agriculture stories in marathi agrowon special article on hike in electricity tariff | Agrowon

दरवाढीच्या धक्क्याने वीजग्राहक घायाळ
प्रताप होगाडे
बुधवार, 31 ऑक्टोबर 2018

वीज दरवाढीच्या परिणामी राज्यातील सर्व औद्योगिक वीजग्राहकांचे दर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने किमान ३० ते ३५ टक्क्यांनी अधिक झालेले आहेत. त्यामुळे औद्यागिक विकासाला खीळ बसणार आहे. शेतकऱ्यांची वीजबिले मुळातच खऱ्या वीजवापराच्या दुप्पट आहेत.

अखेर श्री गणेशाच्या आगमनाच्या आनंदाच्या दिवशीच वीज दरवाढीचा धक्का देण्याचे काम महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने केले आहे. आधीच राज्यातील वीजदर शेजारील सर्व राज्यांपेक्षा जास्त असतानाही पुन्हा दरवाढ लादली गेल्यामुळे राज्यातील तमाम २.५ कोटी वीजग्राहक घायाळ झाले आहेत. विशेषत: उद्योग, यंत्रमाग, शेतकरी व सर्वसामान्य घरगुती वीजग्राहक या सर्वानाच दरवाढीच्या परिणामांना सामोरे जावे लागणार आहे. या निकालाचा आनंद फक्त महावितरण परिवार आणि परिसरापुरताच मर्यादित आहे. 
 

ग्राहकांवरील खरी दरवाढ
प्रथम नेमकी दरवाढ किती आणि तिथे खरे स्वरूप काय आहे, हे सर्वांना समजणे आवश्यक आहे. आयोग, महावितरण व राज्य सरकार या तिघांनीही केवळ फसवे व छोटे (२० पैसे, ३ टक्के, ५ टक्के अशा स्वरूपाचे) आकडे जनतेसमोर टाकून जनतेची व ग्राहकांची फसवणूक करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
- महावितरणची २ वर्षांत महसूली तूट भरपाईची मागणी - ३४ हजार ६४६ कोटी रुपये म्हणजे २३ टक्के  

- आयोगाने मान्यता दिलेली तूट भरपाई रक्कम - २० हजार ६५१ कोटी रुपये म्हणजे १५ टक्के  

- दरवाढीच्या रूपाने २ वर्षांत ग्राहकांकडून जादा वसुली - ८२६२ कोटी रुपये म्हणजे ६ टक्के

- नियामक मत्ता म्हणून मंजुरी दिलेली रक्कम - १२ हजार ३८२ कोटी रुपये म्हणजे ९ टक्के
याचा स्पष्ट अर्थ असा आहे, की एकूण २० हजार ६५१ कोटी रुपये म्हणजे १५ टक्के वाढीला मंजुरी दिलेली असली तरी येग्या २ वर्षांत वाढलेल्या दरातून त्यापैकी ६ टक्के म्हणजे ८२६२ कोटी रुपये वसूल करण्यात येतील व राहिलेली ९ टक्के म्हणजे १२ हजार ३८२ कोटी रक्कम ही नियामक मत्ता म्हणजे ग्राहकांकडून वसूल करावयाची थकीत रक्कम अथवा साध्या भाषेत येणे बाकी ठेवली जाईल. या रकमेची वसुली व्याजासह एप्रिल २०२० पासून पुढील एक-दोन अथवा सहा-सात वर्षांत केली जाईल. याचाच अर्थ एप्रिल २०२० पासून अथवा त्या वेळच्या आदेशानंतर वीज बिलामध्ये नियामक मत्ता आकार या नावाने एक नवीन आकार सुरू होईल. हा आकार १२ हजार ३८२ कोटी रुपये व त्यावरील सर्व व्याज जमा होईपर्यंत चालू राहील.

आगामी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेऊन आज ६ टक्क्यांचा देखावा करण्यात येत आहे, प्रत्यक्ष अटळ वसुली १५ टक्के + व्याज अशी आहे. त्यामुळे या निकालामध्ये अप्रत्यक्षरीत्या राज्य सरकारही सहभागी आहे, असे दिसून येते. १ सप्टेंबर २०१८ पासून प्रत्यक्ष लागू झालेली दरवाढही कमी नाही. एप्रिल २०१८ मध्ये साधारणत: २ टक्के दरवाढ लागू झालेलीच आहे. त्यामुळे सप्टेंबर २०१८ मधील वाढ अल्प म्हणजे ३ ते ४ टक्के ठेवलेली आहे. पुन्हा एप्रिल २०१९ मध्ये वाढ आहेच. सप्टेंबर २०१८ व एप्रिल २०१९ या दोन्ही वाढींची एकत्रित सरासरी ६ टक्के आहे. 

