agriculture stories in marathi agrowon special article on farmers problems | Agrowon

बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!
अॅड श्रीरंग लाळे
शनिवार, 17 नोव्हेंबर 2018
शेतीतील सध्याच्या अडचणी-त्रास पाहता शेतकरी आपलं उभं आयुष्य पणाला लावतो. त्यामुळे सध्याच्या दुष्काळात सरकारला एकच म्हणतोय की, ‘बा सरकार, प्रश्न मदतीचा नाही; तर जगण्याचा आहे !’ आपण मात्र आपल्या सुंदर जगण्याच्या नादात त्याच्या खडतर जीवन प्रवासाचा कधी विचारच करीत नाही.

‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,
 पूर येऊन नुकसान झालं किंवा बोंड अळीने उभं पीक खाल्लं, हुमणीनं घाला घातला की लगेच शेतकरी सरकारकडे मदतीची याचना करतो. सरकारही ना-ना करत मदत करते. का हो काय गरज आहे प्रत्येक वेळेस सरकारला मदत मागायची" अशी भावना शेतकरी सोडून इतर शहरी-निमशहरी लोकांच्या मनात येत असते. बऱ्याच गोष्टी माहीत नसल्याने आम्ही बोलतो ते किती रास्त आहे अशीही भावना या शेतकरी इतर मंडळींची असते. हो तो मागतो नुकसानभरपाई पण त्याला काही कारणे आहेत.

कंपनीचा मालक किंवा कंपनी एखादा मोबाईल किंवा साबण तयार करते. त्यावेळेस त्याचा उत्पादन खर्च त्या कंपनीचा मालक ठरवतो. त्या उत्पादन खर्चावर आधारित नफा मिळवून देणारी त्या मोबाईल, साबणाची किंमतही तो मालकच ठरवतो. हे सगळं करत असताना सरकार कुठे थेट हस्तक्षेप करतं का? मग उत्पादन खर्चाचा कोणताही वस्तुस्थितीचा अभ्यास न करता आम्हा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि शेतमालाचा दर ठरवायचा अधिकार सरकारला दिलाच कोणी? आणि त्या उत्पादन खर्चावर आधारित हे आमचा कडधान्यांचा, अन्नधान्याचा हमीभाव आणि उसाची एफआरपी ठरवतात. आता एका प्रश्नाचं उत्तर सरकारने द्यावं की, खरंच या सगळ्या प्रक्रियेत थेट शेतकऱ्याचा सहभाग किंवा प्रतिनिधित्व आहे का? शेतमालाचे उत्पादन शेतकरी करतात की मुंबईमध्ये बसलेली विविध कमिट्यांमधली मंडळी करतात? हंगामभर राबराब राबून पिकवलेला शेतमाल तुम्ही ठरवलेल्या किमतीला विकायचा हा कसला न्याय? आयात-निर्यात धोरणही तुम्हीच ठरवून शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालायचं आणि पुन्हा शेतकरी मदत मागतो म्हणून हिनवायचं; ही कसली कृषिनीती?

अजून एक महत्त्वाची बाब की, मोठमोठी धरणे बांधताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या. या वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये शेतकरी विस्थापित झाले. असे असताना धरणांमधील पाणी शेतकरी किती वापरतो आणि कारखानदार किती वापरतात? जमिनी आमच्या जाणार, विस्थापित आम्ही होणार आणि आमचं हक्काचं पाणी मात्र प्राधान्याने उद्योजक वापरणार, हा कसला न्याय? विजेच्या बाबतीतही तसेच आहे. या राज्यात कधी वीज आहे तर पाणी नाही; अन्‌ पाणी आहे तर वीज नाही. शेतीला वीज मिळण्याच्या वेळा रात्री १२ ते सकाळी ८ किंवा पहाटे ४ ते सकाळी दुपारी १२ किंवा रात्री २ ते सकाळी १० अशा आहेत. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना थंडी, ऊन, वारा, पाऊस लागत नाही अथवा विंचू, काटा, साप, जंगली जनावरं यांचा धोका त्यांना नाही, असंच गृहीत धरलं जात आहे.

उद्योग क्षेत्राचाही विकास व्हायलाच हवा, पण शेतकऱ्यांचं हित जोपासून करा ना हा विकास. आमचं पोट मारून तुमचं पोट भरण्यात काय अर्थ आहे का? त्यांच्यासाठी आमच्यावर अन्याय का? ऑफिसच्या टेबल-खुर्चीपासून ते मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमधील मशिनरीचा सुद्धा विमा आहे. काही पिकांसाठी विम्याची सोय आहे पण ही योजना शेतकऱ्यांसाठी काढलीय की विमा कंपन्यांसाठी काढलीय तेच कळत नाही. विमा कंपनी आणि शासकीय कर्मचारी ना नीट सर्वेक्षण करतात ना नीट अहवाल पाठवतात; त्यामुळे बहुतांश शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत शेतकरी सरकार सोडून मदत मागणार तरी कोणाला? जे हाल शेतीचे तिच अवस्था शेतीपूरक व्यवसायांची आहे. १०-१५ वर्षांपूर्वी जे पशुखाद्याचे आणि वैरणीचे दर होते तेवढ्या प्रमाणात दुधाचे दर वाढले नाहीत. दुधाला रास्त दर मिळण्यासाठी आम्हा शेतकऱ्यांना ८-१० दिवस दूध रस्त्यावर ओतून आंदोलन करावं लागतं. आमच्या हक्काच्या दरांसाठी एवढं भांडूनही परिस्थितीत काहीही फरक पडत नाही. कृषी निविष्ठांप्रमाणेच पशुखाद्यांच्या दरावर शासनाचं साधं नियंत्रणसुद्धा नाही. शेतीची लूट आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय असे सगळीकडेच चालू आहे. शेतकऱ्यांना भांडवल पुरविणाऱ्या बॅंका, निविष्ठा पुरविणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेते, शेतमालाची जेथे खरेदी विक्री होते त्या बाजार समिती या सर्वांच्या केंद्रस्थानी शेतकरी नाहीच. त्यास कसे लुटता येईल, हेच सर्वजण पाहात आहेत.

या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचं आजपर्यंत काही मिळलेलंच नाही. ना त्याच्या शेतमालाला हक्काचा दर मिळाला, ना त्याला हक्काचं पाणी-वीज मिळाली, ना त्याला हक्काचं भांडवल मिळालं ना त्याला हक्काचं शेतमाल कोठेही बिनधास्त विकण्याचं स्वातंत्र्य आणि बाजारपेठ मिळाली! हे सगळं घडत असताना सरकारच्या तोंडाकडे बघणे, मदत मागणे या गोष्टी तो हौस म्हणून करत नाही. तुम्हा-आम्हाला चांगलं, स्वस्त अन्नधान्य मिळवून देण्यासाठी शेतकरी दिवस-रात्र काबाडकष्ट करतो. शेतीतील सध्याच्या अडचणी-त्रास पाहता आपलं उभं आयुष्य तो पणाला लावतो. त्यामुळे तो या दुष्काळात सरकारला एकच म्हणतोय की, ‘बा सरकार, प्रश्न मदतीचा नाही; तर जगण्याचा आहे !’ आपण मात्र आपल्या सुंदर जगण्याच्या नादात त्याच्या खडतर जीवन प्रवासाचा कधी विचारच करीत नाही.

अॅड श्रीरंग लाळे : ९४२१९०९०८८
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
रविवार विशेष : दावणत्या दाव्यानं असे किती जीव ओढत नेले असतील...
केंद्रीय कृषी विद्यापीठे ही काळाची गरज...देशात वातावरणावर आधरित १५ झोन आहेत. या...
श्रीमंत रानातला ‘गरीब’ प्रतिभावंत !ठकाबाबांनी जगण्यावर, कलेवर भरभरून प्रेम केले. कला...
कसा टळेल मानव-वन्यप्राणी संघर्ष? अलीकडे वन्यप्राण्यांकडून शेतपिकांचे होणारे नुकसान...
शेतीतूनच होते औद्योगिक विकासाची पायाभरणीची नमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या राज्यकर्त्यांनी...
सेस, सेवाशुल्क आणि संभ्रमप्रक्रियायुक्त शेतमाल, फळे-भाजीपाला आणि शेवटी...
चीनमधील शेतीची विस्मयकारक प्रगतीविसाव्या शतकाच्या मध्यावर भारताला स्वातंत्र्य...
फूल गुलाब का...व्हॅ लेंटाइन डे हा फूल उत्पादक तसेच...
शेती-पाणी धोरणात हवा अामूलाग्र बदलयंदा महाराष्ट्रात नोव्हेंबर महिन्यातच अभूतपूर्व ‘...
नदीजोड ः संकल्पना की प्रकल्परखडलेले प्रकल्प ः असंख्य प्रकल्प इतके रखडले आहेत...
‘ई-नाम’ कशी होईल गतिमान?प्र चलित बाजार व्यवस्थेतील कुप्रथा, लूट,...
‘ट्रेलर’चा उत्तरार्धही फसवाआमच्या शासन काळात भ्रष्टाचार दूर झाला, महागाई कमी...
आयातीने कोलमडले काजू शेतीचे अर्थकारण२०२२ अखेरपर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट...
भ्रष्ट आणि निगरगट्टकृषी आयुक्तालयातील गुण नियंत्रण विभागात राजरोस...
सेंद्रिय शेतीस मिळेल बळखरे तर सेंद्रिय शेती ही आपली पारंपरिक कृषी पद्धती...
हमीभावाची सदोष पद्धती आणि कार्यप्रणाली हमीभाव जाहीर करण्याची प्रक्रिया...
समन्यायी विकासाचे धोरण कधी?लोकपाल नियुक्तीबरोबर शेतकऱ्यांच्या काही...
सुबाभळीपासून मिळवा चारा, इंधन आणि...बाभूळ (Leucaena leucocephala) ही एक वेगाने...
सोयाबीन, शेतकरी आणि शासनसोयाबीनचा आणि माझा संबंध तसा १९७२ पासूनचा. त्या...
पशुधन विमा आजची गरजचगा यींचा १०० टक्के विमा शासनातर्फे उतरविण्याची...