आरोग्यदायी आहार हेच हवे लक्ष्य!

पहिले आणि दुसरे महायुद्ध संपले, यामध्ये मनुष्यहानीबरोबरच कृषिक्षेत्राचीसुद्धा प्रचंड हानी झाली. तिसऱ्या महायुद्धाची वेळ या जगात पुन्हा येऊ नये म्हणून ५० विकसित आणि विकसनशील राष्ट्रे एकत्र येऊन २४ ऑक्टोबर १९४५ रोजी अमेरिकेत ‘युनो’ या जागतिक संघटनेची स्थापना झाली. आज या संघटनेचे १९३ सदस्य राष्ट्र आहेत. पुन्हा युद्धासारखे प्रसंग निर्माण होऊ नयेत, पर्यावरण, जलसाठे सुरक्षित रहावेत, गरिब राष्ट्रामधील दारिद्र्य आणि अन्न तुटवडा दूर व्हावा, देशामधील मानवी अधिकारांचे संरक्षण व्हावे, अशी विविध धोरणे तयार करून त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे कार्य ही संघटना करते, ‘युनो’ला त्यांचे कार्य यशस्वी राबविण्यासाठी सर्व सदस्य राष्ट्रे त्यांच्या आर्थिक कुवतीप्रमाणे मदत करतात. यामध्ये आठ विकसित राष्ट्रांचा हिस्सा मोठा आहे. विविध राष्ट्रांमधील आरोग्याचे प्रश्न, पर्यावरण, बाल अधिकार, कुपोषण, अन्न आणि कृषी निगडित प्रश्न तसेच ऐतिहासिक वास्तुंचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी युनोच्या अधिपत्याखाली अनेक आंतरराष्ट्रीय समाजसेवी संस्था जगात सर्वत्र कार्य करत असतात. जागतिक आरोग्य संघटना, यूएनडीपी, युनिसेफ, एफएओ, युनेस्को अशी त्यांची उदाहरणे आपणास पहावयास मिळतात. या सामाजिक संस्थांना युनोची आर्थिक मदत तर मिळतेच पण त्याच बरोबर बिल गेट्स, रॉकफेलर्स, फोर्ड अशा आर्थिक क्षेत्रात ताकदवान असणाऱ्या विविध संस्था, व्यक्तींकडूनसुद्धा मदत मिळत असते. या सर्व समाजसेवी संस्थामध्ये जागतिक आरोग्य संघटना आणि अन्न व कृषी संघटना (एफएओ) यांचे या जगासाठी फार मोठे योगदान आहे.

आफ्रिका खंडामधील अन्न आणि शेतीचा प्रश्न ‘एफएओ’ ने हाती घेतला नसता तर आज तेथे आपणास लाखो भुकबळी पहावयास मिळाले असते. अन्न आणि कृषी क्षेत्रामधील संशोधन गरिब, अविकसित राष्ट्रापर्यंत पोचवून तेथील भुकेल्या लोकांना आणि बालकांना संपूर्ण अन्नसुरक्षा देण्याचे काम केले जाते. काळानुसार शेतीमध्ये होणारे बदल, नवीन जनुकीय वाण, रासायनिक खतांचे दुष्परिणाम, शेती आणि जंगल यांच्या मधील संघर्ष, जैवविविधतेची समृद्धी या सारख्या महत्त्वाच्या विषयावर अन्न आणि कृषी संघटना प्रतिवर्षी अनेक परिसंवाद, वैज्ञानिक परिषदांचे आणि कार्यशाळांचे आयोजन करून जगामधील मान्यवंत कृषी वैज्ञानिकांना आमंत्रित करते. यावर्षी जून महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात ‘कृषी विषयक धोरणे आणि सध्याची शेती पद्धती’ या विषयावर अन्न आणि कृषी संघटनेच्या रोम येथील मुख्यालयात तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय परिसंवाद झाला. मूलद्रव्ये आणि जीवनसत्त्वांनी संपन्न असा पौष्टिक आरोग्यदायी आहार निर्मितीचे महत्त्व हा विषय या परिसंवादाच्या केंद्रस्थानी होता. आपल्या बीज भाषणात ‘एफएओ’चे महासंचालक डॉ. जोस ग्रॅझीनो दा सिल्व्हा यांनी भारतीय उपखंड आणि आफ्रिकेमधील गरिब राष्ट्रांत ५० वर्षांपूर्वीचा राबवलेल्या हरितक्रांतीचा आणि तिच्या यशासाठी वापरलेल्या हजारो टन रासायनिक खतांचा उल्लेख केला आणि आवर्जून सांगितले की, त्यावेळेस रासायनिक खतांची त्यासाठी गरज होती म्हणूनच हरितक्रांतीच्या माध्यमामधून जगामधील भुकेचा प्रश्न मिटला. आज काळ बदलला आहे; मात्र आपण वापरत असलेली रासायनिक खते आणि त्यांची लाखो बंद पिशव्यामधील संख्या कमी होण्याचे नाव घेत नाही. रासायनिक खतांमुळे आपण शुद्ध पौष्टिक अन्नास वंचित झालो आहोत आणि सोबत कृषी क्षेत्रामध्ये होत असलेली जैवविविधतेच्या हानीची किंमत वेगळीच आहे. रासायनिक खतामुळे आज जगभरात भात, मका आणि गहू या तीन अन्न पिकांचीच आपणास ओळख राहिली आहे. ही पिके आपली भूक शमवितात पण त्यांच्या मधील पोषण तत्त्वांचे काय? जर शेतकऱ्यांनी पिकविलेल्या अन्नधान्यात पोषणमूल्य अतिशय कमी असेल तर आरोग्याच्या केवढ्यातरी समस्या निर्माण होतील आणि हे सत्यच आहे. 

