Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on farmers condition in state. | Agrowon

नेताओं की दिवाली, किसानों का दिवाला
विजय जावंधिया
बुधवार, 18 ऑक्टोबर 2017

आपण सर्वच प्रार्थना करतो, ‘इडा पिडा टळो-बळीचे राज्य येवो.’ सत्ता बदलते, पण नवीन राजा वामनच ठरतो. नवीन पिढी जागृत व्हावी व खऱ्या अर्थाने बळीचे राज्य प्रस्थापित व्हावे, हीच अपेक्षा!

दोन दिवसांपूर्वी मला अमरावती जिल्ह्यातील शेतकरी संघटनेचे माझे एक सहकारी पुरुषोत्तम धोटे यांचा तो फोन होता. तो म्हणतो, विजूभाऊ रोज पाऊस सुरू आहे. सोयाबीनची वाताहात झाली, कापसाची बोडं काळी पडू लागली आहे, १६ एकर शेती पेरली, जवळचा पैसा सर्व मातीत टाकला, आता जगायचे कसे? हा प्रश्‍न फक्त पुरुषोत्तमचाच नाही तर शेतीवर जगणाऱ्या प्रत्येक कुटुंबाचा आहे.

परतीच्या पावसाने शेतकऱ्यांची वाट लावली आहे. त्याच्या जोडीला बाजारात सोयाबीन-कापूस-डाळींच्या भावात प्रचंड मंदी आहे. यंदाचे अस्मानी संकट हवामान बदलाची प्रचिती देणारेच ठरले आहे. पूर्ण पावसाळा संपला तरी शेतातील विहिरींना नवीन पाणी नाही, नाल्या-नद्यांना पूर नाही. विशेष म्हणजे कापसाची वाढ समाधानकारक होती. आशा वाढत होती, तसा खर्चही वाढत होता. शेतीत तोटाच असतो, पण आलेल्या पिकातून दिवाळी साजरी करण्याची सोय झालेली असते. यंदा तर दिवाळीलाच दिवाळं जाहीर करण्याची वेळ आली आहे. 

दुसरीकडे एक बातमी आहे की, ‘भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा यांचे पुत्र जय शहा यांची कंपनी ५० हजार रुपयांची होती, ती ८० कोटींची झाली. यात भ्रष्टाचार आहे, असे मी म्हणत नाही. दोन वर्षापूर्वी काही शेतकऱ्यांना तुरीचे एकरी उत्पादन चांगले झाले होते व बाजारात १० हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळाला होता. तेव्हा शेतकरी म्हणायचे, याला तुरीची लॉटरी लागली आहे. राजकारणात पण सत्तेची लॉटरी अनेक नेत्यांना लागते हे सत्य नाकारता येणार नाही.

भारताचे माजी पंतप्रधान (स्व.) राजीव गांधी एकदा लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशीतच नागपूरला आले होते. त्या वेळेस मी एक पत्रक छापून ते विमानतळावर वाटले होते. हे पत्रक राजीवजींच्या हातात पण दिले होते. त्या पत्रकाचे शीर्षक होते, ‘नेता मना रहे है दिवाळी-किसानों का बज रहा है दिवाला’। पुरुषोत्तम धोटेंचा फोन आल्यावर याची आठवण मला झाली.
आज जेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची चर्चा होत असते तेव्हा मला १९७२ च्या दुष्काळाची आठवण होते. त्या वेळेस माझ्या २० एकर हायब्रीड ज्वारीच्या शेतातून एक क्विंटलही ज्वारीचे उत्पादन झाले नव्हते. त्यावर्षी राजस्थानमध्ये ज्वारी-बाजरीचे प्रचंड उत्पादन झाले होते. विदर्भात शेतीत काम करणाऱ्या सालदाराला अर्धे वेतन दर महिन्याला ५० किलो ज्वारी देण्याची प्रथा होती. मी राजस्थानातून आलेली ज्वारी ११० रुपये प्रतिक्विंटलने विकत घेतली होती. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या नव्हत्या.

१९७२ ला महाराष्ट्रात कापूस एकाधिकार खरेदी योजना सुरू झाली होती. कापसाचा हमीभाव २५० रुपये प्रतिक्विंटलचा होता. लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वी धनत्रयोदशीला सोनं विकत घेण्याची प्रथा होती, काही प्रमाणात आजही आहे. परंतु आता आजच्यापेक्षा १९७२ ची परिस्थिती खूप बरी होती असं म्हणण्याची वेळ आली आहे. त्याकाळी एक क्विंटल कापूस विकून किंवा दोन-तीन क्विंटल धान्य विकून १० ग्रॅम सोनं खरेदी करता येत होतं. परंतु आज बाप-दादांनी कमावून ठेवलेलं सोनं विकून दिवाळी साजरी करण्याची वेळ आली आहे. १९७२-७३ ला सोन्याचा भाव २०२ ते २७८ रुपये १० ग्रॅमचा होता. आज तो ३० ते ३२ हजार रुपये आहे. म्हणजेच १० ग्रॅम सोन्यासाठी आज ८ क्विंटल कापूस किंवा १५ ते २० क्विंटल धान्य विकावे लागेल.

दुसरीकडे १९७२ मध्ये चतुर्थश्रेणी सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या दोन-तीन महिन्याच्या पगारात १० ग्रॅम सोनं खरेदी करता यायचं, आज सातव्या वेतन आयोगानंतर १.५ ते २ महिन्याच्या पगारातच ते खरेदी करता येतं. म्हणूनच उत्तम शेतीची कनिष्ठ शेती व कनिष्ठ नोकरीची उत्तम नोकरी झाली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना याची पूर्ण माहिती आहे, म्हणूनच ते भारतीय जनता पार्टीच्या बंगळूर येथे झालेल्या कार्यकारिणीत भाषण करताना म्हणाले होते, ‘किसान अपनी जमीन बेच कर अपने बेटे को चपराशी बनाना चाहता है’, हे ऐकूण मला आनंद झाला होता. ज्या धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली ती धोरणे मोदी सरकार बदलणार असे वाटू लागले होते. परंतु निराशाच पदरात पडली. पूर्वी चपराश्‍याच्या नोकरीसाठी ५-१० लाख रुपये लागायचे. आता सातव्या वेतन आयोगानुसार १०-१५ लाख रुपये लागतात. निवडणुकीपूर्वी शेतकऱ्यांना खर्चावर ५० टक्के नफा जोडून भाव देऊ, असे म्हणणारे मोदी आज म्हणतात, ‘२०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करू.’ कसे करणार? काही स्पष्टता नाही, पण मोदींच्या भाषणाची भुरळ तरुण पिढीवर होते, हे सत्य मान्य करावेच लागेल. 

कालच मला एका तरुणीचा फोन आला होता. ती म्हणाली, ‘आम्ही एक मोबाईल ॲप तयार करीत आहोत. त्या ॲपद्वारे शेतकऱ्यांना देशाच्या वेगवेगळ्या बाजारात काय भाव आहेत याची माहिती मिळेल. शेतकरी सदर ग्राहकांना आपला माल विकू शकेल. मध्यस्थ काढल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल.’ मी तिला म्हटले, ‘बेटा आनंद आहे की तरुण पिढी शेतकऱ्यांचा विचार करीत आहे, पण जगात मला एक विकसित देश दाखव की तिथे शेतकरी फक्त बाजारभावावर जगतो आहे. तिला मी म्हटले, ‘तुमच्या ॲपवर तुम्ही मला यावर्षी ही माहिती द्याल की पंजाबच्या बाजारात कापसाचा भाव ४२०० ते ४३०० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. आंध्र, गुजरातमध्ये कापसाला भाव ४२०० ते ४४०० रुपये आहे. पण मी मागच्या वर्षी ५२०० ते ५५०० रुपये प्रतिक्विंटल भावाने कापूस विकला होता. या वर्षी ४२०० ते ४४०० रुपये भावाने कापूस विकून माझे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? ती म्हणाली, ‘तुमचे म्हणणे बरोबर आहे. मी त्या भागात आली तर तुम्हाला भेटायला येईन.’ आमचे नेते शेतकऱ्यांचे म्हणणे बरोबर आहे, हे केव्हा मान्य करतील?

