agriculture stories in marathi agrowon special article on hike in electricity tariff part 2 | Agrowon

सरकार बदलले अन् परिस्थिती बिघडली
प्रताप होगाडे
गुरुवार, 1 नोव्हेंबर 2018

२०१४ च्या विधानसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात भाजपने वीजविषयक अनेक आश्वासने दिली होती. आज त्यातील केवळ वीज खरेदी खर्चावर नियंत्रण एवढी एक बाब सोडली तर अन्य कोणत्याही बाबतीत एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. 

ऑगस्ट २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकांच्या आधी देवेंद्र फडणवीस यांनी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष म्हणून पक्षाचे ‘व्हीजन डॉक्युमेंट’ (जाहीरनामा) प्रसिद्ध केले. यामध्ये समावेश असलेली वीजविषयक महत्त्वाची आश्वासने अशी होती... सहा महिन्यात संपूर्ण भारनियमनमुक्ती, वीजनिर्मिती आणि वीज वितरण क्षेत्रात नवीन धोरण, रास्त दरात वीज खरेदी करून खरेदी खर्चावर नियंत्रण, वीज कंपनीतील अधिकारी आयोगात जाणार नाही अशी तरतूद करू, उत्पादन खर्च व वीज गळती कमी करून आणखी स्वस्त दराने वीज देऊ, ग्राहकांना उत्पन्नावर आधारीत वीजदर लावू, वीजक्षेत्राचे २० वर्षाचे नियोजन करू, कृतीची मानके विनिमयाची संपूर्ण अंमलबजावणी करू, स्वतंत्र सौर ऊर्जा धोरण ठरवू व अमलात आणू आदी. आज चार वर्षानंतर मागे वळून पाहिले तर केवळ वीज खरेदी खर्चावर नियंत्रण एवढी एक बाब सोडली तर अन्य कोणत्याही बाबतीत एकाही आश्वासनाची पूर्तता झालेली नाही. वीज खरेदी खर्चावरील नियंत्रणामध्येही महानिर्मितीच्या उत्पादन खर्चावर कोणतेही नियंत्रण नाही. महानिर्मितीच्या महागड्या विजेमुळे राज्यातील सर्व वीज ग्राहकांना प्रति युनिट ४० पैसे ते ५० पैसे जादा दराचा भुर्दंड द्यावा लागत आहे. याचाच अर्थ वीजक्षेत्रातील सर्वच आघाड्यांवर मागच्या सरकारप्रमाणेच हेही सरकार अपयशी ठरलेले आहे.

वीज दर नियंत्रणात आणण्यासाठी तीन ठिकाणी नियंत्रण आवश्यक आहे. (१) महानिर्मितीचा अवाजवी उत्पादन खर्च - परिणाम ४० ते ५० पैसे प्रति युनिट बोजा, (२) वीज वितरणातील खऱ्या गळतीवर म्हणजेच चोरी व भ्रष्टाचारावर नियंत्रण - आज खरी गळती ३० टक्के असताना शेतकऱ्यांचा वीज वापर दुप्पट दाखवून गळती १५ टक्के दाखविली जात आहे. परिणामी ९० पैसे प्रति युनिट चोरी व भ्रष्टाचाराच बोजा, (३) अतिरेकी प्रशासकीय खर्च - अन्य राज्यांच्या तुलनेने प्रशासकीय खर्च प्रति युनिट ४० ते ५० पैसे जास्त. या तीन बाबींवर नियंत्रण आणले तर दर प्रति युनिट १.५० ते. २.०० रुपये कमी होऊ शकतात. आपले राज्य देशात स्पर्धात्मक पातळीवर येऊ शकते. दरवाढीची गरज नाही, तर घटविता येतील. पण या सर्व पातळ्यावर सरकार अयशस्वी ठरले आहे. हे आताच्या दरवाढीवरून स्पष्ट  झालेले आहे.

