कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राधान्य कधी?

२०१८ चा दुष्काळ हा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा आहे. याची तुलना १९७२ च्या दुष्काळाशी केली जाऊ शकत नाही. आज पूर्ण मराठवाडा आणि विदर्भाचा काही भाग या गंभीर दुष्काळाचा सामना करीत आहे. परंतु मराठवाड्यातील कोरडवाहू शेतकरी येथून पुढे या दुष्काळी परिस्थितीशी सामना करू शकेल काय? हा प्रश्न या भागातील शेतकऱ्यांसमोर आहे. याचे कारण कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरी त्यांच्या ध्येय धोरणात फारसा फरक पडत नाही, हे खरे तर दुष्काळी पट्ट्यातील शेतकऱ्यांचे दुर्दैव म्हणावे लागेल. पूर्वीपासूनच सरकारच्या प्राधान्यक्रमात बागायती शेतकरीच असून त्यांच्यासाठीच बहुतांश सोयीसुविधा, योजना आखल्या जातात. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून आजपर्यंत किती हजार कोटी रुपये पाठबंधारे प्रकल्पावर खर्च झाले आणि त्याचा प्रत्यक्ष काय परिणाम झाला, हे आज सर्वांसमोर आहे . २०१८ चा दुष्काळ इतका भीषण असूनसुद्धा प्रशासनाचा ओढा बागायती शेतकऱ्यांकडेच आहे. पाणी अडविण्यासाठी मागील चार दशकात जेवढे पैसे खर्च केले गेले त्याचे दृश्य परिणाम शासनाने गावपातळीवर दाखवायला हवे. सर्वाधिक धरणे असलेल्या राज्याचे बागायती क्षेत्र अजूनही १५ ते २० टक्के मध्येच अडकलेले आहे. याचाच अर्थ २० टक्के शेतकऱ्यांसाठी शासनाचा ८० टक्के निधी खर्च होत आहे. दुष्काळी परिस्थिती शेतकऱ्यांवर आली, की प्रथम बागायती क्षेत्रातील लोकप्रतिनिधी त्यांची शक्ती पणाला लावून आपल्या भागासाठी जास्तीत जास्त मदत खेचण्याचा प्रयत्न करतात. बहुसंख्य कोरडवाहू शेतकरी (८० टक्के) त्या मदतीपासून वंचितच राहतात. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे २०१७ मध्ये बोंड अळीने केलेल्या नुकसानीच्या बदल्यात देण्यात येणारी मदत. २०१८ संपत आले तरी अनेक शेतकरी या मदतीपासून वंचित आहेत. याकडे कोणत्याही लोकप्रतिनिधींचे लक्ष नाही. याउलट ऊस बागायतदार त्यांच्या आर्थिक ताकदीच्या जोरावर लोकप्रतिनिधींवर दबाव आणून आपली मदत पदरात पाडून घेतात. पाणी, वीज, रासायनिक खते यासाठी देण्यात येणाऱ्या भरमसाट अनुदानाचा लाभ हा बहुतांश बागायती शेतकरीच घेतात. यात जिरायती शेतकऱ्यांचा वाटा अत्यंत कमी असतो.  

आज महाराष्ट्रात शेकडो प्रकल्प झाले त्यातून अनेक शेतकरी विस्थापित झाले आहेत. कोयना धरणाच्या विस्थापितांना अजूनही न्याय मिळालेला नाही. राज्यतील ८२ टक्के शेतजमीन ही कोरडवाहू (जिरायती) आहे. ही जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी शासन ठोस असे काय करीत आहे? या प्रश्नाचे उत्तर मिळायला हवे. आधुनिकतेच्या नावाखाली शेतीचा चेहरा मोहराच बदलण्याचा प्रयत्न चालू आहे. शासन मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांना जोड धंदा म्हणून दुग्धव्यवसाय सुरू करावा यासाठी प्रयत्न करीत आहे. परंतु जनावरांना वैरणीसाठी तुमच्याकडे काय नियोजन आहे. याचा विचार केला जात नाही. कोरडवाहू क्षेत्रावर जी पारंपरिक पद्धतीने पिके घेतली जात ती आम्ही मोडीत काढून नवीन पीक पद्धती शेतकऱ्यांना वापरण्यास भाग पाडले आहे. पारंपरिक पीक पद्धतीत शेतकरी आपल्या घरच्या बियाण्याचाच वापर करीत असे. तसेच जनावरांची संख्या अधिक असल्यामुळे शेतीला शेणखतही मिळत होते. त्यामुळे निविष्ठांवरील अत्यल्प खर्च होत होता. आपत्तीच्या काळातही शेतकरी तग धरून राहत होते. कोरडवाहू शेतीबाबत राष्ट्रीय पातळीवरील संशोधन संस्थांचे संशोधन, शिफारशी शेतकऱ्यांपर्यंत खरोखरच पोचल्यात का, शेतकरी त्यांचा अवलंब कितपत करतो हा एक संशोधनाचाच विषय ठरू शकतो. नुसती शेततळी खोदून कोरडवाहू शेतीचे प्रश्न सुटणार नाहीत, याचाही विचार करण्याची वेळ आली आहे. 

