agriculture stories in marathi agrowon special article on farmers problems | Agrowon

बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!
अॅड श्रीरंग लाळे
शनिवार, 17 नोव्हेंबर 2018
शेतीतील सध्याच्या अडचणी-त्रास पाहता शेतकरी आपलं उभं आयुष्य पणाला लावतो. त्यामुळे सध्याच्या दुष्काळात सरकारला एकच म्हणतोय की, ‘बा सरकार, प्रश्न मदतीचा नाही; तर जगण्याचा आहे !’ आपण मात्र आपल्या सुंदर जगण्याच्या नादात त्याच्या खडतर जीवन प्रवासाचा कधी विचारच करीत नाही.

‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,
 पूर येऊन नुकसान झालं किंवा बोंड अळीने उभं पीक खाल्लं, हुमणीनं घाला घातला की लगेच शेतकरी सरकारकडे मदतीची याचना करतो. सरकारही ना-ना करत मदत करते. का हो काय गरज आहे प्रत्येक वेळेस सरकारला मदत मागायची" अशी भावना शेतकरी सोडून इतर शहरी-निमशहरी लोकांच्या मनात येत असते. बऱ्याच गोष्टी माहीत नसल्याने आम्ही बोलतो ते किती रास्त आहे अशीही भावना या शेतकरी इतर मंडळींची असते. हो तो मागतो नुकसानभरपाई पण त्याला काही कारणे आहेत.

कंपनीचा मालक किंवा कंपनी एखादा मोबाईल किंवा साबण तयार करते. त्यावेळेस त्याचा उत्पादन खर्च त्या कंपनीचा मालक ठरवतो. त्या उत्पादन खर्चावर आधारित नफा मिळवून देणारी त्या मोबाईल, साबणाची किंमतही तो मालकच ठरवतो. हे सगळं करत असताना सरकार कुठे थेट हस्तक्षेप करतं का? मग उत्पादन खर्चाचा कोणताही वस्तुस्थितीचा अभ्यास न करता आम्हा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि शेतमालाचा दर ठरवायचा अधिकार सरकारला दिलाच कोणी? आणि त्या उत्पादन खर्चावर आधारित हे आमचा कडधान्यांचा, अन्नधान्याचा हमीभाव आणि उसाची एफआरपी ठरवतात. आता एका प्रश्नाचं उत्तर सरकारने द्यावं की, खरंच या सगळ्या प्रक्रियेत थेट शेतकऱ्याचा सहभाग किंवा प्रतिनिधित्व आहे का? शेतमालाचे उत्पादन शेतकरी करतात की मुंबईमध्ये बसलेली विविध कमिट्यांमधली मंडळी करतात? हंगामभर राबराब राबून पिकवलेला शेतमाल तुम्ही ठरवलेल्या किमतीला विकायचा हा कसला न्याय? आयात-निर्यात धोरणही तुम्हीच ठरवून शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालायचं आणि पुन्हा शेतकरी मदत मागतो म्हणून हिनवायचं; ही कसली कृषिनीती?

अजून एक महत्त्वाची बाब की, मोठमोठी धरणे बांधताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या. या वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये शेतकरी विस्थापित झाले. असे असताना धरणांमधील पाणी शेतकरी किती वापरतो आणि कारखानदार किती वापरतात? जमिनी आमच्या जाणार, विस्थापित आम्ही होणार आणि आमचं हक्काचं पाणी मात्र प्राधान्याने उद्योजक वापरणार, हा कसला न्याय? विजेच्या बाबतीतही तसेच आहे. या राज्यात कधी वीज आहे तर पाणी नाही; अन्‌ पाणी आहे तर वीज नाही. शेतीला वीज मिळण्याच्या वेळा रात्री १२ ते सकाळी ८ किंवा पहाटे ४ ते सकाळी दुपारी १२ किंवा रात्री २ ते सकाळी १० अशा आहेत. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना थंडी, ऊन, वारा, पाऊस लागत नाही अथवा विंचू, काटा, साप, जंगली जनावरं यांचा धोका त्यांना नाही, असंच गृहीत धरलं जात आहे.

उद्योग क्षेत्राचाही विकास व्हायलाच हवा, पण शेतकऱ्यांचं हित जोपासून करा ना हा विकास. आमचं पोट मारून तुमचं पोट भरण्यात काय अर्थ आहे का? त्यांच्यासाठी आमच्यावर अन्याय का? ऑफिसच्या टेबल-खुर्चीपासून ते मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमधील मशिनरीचा सुद्धा विमा आहे. काही पिकांसाठी विम्याची सोय आहे पण ही योजना शेतकऱ्यांसाठी काढलीय की विमा कंपन्यांसाठी काढलीय तेच कळत नाही. विमा कंपनी आणि शासकीय कर्मचारी ना नीट सर्वेक्षण करतात ना नीट अहवाल पाठवतात; त्यामुळे बहुतांश शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत शेतकरी सरकार सोडून मदत मागणार तरी कोणाला? जे हाल शेतीचे तिच अवस्था शेतीपूरक व्यवसायांची आहे. १०-१५ वर्षांपूर्वी जे पशुखाद्याचे आणि वैरणीचे दर होते तेवढ्या प्रमाणात दुधाचे दर वाढले नाहीत. दुधाला रास्त दर मिळण्यासाठी आम्हा शेतकऱ्यांना ८-१० दिवस दूध रस्त्यावर ओतून आंदोलन करावं लागतं. आमच्या हक्काच्या दरांसाठी एवढं भांडूनही परिस्थितीत काहीही फरक पडत नाही. कृषी निविष्ठांप्रमाणेच पशुखाद्यांच्या दरावर शासनाचं साधं नियंत्रणसुद्धा नाही. शेतीची लूट आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय असे सगळीकडेच चालू आहे. शेतकऱ्यांना भांडवल पुरविणाऱ्या बॅंका, निविष्ठा पुरविणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेते, शेतमालाची जेथे खरेदी विक्री होते त्या बाजार समिती या सर्वांच्या केंद्रस्थानी शेतकरी नाहीच. त्यास कसे लुटता येईल, हेच सर्वजण पाहात आहेत.

या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचं आजपर्यंत काही मिळलेलंच नाही. ना त्याच्या शेतमालाला हक्काचा दर मिळाला, ना त्याला हक्काचं पाणी-वीज मिळाली, ना त्याला हक्काचं भांडवल मिळालं ना त्याला हक्काचं शेतमाल कोठेही बिनधास्त विकण्याचं स्वातंत्र्य आणि बाजारपेठ मिळाली! हे सगळं घडत असताना सरकारच्या तोंडाकडे बघणे, मदत मागणे या गोष्टी तो हौस म्हणून करत नाही. तुम्हा-आम्हाला चांगलं, स्वस्त अन्नधान्य मिळवून देण्यासाठी शेतकरी दिवस-रात्र काबाडकष्ट करतो. शेतीतील सध्याच्या अडचणी-त्रास पाहता आपलं उभं आयुष्य तो पणाला लावतो. त्यामुळे तो या दुष्काळात सरकारला एकच म्हणतोय की, ‘बा सरकार, प्रश्न मदतीचा नाही; तर जगण्याचा आहे !’ आपण मात्र आपल्या सुंदर जगण्याच्या नादात त्याच्या खडतर जीवन प्रवासाचा कधी विचारच करीत नाही.

अॅड श्रीरंग लाळे : ९४२१९०९०८८
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
पूर्व विदर्भासह नागपूरपर्यंत रिमझिम...नागपूर : आंध्रप्रदेशात चक्रीवादळ दाखल झाल्याचा...
दुष्काळीशी सामना करण्यासाठी...पंढरपूर, जि. सोलापूर :  राज्यात यंदा...
पेथाई चक्रीवादळ आंध्रच्या किनारपट्टीला... किनारपट्टीय भागात जनजीवन विस्कळीत जमीन खचून...
उसाला पूरक शर्कराकंदसाखरेचा वाढलेला उत्पादन खर्च, वाढलेले उत्पादन,...
राजकीय अन् आर्थिक उत्पाताची नांदीअखेर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल ...
कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्यासाठी...छत्तीसगड, मध्य प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये...
कृषी विद्यापीठ संत्रा बाग छाटणी सयंत्र...नागपूर ः संत्रा छाटणी सयंत्राला संत्रा...
ऊसबिल थकल्याने कोलमडले अर्थकारणकोल्हापूर : दक्षिण महाराष्ट्रात तोडणी झालेल्या...
केंद्राचा अन्नधान्य उत्पादनाचा 'कृषी...पुणे: अन्नधान्य उत्पादनात देशात सर्वांत चांगली...
कापूस उत्पादन ३४० लाख गाठी होणारमुंबई  ः देशातील महत्त्वाच्या कापूस उत्पादक...
कृषी विद्यापीठ देणार सेंद्रिय कापसाचा...नागपूर ः सेंद्रिय अन्नधान्यासोबतच येत्या काही...
पेथाई चक्रीवादळ आज धडकणारपुणे : बंगालच्या उपसागरात घोंगावत असलेल्या ‘पेथाई...
कापूस उत्पादकतेत महाराष्ट्र मागेजळगाव : कापूस उत्पादकतेमध्ये राज्य मागील चार...
मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांत झपाट्याने घटऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील ८६८ प्रकल्पांतील...
धोत्रे यांची शेती देते हजार रुपये रोजफळबाग, आंतरपिके, भाजीपाला पिके यांच्या बहुविध...
साखर विक्री मूल्य ३१ रुपये करण्यासाठी...पुणे : राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपी...
खरीप, केळी पीकविम्याच्या परताव्यापासून...जळगाव  : प्रधानमंत्री खरीप पीकविमा योजनेत...
खोजेवाडीत लोकसहभागातून जनावरांची छावणीनगर : दुष्काळाने होरपळ होत असलेल्या भागात शासनाने...
जमीन सुपीकता, नियोजनातून साधली शेतीमांजरी (जि. पुणे) येथील माधव आणि सचिन हरिलाल घुले...
मोकळ्या माळरानावर हिंडवतूया...चारा द्या...सांगली ः दूध इकून दौन पैकं मिळत्याती म्हणून...