Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on farmers condition in state. | Agrowon

नेताओं की दिवाली, किसानों का दिवाला
विजय जावंधिया
बुधवार, 18 ऑक्टोबर 2017

आपण सर्वच प्रार्थना करतो, ‘इडा पिडा टळो-बळीचे राज्य येवो.’ सत्ता बदलते, पण नवीन राजा वामनच ठरतो. नवीन पिढी जागृत व्हावी व खऱ्या अर्थाने बळीचे राज्य प्रस्थापित व्हावे, हीच अपेक्षा!

दोन दिवसांपूर्वी मला अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे माझे एक सहकारी पुरुषोत्तम धोटे यांचा तो फोन होता. तो म्हणतो, विजूभाऊ रोज पाऊस सुरू आहे. सोयाबीनची वाताहात झाली, कापसाची बोडं काळी पडू लागली आहे, १६ एकर शेती पेरली, जवळचा पैसा सर्व मातीत टाकला, आता जगायचे कसे? हा प्रश्‍न फक्त पुरुषोत्तमचाच नाही तर शेतीवर जगणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाचा आहे.

परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांची वाट लावली आहे. त्याच्या जोडीला बाजारात सोयाबीन-कापूस-डाळींच्या भावात प्रचंड मंदी आहे. यंदाचे अस्मानी संकट हवामान बदलाची प्रचिती देणारेच ठरले आहे. पूर्ण पावसाळा संपला तरी शेतातील विहिरींना नवीन पाणी नाही, नाल्या-नद्यांना पूर नाही. विशेष म्हणजे कापसाची वाढ समाधानकारक होती. आशा वाढत होती, तसा खर्चही वाढत होता. शेतीत तोटाच असतो, पण आलेल्या पिकातून दिवाळी साजरी करण्याची सोय झालेली असते. यंदा तर दिवाळीलाच दिवाळं जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. 

दुसरीकडे एक बातमी आहे की, ‘भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांची कंपनी ५० हजार रुपयांची होती, ती ८० कोटींची झाली. यात भ्रष्टाचार आहे, असे मी म्हणत नाही. दोन वर्षापूर्वी काही शेतकऱ्यांना तुरीचे एकरी उत्पादन चांगले झाले होते व बाजारात १० हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला होता. तेव्हा शेतकरी म्हणायचे, याला तुरीची लॉटरी लागली आहे. राजकारणात पण सत्तेची लॉटरी अनेक नेत्यांना लागते हे सत्य नाकारता येणार नाही.

भारताचे माजी पंतप्रधान (स्व.) राजीव गांधी एकदा लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीतच नागपूरला आले होते. त्या वेळेस मी एक पत्रक छापून ते विमानतळावर वाटले होते. हे पत्रक राजीवजींच्या हातात पण दिले होते. त्या पत्रकाचे शीर्षक होते, ‘नेता मना रहे है दिवाळी-किसानों का बज रहा है दिवाला’। पुरुषोत्तम धोटेंचा फोन आल्यावर याची आठवण मला झाली.
आज जेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची चर्चा होत असते तेव्हा मला १९७२ च्या दुष्काळाची आठवण होते. त्या वेळेस माझ्या २० एकर हायब्रीड ज्वारीच्या शेतातून एक क्विंटलही ज्वारीचे उत्पादन झाले नव्हते. त्यावर्षी राजस्थानमध्ये ज्वारी-बाजरीचे प्रचंड उत्पादन झाले होते. विदर्भात शेतीत काम करणाऱ्या सालदाराला अर्धे वेतन दर महिन्याला ५० किलो ज्वारी देण्याची प्रथा होती. मी राजस्थानातून आलेली ज्वारी ११० रुपये प्रतिक्विंटलने विकत घेतली होती. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नव्हत्या.

१९७२ ला महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सुरू झाली होती. कापसाचा हमीभाव २५० रुपये प्रतिक्विंटलचा होता. लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वी धनत्रयोदशीला सोनं विकत घेण्याची प्रथा होती, काही प्रमाणात आजही आहे. परंतु आता आजच्यापेक्षा १९७२ ची परिस्थिती खूप बरी होती असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्याकाळी एक क्विंटल कापूस विकून किंवा दोन-तीन क्विंटल धान्य विकून १० ग्रॅम सोनं खरेदी करता येत होतं. परंतु आज बाप-दादांनी कमावून ठेवलेलं सोनं विकून दिवाळी साजरी करण्याची वेळ आली आहे. १९७२-७३ ला सोन्याचा भाव २०२ ते २७८ रुपये १० ग्रॅमचा होता. आज तो ३० ते ३२ हजार रुपये आहे. म्हणजेच १० ग्रॅम सोन्यासाठी आज ८ क्विंटल कापूस किंवा १५ ते २० क्विंटल धान्य विकावे लागेल.

