agriculture stories in marathi agrowon special article on fencing to land | Agrowon

कुंपणच राखेल शेत
प्रभाकर कुकडोलकर
मंगळवार, 7 ऑगस्ट 2018

संरक्षित क्षेत्रांच्या हद्दीवर सोलर फेन्सिंग, चर व उंचवटे निर्माण करून उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न पूर्वी करण्यात आले होते. त्याची परिणामकारकता कमी आढळल्याने वन्यप्राण्यांकडून होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. 
 

चार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या रानडुकरांचं करायचं तरी काय?’ या लेखाला राज्य भरातील शेतकऱ्यांकडून नेहमीप्रमाणेच उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. अनेक शेतकऱ्यांनी डुकरांपासून शेतीचे संरक्षण करण्यासाठी पारंपरिक पद्धती बरोबरच काही आधुनिक पद्धतीचा वापर करूनही फारसे यश न मिळाल्याची खंत व्यक्त केली आणि काहीही करून डुकरांची संख्या तातडीने नियंत्रित करण्याची गरज असल्याचे बोलून दाखवले. शासनाकडून डुकरे मारण्याची परवानगी मिळत असली तरी त्याचा खर्च शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याचे व परिसरात त्यासाठी आवश्यक साधनसामग्री व अनुभवी व्यक्ती मिळत नसल्याचे सांगितले. डुकरांची संख्या नियंत्रित करण्याचे काम शासनानेच करण्याची किंवा शासनाने डुकरांच्या शिकारीसाठी पूर्वीप्रमाणे परवाने देण्याची गरज असल्याचेही प्रतिपादन केले. सध्यातरी या बाबी तातडीने होतील असे वाटत नाही; पण एखादे गाव संरक्षित क्षेत्राच्या म्हणजे अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान किंवा व्याघ्र प्रकल्पाच्या सिमेपासून पाच कि.मी. अंतराच्या आत असेल, तर शासनाच्या डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजनेअंतर्गत वन्यप्राण्यांमुळे पिकांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी लोखंडी जाळीचे कुंपण (चेन लिंक फेन्सिंग) उभारणीसाठी शेतकऱ्यांच्या गटाला शासनाकडून भरीव आर्थिक अनुदान मिळू शकेल. २१ मार्च रोजीच्या शासन निर्णयान्वये नुकतीच या बाबतची योजना जाहीर केली आहे. हा शासन निर्णय www.maharashatra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध असून, त्याचा संकेतांक २०१८०३२२११४७४६६८१९ असा आहे.

