ऊर्जेची बचत हाच नवा ऊर्जास्रोत

आर्थिक विकासाचा दर जेवढा अधिक असेल, त्याच्या दीड पटीने ऊर्जा विकासाचा दर असावा लागतो. आज भारताच्या आर्थिक विकासात ऊर्जेचा तुटवडा हा सगळ्यात मोठा अडथळा ठरू पाहत आहे. भारताची विद्युत शक्ती निर्माण करण्याची एकूण क्षमता - ३,३१,११७.५८ मे.वॅ. औष्णिक विद्युत क्षमता - २, १९,४१४.५१ मे.वॅ., जलविद्युत क्षमता - ४४७६५.४२ मे.वॅ., अणुऊर्जा क्षमता - ६७८० मे.वॅ. पवन व इतर अपारंपरिक ऊर्जा क्षमता - ६०,१५७.६६ मे.वॅ. (३१ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत) जगामध्ये भारताचा ऊर्जा उपभोगासाठी सहावा क्रमांक आहे. तरीसुद्धा आज आपल्या देशात विद्युत ऊर्जेच्या मागणी आणि पुरवठ्यातील तफावत स्थापित क्षमतेच्या ९.६ टक्के आहे. भारताचा विकास असाच सहा ते सात टक्के आर्थिक दराने पुढील दहा वर्षांसाठी झाला तर त्याच्या विद्युत निर्मितीची क्षमता २०२० पर्यत ५,००,००० मेगावॅट अशी असावी लागेल. उपलब्ध असलेल्या सर्व ऊर्जेमध्ये, उद्योग क्षेत्र हाच मोठा ऊर्जेचा ग्राहक आहे. देशाच्या ३८ टक्के ऊर्जा ही उद्योग क्षेत्रामध्ये वापरली जाते, तद्नंतर वाहतूक क्षेत्र २० टक्के, घरगुती २२ टक्के, कृषी आणि इतर १९ टक्के असा सहभाग आहे. आपल्या देशाचा दरडोई ऊर्जा उपभोग हा अमेरिकेच्या दरडोई ऊर्जा उपभोगाचा फक्त २० टक्के आहे आणि जगाच्या सरासरीच्या ३.८ टक्के एवढाच आहे. यावरूनच आपल्याला ऊर्जेचा किती तुटवडा आहे, हे सिद्ध होते. भारतात ऊर्जेची निर्मिती ही प्रामुख्याने कोळसा आणि जल यापासून होत असते. कोळशापासून निर्माण होणारी वीज ही ६५ टक्के आहे. कच्च्या आराखड्यानुसार आज भारतात खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायू यांचा साठा अनुक्रमे पुढील १८ व ३४ वर्षे पुरेल इतकाच आहे. कोळशाचा आजच्या उत्पादनाच्या दरानुसार आपल्याकडे पुढील ११२ वर्षे पुरेल एवढा त्याचा साठा आहे. परंतु सध्‍याच्या आर्थिक विकासदरानुसार आपला कोळसा उत्पादनाचा दरदेखील अगदी वेगाने वाढत आहे, जर वेग असाच वाढत राहिला, तर कोळसादेखील ४० ते ५० वर्षे पुरेल एवढाच आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हा कोळसा जर हवा असेल, तर आपल्याला भारताचे उरलेले १६ टक्के जंगलसुद्धा नष्ट करावे लागेल. भविष्यात जमिनीत खोलवर असलेला कोळसा खाणीतून काढणेसुद्धा आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. त्यामुळे पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्याची भीती आहे. एका उच्च स्तरीय समितीने केलेल्या अभ्यासानुसार, भारतामध्ये विद्युत ऊर्जेची मागणी ही मागील ३५ वर्षात ८.८ टक्के दराने वाढली आहे. या मागणीच्या पुरवठ्यासाठी जास्तीत जास्त वीज निर्मिती ही औष्णिक ऊर्जा प्रकल्पातूनच केली गेली आहे. या समितीने २०१५ पर्यंत औष्णिक विद्युत निर्मिती ही त्या वेळेच्या स्थापित क्षमतेच्या ७९ टक्केपर्यंत असेल असा अंदाज केला आहे. ज्यामुळे पर्यावरण प्रदूषणाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशाला जर आर्थिक विकासात वाढ करायची असेल, तर त्याच्या ऊर्जा क्षेत्रात सुधारणा घडवून आणणे आवश्यक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेली वीज पारेषण, वितरण आणि वापराच्या पद्धतीत ३० टक्के ऊर्जेचा अपव्यय होत