परिणाम व भवितव्य
महावितरण, महानिर्मिती या सरकारी मालकीच्या कंपन्या आहेत. त्यामुळे सरकारला या कंपन्यांच्या अकार्यक्षेमतेबाबत हात झटकता येणार नाहीत. जबाबदारी सरकारचीच आहे. राज्यातील विजेचे दर जास्त असल्याचा परिणाम औद्योगिक व आर्थिक विकासावर झालेला आहे. २०११-१२ मध्ये जो औद्योगिक वीज वापर होता त्यामध्ये गेल्या ७ वर्षात एकूण ४० टक्के वाढ व्हायला हवी होती. प्रत्यक्षात मुक्त प्रवेश विजेसह ही वाढ जेमतेम १० टक्के आहे. याचा अर्थ औद्योगिक वाढ कमी, म्हणजे आर्थिक व सामाजिक विकास कमी हे स्पष्ट आहे. मागच्या सरकारने सप्टेंबर २०१३ मधील अतिरेकी दरवाढ रोखण्यासाठी जानेवारी २०१४ पासून दरमहा ६०० कोटी रुपये अनुदान दिले होते. तीही धमक या सरकारमध्ये नाही. गेल्या चार वर्षाचा कालावधी उत्पादन खर्च, प्रशासकीय खर्च व वितरण गळती यावर नियंत्रण आणायला पुरेसा होता. पण चार वर्षात कोठेही नियंत्रण आणता आलेले नाही. याचे परिणाम ग्राहकांना भोगावे लागत आहेत.
सरकार नवीन होते, त्या वेळी वाटत होते की यांना काही चांगले करावयाचे आहे. ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जून २०१५ मध्ये ‘कृषिपंप वीजवापर सत्यशोधन समिती’ची स्थापना केली. समितीत मीही होतो. राज्यातील सॅम्पल १०० शेती फीडर्सचे सर्वेक्षण ‘आयआयटी, मुंबई’ या नामवंत संस्थेने केले. आयआयटीचा अहवाल ऑक्टोबर २०१६ मध्ये समितीकडे आला. समितीने आपला अहवाल विश्लेषण व शिफारशीसह जुलै २०१७ मध्ये दाखल केला. त्याचवेळी ऊर्जामंत्र्यांनी स्वत: १३ जलै २०१७ रोजी एका टीव्ही चॅनेलद्वारे राज्यातील शेतकऱ्यांना जाहीर आश्वासन दिले की, ‘‘शेतीपंपाची बिले जास्त आहेत, अंदाजे ४००० ते ६००० कोटी कमी होऊ शकतील. राज्यातील सर्व ४१ लाख शेतकऱ्यांची वीज बिले दुरुस्त केली जातील. ऊर्जामंत्र्यांनी हे जाहीर केल्यानंतर लगेच पावसाळी अधिवेशनात आमदारांनी समितीचा अहवाल पटलावर ठेवण्याची मागणी केली. ऊर्जामंत्र्यांनी विधानसभेत स्पष्टपणे मान्य केले. तथापि आजअखेर चार अधिवेशने झाली तरीही अहवाल विधान सभेसमोर ठेवला नाही आणि आयोगाकडे अहवाल पाठविऱ्याचेही टाळले. महावितरण आणि राज्य सरकार यांनी संगनमताने अहवाल गुंडाळून ठेवला आहे आणि राज्यातील वीजग्राहकांचा, शेतकऱ्याचा व जनतेचा विश्वासघात केला आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने कृषि संजीवनी योजना जाहीर केली. बिले चुकीची असल्याने संजीवनीचा फज्जा उडाला. फक्त ३६१ कोटी रुपये म्हणजे येणे मुद्दलाच्या ३ टक्के रक्कम जमा झाली. त्याच काळात आम्ही शेतकऱ्यांना वीज बिल तपासणीसाठी व दुरुस्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले. बिलांच्या दुरुस्तीची माहिती अधिकाराखाली माहिती घेतली. फक्त ४८ टक्के मुद्दल खरे असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर २७ मार्च २०१८ ला आम्ही एन.डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढला. मुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री यांनी सर्व अधिकारी व ८/१० आमदारांच्यासमोर आमच्या सर्व मागण्यांना मान्यता दिली. (१) राज्यातील सर्व ४२ लाख शेतीपंप वीजग्राहकांची वीजबिले तपासून दुरुस्त व अचूक करून दिली जातील. (२) शेतीपंप ग्राहकांचे सवलतीचे वीजदर निश्चित व जाहीर केले जातील. (३) नवीन कृषी संजीवनी योजना जाहीर केली जाईल. या तिन्ही मागण्यांची पूर्तता १५ ऑगस्ट २०१८ पर्यंत केली जाईल.