राष्ट्रीय वन्यजीव कृती आराखड्यान्वये (२००२-२०१६) तसेच वन्यजीव संरक्षण अधिनियम १९७२ मधील तरतुदींनुसार वने/वन्यप्राणी संवर्धनासाठी संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावांमध्ये गावकऱ्यांचा सक्रिय सहभाग घेणे अपेक्षित आहे. त्याकरिता या गावांमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून परिस्थितीकीय विकास कार्यक्रम (व्हिलेज इको डेव्हलपमेंट) राबविण्यात येत आहे. या कार्यक्रमातून संरक्षित क्षेत्रालगतच्या गावांतील गावकऱ्यांच्या जळाऊ लाकूड, घर/शेती करिता लागणारे इमारती लाकूड, पाळीव जनावरांचा चारा अशा दैनंदिन गरजा भागविण्याचा व गावाचे वनावरील अवलंबन कमी करण्यासाठी वन विभागाने सातत्याने प्रयत्न केले आहेत. असे असले तरी अजूनही लोक मोठ्या प्रमाणावर जंगलावर अवलंबून असल्याने जंगलाची प्रत झपाट्याने खालावत चाललेली आहे. अशी जंगले वन्यप्राण्यांच्या प्राथमिक गरजाही भागवू शकत नसल्याने वन्यप्राणी जंगलाच्या बाहेर पडण्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे संरक्षित क्षेत्रांच्या परिसरात मानव-वन्यप्राणी संघर्षाची तीव्रता अधिक आहे. ही तीव्रता कमी करण्याच्या आणि जन-जंगल-जमीन या नैसर्गिक संसाधनांचा शाश्वत विकास करण्याच्या उद्देशाने शासनाने डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी जन-वन विकास योजना राबविण्याचा निर्णय २०१५-१६ मध्ये घेतला. संरक्षित क्षेत्रांच्या हद्दीवर सोलर फेन्सिंग, चर व उंचवटे निर्माण करून उपाययोजना करण्याचे प्रयत्न पूर्वी करण्यात आले होते. त्याची परिणामकारकता कमी आढळल्याने या योजनेची व्याप्ती वाढवून वन्य प्राण्यांकडून होणारे शेतीचे नुकसान टाळण्यासाठी वनाचे हद्दीवर लोखंडी जाळीचे कुंपण उभारण्याची योजना प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येत आहे. योजनेची अंमलबजावणी ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/संयुक्त वन व्यवस्थापन समितीमार्फत करण्यात येईल. गावात अशी समिती नसल्यास समिती गठित करून ही योजना राबविता येईल. त्यासाठी वन्यजीव विभागाकडे अर्ज करावा लागेल. योजनेमध्ये अल्प भूधारक शेतकऱ्यांना प्राधान्य दिले जाईल. जमीनधारक असलेल्या किमान दहा शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन समिती स्थापन करण्याची गरज आहे. वनाच्या हद्दी लगतची जमीन सार्वजनिक मालकीची (वनजमीन सोडून) असेल, तर ग्राम परिस्थितीकीय विकास समिती/संयुक्त वन व्यवस्थापन समिती लाभार्थी म्हणून पात्र ठरेल.

लाभार्थींना मिळणारे अनुदान 
आरसीसी पोलवरील १.८० मीटर उंच कुंपणासाठी प्रति रनिंग मीटर रुपये १६८१ (१२ % जीएसटी वगळून) या दराने तसेच मंजूर राज्य दरसूची (डीएसआर)मधील प्रचलित दराने चेन लिंक फेन्सिंग उभारण्यासाठी अनुदान दिले जाईल. फेन्सिंगकरता येणाऱ्या एकूण खर्चापैकी ९० टक्के रक्कम शासकीय अनुदान राहील व १० टक्के रक्कम सामूहिक लाभार्थ्यांचा हिस्सा राहील. लाभार्थ्यांनी १० टक्के हिस्सा समितीच्या खात्यात जमा केल्यानंतरच देय रक्कम टप्प्यानुसार धनादेशाद्वारे लाभार्थ्यांना अदा करण्यात येईल. साहित्याचा पुरवठा संबधित विभागाचे उपवनसंरक्षक/विभागीय वन अधिकारी यांनी मंजुरी दिलेल्या साहित्य पुरवठादारांकडून करण्यात येईल. चेन लिंक फेन्सिंग वनाकडील बाजूने उभारताना सलग राहील, या बाबीला प्राधान्य देण्यात येईल. अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी सलग क्षेत्राची कमाल लांबी १००० मीटर राहील.

अटी व शर्ती
    शेतकऱ्यांना एकत्र येऊन किमान दहा लोकांचा गट स्थापन करावा लागेल.
    सदर जमिनीवर कोणत्याही प्रकारचे अतिक्रमण नसावे.
    जमिनीवर कमीतकमी १०० रोपे ( साग, बांबू इत्यादि) प्रतिहेक्टरी लावलेली असावीत.
    निवडलेले क्षेत्र वन्य प्राण्यांचे नैसर्गिक भ्रमणमार्गामध्ये (कॉरिडोर) नसावे.
    सदर जमीन वापर प्रकार पुढील १० वर्ष बदलता येणार नाही. वन्यजीव विभागाबरोबर करावयाच्या करारनाम्यामध्ये याचा उल्लेख असेल.
    या क्षेत्रात वन्य प्राण्यांकडून शेत पिकाचे नुकसान होत आहे, असा समितीने ठराव द्यावा लागेल. 

