agriculture stories in marathi agrowon special article on export and msp | Agrowon

निर्यातवृद्धीनेच मिळेल हमीभावाला बळ
दीपक चव्हाण
शुक्रवार, 13 जुलै 2018

आजवरच्या सरकारांनी सातत्याने निर्यातबंदीचे पाऊल उचलल्याने शेती विकासात कुंठितावस्था आली. तात्पुरता उपाय म्हणून हमीभावाची घोषणा समजून घेता येत असली, तरी शेतीला खरे पाठबळ मिळू शकते, ते निर्यातवाढीतूनच.
 

खरीप पिकांना हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर एकूणच शेतीप्रश्‍नांना राष्ट्रीय माध्यमांत अग्रक्रम मिळाला आहे. शेती हा सर्वाधिक रोजगार देणारा खासगी उद्योग आहे. ५८ टक्के लोकांचे जीवनमान शेतीवर अवलंबून आहे. या दृष्टीने पाहिले तर सध्याच्या शेती पेचप्रसंगाचे सुस्पष्ट आकलन होते. वाणिज्य खात्याकडील माहितीनुसार आर्थिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये शेतीतील सकल उत्पादनांचे मूल्य १७.६ लाख कोटी रुपये होते. सुमारे २.४ लाख कोटींच्या शेती उत्पादनांची निर्यात झाली. देशाच्या एकूण निर्यातीत शेतीचा वाटा १२ टक्के आहे. शेती क्षेत्राचा वृद्धीदर तीन टक्‍क्‍यांच्या आत कुंठित झाला असताना; शेतीमाल निर्यातीचा वेग मात्र आश्‍वासक आहे. २०१० ते २०१८ या कालावधीत शेती निर्यात १२.२ टक्‍क्‍यांनी वाढली आहे. देशाच्या एकूण आर्थिक वृद्धिदरापेक्षाही शेती निर्यातीचा दर अधिक आहे, हीच गोष्ट पेचप्रसंगातून बाहेर काढण्यास मदतकारक ठरणार आहे.

भारतासाठी शेतीमाल निर्यातीत अमर्याद संधी आहेत. सोयाबीनचे उदाहरण प्रातिनिधिक ठरेल. अमेरिकी कृषी खात्याच्या ताज्या अहवालानुसार २०१८-१९ मध्ये चीनकडील सोयाबीनची आयात १० कोटी टन असेल. चीनमध्ये केवळ १.४ कोटी टन सोयाबीन उत्पादित होते. चीनच्या एकूण गरजेपैकी ९० टक्के सोयाबीन अनुक्रमे ब्राझील आणि अमेरिकेकडून आयात केले जाते. अलीकडेच व्यापार युद्धातील डाव-प्रतिडावात चीनने अमेरिकी सोयाबीनवर २५ टक्के आयातकर आकारणी सुरू केलीय, तर भारतीय सोयाबीन व सोयामीलवरील आयातकर शून्य केला आहे. अर्थात चीनची गरज भागवेल एवढी भारताची क्षमता नाही. भारतात सुमारे एक कोटी टन सोयाबीन उत्पादन होते. दीर्घकालीन उत्पादनवाढीचे नियोजन केले तर काही वर्षांत भारत हा चीनसाठी प्रमुख सोयाबीन पुरवठदार ठरू शकतो. अमेरिका खंडाच्या तुलनेत भारताला भौगोलिक अंतराचा फायदा आहे. सात-आठ दिवसांत आपला माल तिथे पोचतो. सोयाबीन आणि सोयामिलसाठी चीन जशी मोठी बाजारपेठ आहे, तसेच आग्नेय आशियाई देशदेखील महत्त्वाचे आहेत. भारत सोयातेलाचा आयातदार असला तरी सोयापेंडेचा निर्यातदार आहे. ऑक्‍टोबर १७ ते सप्टेंबर २०१८ या विपणन वर्षात आतापर्यंत सुमारे १३.५ लाख टन सोयामील निर्यात केले आहे. त्यात आग्नेय आशियाई देशांना प्रामुख्याने निर्यात झालीय. या देशांची वार्षिक सोयापेंड आयात १.६ कोटी टन असून, त्यात भारताचा वाटा केवळ दहा टक्के आहे. अलीकडील काळात जपान, फ्रान्ससारखे विकसित देशही भारताकडून सोयापेंड आयातीला प्राधान्य देत आहेत, त्याचे कारण भारत ‘नॉन जीएम’ सोयाबीन उत्पादित करतो. थोडक्‍यात एकूणच आशिया खंड हा सोयाबीन आणि सोयापेंडेचा आयातदार असून, भारताने सोयाबीन उत्पादन दुपटी-तिपटीवर नेण्याचे उदिष्ट ठरवले तरी ते कमी पडेल. यातून दुहेरी फायदा होईल. देशाचे सोयाबीन उत्पादन वाढत जाईल, तशी निर्यात बाजारपेठ हाती येईल आणि सोयातेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्वही कमी होईल. अर्थात यासाठी सोयापेंड निर्यात प्रोत्साहन, प्रतिहेक्‍टरी उत्पादकता वाढ आणि चलन विनिमयदर स्पर्धात्मक ठेवण्याला प्राधान्य द्यावे लागेल. दर्जेदार बियाणे, सूक्ष्मसिंचन याबाबत सोयाबीनमध्ये अजूनही मोठा पल्ला गाठायचा आहे. निर्यातवृद्धीसाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न करावे लागतील.

केवळ काही अन्नधान्यांच्या हमीभावावर थांबलेली सरकारी धोरण-दिशा ही निर्यात केंद्रित शेती व्यवस्थेकडे कशी वळवता येईल, हा आजचा कळीचा मुद्दा आहे. देशात केवळ अन्नधान्यच पिकत नाही; तर फलोत्पादन, दुग्धोत्पादन, पोल्ट्री, मत्स्य अशी व्यापक श्रेणी आहे. २०१७-१८ नुसार देशात २७ कोटी टन अन्नधान्य, तर ३० कोटी टन फलोत्पादन झाले आहे. दुग्धोत्पादन १६.५ कोटी टनांपर्यंच पोचले आहे, त्याचे बाजारमूल्य एकूण अन्नधान्याच्याही पुढे आहे. खाद्यतेलाचा अपवाद वगळता जवळपास सर्वच शेती उत्पादनांत आता निर्यातयोग्य आधिक्‍य राहत आहे. जर या पुरवठावाढीला निर्यातीद्वारे वाट मिळाली नाही, तर दीर्घकाळ मंदी टिकेल. याबाबत कांदा-टोमॅटो या दोन्ही पिकांचे उदाहरण देता येईल. दिल्लीस्थित इक्रिअर (ICRIER) या संस्थेच्या पाहणीनुसार पाकिस्तानच्या टोमॅटो आयातीत भारताचा वाटा ८८ टक्के आहे. गेल्या वर्षभरापासून बॉर्डर बंद असल्याने पाकिस्तानला होणारी टोमॅटो निर्यात जवळपास थांबली आहे. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये पाकिस्तानला ३६८ कोटी रुपयांची टोमॅटो निर्यात झाली होती; त्या तुलनेत २०१७-१८ मध्ये केवळ ३४ लाख रुपयांची टोमॅटो निर्यात झाली आहे. ऐन हंगामात पाकिस्तानात दररोज शंभरावर ट्रक टोमॅटो रवाना होतात. सध्या व्यापार ठप्प आहे. दुसरीकडे पाकिस्तानी कांद्याने त्यांच्या कमजोर चलनाच्या आधारामुळे भारतीय कांद्याला स्पर्धा निर्माण केली आहे. पाकिस्तानी कांदा पाच ते दहा टक्‍क्‍यांनी आयातदारांसाठी स्वस्त पडत आहे. अशा वेळी निर्यात अनुदानाची गरज भासते. केंद्र सरकार रोजगारसघन निर्यात उत्पादनांना अनुदान देते, मात्र कांदा निर्यात अनुदान सप्टेंबर २०१७ पासून बंद आहे. या वर्षीचे भारतातील उच्चांकी कांदा उत्पादन बाहेर पाठविण्यासाठी अशा उपाययोजनांची गरज आहे.

