आता सत्याग्रह हाच पर्याय!

महाराष्ट्रासह अन्य काही राज्यांतील शेतकरी   रस्त्यावर येऊन आपली अस्वस्थता, असंतोष व्यक्त करती आहेत. कधी नव्हे त्या ‘शेतकरी संपावर’ बातम्या वृत्तपत्रे व इतर माध्यमांत झळकल्या! अर्थात ही कृती प्रतीकात्मक स्वरूपाची आहे, हे खरे आहे. भारतातील सर्वांत उपेक्षित-शोषित-पीडित वर्ग, जात-समूह विविध पद्धतीने आक्रोष करत आहे. दिल्लीतील मोदी सरकारचे व राज्यातील सरकारांचे, सत्ताधारी वर्गाचे, माध्यमांचे, देशाचे नि जगाचे लक्ष वेधण्यासाठीचा त्यांचा हा आक्रोश आहे.

यथार्थ आकलन हवे  गत काही दशकांत ३ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या झाल्यानंतरदेखील आजी-माजी सरकार एवढे संवेदनाशून्य का आहेत, संख्येने ७० कोटींहून अधिक असलेल्या शेतकरी, शेतमजूर, आदिवासी, दलित, बहुजन, कष्टकरी समुदायाच्या जीवन मरणाच्या प्रश्‍नांबाबत कायमस्वरूपी ठोस कृती करण्यास का कच खाते, याचे इंगित जाणणे, त्याचे नेमके निदान नि आकलन होणे अत्यावश्‍यक आहे. त्याखेरीज प्रचलित गर्तेतून बाहेर पडता येणे सुतराम शक्‍य नाही. शेतकऱ्यांच्या नावाने नारे देणाऱ्या संघटना, पक्ष व नेत्यांना शेती समस्यांचा अभ्यास, विवेचन, विश्‍लेषण करणाऱ्यांना प्रचलित राजकीय आर्थिक विळखा, त्याचे कारण व परिणामांचे समग्र, सम्यक आकलन जाणवत नाही, ही खरी गोम आहे. परिणामी तात्कालिक असंतोषावर उद्रेक उफाळून आले, आंदोलन झाले तरी समस्या सुटत नाही. बऱ्याच वेळा ‘रोग म्हशीला व औषध पखालीला’ असा प्रकार होतो. तात्पर्य ः प्रतीकात्मक कृती कार्यक्रम निरर्थक ठरतात. 

सम्यक कृषिक्रांतीची गरज  भारतासह जगभर शेती व शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नांवर आजवर असंख्य लहान-मोठे लढे झाले. मात्र प्राथमिक भांडवल संचयाच्या गोंडस नावाने शेतकऱ्यांसह सर्व प्राथमिक उत्पादकांना, श्रमिकांना बळी दिले गेले. आजही जागतिक मुक्त बाजारपेठेच्या अधिपत्याखाली ती लूट व शोषण चालूच आहे. या संदर्भात एक दाहक वास्तव आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे, की ‘सरकार करत नाही, करू शकत नाही, करू इच्छित नाही’ याचा पर्याय-उपाय ‘बाजार आहे, मुक्त करा सर्व ठीक होईल’ हा समज व युक्तिवाद भोंगळ व तार्किकदृष्ट्या तकलादू आहे. जागतिक व्यापार संघटना (डब्ल्यूटीओ) पुरस्कृत व्यवस्थेने शेतकऱ्यांची मुक्ती होईल, हा भाबडा आशावाद नाही का? जर हे खरे असते तर अमेरिका, युरोपसह अन्य देशांतील सरकारांना त्या त्या देशातील शेतकऱ्यांना सवलती, अनुदान व अन्य संरक्षण तरतुदी करण्याची गरज का भासली असती? याचे तर्कशुद्ध उत्तर मी-मी म्हणणारे शेतकरी पुढारी व भांडवल धार्जिणे राज्यकर्तेदेखील देऊ शकले नाहीत, हे सत्य आहे.

थोडक्‍यात सरकार व बाजार दोघांच्या मर्यादा लक्षात घेऊन समाजाभिमुख कृषिक्रांतीखेरीज शेती-शेतकरी व एकंदर समाजहितेषी उपाययोजना अशक्‍य आहेत. मार्क्‍स, फुले, गांधी व आंबेडकर यांना अभिप्रेत कृषिक्रांती जगात कुठेच झाली नाही, हे ऐतिहासिक तथ्य नाकारण्यात काय हासील? या व्यापक वास्तव्याचे भान राखून ‘कसणाऱ्यांची जमीन’ हे परिवर्तन घडून येत नाही, तोवर जमीनदार-भांडवलदार-पगारदार बांडगुळाला पोसणारीच शेती, शेती उद्योग व एकंदर आर्थिक वाढवृद्धी धोरणे सत्ताधारी वर्ग रेटत राहणार आहे. काँग्रेस पुढाकाराचे सरकार असो की भाजप सत्ताधारी असो; दोघांचा खाक्‍या एकच आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनातील ध्येयवाद तसेच साम्यवादी-समाजवादी चळवळीमुळे (भुदान असो की जमीन धारणेवर मर्यादा व कुळांचे हक्क) काही बदल झाले असले, तरी कष्टकरी शेतकरी-शेतमजूर वंचित, शोषितच आहे. हे वास्तव बदलत नाही तोवर शेतकऱ्यांची शोषणमुक्ती होणे संभव नाही. भारतातील १२ कोटी शेतकरी खातेदार (महाराष्ट्रातील १ कोटी ३७ लाख) तसेच १४ कोटी शेतमजूर (महाराष्ट्रातील शेतमजूर १ कोटी ३५ लाख) यांच्या जोडीला असलेले मच्छीमार, वनोत्पादन आधारित आदिवासी व अन्य समूह यांना केंद्र मानून (त्यातील धनदांडगे कंत्राटदार-लुटारू समूह वगळून) उत्पादन साधनांची तसेच सामूहिक संसाधनांचा वहिवाट हक्क देऊन आमूलाग्र फेररचना, आर्थिक धोरण बदल घडून आल्याखेरीज सर्वंकष शेतकरी विकास शक्‍य नाही, ही बाब आमचे शेतकरी नेते, आंदोलन संघटक, विचारवंताना नीट आकलन झाल्याखेरीज शेतकऱ्यांच्या शोषणमुक्तीच्या सर्व बाता व्यर्थ व फोल आहेत.   

