रोजगारवृद्धीला अनुकूल वातावरण हाच उपाय

वाढत्या श्रमशक्तीचे शिक्षण, आरोग्य सेवेच्या माध्यमातून मानवी भांडवलात, उत्पादक लोकसंख्येत रूपांतर करणे गरजेचे असते. उत्पादनात भौतिक भांडवल (इमारत, यंत्रे) इतकेच मानवी भांडवलाला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. परंतु या बाबीकडे, आपल्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. सत्तरच्या दशकात चीनने शिक्षण व आरोग्यावर प्रचंड खर्च करून दोन अंकी विकास दर साध्य केला, हे या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. साठच्या दशकात भारताप्रमाणेच कृषिप्रधान असलेल्या दक्षिण कोरियाने शिक्षण, आरोग्य सेवा यावर प्रचंड खर्च करून तीस वर्षांत मानव विकास व आर्थिक विकासात विकसित देशांच्या तोडीची प्रगती साध्य केली आहे. शिथिलीकरणानंतरच्या वीस वर्षांत मात्र भारताची मानव निर्देशांकात घसरणच होत गेली आहे. शासनाने शिक्षणावर जीडीपीच्या किमान ६ टक्के रक्कम खर्च करावी, अशी मागणी गेल्या कित्येक वर्षांपासून शिक्षणतज्ज्ञ करताहेत, परंतु काही केल्या हा खर्च ३.५ टक्केच्या वर सरकायला तयार नाही. शिथिलीकरणाच्या धोरणानंतर सर्वसाधारण व तांत्रिक शिक्षणाचा संख्यात्मक विकास मोठ्या प्रमाणात घडून आला आहे, परंतु गुणात्मकदृष्ट्या मात्र शिक्षणाची घसरण होत गेली. शंभर कुशल कामगारांपैकी पन्नास कामगारच कामावर नेमण्यायोग्य असतात, असं मालकांचं म्हणणं आहे. पाचवीतील विद्यार्थ्याला दुसरीचे पुस्तक वाचता येत नसल्याचे, तसेच त्यांना साधी दोन अंकी वजाबाकी येत नसल्याचे ‘असर’ या स्वयंसेवी संस्थेच्या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. 

सर्वसाधारण भारतीयांचे आरोग्य नाजूक आहे. अस्वच्छता, सकस आहाराच्या अभावी ते चटकन आजाराला बळी पडतात. अशा स्थितीत दर्जेदार आरोग्य सेवा, अल्पदरात पुरवणे, ही शासनाची जबाबदारी आहे. आरोग्य सेवेवर शासनाने जीडीपीच्या ३ टक्के रक्कम खर्च करणे अपेक्षित आहे; परंतु सध्या तो खर्च एक टक्केच्या जवळपास आहे. शासकीय आरोग्य सेवा अपुऱ्या व कनिष्ठ दर्जाच्या असल्याने नागरिकांना खासगी, महागड्या सेवांवर अवलंबून राहावे लागते. ज्यामुळे त्यांच्या कर्जबाजारीपणात व दारिद्य्रात वाढ होतेय.

गैरहंगामात शेतमजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी रोजगार हमीसारख्या योजना शासनाने आणल्या. सरकारी बाबूंनी योजनेचे मूळ स्वरूप बदलल्याने ग्रामीण भागात मोठा अनर्थ ओढवलाय. काम कमी अन्‌ दामाची हमी, असे सध्या या योजनेचे स्वरूप आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील मजुरी दर वाढले, शिवाय शेतीवरील कामासाठी मजूर मिळणे दुरापास्त झाले आहे. रिझर्व बॅंकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी आपल्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘आय डू व्हॉट आय डू’ या ग्रंथात मनरेगासारख्या योजनांमुळे शेतमजुरांचे उत्पन्न वाढल्याने त्यांची शेतीवरील कामे करण्याची तयारी असत नाही, असे म्हटले आहे. अलीकडेच मनरेगाचा विस्तार करून ती देशातील सर्व जिल्ह्यांना लागू करण्यात आली. त्यावर नापसंती व्यक्त करत, निती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पांगढिया यांनी अन्नसुरक्षा व भूसंपादनासारखे कायदे दीर्घकाळात देशाला हानीकारक ठरतात, असे मत व्यक्त केले आहे. या दोन्ही अर्थतज्ज्ञांच्या मतांची प्रचिती सध्या आपणास येते आहे. 

