स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर देशातील शेतकरी, शास्त्रज्ञांनी अनंत अडचणींवर मात करून अन्नधान्याबाबत देशाला स्वावलंबी बनवले. आज देशातून साखर, दूध, मांस, फळे, तांदूळ व धान्य निर्यात केले जाते. देशाच्या अन्‍नधान्याची परिस्थिती सुधारली परंतु शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती नैसर्गिक कोप व शासनाच्या चुकीच्या धोरणामुळे दिवसेंदिवस बिघडत गेली. त्यामुळे १९९५ पासून देशामध्ये अनेक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये पुरोगामी समजला जाणाऱ्या महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक आहे.
शेतकऱ्यांच्या अडचणीचा शोध घेण्यासाठी इंग्रज काळापासून ते आजपर्यंत विविध कमिशन नियुक्‍त झाले. ज्यामध्ये १९२६ साली रॉयल कमिशन नियुक्‍त केले. त्यांनी १९२८ मध्ये रिपोर्ट दिला. त्यात त्यांनी अनेक सुधारणा सुचविल्या. १९७० मध्ये नॅशनल कमिशन ऑफ अ‍ॅग्रिकल्चर नियुक्‍त केले. त्याचा अहवाल १९७६ ला आला. नॅशनल कमिशन फॉर फार्मर्स समितीचा (स्वामिनाथन) अहवाल २००६ मध्ये आला. सध्याच्या सरकारने शेतकरी उत्पन्‍न दुप्पट करण्यासाठी १०० तज्ज्ञांची समिती नियुक्‍त केली आहे. त्याचे चार खंड ऑगस्ट २०१७ मध्ये प्रसिद्ध झाले. इंग्रजापासून ते काँग्रेस, भाजप या सत्ताधारी पक्षांच्या शासन काळात अभ्यासकांनी अनेक सूचना दिल्या. प्रामुख्याने डॉ. स्वामिनाथन अहवाल देशातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोचला. त्याच्या अंमलबजावणीबाबत देशातील शेतकरी व नेते आग्रही आहेत. याच मागणीसाठी अनेक संप, मोर्चे, आंदोलने सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या मुख्य मागण्या डॉ. स्वामिनाथन समिती रिपोर्टप्रमाणे उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा अशी आधारभूत किंमत आणि संपूर्ण कर्जमाफी द्यावी या आहेत.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजप पक्षाने शेतीमालाला स्वामिनाथन आयोगाप्रमाणे आधारभूत किंमत देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. परंतु सत्तेमध्ये आल्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात ५० टक्के नफा मिसळून उत्पादन खर्चावर धान्याला शासन भाव देऊ शकणार नाही, असे लेखी प्रतिज्ञापत्र दिले होते. देशातील शेतकऱ्यांची सरकारविरोधी तीव्र भूमिका पाहून येणाऱ्या निवडणुकीत शेतकरी विरोधात जातील, या भीतीमुळे उत्पादन खर्चावर आधारित ५० टक्के नफा मिसळून आधारभूत किंमत देण्याची घोषणा शासनाने केली. नुकतेच १४ शेतमालाच्या आधारभूत किमती जाहीर केल्या. त्यातही केंद्र शासनाने चलाखी केली आहे. एकूण उत्पादन खर्चावर आधारित दीडपट हे दर नाहीत. डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना २००९ ते २०१३ मध्ये हमीभाव वाढ १९.३ टक्के केली होती. सध्याच्या शासनकाळात २०१४ ते २०१७ मध्ये ३.६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे. ही आकडेवारी क्रिसील क्रेडिट रेटिंग एजन्सीने दिली आहे.