गर्तेतून बाहेर पडण्यासाठी  तातडीची निकड म्हणून संपूर्ण कर्जमुक्ती आणि शेतमालाला स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभाव या दोनवर भर देण्यात आला. मे महिन्यातील महाराष्ट्राच्या शेतकरी संपाने (बाजारात दूध व फळभाज्यांसह शेतमाल न नेण्याचा निर्णय) अन्य राज्यांतील शेतकऱ्यांना संघटित कृतीचे बळ दिले. जूनमध्ये मंदसौर येथील शेतकरी मोर्चावर गोळीबारात सहा शेतकरी मारले गेले. त्यानंतर जुलैमध्ये तेथून किसानयात्रा निघाली. शेती, शेतकऱ्यांचा प्रश्‍न परत एकदा राष्ट्रीय चर्चेत आला. उत्तर प्रदेशच्या निवडणुकीत पंतप्रधान मोदी यांनी कर्जमाफीची घोषणा केली. सत्तेत आलेल्या योगी सरकारने त्यावर निर्णय घेऊन तरतूद केली.   

फडणवीस सरकारची खेळी  महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर सत्ताधारी, प्रमुख राजकीय पक्ष, शेतकऱ्यांच्या संघटना यांच्यात जो राजकीय कलगीतुरा चालू आहे, त्याने अनेक प्रश्‍न चव्हाट्यावर आले आहेत. खरं तर मूलभूत समस्या व त्याच्या निराकरणासाठी योजलेले उपाय यातील विसंगती यांचा दंभस्फोट झाला आहे, असे म्हणणे चूक होणार नाही. केंद्र व महाराष्ट्रासह अनेक शेतकरी आत्महत्याग्रस्त राज्यांत भाजप व शिवसेनेसारख्या मित्रपक्षांचे (?) सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर जी चलाख जुमलेबाजी करत आहे, त्याचे इंगित लपलेले नाही. फडणवीस सरकारने तत्त्वतः स्वीकारलेल्या कर्जमाफीचा जो घोळ गेली चार महिने चालला आहे, त्यावर घाईगर्दीत गठित सुकाणू समितीत कठोर समीक्षा होण्याची नितांत गरज आहे.   

यात्र-वाऱ्या-वलग्ना  आश्‍वासन भंगाच्या सर्व फेऱ्यानंतर आता तातडीच्या मागण्यांसोबत शेती अरिष्टांच्या कूळ-मुळाबाबत समग्र चिंतन व दीर्घकालीन निर्णायक भूमिका अवलंब केल्याखेरीज तरणोपाय नाही. सर्वप्रथम हे मान्य केले पाहिजे, की संघटनांच्या ताकद व कौशल्यापेक्षा शेतकरी स्वयंस्फूर्तीने आंदोलनात उतरले, जाच सहन करत सहभागी झाले, हे विसरता कामा नये. होय, चळवळ, आंदोलनात असे होत असते. तथापि त्याला सम्यक जाण ठेवून जाणीवपूर्वक नवी दिशादृष्टी दिल्याखेरीज या साठमारीत फार काही साध्य होणार नाही, याचे भान राखून आगामी लढ्याची व्यूहरचना करणे गरजेचे आहे.   

सत्याग्रह-जेल भरो हाच मार्ग  मोदींचे गारुड व फडणवीसांच्या हिकमती, आंदोलक नेत्यांच्या खटपटी लटपटी याचे जुमले, जुगाड किती काळ असेच चालणार? सर्वांचे गणित एकाच मुद्द्यावर ः २०१९ च्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुका! अखेर शेवटी सर्व मामला आहे, ३० (होय फक्त तीस) टक्के मतांची जुळवाजुळव! मात्र, सर्वांना काही काळ, काहींना सर्वकाळ मूर्ख बनवता येत असले, तरी सर्वांना सर्वकाळ मूर्ख बनवता येणार नाही, हे नीट ध्यानी घेऊन शेतकरी आंदोलनाने सत्याग्रह, जेल भरो तयारीचा संकल्प करणे, हे आज पुढारी व शेतकरी समुदायासमोरील मुख्य आव्हान आहे. ते समजण्याची प्रगल्भता दाखवली नाही, तर मोठी दिशाभूल होईल; अन्यथा हे पेंढारी राज्य असेच चालू राहील!

प्रा. एच. एम. देसरडा  : ९४२१८८१६९५ (लेखक नामवंत अर्थतज्ज्ञ आहेत.)