Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on farmers group and mandals | Agrowon

शेतकरी मंडळांची दखल घेणार कोण?
दीपक जोशी
शनिवार, 24 फेब्रुवारी 2018

गावपातळीवर शेतकरी गट, मंडळांची बांधणी मोठ्या प्रमाणात हाती घ्यावी लागेल. नाहीतर काही वर्षांत योजना आणि त्यावर खर्च झालेल्या निधीची आकडेवारी ही कागदावरच राहून शेती क्षेत्राचा बीमोड झाल्याशिवाय राहणार नाही.

आम्ही शेतकरी मागील दहा वर्षांपासून कृषी विभागाच्या आत्मा यंत्रणेच्या माध्यमातून शेतकरी मंडळाच्या माध्यमातून गावपातळीवर काम करीत आहोत. परंतु आजतागायत आम्हाला हे उमगले नाही की आत्मा यंत्रणा काय काम करते. कारण शासन अनेक योजना जाहीर करते त्या योजना फक्त गटासाठीच आहेत असे भासविले जाते. परंतु प्रत्यक्षात तसे काही आमच्या नजरेस आले नाही. आत्मा यंत्रणेच्या माध्यमातून तालुक्यातील प्रत्येक गावात शेतकरी मंडळाची स्थापना केलेली आहे. त्यांना रीतसर प्रमाणपत्र दिले आहे. परंतु हे शेतकरी मंडळ काय काम करते किंवा मंडळाने काय काम करावे याची दखल आत्मा यंत्रणा अजिबात घेत नाही. फक्त मंडळ उद्‍घाटनाच्या बातम्या देऊन यंत्रणा मोकळी होते. आमच्या मंडळासारखे महाराष्ट्रात कृषी विभागाच्या माध्यमातून हजारो मंडळे कार्यान्वित आहेत, असे दाखविले जाते. आजची ग्रामीण भागातील कौटुंबिक परिस्थिती एवढी वाईट आहे की, दोन सख्खे भाऊ एकत्र राहू शकत नाहीत, तरी शेतकरी मंडळ कसे एकत्र काम करतील. 

२०१८ च्या अर्थसंकल्पात गटशेती आणि कृषी उत्पादक कंपनी यांच्यासाठी भरीव अर्थसाहाय्य देण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. परंतु मागील दहा वर्षाचा अनुभव पाहता ती कागदावरच राहील की, काय अशी आम्हाला शंका येते. कारण कोणत्याही राजकीय नेत्यांना गावामध्ये एकी व्हावी असे वाटत नाही. शेतकरी खरोखरच एकत्र आला आणि काम करू लागला की, राजकीय नेतृत्वाला त्यांच्या मागे दिवसभर फिरणारे कार्यकर्ते मिळणार नाहीत याची भीती वाटते. कृषी विभागाच्या माध्यमातून कृषी उत्पादक कंपन्यांना प्रक्रिया उद्योगासाठी आकर्षित केले जात आहे. बहुतांश उत्पादक कंपन्या काही विशिष्ठ लोकांसाठी चरण्याची कुरणे तयार होत आहेत. मागील दहा वर्षापासून ज्या गटांची स्थापना झाली त्यांनी काय केले, हा चिंतनाचाच विषय आहे. आपल्याकडे प्रत्येक योजनेला लक्षांक दिलेला असतो आणि त्या लक्षांकाची आठवण मार्च महिना जसजसा जवळ येईल तशी येते. आज विस्तार यंत्रणेला काही अधिकारी अपवाद वगळता शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचण्याचा कंटाळा येतो. कारण प्रत्येक योजना सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना कशी मिळेल यावर भर असतो. केंद्र सरकार सत्तेत आल्यापासून मोठमोठ्या घोषणा करीत आहे, परंतु त्यांची प्रत्यक्ष कार्यपद्धती पाहता त्या सत्यात उतरणे शक्य नाही, असे वाटते. 

जमिनीच्या आरोग्य पत्रिका शासनाच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात तयार केल्या जात आहेत. परंतु त्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचून त्याचा त्यांना किती लाभ होतो हा विषय गुलदस्तातच आहे. जमिनीची सुपीकता नुसत्या आरोग्य पत्रिका वाटून होणार नाही. त्यासाठी कृषी विभागाच्या प्रत्येक कृषी सहायकाला शेतकऱ्याला पीक पद्धती कशी असावी, यासाठी प्रबोधन करावे लागेल. जेणेकरून जमिनीचा कर्ब वाढण्यास मदत होईल. हे काम आत्मा यंत्रणेच्या शेतकरी मंडळास गाव पातळीवर माती तपासणी कीट देऊन सहज शक्य आहे. असे झाल्यास शासन यंत्रणेवरचा ताणही कमी होईल. आत्मा यंत्रणेच्या माध्यमातून सेंद्रिय शेतकरी गटांची स्थापना करण्यात येत आहे. परंतु आम्हा शेतकरी मित्रांना ही चिंता पडली आहे की, २० ते २५ वर्षापूर्वी आम्ही शेतकरी शाळू ज्वारी असेल, किंवा देशी कापूस असेल, हे सेंद्रिय पद्धतीनेच पिकवत होतो. पिकाची फेरपालट प्रती वर्षी करीत होतो. परंतु आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या नावाखाली आम्ही ती शेती पद्धत नामशेष केली आणि उत्पादनवाढीच्या पाठीमागे पळत राहिलो.

