक गावात नर्सरी उद्योग युवकांना देऊन गावातील बेकारी कमी होण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे शासनाने नियोजन केल्यास बऱ्याच युवकांना गावपातळीवर रोजगार मिळेल. त्यांचा शहराकडे जाण्याचा ओढा कमी होईल. यातून शहराच्या यंत्रणेवरील ताणही कमी होईल. शहरी विरुद्ध ग्रामीण हा संघर्षही कमी होण्यास मदत होईल.
दीपक जोशी : ७५८८९३१९१३
(लेखक शेती प्रश्नांचे
अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
हमीभावाने साखर खरेदीसाठी हवी तरतूदराज्यातील साखर कारखान्यांमध्ये लाखो टन पोती साखर...
अर्थसंकल्प समजून घेताना..अर्थसंकल्प म्हणजे सरकारने आगामी आर्थिक वर्षातील...
कर, अनुदान, उत्पादन दर्जा या बाबींमध्ये...सूक्ष्मसिंचन प्रणालीने शेती उत्पादनात पर्यायाने...
गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारला यावी...गाव विकासाचा आराखडा करताना पाणी केंद्रस्थानी...
शेतकरी उत्पादक संघांना 'स्टार्टअप'चा...राज्यातील शेतकरी उत्पादक संघांना स्टार्टअप...
मुबलक वीज; पण यंत्रणा अद्ययावत नाहीशेतकऱ्यांच्या दृष्टीने शासनाने जाहीर केलेल्या...
ग्रामविकासच्या अार्थिक तरतुदींत वाढ...राज्य शासनाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामविकास विभागाचा...
सहकारातील त्रिस्तरीय बॅंकिंग व्यवस्थेला...राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची...
अवजार उद्योगाला अर्थसंकल्पात प्रोत्साहन...अवजार क्षेत्राबाबत अनेक महिन्यांपासून शासन...
दुग्ध व्यवसायासाठी हवा स्वतंत्र निधीगेल्या वर्षभरात दूध व्यवसाय मोठ्या संकटाला तोंड...
‘पोल्ट्री’च्या वाढीसाठी हवे ठोस सरकारी...दुष्काळी भागातील कोरडवाहू शेतकऱ्यांना उद्योजकतेची...
पीकसंरक्षणातील खर्च कमी करायला हवायवतवाळ जिल्ह्यात कीडनाशक विषबाधेची जी गंभीर घटना...
राज्याचाही पिकांना दीडपट हमीभाव?मुंबई : आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्यातील...
केवळ विदर्भातच थंडीपुणे : हवेतील आर्द्रता कमी होऊ लागली आहे....
शेतीमाल मूल्यसाखळी मजबुतीसाठी ठोस धोरण...शेतीमालाचे उत्पादन, काढणीपश्चात तंत्रज्ञान आणि...
पारंपरिक उत्साहात शिवजयंती साजरीपुणे : संपूर्ण महाराष्ट्रासह देश-विदेशात अनेक...
माजी आमदार जयंत ससाणे यांचे निधन नगर  :  कॉंगेसचे जिल्हाध्यक्ष माजी...
मराठवाड्याच्या तहानेवर इस्रायली उपाय!७००-८०० मि.मी पाऊस पडणाऱ्या मराठवाड्यात...
जगणे सुसह्य करण्यासाठी जागे व्हाअखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन शेती,...
‘महामेष’ योजना ३४ जिल्ह्यांत राबविणार...औरंगाबाद : राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजना...