agriculture stories in marathi agrowon special article on dryland farmers | Agrowon

कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे लक्ष कधी देणार?
दीपक जोशी
सोमवार, 18 जून 2018

आज २०१८ चा खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना शेतकऱ्यांना चालू वर्षीचे शेतीचे नियोजन कसे करायचे, हा प्रश्न आहे. कोरडवाहू शेतकरी जगूच शकत नाही, असेच सरकारचे धोरण दिसते.

आज घडीला कोरडवाहू शेतकरी मित्रांना एक विवंचना जाणवत आहे की, आम्हाला ह्या भूतलावर शेतकरी म्हणून जगण्याचा अधिकार आहे की नाही. कारण समाजाचा सर्वांगीण विचार करता शेतकऱ्यांच्या प्रती आस्था फक्त माध्यमांच्या प्रतिनिधींसमोरच बोलताना दिसते. २०१० पासून शेतकऱ्यांवर दरवर्षी काही न काही अस्मानी किंवा सुलतानी अशी संकटे येत आहेत. त्याचा कुणीही विचार करावयास तयार नाही. २०१७ च्या खरिपात आलेले बोंड अळीचे संकट न ‘भूतो न भविष्यती’ होते. त्याची दखल कशी घेतली, हे दिसतच आहे. आज २०१८ चा खरीप हंगाम तोंडावर आला असताना शेतकऱ्यांना चालू वर्षीचे शेतीचे नियोजन कसे करायचे, हा प्रश्न आहे. कारण बोंड अळीच्या संकटावर नुसतीच चर्चा झाली त्यातून निष्पन्न काही निघाले नाही.

साखर उद्योगावर शासन मेहरबान
साखर उद्योगाला थोडीशी घरघर लागली तर सरकार त्यांना मदत करण्यासाठी पुढे आले आहे. कारण सगळ्याच पक्षांच्या राजकीय नेत्यांचे हितसंबंध त्यात अडकलेले आहे. शासनाने स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर खाजगी साखर कारखान्याचे सहकारी कारखानदारीत विलीनीकरण केले. चार दशकांपासून चालणारा साखर उद्योग उसापासून अनेक उपपदार्थ तयार करून तोट्यात कसा? हा आमच्या शेतकरी मित्रांपुढे पडलेला प्रश्न आहे. काही कारखाने तर तीन तीन पिढ्या एकाच कुटुंबाच्या ताब्यात आहेत. जर हा उद्योग तोट्यात असेल तर तो आपल्याच ताब्यात राहावा, हा अट्टहास कशासाठी? सर्वच राजकीय नेते मंडळी तोट्यातील हा उद्योग आपल्याच ताब्यात राहावा, यासाठी प्रयत्नशील असतात. साखर उद्योग आर्थिक संकटात असल्यामुळे शासनाने उद्योगास ८ हजार कोटी रुपयांचे पॅकेज जाहीर केले आहे. परंतु साखर उद्योगातील नेते मंडळीना त्यात काहीतरी गफलत आहे असे वाटते. सोलापूर जिल्हा सहकारी बँक घोटाळा जो उघड झाला आहे, तो फक्त साखर उद्योगामुळेच झाला असे प्रथमदर्शनी निदर्शनास येत आहे. सामान्य शेतकरी मित्राला १० हजार रुपयांच्या मदतीकडे पाहणारे शासन साखर उद्योगास मात्र नेहमी कोट्यवधीची मदत करते. तसेच काही हजारांचे पीककर्ज प्राप्त करण्यासाठी शेतकऱ्यांना बॅंकेकडे चकरा मारुन चपला झिजवाव्या लागतात. साखर सम्राटांना मात्र बॅंका कोट्यवधींचे कर्ज देतात. आज राज्यातील सगळ्या सहकारी बँका डबघाईला आणण्यास साखर उद्योगच जबाबदार आहे. अनेक दिवसांचे थकलेले एफआरपीचे पैसे देण्यासाठी साखर उद्योग टाळाटाळ करीत आहे.

दुप्पट दराने दूध विकून संघ तोट्यात कसे?
दूध उद्योगात साखर उद्योगासारखीच परिस्थिती दिसत आहे. सगळे सहकारी दूध संघ वेगवेगळ्या राजकीय नेत्यांच्या ताब्यात आहेत. अनेक वर्ष एकाच व्यक्तीची दूध संघावर सत्ता आहे. २० रुपये दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेले दूध ४० रुपये भावाने आज सामान्य ग्राहकांपर्यंत पोचते आहे. तरीही दूध संघ तोट्यात कसे? खाजगी दूध संघ शेतकऱ्यांना बऱ्यापैकी भाव देऊन सुद्धा नफ्यात आहेत. सहकारी दूध संघ दुधापासून अनेक उपपदार्थ तयार करीत आहेत तरीही शेतकऱ्यांना भाव वाढवून देण्यासाठी शासनाकडे भिक मागावी लागते. दूध संघांचा भाव वाढीचा वाद मागील एक वर्षापासून चालू आहे. कुणीही त्यात ठाम पाऊल उचलायला तयार नाही. दुग्ध व्यवसाय करणारे हतबल झाले आहेत. एकीकडे कापसाला भाव कमी आणि सरकी पेंडीचे भाव गगनाला भिडत आहेत. हे समीकरण कसे बसवावे, हा शेतकऱ्यांपुढील मोठा प्रश्न आहे. जनावरांसाठीचा लागणारा चारा मागेल त्या किमतीत खरेदी करावा लागत आहे. असेच घडत राहिले तर दुग्ध व्यवसाय मोडकळीस येण्यास वेळ लागणार नाही. दूध खरेदीची आकडेवारी माध्यमातून प्रसिद्ध करून हा प्रश्न सुटणार नाही. सामान्य नागरिकाला चांगल्या प्रतीचे दूध मिळणे अशक्य झाले आहे. 