आज घडीला सेंद्रिय शेतीसाठी लागणारे देशी बियाणे कोणाकडे उपलब्ध आहे, हा यक्ष प्रश्न आहे. आणि सरकार २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या घोषणा करीत आहे. पिकाला हमीभाव हादेखील कळीचा विषय झाला आहे. त्यावर ठोस निर्णय घेण्यास कुणी हिंमत करीत नाही. त्यांना मध्यमवर्गीय नोकरदारांना दुखवायचे नाही. नोकरदारांना प्रतिवर्षी महागाईच्या निर्देशांकानुसार भत्ता वाढवला जातो. शेतकऱ्यांना हमी भावाप्रमाणे त्याच्या धान्याचा मोबदला मिळत नाही. शेतकरी त्याच्या शेतीसाठी लागणाऱ्या निविष्ठा दरवर्षी वाढीव दराने खरेदी करतो त्यावेळेस आम जनता कुठेही शेतकऱ्यांच्या बाजूने बोलत नाही. परंतु शेतकऱ्याच्या उत्पादक मालाचे भाव थोडेसे जरी वाढले तरी शहरी नोकरदार वर्ग त्याविषयी खूप चर्चा करतो.

ग्रामीण भागात जे जेष्ठ शेतकरी आहेत, त्यांच्या अनुभवाचा फायदा घेऊन आपली मृतप्राय होत जाणारी शेती जिवंत करण्यास मदत होईल. परंतु गावपातळीवर लोकांचा सामूहिक विचार होऊ नये यासाठी अनेक जन युवकांच्या हातात वेगवेगळे झेंडे देऊन त्यांना आपसात कसे एकमेकांविरोधात लढत राहतील यावर जोर देत आहेत. त्यामुळे ग्रामीण भागात समाज प्रबोधनाची वेळ आली आहे. समाजात व्यसनाधीन युवकांचे प्रमाणही दिवसेंदिवस वाढत आहे. युवकांची व्यसनाधीनता कशी कमी करता येईल यावर अधिक लक्ष देणेही गरजेचे आहे. त्यासाठी गावपातळीवर शेतकरी गट, मंडळांची बांधणी मोठ्या प्रमाणात हाती घ्यावी लागेल. नसता काही वर्षात योजना आणि त्यावर खर्च झालेल्या निधीची आकडेवारी ही कागदावरच राहून शेती क्षेत्राचा बीमोड झाल्याशिवाय राहणार नाही. शहरात राहून वेगवेगळ्या चर्चासत्रांतून प्रबोधन करणाऱ्या विचारवंतांना गावपातळीवर येऊन प्रबोधन करण्याचे आव्हान करण्याची वेळ आली आहे. 
 दीपक जोशी : ७५८८९३१९१३
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
गोकुळानं ‘गणित’ नाही मांडलंपशुपालनातून दूध व्यवसाय म्हणजे मुळातच उद्योग आहे...
ब्राझीलचा धडा घेणार कधी?सातत्याने दोन वर्षांच्या चांगल्या पाऊसमानानंतर...
उत्तर प्रदेशातील कारखान्यांची अतिरिक्त...नवी दिल्ली ः बाजारात साखरेचे पडलेले दर आणि...
भारतात गोड्या पाण्याची उपलब्धता घटलीवॉशिंग्टन ः भारतात उपलब्ध पाण्याचा आणि पाणी...
कापसाच्या ३७० वाणांच्या विक्रीला...नगर  ः बोंड अळीच्या नियंत्रणासाठी कमी आणि...
अधिकाऱ्यांनी कोंडून दिली खुनाची धमकीपुणे  : कृषी खात्यातील पाणलोट व मृद्संधारण...
उन्हाचा चटका कायम राहणारपुणे : राज्यात उन्हाचा ताप वाढल्याने विदर्भ, मध्य...
वादळाने बाष्प खेचून नेले; अरबी समुद्रात...पुणे : अरबी समुद्रात मंगळवारी कमी तीव्रतेचे वादळ...
हिरापूरच्या बैल बाजारात चार कोटींवर...बीड : हिरापूर (ता. गेवराई) येथे बैलांचा आठवडे...
दापोलीत उद्यापासून जॉइंट ॲग्रेस्कोपुणे ः यंदा ४६ वी संयुक्त कृषी संशोधन व विकास...
बफर स्टॉकच्या शक्‍यतेने साखर १००...कोल्हापूर : गेल्या अनेक दिवसांपासून मंदीच्या...
कापूस बियाणे सत्यता पडताळण्यासाठी ‘क्‍...जळगाव ः बोगस कापूस बियाण्याला आळा घालण्यासह...
फळपिकांसह एकत्रित क्रॉपसॅप योजना...मुंबई : राज्यातील प्रमुख फळ पिके व इतर पिकांवरील...
‘महावेध’ देणार शेतकऱ्यांना अचूक...मुंबई : लहरी हवामानामुळे नेहमीच नुकसान सहन करीत...
‘वनामकृवि’ कुलगुरू पदासाठी उद्या मुलाखतीपरभणी : वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी...
सिंचनक्षमता बळकट करून फळबागशेती केली...केळीचे मुख्य पीक, त्याचे निर्यातक्षम उत्पादन,...
‘त्या’ कृषी पर्यवेक्षकांच्या ‘डिमोशन’ला...अकोला ः सन २०११ मध्ये कृषी पर्यवेक्षक पदावर...
फळबाग शेती, रायपनिंग चेंबर, थेट विक्रीडोंगरकडा (जि. हिंगोली) येथील वयाच्या पासष्टीमध्ये...
अकोला जिल्हा प्रशासन शेतकऱ्यांना देणार...अकोला ः देशात राबवल्या जात असलेल्या प्रधानमंत्री...
दक्षिण महाराष्ट्रातील कारखान्यांत ८०...सांगली/कोल्हापूर ः साखरेला दर नसल्याने निराश...