असतेा. प्रत्यक्षात ऊर्जेचा वापर हा फक्त ७० टक्के आहे. ऊर्जेचा होणारा अपव्यय हा होऊ न देणे हाच एक नवीन ऊर्जा निर्मिती करण्याचा मार्ग होय. भारतातील ऊर्जेची कार्यक्षमता ही जगात सगळ्यात कमी असून, ऊर्जेचा अपव्यय मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. भारताच्या विकासासाठी ऊर्जा संवर्धन आणि तिच्या कार्यक्षमतेत वाढ, हाच एकमेव चांगला मार्ग होय. ज्याच्यामुळे आपण आपल्या ऊर्जेचा तुटवडा भरून काढूच, शिवाय पर्यावरणाचे सुद्धा रक्षण करू. भारत सरकारकडून वेळोवेळी नेमलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालांनुसार ऊर्जा बचतीसाठी खालीलप्रमाणे वाव आहे. क्षेत्र ऊर्जाबचतीचा वाव औद्योगिक २५ टक्के कृषी ३० टक्के घरगुती २० टक्के व्यावसायिक ३० टक्के ऊर्जा संवर्धन व तिची कार्यक्षमता वाढीसाठी भारत सरकार वेळोवेळी विविध योजना जाहीर करीत आले आहे. परंतु आता सरकारने २००१ मध्ये ‘‘ऊर्जा संवर्धन कायदा - २००१’’ पारित करून, ऊर्जा संवर्धनच्या कार्यक्रमाला मूर्त स्वरूप प्राप्त करून दिले आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी सध्या आठ प्रकारच्‍या मोठ्या उद्योगांत सुरू आहे. पुढे इमारती व इतर उद्योगही या कायद्याच्‍या कक्षेत येतील. या कायद्यामुळे ऊर्जा संवर्धनाच्या घडामोंडींना वेग आला असून, सर्वच स्तरावरून त्याचे स्वागत केले जात आहे. ऊर्जा संवर्धन कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारत सरकारने एक अन्वेषण स्थापन केले आहे. ज्याला ‘ब्युरो ऑफ एनर्जी इफिसीएन्सी’ (BEE) असे संबोधिले जाते. ही संस्था केंद्रीय स्तरावरून कार्य करीत असून, त्या संदर्भातील नियम व मानदंड ठरवित आहे. हा कायदा प्रत्येक राज्यात अंमलात आणण्यासाठी, राज्य सरकारकडून एका पदनिर्देशित संस्थेची नेमणूक करण्यात येते. महाराष्ट्र शासनाने या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महाऊर्जास पदनिर्देशित अभिकरण म्‍हणून मान्‍यता दिली आहे. ऊर्जासंवर्धन - काळाची गरज - पुढील आर्थिक विकासासाठी ऊर्जा अत्यंत आवश्यक आहे. - ऊर्जेचा वाढता वापर आणि मागणी ही पारंपरिक स्रोतांचा साठा कमी करण्यास कारणीभूत ठरू पाहत आहे. - वाढत्या, पारंपरिक ऊर्जेच्या उत्पादनामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होऊन मानवाला विनाशाकडे नेत आहे. - खनिज तेलाच्या आयातीसाठी विदेशी चलनाचा तुटवडा भासतो आहे. - ऊर्जा संवर्धनामुळे/ बचतीमुळे उत्पादनाची किंमत कमी होऊन जास्तीत जास्त नफा मिळविता येतो. - पुरवठा आणि मागणी यामधील तफावत कमी करण्यास ऊर्जा संवर्धन आवश्यक आहे. - ऊर्जा बचत हा जल, औष्णिक, अणू आदी स्रोतांप्रमाणे नवा ऊर्जा स्रोत आहे आणि तो सगळ्यात स्वस्त आहे. कारण ऊर्जेची बचत करण्यासाठी कमी गुंतवणूक लागते. अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांद्वारे ऊर्जा संवर्धन - ऊर्जा संवर्धन कार्यक्रमात अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा वाढता वापर करणे गरजेचे आहे. - बायेागॅस, बायोमास, सौर ऊर्जा आणि इतर अनेक अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांमुळे विजेची होणारी बचत ही राष्ट्रीय बचत आहे. - शैलजा वाघ-दांदळे (लेखिका ऊर्जा विभागात विभागीय संपर्क अधिकारी आहेत.)