या आंदोलनाचा, मागण्यांचा व मान्यतेचा संदर्भ हेतूपूर्वक दिलेला आहे. खरोखरीच प्रामाणिकपणे अंमलबजावणी केली असती तर राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांचा प्रश्न सुटला असता. थकबाकी संपली असती व त्याचबरोबर खरी वितरण गळतीही स्पष्ट झाली असती आणि महावितरणला आयोगाकडे एक नवा पैसाही दरवाढ मागता आली नसती. कारण १५ टक्के अतिरिक्त गळतीचा अर्थ ९३०० कोटी रुपये महसूल इतका आहे. चोऱ्या व भ्रष्टाचार थांबवून ही रक्कम वसूल करण्यासाठी काम करावे लागले असते व दरवाढ प्रस्तावही दाखल करता आला नसता. हे सारे समजत होते म्हणूनच मुद्दाम अंमलबजावणी तारीख १५ ऑगस्ट दिली असे आता स्पष्ट झालेले आहे. दरम्यान महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाचे सर्व सदस्य बदलले. सर्व शेतीपंप वीजवापर योग्य अचूक व बरोबरच आहे, त्याला मान्यता द्यावी अशी मागणी महावितरणने आयोगासमोर केली. नव्या आयोगाने पूर्वीच्या आयोगाचे सर्व निर्णय गुंडाळून ठेवले आणि महावितरणचा मागणीत नाममात्र २-४ टक्के कपात करून सर्व शेतीपंप वीजवापर मंजूर केला. याचाच अर्थ राज्यातील सर्व जनतेला, महावितरणच्या सर्व अधिकाऱ्यांना, सरकारच्या आणि आयोगाच्या सर्व यंत्रणेला संपूर्ण माहिती असलेली १५ टक्के चोरी व भ्रष्टाचारला (याची रक्कम दरवर्षी ९३०० कोटी रुपये) मान्यता व समर्थन देण्याचे काम सरकार व आयोग या दोघांनीही जाणीवपूर्वक किंबहुना संगनमताने केले आहे, असे आता जाणकार स्पष्टपणे बोलू लागले आहेत. दुसऱ्या बाजूला, उद्योग, यंत्रमाग व शेतकरी सारेच अडचणीत येणार आहेत. याचे गंभीर परिणाम राज्याच्या सामाजिक व आर्थिक विकासावर होणार आहेत.

प्रताप होगाडे  ः ९८२३०७२२४९

(लेखक महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)

इतर संपादकीय
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत....
ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत...
‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच... नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर...
शेत तेथे हवे शेततळेमहाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण...
शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्यभांडवलशाही औद्योगीकरण  सतराव्या शतकात...
संघर्ष वाढला; मदतही वाढवा वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या...
काळ्या आईचे जपूया आरोग्यपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांतीराज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या...
शेतरस्त्यातून जाते देश विकासाची वाटजुन्या हैद्राबाद संस्थानातील जिल्ह्यांत...
अस्वस्थ वर्तमान अन् स्वस्थ शासनदेशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत...
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट’...महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनी चळवळीत अग्रेसर...
शेती कल्याणासाठी हवे स्वतंत्र वीजधोरणसगळा भारत दीपोत्सव (दिवाळीचा सण) साजरा करत असताना...
सामूहिक संघर्षाचे फलितसामाजिक प्रतिष्ठेच्या आवरणाखालील मागासलेपणाच्या ...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राधान्य कधी?२०१८ चा दुष्काळ हा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा आहे....