आज प्रदूषणामुळे वातावरणात मोठ्या प्रमाणात बदल घडत आहे. प्रत्येक तालुक्यातील कृषी मंडळात पावसाचे वितरण हे असमान आहे. यावर कुठे अभ्यास केला जातो आहे का? नुसत्या सरासरी पावसाची आकडेवारी लोकांसमोर मांडून काहीही उपयोग होणार नाही. औरंगाबाद जिल्ह्यातील पैठण तालुक्यातील आडूळ मंडळात २०१२ ते २०१८ पावसाची सरासरी ही ५० टक्केच्या आसपासच आहे. अशा बाबींचाही विचार होणे गरजेचे आहे. पर्जन्यमान कमी असताना केळी, मोसंबी, ऊस या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांची लागवड वाढत आहे. प्रत्येकच पैसे कमावण्याच्या स्पर्धेत मग्न आहे. परंतु उपलब्ध पाण्याच्या विचार करण्यास कोणीही तयार नाही. दुष्काळी पट्ट्यातच उसाचे क्षेत्रही वाढत आहे. पाण्याचा असाच अविवेकी वापर चालू राहिला तर मराठवाड्याचे राजस्थान होण्यास वेळ लागणार नाही. आज शासन आणि खासगी उद्योजक यांच्या संयुक्त खर्चातून नदी खोलीकरणाचे काम मोठ्या प्रामाणात चालू आहे. मृद-जलसंधारणातील माथा ते पायथा उपचार ह्या पद्धतीचा कुठेही वापर केला जात नाही. त्यामुळे प्रत्यक्ष परिणाम नजरेपुढे दिसत नाही. 

ग्रामीण भागात वैयक्तिक लाभाच्या रोजगार हमी योजनेंतर्गत सिंचन विहिरीकडे शेतकऱ्यांचा ओढा मोठ्या प्रमाणात आहे. शासनाची विस्तार यंत्रणा माथा ते पायथा मृद-जलसंधारण ही संकल्पना शेतकऱ्यांना पटवून देण्यास अपयशी ठरली असे निदर्शनास येत आहे. मराठवाड्याच्या कोरडवाहू शेतीसाठी संशोधन आणि विस्तार यंत्रणा यांच्या माध्यमातून पर्यायी पिके, त्यांचे अत्यंत कमी पाण्यात येणारे वाणं, व्यवस्थापन तंत्र हे जोपर्यंत उपलब्ध केले जात नाही तोपर्यंत या भागातील शेतकरी असाच भरकटत जाणार आहे. आज कोरडवाहू शेतीतून उत्पन्नाची काहीही खात्री नाही, असा शेतकरी कर्जबाजारी होऊन आत्महत्या करीत आहे. येथून पुढे राज्यातील एकाही शेतकऱ्याने आत्महत्या करू नये. अशी परिस्थिती शासनाने निर्माण करायला हवी. कोरडवाहू शेती आणि शेतकरी हा शासनाचा प्राधान्यक्रम असल्याशिवाय राज्यातील शेतकरी आत्महत्या थांबणार नाहीत. वाढत्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा विचार सर्व समाजानेही करण्याची ही वेळ आहे.

दीपक जोशी ः ९८५०५०९६९२ (लेखक जय जवान जय किसान शेतकरी मंडळाचे समन्वयक आहेत.)