कोरडवाहू शेतकरी कायम अडचणीतच
कापूस उद्योग मोठा असून त्याकडे शासनाला लक्ष द्यावे वाटत नाही. प्रत्येकाच्या अंगातील कापड हे शेतकऱ्याने पिकवलेल्या कापसापासूनच बनते. आपण शरीर झाकण्यासाठी अंगभर कपडे वापरतो. ते थोडे जरी फाटके असले तर समाजात वावरताना आपणास लाज वाटते. आमच्या कापसाच्या जिवावर अनेक सहकारी सूतगिरण्या राजकारणाचा अड्डा होऊन बसल्या आहेत. ज्या भागात कापूस पिकवला जात नाही, त्या भागात सरकार कशासाठी सूतगिरण्या देते. कापूस पिकाप्रमाणेच ज्वारी, बाजरी, तूर, मूग, उडीद ह्या कोरडवाहू पिकांची अवस्था आहे. शेतकऱ्यांकडून ही कडधान्ये आणि तृणधान्ये मातीमोल भावाने खरेदी केली जातात. आणि ती नंतर चढ्या भावाने विकली जातात. कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी कोणाकडे दाद मागायची हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. मागच्या वर्षी बोंड अळीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांचे अनुदान आता काही ठिकाणी वाटण्यास सुरवात केली आहे. २०१७ च्या खरीप हंगामात मराठवाड्यातील काही भागात सलग ५० दिवस पाऊस पडला नव्हता शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात पीकविमा भरला होता. परंतू आजतागायत पीकविम्याची कुठेही कार्यवाही झालेली दिसत नाही. शासनाचे हे असे धोरण पाहता आम्ही कोरडवाहू शेतकऱ्यांनी जगायचे कसे? हे एकदाचे सांगून टाकावे.  

दीपक जोशी : ९८५०५०९६९२
(लेखक प्रगतिशील शेतकरी आहेत.)  

इतर संपादकीय
आरोग्यदायी आहार हेच हवे लक्ष्य!पहिले आणि दुसरे महायुद्ध संपले, यामध्ये...
तापलेलं ‘दूध’अनिश्‍चित अशा शेतीला शाश्वत मिळकतीची जोड म्हणून...
आंतरराष्ट्रीय सुबाभूळ परिषदेच्या...पोषण हा पशुपालनातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे....
चिंब झाली रान माती...कमी पाऊसमानानंतर उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी...
सेवा कसली, ही तर चक्क लूटबॅंकांच्या सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील तर...
‘परभणी शक्ती’ने मिळेल ज्वारीला बळआपला आहार हा रिजन अन् सिझन स्पेसिफीक असला पाहिजे...
संकट टाळण्यासाठी...मागच्या वर्षी वऱ्हाड प्रांत आणि खानदेशामध्ये...
निर्यातवृद्धीनेच मिळेल हमीभावाला बळखरीप पिकांना हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर एकूणच...
कृषी तंत्रनिकेतनचा सावळा गोंधळखरे तर एकूणच कृषी शिक्षणाचे राज्याचे काय धोरण...
अपरिणामकारक उतारादुधाचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी दर,...
‘कृषी तंत्रनिकेतन’ संस्थाचालकांची...शै क्षणिक वर्ष २०००-०१ पासून कृषी पदविका हा...
‘कार्टेल’चा कचाटाकेंद्र शासनाने पीक उत्पादन खर्चाच्या ‘एटू एफएल’...
हमीभाव आणि भाववाढचालू खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव केंद्रे...
प्रत्येक शेतच व्हावे कृषी विद्यापीठआमच्या सदनिकेच्या गॅलरीमध्ये विराजमान असणारी...
उद्यमशीलतेअभावी अन्नप्रक्रियेला ‘ब्रेक...भारतीय खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग कात टाकत...
झुंडशाही नाही चालणारआठवड्यापूर्वी धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे...
दीडपट हमीभावाचा दावा फसवादेशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र-राज्य शासनबाबत...
लबाडाघरचं आवतणकेंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत...
कापसाच्या भावातील तेजी टिकेल?अमेरिका आणि चीनच्या व्यापारयुद्धामुळे भारतातून...
कापूस उत्पादकता वाढीची दिशादेशात बीटी तंत्रज्ञानाच्या आगमनापूर्वी कापसाची...