Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on dryland agriculture | Agrowon

जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतर
दीपक जोशी
सोमवार, 22 जानेवारी 2018
राज्यातील जिरायती शेती टिकवायची असेल तर शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात कोणती जिरायती पिके घ्यावीत, त्यात नेमक्या कोणत्या वाणांची निवड करायची याचे योग्य, शास्त्रीय नियोजन मिळायला हवे.

मराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी मित्रांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हलाखीची झालीय. त्यामुळे शेतकरी कामाच्या शोधात शहरी भागाकडे स्थलांतरीत होण्यास सुरवात झाली आहे. तो शहरात जगण्यासाठी मिळेल ते काम कमी मोबदल्यात करीत आहे. इकडे शेती कामासाठी शेतकरी मित्रांना मजूर परराज्यातून आणण्याची वेळ आली आहे. शहरी भागात लोकसंख्या वाढत असल्याने शहरी यंत्रणेवर ताण वाढत आहे. त्यामुळे शेतीसाठी उपयोगात येणारे पाणी आरक्षित करण्याची वेळ शासनावर आली आहे. शहरी विरुद्ध ग्रामीण असा संघर्ष पेटत आहे. याला कारण जागतिक दबावाखाली अनेक निर्णय शेतकरीहिताच्या विरोधात घेतले गेले.

इ.स. २०००च्या दशकात कापूस पिकात बीटी तंत्रज्ञान आले. सुरवातीला तंत्रज्ञान प्रभावीपणे लागू झाल्यामुळे कापूस पिकाचे क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आणि पारंपरिक पिके हळूहळू कमी होत गेली. बीटी कापूस तंत्रज्ञान हे मुख्यत्वे बागायती क्षेत्रासाठी आहे हे सांगण्यास आमची विस्तार यंत्रणा विसरली. त्याचा परिणाम असा झाला की, आमचे तृणधान्य आणि कडधान्य पिकाखालील जिरायती क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात कमी झाले. तेव्हापासूनच आमच्या जिरायती शेतीचा तोल ढासळायला सुरवात झाली. आता कृषी विद्यापीठे आणि केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था यांनी देशी कापूस वाणात संशोधन करून त्यातून सक्षम वाण शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचा प्रयत्न करण गरजेचे आहे. बीटी कापूस पिकाचे क्षेत्र वाढल्यामुळे रब्बी शाळू ज्वारीचे क्षेत्र कमी झाले. याचा परिणाम शेतकऱ्यांजवळील पशुधन कमी होण्यात झाला. घरचे दुधदुभते आणि शेणखत हे शेतीला मिळेनासे झाले. जमिनीचा सेंद्रिय कर्ब कमी होत गेला.

रब्बी शाळू ज्वारीमध्ये सोंगनीचे तंत्रज्ञान विकसित होणे गरजेचे आहे. अनेक शेतकरी सोंगणीला मजूर मिळत नसल्यामुळे ज्वारीचे पीक घेत नाहीत. त्यामुळे ज्वारीसारखे पौष्टिक धान्य जेवणातून हद्दपार होत आहे. गव्हासारखे पचायला जड अन्न शेतकरी नाईलाजाने स्वीकारत आहेत. देशी कापसाचे क्षेत्र कमी झाल्यामुळे मटकी, तीळ, अंबाडी यांसारखे रोजच्या वापरात लागणारी धान्ये शेतकऱ्यांना विकत घ्यावी लागत आहेत. तसेच उडीद, मूग, तूर यांसारख्या कडधान्याचा पेरा कमी झाल्यामुळे शासनाला डाळी आयात करण्याची वेळ आली आहे. कृषी विद्यापीठाच्या माध्यमातून उडीद, मूग या पिकांत संशोधन होणे गरजेचे आहे. उडीद, मूग या पिकांना तोडणीच्या वेळी एखादा पाऊस लागून पीक खराब होण्याचे प्रमाण खूप जास्त आहे. त्यावर ही संशोधन होण्याची गरज आहे. जोपर्यंत आपण कडधान्य पिकात सक्षम होत नाही तोपर्यंत आपल्या केंद्र शासनाच्या तिजोरीवरील आयातीचा भार कमी होत नाही. आज घडीला राज्यातील जिरायती शेती टिकवायची असेल तर शेतकऱ्यांना खरीप आणि रब्बी हंगामात कोणती जिरायती पिके घ्यावीत, त्यात नेमक्या कोणत्या वाणांची निवड करायची याचे योग्य, शास्त्रीय नियोजन मिळायला हवे. एवढ्यावर थांबून चालणार नाही तर या पिकांचा उत्पादन खर्च कसा कमी होईल, त्यांचे अधिक उत्पादन मिळून शेतकऱ्यांचा नफा कसा वाढेल हेही त्यास सांगावे लागेल. याकरिता कृषी विभागाची विस्तार यंत्रणा शेतीतील शेवटच्या घटकापर्यंत पोचणे गरजेचे आहे. त्यावरच शेतकऱ्यांचे यश अवलंबून आहे. शेतकरी जसजशी वैरणीची पिके घेऊ लागतील तसे त्यांच्याकडे गाई, म्हशी, शेळी हे पशुधन दिसू लागेल. त्यामुळे त्यांच्या रोजच्या प्रपंचाला लागणारा आर्थिक हातभार त्यातून मिळेल.