अन्न ही प्रत्येक व्यक्तीची मूलभूत गरज आहे. ती प्रत्येक व्यक्तीला सन्मानपूर्वक पूर्ण करता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे शासनाचे आद्य कर्तव्य आहे, यात दुमत नाही. परंतु त्याचबरोबर ऐदीपणा, निष्क्रियतेला उत्तेजन मिळणार नाही, याचीही दक्षता बाळगणे आवश्‍यक आहे. मुळातच आपल्याकडे जपान, जर्मनसारख्या कार्य संस्कृतीचा अभाव आहे. दळणाला प्रति किलोला ५ रुपये व धान्याला १, २ रुपये ही विसंगती नव्हे काय? शिधापत्रिकेवर मिळालेल्या धान्याचा प्रवास व्हाया दुकानदार, आडत्या, खरेदीदारमार्गे पशुखाद्य रवा, आटा, मैदा कारखान्याकडे कसा होतो आणि लोणी कोण मटकावतो, याचाही शोध घेतला पाहिजे. गहू, साळी, डाळींच्या हमीभावात शासनाकडून दरवर्षी किरकोळ भाववाढीवर शेतकऱ्यांच्या केल्या जाणाऱ्या बोळवणीमागे अन्नसुरक्षा योजनेवरील अनुदान खर्चात वाढ होऊ न देणे हेच कारण आहे.

आर्थिक, सामाजिक अंगाने अन्नसुरक्षा योजनेचे पूनर्मूल्यांकन करून, नव्या स्वरुपात तिची अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक आहे. मद्य संस्कृतीने शहरी भागाबरोबर ग्रामीण भागालाही आपल्या कव्यात घेतलंय. तरुण वर्गात या संस्कृतीचा वेगाने फैलाव होतोय. गावोगाव महिलांकडून दारूबंदीची केली जाणारी मागणी, ग्रामसभेत बाटली आडवीचे मंजूर होणारे ठराव हे त्याचे निदर्शक. ग्रामीण भागात सतत होणाऱ्या कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकांनी या संस्कृतीच्या विस्ताराला हातभार लावला आहे. प्रत्येक प्रकारच्या निवडणुकीसाठी राजकीय पक्ष धनदांडग्या उमेदवाराचा शोध का घेतात, याचं उत्तर यात दडलं आहे. आधुनिक महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाणांच्या आमदारकीच्या पहिल्या निवडणुकीचा खर्च केवळ १५० रुपये होता, याची या संदर्भात नोंद घेतलेली बरी. व्यसनाधीन, शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य हरवलेल्या व्यक्ती कामाची रग, उर्मी हरवून बसतात. दुर्दैवाने ग्रामीण व शहरी भागात अशा व्यक्तींच्या संख्येत वाढ होतेय.

आत्तापर्यंतच्या काळात भारताला लोकसंख्यात्मक लाभ प्राप्त करून घेण्यात अपयश आले आहे, हे उघड आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर कमी व्हावा म्हणून भारताने कुटुंबनियोजनावर भर दिला, परंतु वाढत्या लोकसंख्येचा उत्पादक वापर करण्याकडे दुर्लक्ष केले. चीनने कुटुंबनियोजनाबरोबर वाढत्या लोकसंख्येचा उत्पादक वापर करून विकासदरात वाढ केली. लोकसंख्यात्मक लाभ भारताला अमर्याद काळ नव्हे, तर आणखी १४-१५ वर्षे (२०३१ पर्यंत) मिळणार आहे. अजूनही वेळ गेलेली नाही. त्यानंतरच्या काळात वृद्धांच्या संख्येत उत्तरोत्तर वाढ होत जाणार आहे. उर्वरित काळात हा लाभ पदरात पाडून घेण्यासाठी मानवी भांडवलनिर्मितीवर लक्ष्य केंद्रित करणे आवश्‍यक आहे. शिक्षण व आरोग्य, सेवेवरील खर्चात लक्षणीय वाढ करावी लागेल. दर्जेदार, व्यावसायिक, कौशल्य निर्मितीच्या शिक्षणावर भर देऊन, ते वाजवी दरात उपलब्ध करून द्यावे लागेल.

आरोग्य सेवांच्या गुणात्मक वाढीवर भर देणे आवश्‍यक आहे. राज्य सरकारने शासकीय आरोग्य सेवा शुल्कात नुकतीच भरीव वाढ केली आहे. यावरून शासन व सेवेकडे मानवी भांडवली निर्मितीचे साधन म्हणून नव्हे, तर एक खर्चाची बाब म्हणून पाहत असल्याचे स्पष्ट होते. पंडित नेहरू, यशवंतराव चव्हाण, पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्यासारख्या दूरदृष्टी असलेल्या नेत्यांची सध्या देशाला गरज आहे. परंतु दुर्दैवाने कुठलाही राजकीय पक्ष, नेता पाच वर्षांच्या पलीकडचा विचार करायला तयार नाही. तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून दिल्याशिवाय हा लाभ खऱ्या अर्थाने प्राप्त होणार नाही. त्यासाठी रोजगारवृद्धीला अनुकूल वातावरण निर्माण केले पाहिजे. तरुणांच्या वाढत्या संख्येचा योग्य वापर केला नाही, तर लोकसंख्यात्मक लाभ एक दुःस्वप्न ठरण्याचा धोका आहे.      

प्रा. सुभाष बागल : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)