अन्नधान्यांचे दर हे भारतात ठरत नाहीत, तर ‘शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड’ (सीबॉट) या एक्‍स्जेंचनुसार जगभरातील बाजार चालतो. अमेरिका-चीनसारख्या मोठ्या अन्नधान्य उत्पादक वा ग्राहक देशातील पाऊसमान, उत्पादनातील वाढ-घट, आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाचे मूल्य या घटकांवर भारतीय अन्नधान्यांचा बाजारभाव ठरतो. काही उदाहरणे बोलकी आहेत. २०१२-१३ मध्ये अमेरिकेत दुष्काळ पडल्याने तेथील मक्‍याचे उत्पादन घटले. याच काळात भारतात रुपयाचे मूल्य वेगाने घसरत होते. परिणामी भारतीय मक्‍याला निर्यात बाजारात मोठा उठाव मिळाला. २०१३ मध्ये भारतीय मक्‍याचे भाव १७०० रुपये प्रतिक्विंटल उच्चांकी पातळीवर पोचले होते. आज पाच वर्षांनंतर मात्र चित्र पार बदललेय. मागील तीन वर्षांत अमेरिकेत उच्चांकी मका उत्पादन झाल्याने जागतिक बाजारात पुरवठावाढीची समस्या निर्माण झाली. परिणामी, अमेरिकेप्रमाणेच भारतातही मक्‍याचे भाव सात वर्षांच्या नीचांकावर पोचले. आजही बिहारमध्ये ११५० रुपये प्रतिक्विंटलला शेतकरी मक्‍याची विक्री करत आहेत. २०१७-१८ मध्ये १४२५ रुपये हमीभाव असताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनी ११०० ते १२०० रुपये प्रतिक्विंटलने मका विकला आहे. 

सारांश, आंतरराष्ट्रीय बाजाराशी सुसंगत अशी धोरणे ठरवली तरच आपण निर्यातदृष्ट्या स्पर्धाक्षम राहू. तेजी-मंदीचे चक्र सुरूच असते. कांद्यासारख्या पिकांत हंगामी तुटवड्यामुळे केवळ आठ-दहा दिवस बाजार अनियंत्रित झाला, म्हणून सहा-सहा महिने निर्यातबंदीचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. राजकीय दबावाला बळी पडून आजवरच्या सर्व सरकारांनी शेतीमाल निर्यातबंदीची धोरणे राबवली आहेत. दीर्घकाळच्या निर्यातबंदीमुळे शेती किफायती राहत नाही. उत्पादन कुंठित होते. त्यामुळे देश परावलंबी होऊन आयातदार होतो. कडधान्य व तेलबियांत देशाने हे अनुभवले आहे. हे दुष्टचक्र थांबवण्यासाठी शेतीतील मूलभूत प्रश्‍नांना भिडण्याची वेळ आली आहे. हमीभाव हा आवश्‍यक, पण शेवटचा पर्याय आहे. निर्यात केंद्रित धोरणे नसल्याने हमीभाव देण्याची वेळ येते. शेतीप्रश्नी सवंग राजकारण आणि लोकानुयनी धोरणे ही शेतीला आणखी अडचणीत टाकतील, हे लक्षात घेतले पाहिजे.                  :

दीपक चव्हाण  ९८८१९०७२३४ 
(लेखक शेतीमाल बाजाराचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...