सध्या शासन वन विभागाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात वृक्षलागवड करीत आहेत. त्यात किती यश येते हे त्या यंत्रणेलाच माहित! आमची शेतकरी मित्रांची अशी मागणी आहे की वन विभागाच्या माध्यमातून जी वृक्षलागवड केली जाते ती शासनाने शेतकऱ्यांच्या बांधावर रोजगार हमी योजनेचा वापर करून करायला हवी. आवळा, चिंच, बोर, सीताफळ यांसारखी अनेक कोरडवाहू फळपिके सलग शेतात अथवा बांधावर लागवडीस योग्य आहेत. अशा फळपिकांची लागवड केल्यानंतर प्रत्येक जगलेल्या झाडामागे शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान द्यायला हवे. त्या वृक्षांची प्रत्येक वर्षी गणना करूनच शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे. साग, साल, बांबू ही वनवृक्षेसुद्धा शेतकऱ्यांना दीर्घकालावधीसाठी फायदेशीर ठरू शकतात. सध्याच्या लहरी पावसामुळे जिरायती शेतीची मोठ्या प्रमाणात धूप होत आहे. त्यामुळे धरणे ही गाळाने भरत आहेत. धरणांची साठवण क्षमता कमी झाली आहे. याचा परिणाम ओसाड झालेली शेती परत हिरवीगार होण्यात होईल. शेतकरी अनुदानाच्या आशेने झाडे जास्तीत जास्त जिवंत ठेवण्याचा प्रयत्न करेन. यातून वन विभागाने केलेले काम लोकांसमोर येईल आणि त्यांच्यावर होणारी टीका कमी होईल. प्रत्येक गावात नर्सरी उद्योग युवकांना देऊन गावातील बेकारी कमी होण्यास मदत होईल. अशा प्रकारे शासनाने नियोजन केल्यास बऱ्याच युवकांना गावपातळीवर रोजगार मिळेल. त्यांचा शहराकडे जाण्याचा ओढा कमी होईल. यातून शहराच्या यंत्रणेवरील ताणही कमी होईल. शहरी विरुद्ध ग्रामीण हा संघर्षही कमी होण्यास मदत होईल.
दीपक जोशी : ७५८८९३१९१३
(लेखक शेती प्रश्नांचे
अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
तूर घ्या तूर, मोझांबिकची तूर! कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीतील मतदानाचे पर्व संपताच...
मधमाश्‍या नाहीत तर मानवी जीवन नाहीजून २०१५ मध्ये इंडियन ॲग्रिकल्चरल रिसर्च...
उंटावरून शेळ्या नका हाकूगेल्या हंगामात राज्यात कापसावर गुलाबी बोंड अळीचा...
स्वस्त पशुखाद्य दुकान संकल्पना राबवा शासनाच्या आदेशानुसार गाईच्या दुधाला ३.५ टक्के...
डोळे उघडवणारे ‘अदृश्य सत्य’संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेच्या...
भूगर्भाची तहान भागवूया उन्हाच्या झळा वाढल्याने यंदा आपले राज्य देशात...
‘दादाजीं’ची दखल घ्याउघड्या डोळ्यांनी पाहिलं मरण कशाला आता रचता सरण...
उत्पन्न दुपटीसाठी हवा कोरडवाहू शेतीवर भरभा रत सरकारने २०१६-१७ च्या अर्थसंकल्पामध्ये...
चुकीच्या धोरणामुळे खतांचा असंतुलित वापर रासायनिक खते सम्पृक्त (कॉन्सन्ट्रेटेड) ...
आता गोंधळ ‘ॲंटीडोट’चागेल्या हंगामात कापसावर रासायनिक कीडनाशकांच्या...
गोड साखरेची कडू कहाणीमाजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी साखर...
केंद्रस्थानी हवा लहान शेतकरीज गभरातील ९० टक्के लहान शेतकरी हे ८० टक्के अन्न...
तेलंगणाचा ‘मास्टर स्ट्रोक’तेलंगणा सरकारने खरीप हंगामासाठी निविष्ठा...
नागलीला प्रोत्साहन म्हणजे कुपोषण आणि...कर्नाटकच्या निवडणुकीच्या धांदलीत, विद्यमान...
दूध संघ तुपाशी, उत्पादक उपाशीदुधात मिठाचा खडा’ या विषयावरील जितेंद्र पाटील...
रसाळ गोमट्या फळांसाठी...आंब्यांचा हंगाम चालू आहे. या वर्षी आंब्याला मोहर...
सुरक्षित माती; सुरक्षित मानवमाती प्रदूषित झाल्याने मानवी व जनावरांच्या...
मातीच्या गंधाचे देणे सुगंध रुपानेच फेडलेवसईमधील प्रगतिशील शेतकरी आणि स्व. वसंतराव नाईक...
शेती विकासासाठीचे ‘पीपीपी’ मॉडेलशेतीला चालना देण्यासाठी शासकीय पातळीवर विविध...
गटशेती योजना का फसली?सद्यपरिस्थितीत शेतीतील अनेक समस्यांवर मात करून...