या सर्व दरवाढीच्या परिणामी राज्यातील सर्व औद्योगिक वीजग्राहकांचे दर शेजारील सर्व राज्यांच्या तुलनेने किमान ३० ते ३५ टक्क्यांनी अधिक झालेले आहेत. त्यामुळे औद्यागिक विकासाला खीळ बसणार आहे. शेतकऱ्यांची वीजबिले मुळातच खऱ्या वीजवापराच्या दुप्पट आहेत. एप्रिल २०१६ पर्यंत राज्य शासनाचा सवलतीचे दर होता, त्या दरांच्या तुलनेने शेतीपंपांचे दर दुप्पट ते अडीचपट झाले आहेत. उपसा सिंचन योजनांचे दर सव्वातीन पट झाले आहेत. घरगुती ग्राहकांचे दर अनेक राज्यांपेक्षा जास्त आहेत. यंत्रमाग उद्योगाच्या सवलतीच्या दरातील वाढीची रक्कम ३० पैसे व ७२ पैसे प्रतियुनिट आहे. संपूर्ण वस्त्रोद्योग सध्या आर्थिक कोंडीच्या व जागतिक मंदीच्या गर्तेत आहे. ५० टक्के उत्पादन बंद आहे. अशा वेळी ही दरवाढ या उद्योगाला झेपणारी नाही.

सरकारची आश्वासने
१९९८ मध्ये वीज नियामक आयोग कायदा आला. त्यानंतर जून २००३ पासून वीज कायदा लागू झाला. वीजक्षेत्रामध्ये स्पर्धा, कार्यक्षमता, ग्राहकांना परवडणाऱ्या रास्त दरात २४ तास गुणवत्तापूर्ण वीज आणि ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण या चार मूलभूत सूत्रांच्या आधारे संपूर्ण कायद्याची रचना करण्यात आलेली आहे. त्यामुळे या कायद्यामधून ग्राहक संघटना व ग्राहक प्रतिनिधीचा सहभाग, ग्राहक गाऱ्हाणे निवारण यंत्रणा, कृतीची मानके, ग्राहकांना नुकसानभरपाई, मुक्त प्रवेशाद्वारे वीज खरेदीस परवानगी अशा अनेक संकल्पना प्रत्यक्षात आलेल्या आहेत.
हा कायदा आल्यामुळे ग्राहकांनाही या क्षेत्रात परिवर्तन होऊ शकेल अशी अपेक्षा निर्माण झाली आणि ती रास्तही होती व आहे. वीज धोरण, दर धोरण जाहीर झाले. वीज वितरण कंपन्यांच्या सरकारी एकाधिकारशाही व ठोकशाही प्रवृत्तीवर कांही प्रमाणामध्ये नियंत्रण येऊ लागले. तथापि, या सर्व चांगल्या बाबीवर पाणी फिरवण्याचे काम महावितरण कंपनीने आणि तत्कालीन राज्य सरकारने २०११-१२ पासून चालू केले. केवळ वीजगळती कमी दाखविण्यासाठी म्हणजेच पर्यायाने चोरी व भ्रष्टाचाराला संरक्षण देण्यासाठी मीटर नसलेल्या शेतकऱ्यांचा जोडभार वाढविणे आणि मीटर असलेल्या शेतकऱ्यांचा वीजवापर (प्रत्यक्षात नसला तरीही) दरमहा १२५ युनिटस दाखविणे हे प्रकार सुरू झाले. परिणामी ऑगस्ट २०१२ मध्ये किमान २५ टक्क्यांहून अधिक दरवाढ झाली. राज्यातील सर्व औद्योगिक संघटना रस्त्यावर आल्या. पुन्हा सप्टेंबर २०१३ मध्ये २५ टक्क्यांहून अधिक नवीन आकार लागू झाले. त्या विराेधातही संपूर्ण राज्यभर वीजबिलांच्या होळीचे आंदोलन झाले. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे नाशिक येथे आजचे मुख्यमंत्री व तत्कालीन भाजप अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस हे स्वत: वीजबिल होळी आंदोलनामध्ये सहभागी होते. ऑगस्ट २०१२ पासून सातत्याने विधानसभेमध्ये वीज दरवाढीच्या विरोधात सभागृह गाजविण्याचे काम त्यांनी केले.
प्रताप होगाडे  ः ९८२३०७२२४९
(लेखक महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)

इतर संपादकीय
उसाला पूरक शर्कराकंदसाखरेचा वाढलेला उत्पादन खर्च, वाढलेले उत्पादन,...
राजकीय अन् आर्थिक उत्पाताची नांदीअखेर रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर ऊर्जित पटेल ...
जागरूक व्यवहारासाठी माहितीचा अधिकारगाव आणि तालुका पातळीवर शेती क्षेत्राशी संबंधित जी...
पाण्यावर पहाराविहीर अथवा बोअरवेल खोदाईवर नियंत्रण, अधिक खोल...
पीक कर्जवाटपात करा आमूलाग्र बदलराज्यातील काही भागांतील कापूस आणि तूर ही पिके...
आपत्ती निर्मूलनासाठी विद्यार्थ्यांनो...अमेरिकेमधील टेक्सास ए. एम. कृषी विद्यापीठांतर्गत...
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत....
ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत...
‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच... नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर...
शेत तेथे हवे शेततळेमहाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण...
शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्यभांडवलशाही औद्योगीकरण  सतराव्या शतकात...
संघर्ष वाढला; मदतही वाढवा वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या...
काळ्या आईचे जपूया आरोग्यपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांतीराज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या...