Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on growth in population realities part 1 | Agrowon

लोकसंख्यात्मक लाभ ः वास्तव की भ्रम
प्रा. सुभाष बागल
शुक्रवार, 12 जानेवारी 2018

केवळ तरुणांची संख्या अधिक आहे म्हणून विकासदरात आपोआप वाढ होत नसते. त्यासाठी उपलब्ध श्रमशक्तीला रोजगार पुरवून तिचा उत्पादक वापर करणे आवश्‍यक असते. परंतु अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात शासनाला सपशेल अपयश आले आहे.

साधारण साठ-सत्तरच्या दशकात वेगाने वाढणारी लोकसंख्या हीच बेरोजगारी, गरिबी, अन्नधान्य टंचाई, महागाई अशा समस्यांच्या मुळाशी असल्याचा सार्वत्रिक समज होता. लोकसंख्या वाढीच्या दराने दोन टक्‍क्‍यांची मर्यादा ओलांडल्याने तसा तो होणे क्रमप्राप्त होते. माल्थसच्या लोकसंख्या सिद्धांताचा जनमानसावरील पगडाही त्याला कारणीभूत असावा. गेल्या पाच-सहा दशकात पुलाखालून बरेच पाणी गेले आहे. जागतिक स्तरावर सध्या भारताच्या लोकसंख्येची चर्चा ती शाप नसून कशी वरदान आहे, या दृष्टिकोनातून होतेय. लोकसंख्येत तरुणांची असलेली जगातील सर्वाधिक संख्या हे त्याचे कारण. ही अवस्था आणखी काही काळ राहणार आहे. २०२० मध्ये भारतीयांचे सरासरी वय २९ वर्षे असेल, तेव्हा चिनी, अमेरिकन, पश्‍चिम युरोपातील नागरिकांचे सरासरी वय अनुक्रमे ३७, ४५, ४८ वर्षे असेल. २०११ ला कर्त्या लोकसंख्येचे भारतातील प्रमाण ६०.२ टक्के होते, ते २०२२ व २०२६ मध्ये अनुक्रमे ६३, ६८.४ टक्के असणार आहे. जागतिक बॅंकेच्या लोकसंख्या अहवालात (२००५) भारताचा जगातील सर्वात तरुण देश असा उल्लेख करण्यात आला आहे. 

बिल गेट्‌स काही दिवसांपूर्वी भारत भेटीवर येऊन गेले, तेव्हा त्यांनी वर्तमानपत्रांना दिलेल्या मुलाखती व लेखामधून भारताच्या लोकसंख्यात्मक लाभाचा आवर्जून उल्लेख केला होता. या लाभाच्या जोरावर भारताला जलद गतीने विकास साध्य करण्याची संधी प्राप्त झाल्याचे सांगून या संधीचा लाभ घेण्यासाठी भारताने शिक्षण, आरोग्य, सकस आहारावर अधिक खर्च करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला होता. गेट्‌स यांच्या मताला अनेक अर्थतज्ज्ञांनी दुजोरा दिला आहे. अँडर्सन ब्लूम आणि इतर अनेकांच्या अभ्यासातून कर्ती लोकसंख्या व आर्थिक विकासाचा सकारात्मक संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. लोकसंख्यात्मक लाभाच्या जोरावर २०५० च्या जवळपास भारत जीडीपीत तिसऱ्या क्रमांकाची (सध्या ८ व्या) अर्थव्यवस्था बनेल, असे भाकीत गोल्डमन सॅस या पतमानांकन संस्थेने वर्तवले आहे. भारताला अधूनमधून आर्थिक महासत्तेची स्वप्ने याच जोरावर पडतात. कर्त्या, उत्पादक लोकसंख्येचे प्रमाण अनुत्पादक लोकसंख्येच्या तुलनेत वाढत गेल्याने उत्पादनात जी वाढ होते, तिचे वर्णन लोकसंख्यात्मक लाभ असे केले जाते. जननदरातील घटीमुळे लोकसंख्येत घडून आलेल्या रचनात्मक बदलातून या लाभाची निर्मिती होते. आतापर्यंतच्या काळात भारताला हा लोकसंख्यात्मक लाभ प्रत्यक्षात कितपत प्राप्त झाला आहे, हे पाहणे अगत्याचे आहे. 

