Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on food grain purchasing as per cropping pattern | Agrowon

पीकपद्धतीनुसार धान्यखरेदीचे हवे नियोजन
दीपक जोशी
शनिवार, 28 ऑक्टोबर 2017

शासनाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या धान्यवाटप यंत्रणेत थोडा बदल करून ज्या प्रदेशात जे पीक पिकते ते स्थानिक बाजारपेठेतून खरेदी करून त्याचे वाटप स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून नागरिकांना करावे. 

सध्या सर्व माध्यमांतून एकच चर्चा चालू आहे की, शेतकऱ्यांना शेती करायला परवडत नाही, जमा आणि खर्चाचा ताळमेळ बसत नाही. विस्तार यंत्रणेमार्फत तंत्रज्ञानावर मोठीमोठी चर्चा सत्रे आयोजित केली जातात; परंतु मूळ समस्या बाजूला राहून विषय दुसरीकडेच भरकटला जातो. शासनातील विकास योजना बनविणारे अधिकारी मूळ विषयाला बगल देत आहेत.

आज शासनाच्या माध्यमातून स्वस्त धान्य दुकानांतून ग्रामीण भागात दोन रुपये किलोप्रमाणे गहू आणि तीन रुपये किलो तांदूळ हा सर्व नागरिकांना दिला जातो; परंतु हा गहू आणि तांदूळ देताना शासन हा विचार करत नाही की, आपण शेतकऱ्यांच्या धान्याचे अवमूल्यन करीत आहोत. या धान्यवाटपामुळे आमचा दोन हजार रुपये क्विंटल किमतीचा गहू मातीमोल होत आहे. कारण या स्वस्त धान्य दुकानांत वाटप करण्यासाठी गहू किंवा तांदूळ स्थानिक बाजारपेठेत खरेदी केला जात नाही. हे धान्य बाहेरील राज्यातून आयात करून नागरिकांना दिले जाते. आणि स्थानिक शेतकऱ्यांना मूल्यवृद्धी करावी, असा सल्ला दिला जातो.

आम्ही खर्च करून जे उत्पादन बाजारात नेतो ते जर शासन जे धान्य पुरविते त्यापेक्षा उच्च प्रतीचे असल्यामुळे त्याला कुणी घेत नाही. प्रादेशिक पीकपद्धतीचा विचार करून त्या त्या प्रदेशात पिकणारे धान्य शासनाने बाजारातून खरेदी करून नागरिकांना वाटावे. जेणेकरून शेतकऱ्यांचीही मूल्यवृद्धी होईल. शासनाच्या या वाटप यंत्रणेमुळे मराठवाड्यातील बाजरी आणि शाळू ज्वारी ही पिके नष्ट होण्याच्या मार्गावर आली आहेत. तथाकथित लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय अधिकारी आणि शेतकरी नेते यावर कोणीच बोलायला तयार नाही. त्यामुळे यात काय गौडबंगाल आहे, हे आम्हाला कळत नाही. 

मागील पंचवीस वर्षांपर्यंत आमच्याकडे जी बारा-बलुतेदार पद्धत होती ती काय वाईट होती, असा विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. त्या वेळेस बारा-बलुतेदार आणि शेतकरी हे सक्षम होते. सुख:दुखात एकमेकांना मदत करीत होते. आज प्रत्येक गोष्टीसाठी शेतकऱ्यांना पैसे मोजावे लागत आहेत. मागील काही वर्षांत शासनाने परदेशातून तुरीची डाळ आयात करून स्वस्त धान्य दुकानावर नागरिकांना वाटली; परंतु स्थानिक बाजारपेठेतून ती का खरेदी केली नाही, यावर एकही लोकप्रतिनिधी बोलण्यास तयार नाही. त्यामुळे सामान्य शेतकऱ्यांच्या मनात शंका निर्माण होते.

आज ग्रामीण भागात प्रत्येकाच्या घरात त्यांना महिनाभर पुरेल असे धान्य अल्पदरात मिळत असल्यामुळे मजूर वर्गाचा काम करण्याकडचा ओढा कमी झाला आहे. लोकसंख्या जास्त होऊनसुद्धा शेतकऱ्यांना कामासाठी मजूर मिळत नाही. एककल्ली पीकपद्धतीमुळे नैसर्गिक आपत्ती आली तर शेतकरी उद्ध्वस्त होत आहे. जुन्या काळी मिश्र पीकपद्धतीमुळे कोणतेतरी पीक शेतकऱ्याच्या हाती लागत होते.

शासनाने सध्या अस्तित्वात असलेल्या धान्यवाटप यंत्रणेत थोडा बदल करून ज्या प्रदेशात जे पीक पिकते ते स्थानिक बाजारपेठेतून खरेदी करून त्याचे वाटप स्वस्त धान्य दुकानांच्या माध्यमातून नागरिकांना करावे. जेणेकरून प्रादेशिक पीकपद्धती अबाधित राहील. आपला भारत देश विविधेतेने नटलेला आहे. प्रत्येक राज्याचे जमीन, पाणी, हवामान हे वेगवेगळे आहे. त्यामुळे प्रत्येक राज्याची प्रादेशिक पीकपद्धती आहे. तसेच प्रत्येक राज्याचा आहारही वेगळा आहे. शासनाने या गोष्टींचा गांभीर्याने विचार केला तर प्रादेशिक पीकरचना अबाधित राहून शेतकऱ्यांच्या धान्याचे मूल्यवर्धन होईल आणि आज जी शेतमालाच्या कमी भावाची समस्या जाणवतेय ती दूर होईल.