दुसरीकडे १९७२ मध्ये चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दोन-तीन महिन्याच्या पगारात १० ग्रॅम सोनं खरेदी करता यायचं, आज सातव्या वेतन आयोगानंतर १.५ ते २ महिन्याच्या पगारातच ते खरेदी करता येतं. म्हणूनच उत्तम शेतीची कनिष्ठ शेती व कनिष्ठ नोकरीची उत्तम नोकरी झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना याची पूर्ण माहिती आहे, म्हणूनच ते भारतीय जनता पार्टीच्या बंगळूर येथे झालेल्या कार्यकारिणीत भाषण करताना म्हणाले होते, ‘किसान अपनी जमीन बेच कर अपने बेटे को चपराशी बनाना चाहता है’, हे ऐकूण मला आनंद झाला होता. ज्या धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली ती धोरणे मोदी सरकार बदलणार असे वाटू लागले होते. परंतु निराशाच पदरात पडली. पूर्वी चपराश्‍याच्या नोकरीसाठी ५-१० लाख रुपये लागायचे. आता सातव्या वेतन आयोगानुसार १०-१५ लाख रुपये लागतात. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देऊ, असे म्हणणारे मोदी आज म्हणतात, ‘२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू.’ कसे करणार? काही स्पष्टता नाही, पण मोदींच्या भाषणाची भुरळ तरुण पिढीवर होते, हे सत्य मान्य करावेच लागेल. 

कालच मला एका तरुणीचा फोन आला होता. ती म्हणाली, ‘आम्ही एक मोबाईल ॲप तयार करीत आहोत. त्या ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना देशाच्या वेगवेगळ्या बाजारात काय भाव आहेत याची माहिती मिळेल. शेतकरी सदर ग्राहकांना आपला माल विकू शकेल. मध्यस्थ काढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल.’ मी तिला म्हटले, ‘बेटा आनंद आहे की तरुण पिढी शेतकऱ्यांचा विचार करीत आहे, पण जगात मला एक विकसित देश दाखव की तिथे शेतकरी फक्त बाजारभावावर जगतो आहे. तिला मी म्हटले, ‘तुमच्या ॲपवर तुम्ही मला यावर्षी ही माहिती द्याल की पंजाबच्या बाजारात कापसाचा भाव ४२०० ते ४३०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. आंध्र, गुजरातमध्ये कापसाला भाव ४२०० ते ४४०० रुपये आहे. पण मी मागच्या वर्षी ५२०० ते ५५०० रुपये प्रतिक्विंटल भावाने कापूस विकला होता. या वर्षी ४२०० ते ४४०० रुपये भावाने कापूस विकून माझे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? ती म्हणाली, ‘तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. मी त्या भागात आली तर तुम्हाला भेटायला येईन.’ आमचे नेते शेतकऱ्यांचे म्हणणे बरोबर आहे, हे केव्हा मान्य करतील?

भारताचे माजी वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी असे म्हटले होते की, भारताच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागत नाही तर अमेरिकेच्या तिजोरीशी स्पर्धा करावी लागते. कालच जी-३३ च्या देशांच्या बैठकीत आजचे भारताचे वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अमेरिका-युरोपच्या शेतीच्या अनुदानाचा मुद्दा मांडला आहे. चीन सरकारने पण त्याला पाठिंबा दिला आहे; पण जोपर्यंत त्यांचे अनुदान कमी होत नाही तोपर्यंत भारताच्या शेतकऱ्यांना सरकारी तिजोरीतून वेतन आयोगाप्रमाणे सरळ मदत देण्याची योजना का राबविली जात नाही. उदाहरणार्थ, मागच्या वर्षी बाजारात ५२०० ते ५५०० रुपये कापसाचा भाव होता. या वर्षी तो ४२०० वर आला आहे तर मग १०००-१५०० रुपये प्रतिक्विंटलचा बोनस जाहीर करून मदतीचा हात का दिला जात नाही?

