असाही एक छुपा कर

नव्वदच्या दशकापासून राबवल्या जात असलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या माध्यमातून भांडवलशाहीचा विस्तार केला जातोय. भांडवलशाहीतील ‘अदृश्‍य हाताची’ महती ॲडम स्मिथने सांगितली आहे. अर्थव्यवस्थेत संतुलन साधण्याचे काम अदृश्‍य हात करत असल्याने शासनाने अर्थव्यवहारात हस्तक्षेप करू नये, शासनाने निर्हस्तक्षेपाचे धोरण अवलंबावे, असे स्मिथ यांचे प्रतिपादन होते. शेतकऱ्यांकडील वाढावा काढून घेण्यासाठी शासनाकडून अशाच अदृश्‍य हाताचा वापर गेल्या कित्येक काळापासून केला जातोय. कृषी उद्योग व्यापार शर्ती हा तो अदृश्‍य हात होय. शासनाच्या ग्राहकधार्जिन्या धोरणामुळे या व्यापार शर्ती कृषी क्षेत्राला प्रतिकूल आणि उद्योगाला अनुकूल असतात. शहरी ग्राहकांना (बोलक्‍या वर्गाला) अन्नधान्य, भाजीपाला, फळे कमी दरात मिळतील, अशी व्यवस्था शासनाकडून केली जाते. खरेतर मध्यम वर्गाचा बोलवता धनी दुसरे-तिसरे कोणी नसून भांडवलदार असल्याचे उघड आहे. कारण शेतमालाचे दर कमी राहिल्यामुळे उद्योजकाला अल्प वेतनावर तंत्रज्ञ, कामगार, कर्मचारी मिळण्याचा मार्ग मोकळा होता. आर्थिक सहयोग आणि विकास याकरिता एकत्र आलेल्या प्रगत देशांच्या (ओईसीडी) संघटनेच्या २०१८ च्या अहवालानुसार भारतात शासनाकडून शेतमालाच्या किमती जाणीवपूर्वक कमी राहतील, अशी व्यवस्था केली जाते. शासनाने शेतीवर आकारलेला हा एक छुपा (१४ टक्के) करच आहे. या कराच्या माध्यमातून वर्षाला २.६५ लक्ष कोटी रुपयांची ग्रामीण भागाची लूट केली जात असल्याचा दावा या संघटनेने केला आहे. शहरातील समृद्धी व ग्रामीण ओसाडीकरणाच्या मुळासी व्यापार शर्तीरूपी हा अदृश्‍य हातच असल्याचे उघड झाले आहे. किमान हमीभाव, विदेशी व्यापार धोरण, रिझर्व्ह बॅंकेचे पत धोरण आणि गरज पडल्यास प्रशासकीय अधिकाराचा वापर करून शेतमालाच्या किमती पाडण्याचे काम शासनाकडून केले जाते. 

अगदी अलीकडच्या काळातील उदाहरण म्हणजे कांदा उत्पादकांच्या रोषाचा निवडणुकीत फटका बसू नये म्हणून डिसेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने निर्यात अनुदान लागू केले. कांद्याच्या दरवाढीच्या रूपाने याचा परिणामही दिसून आला. परंतु, मुदतवाढीची अपेक्षा असताना, ३० जूनला मुदत संपण्यापूर्वीच अचानकपणे अनुदान बंद करण्यात आले. कांद्याचे दर कोसळण्याच्या रूपाने शेतकऱ्यांना त्याचा फटका बसला आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून गेल्या काही काळापासून भाववाढ नियंत्रणासाठी भाववाढ लक्ष्यपूर्ती धोरण राबवले जाते. भाववाढीचा दर चार टक्केपेक्षा कमी राहावा म्हणून अन्नपदार्थांच्या किमती जाणीवपूर्वक वाढू दिल्या जात नाहीत. अन्नधान्याचे देशात विक्रमी उत्पादन झालेले असतानाही बऱ्याच वेळा निःशुल्क अथवा नाममात्र शुल्कावर अन्नधान्याची आयात केली जाते. अशी कितीतरी उदाहरणे देता येतील. 

जागतिकीकरणानंतर शेतमालाची बाजारपेठ अधिक प्रक्षोभक बनलीय आणि त्याचा नेमका फटका शेतकऱ्यांना बसतोय. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे त्याचेच फलित होय. आजवर पाच लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांचा बळी जाऊनदेखील त्याची म्हणावी तशी दखल शासकीय पातळीवर घेतली गेलेली नाही. जागतिकीकरणाचा फटका तसा इतर देशांतील शेतकऱ्यांनाही बसला, हे नाकारता येत नाही. परंतु तेथील शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे ऐकिवात नाही. शासनाने त्यांना उत्पन्नाची हमी दिल्याने तसा विचारही त्यांच्या मनात डोकावण्याचे कारण नाही. अनेक उच्चशिक्षित तरुण लठ्ठ पगाराच्या नोकऱ्या सोडून, सुखी शहरी जीवनाचा त्याग करून शांत, प्रदूषणमुक्त, निसर्गाच्या सान्निध्यात जीवन जगण्यासाठी शेतीकडे वळू इच्छितात. काहींची जमीन विकत घेऊन शेतकऱ्यांकरवी शेती करण्याची इच्छा आहे. अनेकजण शेतीचा त्याग करण्याच्या तयारीत असताना या घटना निश्‍चितच शेतीच्या प्रगतीसाठी दिलासादायक आहेत. परंतु, शेती किफायतशीर झाली, तिच्यातून उत्पन्नाची हमी मिळाली, तरच हा प्रवाह वृद्धींगत होईल, अन्यथा तो आटण्याचा धोका आहे. किसान सन्मान योजनेद्वारे उत्पन्नाची हमी देण्याचा शासनाने काही प्रमाणात प्रयत्न केला आहे; परंतु तो तोकडा आहे. पीकविमा योजनेची व्याप्ती वाढवून तिच्यात पारदर्शकता आणणे आवश्‍यक आहे. दुष्काळामुळे पिके बुडाल्याचे उघड असतानाही कित्येक गावांतील शेतकऱ्यांना भरपाईपोटी किरकोळ रक्कम मिळाली आहे. भरपाई रकमेच्या वाटपात राजकारण होत असल्याची सर्वत्र चर्चा आहे. भाजीपाला, फळांच्या उत्पादनात आघाडीवर असणारा आपला देश प्रक्रिया आणि निर्यातीत मात्र पिछाडीवर आहे. प्रक्रिया उद्योग, शीतगृहे, पायाभूत सोयींच्या विकासाद्वारे हे चित्र बदलणे गरजेचे आहे. निर्यातवृद्धी व प्रक्रियेद्वारे झालेल्या मूल्यवृद्धीचा लाभ जसा शेतकऱ्यांना होणार आहे, तसाच तो वाढलेल्या ग्रामीण मागणीमुळे विकासदराच्या वाढीच्या रूपाने उद्योगालाही होणार आहे, हे लक्षात घेणे आवश्‍यक आहे.

प्रा. सुभाष बागल  ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)