अर्जासोबत जोडावयाची कागदपत्रे
    संबंधित शेतीचा अद्ययावत ७/१२ उतारा आणि नकाशा.
    एकापेक्षा जास्त शेतमालक असल्यास अर्जदाराला प्राधिकृत करण्याचे अधिकारपत्र.
    आधार कार्ड\निवडणूक आयोगाचे ओळखपत्र.
    बॅंक पासबुकची अद्ययावत प्रत.
    ग्रामपंचायतीचा दाखला.
    समितीचा ठराव व त्याआनुषंगाने वन परिक्षेत्र अधिकारी यांचे प्रमाणपत्र.
    लाभार्थ्याकडून १० टक्के हिस्सा प्राप्त करण्याचे समितीचे हमीपत्र. 

प्रभाकर कुकडोलकर  ः ९४२२५०६६७८
(लेखक निवृत्त वन अधिकारी आणि वन्यजीव अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
मुरघास : चाराटंचाईवर उत्तम पर्यायउन्हाळ्यामध्ये किंवा चारा तुटीच्या काळात...
बाजारात टंचाईमुळे ‘पांढऱ्या सोन्या'च्या...जळगाव ः देशात कापसाची सर्वाधिक सुमारे ४० लाख हेक्...
दिवसा वीजपुरवठ्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात...मुंबई : मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप...
विजयादशमीनिमित्त फुलांना मागणी वाढलीपुणे ः गुरुवारी (ता. १८) साजऱ्या हाेणाऱ्या...
कोकण, पश्‍चिम महाराष्ट्रात पावसाची...पुणे: राज्याच्या कमाल तापमानात चढ-उतार सुरू...
मराठवाड्यात यंदा शेतकऱ्यांचे...औरंगाबाद : कमी पाऊस आणि मोठा खंड यामुळे...
ऊर्जा विभागाच्या योजनांचा शेतकऱ्यांना...मुंबई  : ऊर्जा विभागाने लोकहिताच्या व...
राज्यात २७ लाख हेक्टरवर होणार ज्वारी...पुणे : केंद्र सरकारच्या नव्या धोरणाप्रमाणे...
सणासुदीत अर्थकारण उंचावणारे पेरीडकरांचे...गणपती उत्सवापासून ते अगदी दसरा, दिवाळीस तुळशीच्या...
दुष्काळ, मजूरटंचाई समस्येवर सीताफळ,...अौरंगाबाद जिल्ह्यातील कुंभेफळ येथील श्रीराम शेळके...
कडधान्य कवडीमोल दरात व्यापाऱ्यांच्या...जळगाव : कडधान्याचा हंगाम येऊन एक महिना झाला;...
सकाळी गारठा, तर दुपारी चटकापुणे : राज्यात कमाल तापमान पस्तीशीपार गेले...
नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...नांदेड ः जमिनीत पुरेशा प्रमाणात ओलावा नसल्यामुळे...
भारतात ३६५ लाख गाठी कापूस होणारमुंबई ः भारतात मागील वर्षीच्या तुलनेत यंदा कापूस...
मुग, उडीद विक्रीत शेतकऱ्यांना ३३०...पुणे ः शासनाची हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणीच सुरू...
खरिपात उत्पादनात घट; हमी दरही मिळेनाऔरंगाबाद : खरिपातील प्रमुख पिकांपैकी मूग, उडीद...
सरकारला दुष्काळचे गांभीर्य ः चंद्रकांत...नगर: राज्यात साधारण दोनशे तालुक्यांत दुष्काळसदृश...
नर्सरी मॅन ऑफ वरुड- जावेद खान अमरावती जिल्‍ह्यातील वरुड मोर्शी या प्रसिद्ध...
दुष्काळातही विस्तारला देशी गोवंश व्यवसायकायम दुष्काळी खानापूर तालुक्यातील अडसरवाडी (जि....
नांदेड, हिंगोली, परभणीतील बारा...नांदेड   ः दुष्काळ व्यवस्थापन संहितेनुसार...