भारताचे माजी वाणिज्यमंत्री कमलनाथ यांनी असे म्हटले होते की, भारताच्या कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना अमेरिकेच्या शेतकऱ्यांशी स्पर्धा करावी लागत नाही तर अमेरिकेच्या तिजोरीशी स्पर्धा करावी लागते. कालच जी-३३ च्या देशांच्या बैठकीत आजचे भारताचे वाणिज्यमंत्री सुरेश प्रभू यांनी अमेरिका-युरोपच्या शेतीच्या अनुदानाचा मुद्दा मांडला आहे. चीन सरकारने पण त्याला पाठिंबा दिला आहे; पण जोपर्यंत त्यांचे अनुदान कमी होत नाही तोपर्यंत भारताच्या शेतकऱ्यांना सरकारी तिजोरीतून वेतन आयोगाप्रमाणे सरळ मदत देण्याची योजना का राबविली जात नाही. उदाहरणार्थ, मागच्या वर्षी बाजारात ५२०० ते ५५०० रुपये कापसाचा भाव होता. या वर्षी तो ४२०० वर आला आहे तर मग १०००-१५०० रुपये प्रतिक्विंटलचा बोनस जाहीर करून मदतीचा हात का दिला जात नाही?

मुक्‍त अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्‍वभूमीवर शेतकऱ्यांना हे सांगितलं जातं की, जगात भाव नाही तर मग देशात कसे देता येणार? मी इथं एक उदाहरण देतो. मला ऊस-कापूस असा वाद करायचा नाही, फक्त धोरणाचा विषय अधोरेखित करायचा आहे. आज जगाच्या बाजारात साखरेचा भाव ३७५ डॉलर प्रतिटन आहे. म्हणजेच जवळपास २४ रुपये किलो. पण आपण सर्व ४०-४४ रुपये किलोप्रमाणे साखर विकत घेत आहोत. या साखरेच्या भावामुळेच ऊस उत्पादकांच्या आर्थिक हिताचे रक्षण होत आहे. कारण सरकारने साखर आयातीवर ५० टक्के आयात कर लावला आहे. हाच न्याय इतर पिकांना का नाही? जगात पेट्रोल-डिझेलचे भाव ३० रुपये लिटरचे आहे, मग आमच्या देशात ६०-७० रुपये लिटर कसे?

अस्मानी संकटे आपल्या हातात नाहीत, पण सरकारने सुलतानी संकटे शेतकऱ्यांवर लादू नयेत, ही अपेक्षा ठेवणे चूक कसे? न्याय देता येत नसेल तर देऊ नका; पण अन्याय तर करू नका, असे म्हणणे चूक कसे? आपण सर्वच प्रार्थना करतो, ‘इडा पिडा टळो-बळीचे राज्य येवो.’ सत्ता बदलते, पण नवीन राजा वामनच ठरतो. नवीन पिढी जागृत व्हावी व खऱ्या अर्थाने बळीचे राज्य प्रस्थापित व्हावे, हीच अपेक्षा!

विजय जावंधिया ः ९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...
प्रतीक्षा संपली... आजपासून जालन्यात ॲ...जालना : सर्वांना उत्सुकता लागून असेलल्या सकाळ -ॲ...
मोसंबीवर मावा चिकटा वाढलाऔरंगाबाद  : मोसंबीवर मावा व चिकटाचा...
विमा योजनेत हवामान केंद्रांचा घोळजळगाव ः यंदा जाहीर झालेल्या फळ पीक विमा योजनेतही...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल १००० ते ३३००...राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मागील महिनाभरापासून...
मराठवाड्यातील दुष्काळावर ‘इस्राईल’ची...मुंबई ः अपुऱ्या आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे...
अल्पभूधारक दांपत्याची प्रेरणादायी शेतीकोकण म्हटलं की भात, आंबा, काजू, नारळ आदींनी...
कपाशीसाठी नाव कमावलेली अकोटची बाजारपेठअलीकडील काही वर्षांत अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार...
राज्यातील ३४ हजार गावे हागणदारीमुक्तमुंबई : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत देशात...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित ग्रामीण...मुंबई : सार्वजनिक हेतूसाठी राज्यात भूसंपादन...
राज्यात कृषी पदवीसाठी ‘सीईटी’लागूपुणे : वैद्यकीय, अभियांत्रिकीप्रमाणेच राज्यातील...
कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा अभ्यासक्रम रखडलापुणे : राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा...