agriculture stories in marathi agrowon special article on farmers problems | Agrowon

बा सरकार, प्रश्न जगण्याचा आहे!
अॅड श्रीरंग लाळे
शनिवार, 17 नोव्हेंबर 2018
शेतीतील सध्याच्या अडचणी-त्रास पाहता शेतकरी आपलं उभं आयुष्य पणाला लावतो. त्यामुळे सध्याच्या दुष्काळात सरकारला एकच म्हणतोय की, ‘बा सरकार, प्रश्न मदतीचा नाही; तर जगण्याचा आहे !’ आपण मात्र आपल्या सुंदर जगण्याच्या नादात त्याच्या खडतर जीवन प्रवासाचा कधी विचारच करीत नाही.

‘‘ज रा कुठे दुष्काळ पडला, गारपीट झाली,
 पूर येऊन नुकसान झालं किंवा बोंड अळीने उभं पीक खाल्लं, हुमणीनं घाला घातला की लगेच शेतकरी सरकारकडे मदतीची याचना करतो. सरकारही ना-ना करत मदत करते. का हो काय गरज आहे प्रत्येक वेळेस सरकारला मदत मागायची" अशी भावना शेतकरी सोडून इतर शहरी-निमशहरी लोकांच्या मनात येत असते. बऱ्याच गोष्टी माहीत नसल्याने आम्ही बोलतो ते किती रास्त आहे अशीही भावना या शेतकरी इतर मंडळींची असते. हो तो मागतो नुकसानभरपाई पण त्याला काही कारणे आहेत.

कंपनीचा मालक किंवा कंपनी एखादा मोबाईल किंवा साबण तयार करते. त्यावेळेस त्याचा उत्पादन खर्च त्या कंपनीचा मालक ठरवतो. त्या उत्पादन खर्चावर आधारित नफा मिळवून देणारी त्या मोबाईल, साबणाची किंमतही तो मालकच ठरवतो. हे सगळं करत असताना सरकार कुठे थेट हस्तक्षेप करतं का? मग उत्पादन खर्चाचा कोणताही वस्तुस्थितीचा अभ्यास न करता आम्हा शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च आणि शेतमालाचा दर ठरवायचा अधिकार सरकारला दिलाच कोणी? आणि त्या उत्पादन खर्चावर आधारित हे आमचा कडधान्यांचा, अन्नधान्याचा हमीभाव आणि उसाची एफआरपी ठरवतात. आता एका प्रश्नाचं उत्तर सरकारने द्यावं की, खरंच या सगळ्या प्रक्रियेत थेट शेतकऱ्याचा सहभाग किंवा प्रतिनिधित्व आहे का? शेतमालाचे उत्पादन शेतकरी करतात की मुंबईमध्ये बसलेली विविध कमिट्यांमधली मंडळी करतात? हंगामभर राबराब राबून पिकवलेला शेतमाल तुम्ही ठरवलेल्या किमतीला विकायचा हा कसला न्याय? आयात-निर्यात धोरणही तुम्हीच ठरवून शेतकऱ्यांना खड्ड्यात घालायचं आणि पुन्हा शेतकरी मदत मागतो म्हणून हिनवायचं; ही कसली कृषिनीती?

अजून एक महत्त्वाची बाब की, मोठमोठी धरणे बांधताना शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहित झाल्या. या वेगवेगळ्या प्रकल्पांमध्ये शेतकरी विस्थापित झाले. असे असताना धरणांमधील पाणी शेतकरी किती वापरतो आणि कारखानदार किती वापरतात? जमिनी आमच्या जाणार, विस्थापित आम्ही होणार आणि आमचं हक्काचं पाणी मात्र प्राधान्याने उद्योजक वापरणार, हा कसला न्याय? विजेच्या बाबतीतही तसेच आहे. या राज्यात कधी वीज आहे तर पाणी नाही; अन्‌ पाणी आहे तर वीज नाही. शेतीला वीज मिळण्याच्या वेळा रात्री १२ ते सकाळी ८ किंवा पहाटे ४ ते सकाळी दुपारी १२ किंवा रात्री २ ते सकाळी १० अशा आहेत. याचा अर्थ शेतकऱ्यांना थंडी, ऊन, वारा, पाऊस लागत नाही अथवा विंचू, काटा, साप, जंगली जनावरं यांचा धोका त्यांना नाही, असंच गृहीत धरलं जात आहे.

उद्योग क्षेत्राचाही विकास व्हायलाच हवा, पण शेतकऱ्यांचं हित जोपासून करा ना हा विकास. आमचं पोट मारून तुमचं पोट भरण्यात काय अर्थ आहे का? त्यांच्यासाठी आमच्यावर अन्याय का? ऑफिसच्या टेबल-खुर्चीपासून ते मोठमोठ्या इंडस्ट्रीमधील मशिनरीचा सुद्धा विमा आहे. काही पिकांसाठी विम्याची सोय आहे पण ही योजना शेतकऱ्यांसाठी काढलीय की विमा कंपन्यांसाठी काढलीय तेच कळत नाही. विमा कंपनी आणि शासकीय कर्मचारी ना नीट सर्वेक्षण करतात ना नीट अहवाल पाठवतात; त्यामुळे बहुतांश शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहतात. अशा परिस्थितीत शेतकरी सरकार सोडून मदत मागणार तरी कोणाला? जे हाल शेतीचे तिच अवस्था शेतीपूरक व्यवसायांची आहे. १०-१५ वर्षांपूर्वी जे पशुखाद्याचे आणि वैरणीचे दर होते तेवढ्या प्रमाणात दुधाचे दर वाढले नाहीत. दुधाला रास्त दर मिळण्यासाठी आम्हा शेतकऱ्यांना ८-१० दिवस दूध रस्त्यावर ओतून आंदोलन करावं लागतं. आमच्या हक्काच्या दरांसाठी एवढं भांडूनही परिस्थितीत काहीही फरक पडत नाही. कृषी निविष्ठांप्रमाणेच पशुखाद्यांच्या दरावर शासनाचं साधं नियंत्रणसुद्धा नाही. शेतीची लूट आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय असे सगळीकडेच चालू आहे. शेतकऱ्यांना भांडवल पुरविणाऱ्या बॅंका, निविष्ठा पुरविणाऱ्या कंपन्या आणि विक्रेते, शेतमालाची जेथे खरेदी विक्री होते त्या बाजार समिती या सर्वांच्या केंद्रस्थानी शेतकरी नाहीच. त्यास कसे लुटता येईल, हेच सर्वजण पाहात आहेत.

या सगळ्या गोष्टी लक्षात घेता शेतकऱ्याला त्याच्या हक्काचं आजपर्यंत काही मिळलेलंच नाही. ना त्याच्या शेतमालाला हक्काचा दर मिळाला, ना त्याला हक्काचं पाणी-वीज मिळाली, ना त्याला हक्काचं भांडवल मिळालं ना त्याला हक्काचं शेतमाल कोठेही बिनधास्त विकण्याचं स्वातंत्र्य आणि बाजारपेठ मिळाली! हे सगळं घडत असताना सरकारच्या तोंडाकडे बघणे, मदत मागणे या गोष्टी तो हौस म्हणून करत नाही. तुम्हा-आम्हाला चांगलं, स्वस्त अन्नधान्य मिळवून देण्यासाठी शेतकरी दिवस-रात्र काबाडकष्ट करतो. शेतीतील सध्याच्या अडचणी-त्रास पाहता आपलं उभं आयुष्य तो पणाला लावतो. त्यामुळे तो या दुष्काळात सरकारला एकच म्हणतोय की, ‘बा सरकार, प्रश्न मदतीचा नाही; तर जगण्याचा आहे !’ आपण मात्र आपल्या सुंदर जगण्याच्या नादात त्याच्या खडतर जीवन प्रवासाचा कधी विचारच करीत नाही.

अॅड श्रीरंग लाळे : ९४२१९०९०८८
(लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
उद्योगाला साखर कडूचमहाराष्ट्रातील गळीत हंगामाची सांगता नुकतीच झाली...
निवडणूक आयोगाला घरचा आहेर! सतरावी लोकसभा निवडण्यासाठीची मतदान प्रक्रिया कालच...
पूरक धोरणानेच वाढेल निर्यातकें द्रातील मोदी सरकारच्या सुरवातीच्या काळात...
कृषी पतपुरवठ्याची घडी बसवा नीटराज्यातील सहकाराचा कणा राज्य बॅंकेला मानले जाते....
व्यापक जनहितालाच हवे नव्या सरकारचे...आता साऱ्या देशाचे लक्ष १७ व्या लोकसभा निवडणूक...
व्यंकट अय्यरची कहाणीशेतीतील वाढत्या समस्यांना तोंड देत उत्पादन...
जललेखा अहवाल : अर्धवट आणि अवास्तवहीथेंब थेब पाण्याचा हिशेब लागावा, असा आग्रह सध्या...
कृषी पर्यटनाला संधी अमर्यादकृषी पर्यटन अर्थात ‘अ‍ॅग्रो टुरिझम’ हे ग्रामीण...
घातक किडींविरुद्ध लढा एकत्रको ल्हापूर जिल्ह्यात या वर्षीपासून कृषी विभाग व...
मुक्त शिक्षण एक मंथनयशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठाची पीएच.डी. ‘...
प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाने केले अनेकांचे...एकीकडे आम्ही लांब पल्ल्याची क्षेपणास्त्रे...
तंत्रज्ञानाचे ‘भरीत’ किती दिवस? हरियाना राज्यात अवैध बीटी वांग्याची लागवड नुकतीच...
अशी ही (आर्थिक) बनवाबनवी!लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आता शेवटच्या टप्प्यात...
भूलभुलैया नव्हे तर शेतकऱ्यांचा दीपस्तंभडॉ. अंकुश चोरमुले यांनी ॲग्रोवनच्या ५ मे २०१९...
सहकारच्या नैतिक मूल्यांचे अधःपतनसहकारी चळवळीने भारतातील खेड्यापाड्यांतील...
पेच पूर्वहंगामीचाराज्यात दरवर्षी जवळपास ४० लाख हेक्टर क्षेत्रावर...
आजच्या दुष्काळात आठवतात सुधाकरराव नाईकमहाराष्ट्राच्या राजकारणात मुख्यमंत्री म्हणून...
सावधान! वणवा पेटतोय...चा र दिवसांपूर्वी नाशिक जिल्ह्यातील मानूर-...
मैया मोरी मैं नही माखन खायोसाठच्या दशकात ‘गोकूळचा चोर’ हा स्व. सुधीर फडके...
नाक दाबून उघडा तोंडराज्यातील ३०७ पैकी ६० बाजार समित्यांमध्ये...