Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on dryland agriculture | Agrowon

जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतर
दीपक जोशी
सोमवार, 22 जानेवारी 2018
राज्यातील जिरायती शेती टिकवायची असेल तर शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात कोणती जिरायती पिके घ्यावीत, त्यात नेमक्या कोणत्या वाणांची निवड करायची याचे योग्य, शास्त्रीय नियोजन मिळायला हवे.

मराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी मित्रांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झालीय. त्यामुळे शेतकरी कामाच्या शोधात शहरी भागाकडे स्थलांतरीत होण्यास सुरवात झाली आहे. तो शहरात जगण्यासाठी मिळेल ते काम कमी मोबदल्यात करीत आहे. इकडे शेती कामासाठी शेतकरी मित्रांना मजूर परराज्यातून आणण्याची वेळ आली आहे. शहरी भागात लोकसंख्या वाढत असल्याने शहरी यंत्रणेवर ताण वाढत आहे. त्यामुळे शेतीसाठी उपयोगात येणारे पाणी आरक्षित करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा संघर्ष पेटत आहे. याला कारण जागतिक दबावाखाली अनेक निर्णय शेतकरीहिताच्या विरोधात घेतले गेले.

इ.स. २०००च्या दशकात कापूस पिकात बीटी तंत्रज्ञान आले. सुरवातीला तंत्रज्ञान प्रभावीपणे लागू झाल्यामुळे कापूस पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आणि पारंपरिक पिके हळूहळू कमी होत गेली. बीटी कापूस तंत्रज्ञान हे मुख्यत्वे बागायती क्षेत्रासाठी आहे हे सांगण्यास आमची विस्तार यंत्रणा विसरली. त्याचा परिणाम असा झाला की, आमचे तृणधान्य आणि कडधान्य पिकाखालील जिरायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. तेव्हापासूनच आमच्या जिरायती शेतीचा तोल ढासळायला सुरवात झाली. आता कृषी विद्यापीठे आणि केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था यांनी देशी कापूस वाणात संशोधन करून त्यातून सक्षम वाण शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करण गरजेचे आहे. बीटी कापूस पिकाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे रब्बी शाळू ज्वारीचे क्षेत्र कमी झाले. याचा परिणाम शेतकऱ्यांजवळील पशुधन कमी होण्यात झाला. घरचे दुधदुभते आणि शेणखत हे शेतीला मिळेनासे झाले. जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब कमी होत गेला.

रब्बी शाळू ज्वारीमध्ये सोंगनीचे तंत्रज्ञान विकसित होणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकरी सोंगणीला मजूर मिळत नसल्यामुळे ज्वारीचे पीक घेत नाहीत. त्यामुळे ज्वारीसारखे पौष्टिक धान्य जेवणातून हद्दपार होत आहे. गव्हासारखे पचायला जड अन्न शेतकरी नाईलाजाने स्वीकारत आहेत. देशी कापसाचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे मटकी, तीळ, अंबाडी यांसारखे रोजच्या वापरात लागणारी धान्ये शेतकऱ्यांना विकत घ्यावी लागत आहेत. तसेच उडीद, मूग, तूर यांसारख्या कडधान्याचा पेरा कमी झाल्यामुळे शासनाला डाळी आयात करण्याची वेळ आली आहे. कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून उडीद, मूग या पिकांत संशोधन होणे गरजेचे आहे. उडीद, मूग या पिकांना तोडणीच्या वेळी एखादा पाऊस लागून पीक खराब होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यावर ही संशोधन होण्याची गरज आहे. जोपर्यंत आपण कडधान्य पिकात सक्षम होत नाही तोपर्यंत आपल्या केंद्र शासनाच्या तिजोरीवरील आयातीचा भार कमी होत नाही. आज घडीला राज्यातील जिरायती शेती टिकवायची असेल तर शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात कोणती जिरायती पिके घ्यावीत, त्यात नेमक्या कोणत्या वाणांची निवड करायची याचे योग्य, शास्त्रीय नियोजन मिळायला हवे. एवढ्यावर थांबून चालणार नाही तर या पिकांचा उत्पादन खर्च कसा कमी होईल, त्यांचे अधिक उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांचा नफा कसा वाढेल हेही त्यास सांगावे लागेल. याकरिता कृषी विभागाची विस्तार यंत्रणा शेतीतील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. त्यावरच शेतकऱ्यांचे यश अवलंबून आहे. शेतकरी जसजशी वैरणीची पिके घेऊ लागतील तसे त्यांच्याकडे गाई, म्हशी, शेळी हे पशुधन दिसू लागेल. त्यामुळे त्यांच्या रोजच्या प्रपंचाला लागणारा आर्थिक हातभार त्यातून मिळेल.

सध्या शासन वन विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करीत आहेत. त्यात किती यश येते हे त्या यंत्रणेलाच माहित! आमची शेतकरी मित्रांची अशी मागणी आहे की वन विभागाच्या माध्यमातून जी वृक्षलागवड केली जाते ती शासनाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर रोजगार हमी योजनेचा वापर करून करायला हवी. आवळा, चिंच, बोर, सीताफळ यांसारखी अनेक कोरडवाहू फळपिके सलग शेतात अथवा बांधावर लागवडीस योग्य आहेत. अशा फळपिकांची लागवड केल्यानंतर प्रत्येक जगलेल्या झाडामागे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायला हवे. त्या वृक्षांची प्रत्येक वर्षी गणना करूनच शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे. साग, साल, बांबू ही वनवृक्षेसुद्धा शेतकऱ्यांना दीर्घकालावधीसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. सध्याच्या लहरी पावसामुळे जिरायती शेतीची मोठ्या प्रमाणात धूप होत आहे. त्यामुळे धरणे ही गाळाने भरत आहेत. धरणांची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. याचा परिणाम ओसाड झालेली शेती परत हिरवीगार होण्यात होईल. शेतकरी अनुदानाच्या आशेने झाडे जास्तीत जास्त जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करेन. यातून वन विभागाने केलेले काम लोकांसमोर येईल आणि त्यांच्यावर होणारी टीका कमी होईल. प्रत्येक गावात नर्सरी उद्योग युवकांना देऊन गावातील बेकारी कमी होण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे शासनाने नियोजन केल्यास बऱ्याच युवकांना गावपातळीवर रोजगार मिळेल. त्यांचा शहराकडे जाण्याचा ओढा कमी होईल. यातून शहराच्या यंत्रणेवरील ताणही कमी होईल. शहरी विरुद्ध ग्रामीण हा संघर्षही कमी होण्यास मदत होईल.
दीपक जोशी : ७५८८९३१९१३
(लेखक शेती प्रश्नांचे
अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
थकीत एफआरपीचा तिढासा  खरेच्या किमान विक्री मूल्यात प्रतिक्विंटल २००...
रयत राजाची अन् राजा रयतेचाहिंदवी स्वराज्य संस्थापक, रयतेचा लोककल्याणकारी...
पोकळ घोषणा, की भक्कम आधार  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच...
शेतीच्या मूळ दुखण्यावर हवा इलाज येत्या लोकसभा निवडणुकांत...
रविवार विशेष : दावणत्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील...
केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज...देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या...
श्रीमंत रानातला ‘गरीब’ प्रतिभावंत !ठकाबाबांनी जगण्यावर, कलेवर भरभरून प्रेम केले. कला...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...