मराठवाड्यात जुन्या काळी मुख्य आहार ज्वारी आणि बाजरी हा होता. मराठवाड्यातील उष्ण प्रदेशात मुख्यत्वे ज्वारीचा वापर केला जात होता. वातावरणास अनुकूल आहाररचना असल्यामुळे रोगराईचे प्रमाण कमी होते. हिवाळ्यात मुख्यत्वे बाजरीचा वापर केला जात असे. या पद्धतीमुळे आम्हाला उच्च प्रतीचे मुबलक धान्य आणि जनावरांना वैरण भरपूर मिळत असे. जनावरे भरपूर असल्यामुळे प्रत्येक घरी दुधदुभते होते तसेच शेणखतही मिळत असे. रोजच्या वापरातील बहुतेक वस्तू शेतकऱ्यांना घरच्या घरीच उपलब्ध होत असत. त्यामुळे दर आठवड्याचा बाजाराचा ताण जाणवत नसे. 

एकीकडे शासनाच्या आकडेवारीनुसार लोकसंख्या वाढत आहे आणि शेतीचे क्षेत्र कमी होत आहे असे बोलले जाते; परंतु सत्य परिस्थितीत आज अनेक शेतीकामांसाठी परराज्यातून मजूर आणून आपले काम करून घेण्याची नवीन पद्धत सुरू झाली आहे. शहरातील औद्योगिक वसाहतीत स्थानिक लोकांपेक्षा परराज्यातील मजुरांची संख्या जास्त आहे. हे असे का झाले याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. ग्रामीण भागात शिक्षणाचा स्तर वाढल्यावरही शेतकऱ्यांना कुशल काम करण्यासाठी मजूर मिळत नाही. शेतीत काही कामे अशी असतात की, तेथे मनुष्यबळ वापरण्याशिवाय पर्याय नाही यावर शासनाच्या धोरणकर्त्यांनी विचार करण्याची गरज आहे. यावर विचार झाला नाही तर ग्रामीण भागात बेरोजगार युवकांची संख्या प्रचंड वाढून बसेल आणि याचा धोका प्रशासनाला होईल. 
दीपक जोशी : ९८५०५०९६९२
(लेखक देवगाव, जि. औरंगाबाद येथील
 जय जवान जय किसान शेतकरी मंडळाचे अध्यक्ष आहेत.)

इतर संपादकीय
आंतरराष्ट्रीय सुबाभूळ परिषदेच्या...पोषण हा पशुपालनातील सगळ्यात महत्त्वाचा घटक आहे....
चिंब झाली रान माती...कमी पाऊसमानानंतर उद्भवणारी पाणीटंचाई आणि दुष्काळी...
सेवा कसली, ही तर चक्क लूटबॅंकांच्या सेवांमध्ये काही त्रुटी असतील तर...
‘परभणी शक्ती’ने मिळेल ज्वारीला बळआपला आहार हा रिजन अन् सिझन स्पेसिफीक असला पाहिजे...
संकट टाळण्यासाठी...मागच्या वर्षी वऱ्हाड प्रांत आणि खानदेशामध्ये...
निर्यातवृद्धीनेच मिळेल हमीभावाला बळखरीप पिकांना हमीभाव जाहीर झाल्यानंतर एकूणच...
कृषी तंत्रनिकेतनचा सावळा गोंधळखरे तर एकूणच कृषी शिक्षणाचे राज्याचे काय धोरण...
अपरिणामकारक उतारादुधाचा वाढलेला उत्पादन खर्च आणि मिळणारा कमी दर,...
‘कृषी तंत्रनिकेतन’ संस्थाचालकांची...शै क्षणिक वर्ष २०००-०१ पासून कृषी पदविका हा...
‘कार्टेल’चा कचाटाकेंद्र शासनाने पीक उत्पादन खर्चाच्या ‘एटू एफएल’...
हमीभाव आणि भाववाढचालू खरीप हंगामासाठी १४ पिकांचे हमीभाव केंद्रे...
प्रत्येक शेतच व्हावे कृषी विद्यापीठआमच्या सदनिकेच्या गॅलरीमध्ये विराजमान असणारी...
उद्यमशीलतेअभावी अन्नप्रक्रियेला ‘ब्रेक...भारतीय खाद्यान्न प्रसंस्करण उद्योग कात टाकत...
झुंडशाही नाही चालणारआठवड्यापूर्वी धुळे जिल्ह्यातील राईनपाडा येथे...
दीडपट हमीभावाचा दावा फसवादेशभरातील शेतकऱ्यांमध्ये केंद्र-राज्य शासनबाबत...
लबाडाघरचं आवतणकेंद्र सरकारने खरीप पिकांच्या किमान आधारभूत...
कापसाच्या भावातील तेजी टिकेल?अमेरिका आणि चीनच्या व्यापारयुद्धामुळे भारतातून...
कापूस उत्पादकता वाढीची दिशादेशात बीटी तंत्रज्ञानाच्या आगमनापूर्वी कापसाची...
कायद्याचे उल्लंघन, कारवाई होईल?मंत्री आणि नोकरशहा करतात काय? माहिती अधिकार...
ई-व्यापार फायदे अपार‘राष्ट्रीय कृषी बाजार’ (ई-नाम) या केंद्र...