तरुण, कर्त्या लोकसंख्येचे प्रमाण अधिक असेल तर शेती, उद्योग, सेवा अशा कुठल्याही क्षेत्राला कुशल, अकुशल श्रणिकांची कमतरता भासावयास नको आहे, तसेच उत्पादन वाढीचा, विकासाचा दरही अधिक राहावयास हवा. चीनने वाढत्या कर्त्या लोकसंख्येचा उत्पादक वापर करून दोन अंकी विकासदर साध्य केला होता, हे या संदर्भात लक्षात घेतले पाहिजे. अजूनपर्यंत तरी भारताला विकासदराची ८ टक्‍क्‍यांची सीमारेषा ओलांडता आलेली नाही. केवळ तरुणांची संख्या अधिक आहे म्हणून विकासदरात आपोआप वाढ होत नसते. त्यासाठी उपलब्ध श्रमशक्तीला रोजगार पुरवून तिचा उत्पादक वापर करणे आवश्‍यक असते. परंतु अशी व्यवस्था निर्माण करण्यात शासनाला सपशेल अपयश आले आहे. देश आधीच बेरोजगारीने त्रस्त, त्यात वर्षाला १.२ कोटी श्रमिकांच्या पडणाऱ्या भरीने ही समस्या दिवसेंदिवस अधिक बिकट बनत चालली आहे. सध्याच्या रोजगारविरहित विकासाने या समस्येच्या आगीत तेल ओतले आहे. राज्यकर्ते मात्र या समस्येकडे डोळेझाक करताहेत. उद्योगात येऊ घातलेल्या यंत्रमानव, स्वयंचलीतीकरणामुळे येत्या काळात ही समस्या आणखी भयंकर स्वरूप धारण करण्याची चिन्हे आहेत. केवळ यंत्रमानवाच्या वापरामुळे विकसनशील देशातील एकतृतीयांश श्रमिकांना रोजगार गमवावा लागेल, असे अंक्‍टाडचा धोरण अहवाल सांगतो. शहरांमध्ये फोफावणारी भाईगिरी, राडा संस्कृती, खूनबाजी, खंडणीशाही, चोऱ्या, दरोडे एकूणच बिघडत चाललेल्या सामाजिक स्वास्थ्यामागे तरुण वर्गातील बेरोजगारी आहे, हे विसरून चालणार नाही. मराठा, जाट, मुस्लिम, पाटीदारांची राखीव जागांची मागणी, त्यासाठीची आंदोलने यांच्या मुळाशी त्या-त्या समाज घटकातील तरुणांमधील बेरोजगारीच आहे. 

अनेक प्रकारच्या विसंगती, विरोधाभासाने नटलेल्या आपल्या समाजात गेल्या काही काळापासून आणखी एका विरोधाभासाची भर पडली आहे. बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात असतानाही उद्योग असो की शेती, सेवा क्षेत्र सर्वत्र सक्षम कामगार, मजुराची वानवा भासते. अत्यंत निष्ठेने चालवलेली उपहारगृहे, व्यापारी आस्थापने कामगारांअभावी बंद करण्याचा दुर्धर प्रसंग मालकांवर ओढावतोय. वाशी (जि. उस्मानाबाद) येथील सोयाबीन हमीभाव खरेदी केंद्र शासनाने केवळ हमालांअभावी बंद केले. मशागत, पेरणी, कापणी, वेचणीसारखी शेतीची कामे मजुरांअभावी खोळंबणे ही आता नित्याची बाब झाली आहे. उत्पादनातील घट व खर्चातील वाढीच्या रुपाने याचा फटका शेतकऱ्याला बसतोय. तणनाशके, कीटकनाशके, ऊसाला प्राधान्य, यंत्राच्या वाढत्या वापरामागे मजुरांची वानवा हेच कारण आहे. सेंद्रिय शेती, विषमुक्त अन्नाकडील वाटचाल किती बिकट आहे, याची कल्पना यावरून यायला हवी. सालगडी, गुराखी या प्रथा बंद झाल्यात जमा आहेत. बैलपोळ्याची जागा, ट्रॅक्‍टर पोळ्याने कधी घेतली, हे कळलेही नाही. 