आज देशात शासकीय नोकरदारांनी दर दहा वर्षाला महागाई व इतर बाबींचा विचार करून त्याप्रमाणे वेतनवाढ दिली जाते. शिपायालासुद्धा किमान दरमहा १८ हजार रुपये द्यावे, असे धोरण आहे, त्यावरून सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात आला. उद्योगपतीसाठी ईसीझेडद्वारा विविध सुविधा सबसिडी, लाखो-कोटी रुपयांची कर्जमाफी दिली जाते. हजारो कोटी कर्ज बुडविणारे उद्योजक निर्धास्तपणे देश सोडून निघून गेले. त्याचप्रमाणे माथाडी कामगारांसाठीसुद्धा विविध योजना शासनाने दिल्या आहेत. त्याबाबत आमची तक्रार नाही. निश्‍चित त्यांना त्याच्या कामाचा मोबदला मिळाला पाहीजे, याचप्रमाणे देशातील शेतकरी हा देशाचाच घटक नाही का? मग शेतकऱ्यांसाठी दुजाभाव, अन्यायी कायदे व फसव्या घोषणा का होत आहेत? शेतीवरती टॅक्स लावला नाही, असे शासन सांगते. परंतु शेतीसाठी लागणारे खते, कीडनाशके, ठिबक आदींवर जीएसटी लावण्यात आली आहे. देशातील कुठलीही उत्पादने जीवन आवश्यक यादीत नाहीत. लेव्ही म्हणून औषधसुद्धा घेतले जात नाही. त्याच्या गुंतवणुकीवर भांडवल व मर्यादा नाही. मग शेतकऱ्यांवरती अन्यायकारी कायदे का लादण्यात आले आहेत. शेतीवर शिलींग लावले आहे. उद्योगासाठी लाखो एकर जमिनी घेण्याची अनेक प्रकारच्या कंपन्या काढण्याची परवानगी उद्योजकाला दिली. मात्र, शेतकऱ्यांची जमीन संपादन करण्याचा अधिकार घटना दुरुस्ती करून करण्यात आला आहे. त्यामुळे शेतकरी विरोधी कायदे रद्द केले पाहिजेत. शासनाने राजकीय नव्हे तर मानवतेच्या भूमिकेतून विचार करून त्याला महासंकटातून बाहेर काढण्यासाठी खालील मुद्द्यावरती निर्णय घेण्याची आता खरोखरच वेळ आली आहे. - शासनाने संपूर्ण उत्पादन खर्चावर आधारित (सी२) ५० टक्के नफा मिसळून हमी भाव द्यावा. - हमीभावाचा अधिकार शेतकऱ्यांना मिळण्यासाठी कायद्यात तरतूद करावी. - हमीभावापेक्षा शेतीमालाचे दर कमी झाल्यानंतर भावांतर योजना राबवावी. - शेतकरी विरोधी कायदे ज्यामध्ये जमीन संपादन, शेती मालाचा जीवनावश्यक यादीतील समावेश रद्द करावा. - शेतीमाल आयात-निर्यातीचे धोरण शेतकरी हिताचे असावे. - उद्योगाप्रमाणे प्रक्रिया उद्योग, शेतीपूरक व्यवसाय व शेतीसाठी लागणारे कर्ज, शेतकऱ्यांच्या प्रॉपर्टीचे मूल्यांकन करून दीर्घ मुदतीचे व चार टक्के व्याज दराने द्यावे. - विकसनशील देशातील शेतकऱ्यांना विविध योजनेअंतर्गत सबसिडी दिली जाते. त्याचप्रमाणे धोरण देशात हवे. - शेतकरी मुलंना सर्व शिक्षणासाठी स्कॉलरशिप द्यावी. नोकरीमध्ये राखीव जागा द्याव्या.
- आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत शेतकऱ्यांना पेन्शन योजना लागू करावी. - शेतीला लागणारे खते, कीडनाशके, अवजारे यावरील जीएसटी माफ करावी. अथवा अनुदान ७५ टक्क्यांपर्यंत द्यावे. - प्रत्येक शेतकऱ्याच्या पिकांच्या नुकसानीवर विमालाभ द्यावा. नैसर्गिक व इतर संकटावर मात करण्यासाठी ‘इमा’ कायदा लागू करावा. - केंद्र व राज्य शासनाने शेतीला स्वतंत्र बजेट घोषित करावे. सध्याच्या कृषी क्षेत्रावरील आर्थिक तरतुदींमध्ये केंद्राने १० टक्के व राज्याने २० टक्के वाढ करण्याची गरज आहे. - कृषिमूल्य आयोग हा निवडणूक आयोगाप्रमाणे घटनात्मकदृष्ट्या स्वतंत्र व अधिकारपूर्ण असावा. कृषिमूल्य आयोगाचा सल्‍ला सरकारला मान्य करणे कायद्याने बंधनकारक असावे. - शेतीसाठी अधिक उत्पादन देणारे व नैसर्गिक संकटावर मात करणारे बियाणे संशोधित करावे. - एसईझेडप्रमाणे विशेष कृषी झोन बनवून तेलबिया, डाळी यांसारख्या धान्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी विशेष सवलती द्याव्या. कोरडवाहू शेतीसाठी स्वतंत्र धोरण आखून त्याला प्राधान्याने आर्थिक मदत द्यावी. या उपाययोजना केल्या तरच देशात शेतकरी आत्महत्या थांबून त्याच्यामध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण होईल. तसेच आर्थिक उन्नतीद्वारे ते सुखी समाधानी जीवन जगू शकतील.
शिवाजीराव पाटील कव्हेकर ः ९८२२५८८९९९ लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.