आज आपल्या देशात रासायनिक खतांचा अतिरेक झाला आहे. त्यामुळेच निकृष्ट दर्जाचे अन्न खाऊन तरुण पिढी हदयरोग, मधुमेह, रक्तदाब, किडनीचे आजार आणि ताणतणाव यांच्या आहारी जात आहे. प्रचलित रासायनिक खतांच्या शेतीपद्धतीत बदल करून पौष्टिक अन्नधान्य निर्मिती होणे ही काळाची गरज आहे. यामुळे जैवविविधतेचे संरक्षण होऊन राष्ट्राचे आरोग्यसुद्धा उंचावेल. रासायनिक खतांच्या नियंत्रणाबाहेर होत असलेल्या वापरामुळे आज आपल्या देशात शेतजमिनीचे वाळवंटीकरण होत आहे, वाळवंटीकरणामुळे परिसरामधील जैवविविधता लयाला जाते. आपण जैवविविधतेचे संरक्षण करणारी नविन शेती उत्पादन पद्धतीची निवड करावयास हवी. म्हणूनच ‘एफएओ’ने सेंद्रिय शेतीबरोबर त्याच्याशी निगडित वनशेती, कुक्कुटपालन आणि पशूधनासही महत्त्व देण्यास सुचविले आहे. २५ जून रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने शेतातील प्रतिजैविके आणि रसायन फवारणीबाबत शासनावर ताशेरे ओढले आहेत. त्याचसोबत लोकांचे आरोग्य महत्त्वाचे, की कोंबड्या-भाज्यांचे उत्पादन? असा प्रश्न विचारून शेतकऱ्यांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्याची कशी गरज आहे, यावरही भर दिला आहे. ‘एफएओ’चे म्हणणे नेमके हेच आहे. कुक्कुटपालन व्यवसायात कोंबड्यांना त्यांचे वजन वाढावे म्हणून प्रतिजैविके दिली जातात. दुर्दैवाने यावर कुणाचेही नियंत्रण नाही का? याकडे खंडपीठाने शासनाचे लक्ष वेधले आहे.

‘एफएओ’ ही जगामधील शेतकऱ्यांसाठी, त्यांच्या शाश्वत शेती उत्पादनासाठी आणि सोबत अन्नसुरक्षेसाठी बांधील असलेली आंतरराष्ट्रीय संस्था आहे. या संस्थेच्या शेकडो यशोगाथा आफ्रिका आणि आशिया खंडामधील गरिब राष्ट्रांमध्ये पहावयास मिळतात. नेपाळमधील नद्यांच्या संथ वाहत्या पात्रात भाजीपाल्यांची तरंगती बेटे तयार करून तेथील गरिब शेतकऱ्यांना पौष्टिक अन्न देण्याचे काम हीच संस्था करते. आफ्रिकेमधील लाखो कुपोषित बालकांना जीवनसत्त्व ‘अ’ आणि लोह यांनी परिपूर्ण असलेली केशरी रताळी, बटाटे, साबुकंदाची देणगीसुद्धा याच संस्थेची. ‘एफएओ’ जगभरात प्रतिवर्षी कितीतरी परिषदा कार्यशाळा आयोजित करते. कृषी आणि अन्न क्षेत्रामधील उत्कृष्ट संशोधन येथे सादर होते. मात्र, आजही ते आम्ही आमच्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोचवू शकत नाही. कृषी विद्यापीठांनी चाकोरीबाहेर जाऊन ‘एफएओ’च्या अशा विविध कार्यशाळावर तज्ज्ञ प्राध्यापकांच्या माध्यमातून आपल्या शेतकऱ्यांशी संवाद साधला तर केवढे मोठे आगळे वेगळे कार्य होऊ शकेल. 

डॉ. नागेश टेकाळे   ः ९८६९६१२५३१ (लेखक शेती प्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)