निविष्ठांच्या वाढत्या किमतीमुळे उत्पादन खर्च वाढतोय, हे खरेच आहे; परंतु मजुरी दरातील वाढीने त्याला आणखी हातभार लावलाय. अस्मानी, सुलतानीबरोबर आणखी एका नव्या संकटाचा सामना शेतकऱ्याला करावा लागेल, असे दिसते. शासनाच्या हमीभावातील वाढ उत्पादन खर्चातील वाढीच्या तुलनेत नगण्य असल्याने शेतकऱ्याची मात्र कोंडी होतेय. शेत पडीक ठेवून काहींनी यातून आपली सुटका करवून घेतली आहे. येत्या काळात परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर, ही संख्या वाढू शकते. उडीद, मूग, सोयाबीनचा हमीभाव उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत बराच कमी असल्याचे कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष अशोक गुलाटी यांनी मागेच तर केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहनसिंह यांनी नुकतेच मान्य केले आहे. जुलै ते सप्टेंबर या तिमाहीत कृषी विकासाचा दर घसरून १.७ टक्केवर का आला, याची मीमांसा शासनाकडून केली जात नाही. महामंदीच्या काळात (१९३०) अमेरिका, युरोपातील देशांनी उद्योगांच्या विकासाला प्राधान्य दिले होते; आता मात्र त्यांच्याकडून शेतीवर लक्ष्य केंद्रित केले जात आहे. शेती उत्पादनवाढीसाठी आधुनिक तंत्राचा वापर, आयात प्रतिबंधासाठी उच्च जकात शुल्क दर, निर्यात वृद्धीसाठी अनुदान अशा मार्गांचा त्यांच्याकडून अवलंब केला जातोय. चीनने अन्नधान्याचे अमेरिकेवरील अवलंबित्व संपवण्यासाठी नवीन सिल्क महामार्गालगतची जमीन खरेदी करून तिच्यावर अन्नधान्याच्या उत्पादनाला सुरवात केली आहे. एफएओने २०३० मध्ये विकसनशील राष्ट्रे विकसित देशांकडून अन्नधान्याची आयात करतील, असे भाकीत वर्तवले आहे. एकंदरीत धोरणे पाहता, हे भाकीत खरे करण्याचा विडा शासनाने उचलला आहे की काय? अशी शंका येते.        

प्रा. सुभाष बागल ः ९४२१६५२५०५
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर संपादकीय
स्वातंत्र्य संग्रामातील ग्रामीण सहभागब्रिटिश सत्तेविरोधी स्वातंत्र्य चळवळीत केवळ शहरी...
सापळ्यात अडकलाय शेतकरीयावर्षी जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात बीटी कापसावर एक...
वानरांचा बंदोबस्त करणार कसा? माकडे आणि वानरे हजारो वर्षांपासून जंगलामध्ये,...
योजना चांगली, पण...हा य व्होल्टेज डिस्ट्रिब्युशन सिस्टिम (एचव्हीडीएस...
पंढरपुरीला ग्रहणराज्यामध्ये म्हैसपालनाचा अवलंब पूर्वापार असून,...
महावितरणचे फसवे दावे अाणि सत्य स्थिती जी कंपनी गेली अाठ वर्षे शेतीपंप वीज वापराच्या...
दिशाभूल करणाऱ्या प्रचाराचे बळी आज देशात जवळपास ९८ टक्के बीटी कापूसच आहे. हे सर्व...
यंत्र-तंत्राचा विभाग हवा स्वतंत्रराज्य सरकारांनी जिल्हानिहाय कृषी अभियंत्यांची...
कुंपणच राखेल शेतचार जून रोजी ॲग्रोवनमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या ‘या...
लावलेली झाडे जगवावी लागतीलराज्यातील वृक्षांची संख्या कमी झाल्याने आपल्याला...
अनियमित पावसाचा सांगावापावसाळ्याचे दोन महिने संपले आहेत. या काळातील...
डोंगराचे अश्रू कोण आणि कधी पुसणार?डोंगराची व्याख्या काय? एका ग्रामीण साहित्यकाराने...
‘ऊस ठिबक’ला हवे निधीचे सिंचनराज्यातील दुष्काळी भागातील काही उपसा सिंचन...
तणनाशकावरील निर्बंध वाढवणार समस्यादेशात लागवडीसाठी मान्यता नसलेल्या हर्बिसाइड...
देशात तंट्यांचा प्रमुख मुद्दा जमीनचमहसूल खात्याच्या बेजबाबदार कार्यपद्धतीत मूलभूत...
खासगीकरणाची वाट चुकीचीकेंद्र सरकारची कठोर धोरणे सार्वजनिक क्षेत्रातील...
जल निर्बंध फलदायी ठरोत दिवसेंदिवस पावसाचे प्रमाण कमी होत आहे. पडणारा...
प्रश्‍न प्रलंबित ठेवणारे महसूल खाते महाराष्ट्रातील महसूल खात्याला पेंडिंग प्रकरणातील...
व्यापार युद्धाच्या झळा कोणाला?केंद्राने हमीभावात केलेल्या वाढीवर सध्या जोरदार...
निर्णयास हवी नियोजनाची साथदेशात दोन-तीन वर्षांनी गरजेपेक्षा अधिक साखरेचे...