शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच देशाची समृद्धी

नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशातील धुरिणांतील काहींनी डावे वळण घेतले तर काहींनी नियोजनवादी व्यवस्था स्वीकारली. जवाहरलाल नेहरू मात्र लेनिन आणि स्टॅलिन यांच्यापेक्षाही कुशाग्र बुद्धीचे निघाले. त्यांनी कल्याणकारी आणि नियोजनवादी औद्योगिकीकरणाची व्यवस्था राबवली. शेती शेतकऱ्यांकडेच ठेवली पण तिच्यावर सगळे निर्बंध मात्र सरकारचे ठेवले. नेहरुजींच्या डोक्यात विकासाचा नियोजनवादी, कल्याणकारी व्यवस्थेचा आराखडा आधीच तयार होता. देश स्वतंत्र झाल्याबरोबर झपाटल्यासारखे नेहरु त्या कामाला लागले. शेतीकडे त्यांनी साफ दुर्लक्ष केले. जमीनदारी संपवण्याच्या नावाखाली संपूर्ण देशातील शेतकऱ्यांना त्यांनी वेठीस धरले. आपल्या मूळ संविधानात शेतकऱ्यांना व्यवसाय स्वातंत्र्य दिले आहे हेही ते विसरले आणि कुळ कायदा आणून शेती हा स्वतंत्र व्यवसाय म्हणून विकसितच होऊ नये अशी बंधने घातली. देशात औद्योगिकीकरणाचे धोरण राबविण्यासाठी शेतीचे बलिदान देण्यात आले. या धोरणासंदर्भातील चर्चा दुसऱ्या नियोजन आयोगामध्ये सविस्तरपणे केली गेली आहे. शेतीमधील उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवावे आणि तयार होणारा शेतीमाल कमीतकमी किमतीत मिळवावा अशा प्रकारचे अधिकृत धोरण सरकारने अवलंबले. आवश्यक वस्तू कायद्यासारखा जाचक कायदा करून सगळ्या व्यापाराची सूत्रे सरकारच्या हातात घेतली, हा कायदाही परिशिष्ट ९ मध्ये टाकला. कारखानदारीला लागणारा कच्चा माल स्वस्त उपलब्ध करून द्यावा, कमी मजुरीत कामगार उपलब्ध करून द्यावा आणि कारखान्यात तयार झालेल्या मालाला हमखास बाजारपेठ उपलब्ध करून द्यावी. विकासाची हीच त्रिसूत्री मध्यवर्ती सरकारने धोरण म्हणून स्वीकारली. त्यासाठी शेतकऱ्यांना घटनात्मक आणि कायदेशीर बंधनात टाकून शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिर ठेवण्याचा सरकारने आटोकाट प्रयत्न केला. जमीनधारणा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा असे अनेक निर्बंधात्मक कायदे सरकारने राबविले आणि संपूर्ण नियंत्रित आणि बंदिस्त व्यवस्था तयार केली. सरकारच्या या अधिकृत शेतीविरोधी आर्थिक धोरणामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येत गेला. गावात गरिबी वाढल्यामुळे गावातील मजूर शहरात पलायन करू लागला. त्यामुळे कारखान्यात स्वस्त मजूर उपलब्ध झाला. शोषणाच्या विरोधात पहिला हुंकार शेतकऱ्यांच्या शोषणाच्या या धोरणांच्या विरोधात देशात पहिल्यांदा आवाज उठला तो ऐंशीच्या दशकात. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडून भरमसाट कर्जे घेऊन नियोजनाची व्यवस्था राबवूनही, आपल्या देशातील गरिबीचे प्रमाण वाढते आहे म्हणून शरद जोशी देशातील गरिबीचा शोध घेण्यासाठी भारतात परतले. गरिबीची निर्मिती खेड्यातून होते, गावात गरिबी वाढत राहिली की गावातून शहरांकडे लोकांचे पलायन चालू होते, ही शहरात आलेली गर्दी झोपडपट्टीत आसरा शोधते हे वास्तव त्यांनी ओळखले. सरकारच शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणीवपूर्वक धोरण राबवून शेतमालाचे भाव खालच्या पातळीवर ठेवते याची पुराव्यासह मांडणी केली. सरकार लेव्ही लावणे, शेतीमालाला तालुका बंदी, जिल्हा बंदी, राज्य बंदी, निर्यात बंदी, परदेशातून चढ्या भावात शेतमालाची आयात करून कमी भावात बाजारात ओतणे, आयात कर, निर्यात कर लावणे अशा वेगवेगळ्या युक्त्या वापरून शेतीमालाचे भाव खालच्या पातळीवर स्थिर राहतील याची काटेकोर अंमलबजावणी करते हे सप्रमाण सिद्ध केले. या आंदोलनामुळे देशाच्या अर्थकारणात शेती व्यवसायाची भूमिका काय असावी, याची पहिल्यांदा मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. वादावादीनंतर शेतीमधील मागासलेपणातूनच गरिबीची निर्मिती होते हे तत्त्व सर्वमान्य झाले. एवढे मोठे आंदोलन उभे राहिले, तत्त्व म्हणून ते सर्वमान्य झाले तरीही सरकारने शेतीविषयक धोरणात तात्पुरत्या मलमपट्ट्यांव्यतिरिक्त काहीही मूलभूत बदल केले नाहीत, हे खेदाने नमूद करावे लागते. देशाची दिवाळखोरी कारखानदारीला अतिरिक्त संरक्षण आणि शेतीव्यवसायाला जीव घेणे निर्बंध असे धोरण सातत्याने राबवून तरी कारखानदारांनी निर्यातीद्वारे परकीय चलन मिळवून दिले का? प्रत्यक्षात झाले उलटेच. संरक्षणात वाढलेल्या या कारखानदार बाळाने सरकारच्या संरक्षणाचा गैरफायदा घेऊन आपल्याच देशातील शेतकऱ्यांचे शोषण तर केलेच; पण वाटेल त्या किमतीत माल विकून ग्राहकांनाही लुबाडले. निर्यात करून कसलेही परकीय चलन तर मिळवले नाही. त्यामुळे देशापुढे परकीय चलनाचा तुटवडा तयार झाला. देशावर सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली. पुढे जागतिक बँकेने आणि आंतरराष्ट्रीय वित्तसंस्थांनी, तुम्ही आर्थिक सुधारणा केल्याशिवाय आम्ही पुढील कर्ज देणार नाही असे दटावल्यावर आपले नियोजनकर्ते भानावर आले. अर्धवट आर्थिक सुधारणा त्या वेळी तरी आपण पूर्णपणे भानावर आलो का? याचे उत्तर नाही असेच आहे. कारखानदारीच्या क्षेत्रात जुजबी आर्थिक सुधारणा करण्यापलीकडे भरघोस असे त्या वेळीही काही केले नाही. नव्वदीच्या दशकातील तोकड्या आर्थिक सुधारणांमुळे आलेले खुलीकरण आणि आय. टी. क्षेत्रातील संशोधन यामुळे रोजगाराच्या संधी थोड्या प्रमाणात वाढल्या. तात्पुरती गंगाजळी वाढली की लगेच आपले अर्थतज्ज्ञ तेवढ्याच खुलीकरणावर खूष झाले. आपला आर्थिक सुधारणाचा गाडा पुन्हा रुतून बसला. शेती क्षेत्राला आर्थिक सुधारणाचा आणि खुलीकरणाचा स्पर्शदेखील झाला नाही. गरिबी हटविण्याचे नाटक वेगवेगळ्या पक्षाची सरकारे येत आहेत आणि जात आहेत, विकासासाठी कलेक्टरपासून तलाठ्यापर्यंत नोकरशाही राबते आहे. दिल्लीतील सरकार, राज्याची सरकारे, जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या, नियोजन समित्या, महामंडळे, वेगवेगळ्या कमिट्या, सगळी सरकारी यंत्रणा, देशाची गरिबी हटविण्याचे आणि देशाचा विकास करण्याचे नाटक गेली जवळपास सत्तर वर्षे करत आहेत. या सगळ्या प्रयत्नांतून सरकार भोवती घुटमळणारे दलाल, नियोजनातील धुरीण, नोकरशाही, पुढारी यांचा मात्र भरभरून विकास झाला. भ्रष्टाचाराला पोसणारी मोठी व्यवस्था