मुक्‍त अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना हे सांगितलं जातं की, जगात भाव नाही तर मग देशात कसे देता येणार? मी इथं एक उदाहरण देतो. मला ऊस-कापूस असा वाद करायचा नाही, फक्त धोरणाचा विषय अधोरेखित करायचा आहे. आज जगाच्या बाजारात साखरेचा भाव ३७५ डॉलर प्रतिटन आहे. म्हणजेच जवळपास २४ रुपये किलो. पण आपण सर्व ४०-४४ रुपये किलोप्रमाणे साखर विकत घेत आहोत. या साखरेच्या भावामुळेच ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण होत आहे. कारण सरकारने साखर आयातीवर ५० टक्के आयात कर लावला आहे. हाच न्याय इतर पिकांना का नाही? जगात पेट्रोल-डिझेलचे भाव ३० रुपये लिटरचे आहे, मग आमच्या देशात ६०-७० रुपये लिटर कसे?

अस्मानी संकटे आपल्या हातात नाहीत, पण सरकारने सुलतानी संकटे शेतकऱ्यांवर लादू नयेत, ही अपेक्षा ठेवणे चूक कसे? न्याय देता येत नसेल तर देऊ नका; पण अन्याय तर करू नका, असे म्हणणे चूक कसे? आपण सर्वच प्रार्थना करतो, ‘इडा पिडा टळो-बळीचे राज्य येवो.’ सत्ता बदलते, पण नवीन राजा वामनच ठरतो. नवीन पिढी जागृत व्हावी व खऱ्या अर्थाने बळीचे राज्य प्रस्थापित व्हावे, हीच अपेक्षा!

विजय जावंधिया ः ९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
कोकण, दक्षिण- मध्य महाराष्ट्रात आज... पुणे : पश्‍चिम मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र आणि...
जपानमधील शहरी शेतीजपान हे हजारो बेटांपासून तयार झालेले एक विकसित...
कुठे दिलासा, कुठे चिंताराज्यातील शेतकरी परतीच्या पावसाची वाट पाहून थकला...
नाशिक जिल्ह्यातील काही भागाला अवकाळी...नाशिक : नाशिक जिल्ह्यातील अनेक भागात सोमवारी...
सांगलीत वादळी पावसाने द्राक्षबागांचे...सांगली ः द्राक्षाला दर चांगले मिळतील म्हणून लवकर...
अॅग्रोवन सरपंच महापरिषद शनिवारपासून...पुणे  : कृषी, ग्रामविकास आणि जलसंधारण...
अवकाळी पावसाचा पुन्हा तडाखापुणे  ः दक्षिण महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्र,...
दुष्काळग्रस्तांना मदत, आरक्षणावरून...मुंबई   ः मराठा, मुस्लिम आणि धनगर आरक्षण...
गोड धाटाच्या ज्वारीपासून इथेनॉल नव्हे,...सध्या पेट्रोलसाठी पर्याय म्हणून इथेनॉल...
पिकते तिथेच करा प्रक्रियाहरितक्रांतीच्या काळात देशात साधनसंपत्ती विपुल...
कापूस गाठींचे देशांतर्गत उत्पादन घटणारजळगाव ः कापूस हंगामाच्या दुसऱ्या टप्प्यात...
दुष्काळप्रश्नी विरोधकांचा राज्य सरकारवर...मुंबई : दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांना तातडीने मदत...
वादळी पावसाचा दणकापुणे : कोल्हापूर, सातारा, सांगली जिल्ह्यांत...
कोकण, मध्य महाराष्ट्रात आजही पावसाची...पुणे : पावसाला पोषक हवामान असल्याने राज्यात...
पुरवणी मागण्या : दुष्काळग्रस्तांच्या...मुंबई : हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी...
राज्यातील ७४ पाणलोट क्षेत्रांमध्ये अधिक...पुणे  : यंदा कमी पाऊस झाल्याने भूजल...
आयटी क्षेत्रातील नोकरीपेक्षा हिरव्या...शेतीतील विविध संकटांमुळे युवक शेती सोडून नोकरी,...
नवे काश्मीर घडवणारे ‘बसेरा- ए- तबस्सुम'अधिक कदम या कोसेगव्हाण (ता. श्रीगोंदा, जि. नगर)...
पर्यायी चाऱ्यासाठी काटे विरहित निवडूंगमुरमाड, कुरण जमिनी, वालुकामय जमिनी तसेच शेती बांध...
ऊसतोडणीचे काम थांबवले शेतीतून नवी उमेद...शिरूर कासार (जि. बीड) या दुष्काळी तालुक्‍यातील...