तयार झाली. तिकडे या धोरणाचा जबर तडाखा बसलेला गावागावातील शेतकरीमात्र मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करतो आहे. कल्याणकारी नियोजनव्यवस्थेतील साऱ्या निर्बंधांमुळे शेतीसमोरील समस्या चढत्या प्रमाणाने वाढतच आहेत. हवी खुली बाजारव्यवस्था समाजवादी, भांडवलशाही, नियोजनवादी आणि कल्याणकारी व्यवस्थेचे गुण आणि दोष उघड झाले आहेत. हे लक्षात घेता, लोकांवरील निर्बंध संपवून त्यांच्या नैसर्गिक प्रेरणांना, स्वतःच्या विकासाच्या वाटा चोखाळण्यासाठी मुक्त करण्याची वेळ आली आहे. शेतीक्षेत्रात कोंडलेपणा आला आहे, त्यामुळे देशातील संपूर्ण अर्थकारण ठप्प झाले आहे. शेतीच्या स्वातंत्र्याचा मार्ग मोकळा केल्याशिवाय शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटणार नाहीत आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेसमोरील प्रश्नांचा तिढा सुटणार नाही. शेतकऱ्यांवरील सगळे निर्बंध मोकळे करून त्यांना बाजारपेठेचे सगळे पर्याय वापरता आले तर तो आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल आणि ग्राहक म्हणून बाजारपेठेत यायला लागेल. केलेल्या चुका सुधारा मूळ घटनेला जोडलेले ३१ ब आणि परिशिष्ट ९ रद्द केल्याशिवाय शेतीव्यवसायाला सरकारी धोरणाच्या परिघाबाहेर काढता येणार नाही. शेतीचा श्वास मोकळा झाला तरच शेती व्यवसायामध्ये शेतीच्या बाहेरील भांडवल आणि प्रतिभावान लोक येतील. त्यासाठी अर्धवट राहिलेल्या आर्थिक सुधारणा पूर्ण करणे अत्यावश्यक आहे. १. जमीन धारण करण्याचे, तिचा कार्यक्षमपणे वापर करण्याचे, तिची विल्हेवाट लावण्याचे स्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना मिळाले तर शेतीबाहेरचा पैसा शेतीव्यवसायामध्ये मुक्तपणे येईल, प्रतिभावान लोक शेतीमध्ये येतील, शेतीच्या आजूबाजूला प्रक्रिया उद्योग उभे राहतील आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात रोजगार उभे राहतील. पर्यायाने शहरांवरील वाढलेल्या अतिरिक्त लोकसंख्येचा भार कमी होईल. त्यासाठी जमीन धारणा कायदा रद्द करावा लागेल. २. बाजारपेठेत सरकारला हस्तक्षेप करता येऊ नये यासाठी आवश्यक वस्तू कायदा संपवला तर शेती उत्पादनांचा, त्यांवरील प्रक्रियाउद्योगाचा आणि त्यांच्या व्यापाराचा साठलेला प्रवाह मुक्तपणे प्रवाहित होईल. शिवाय अत्यावशक वस्तू कायद्यामुळे सरकारच्या हातात भस्मासुरी अधिकार मिळाले आहेत. देशात लायसन, परमिट आणि कोटा राज तयार झाल्यामुळे भ्रष्टाचाराने थैमान घातले आहे. हा कायदा रद्द झाला तरच खऱ्या अर्थाने भ्रष्टाचाराला आळा बसणार आहे. यापुढे कोणत्याही सरकारला कितीही बहुमत असले तरी कायदा आणि सुव्यवस्था राखणे आणि सीमेचे संरक्षण करणे हेच सरकारचे काम असले पाहिजे. या पलीकडे सरकारला लोकांच्या व्यवसायात हस्तक्षेप करता येणार नाही यासाठी कायमची तरतूद केली तरच देशाला काही भवितव्य आहे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातूनच देशाच्या समृद्धीचा महामार्ग जाणार आहे, हे आपल्या धोरणकर्त्यांनी ध्यानात घेतलेले बरे!

अनंत देशपांडे ..............................