Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on impact of wto on agril comodity rates (part 1) | Agrowon

शेतमालाच्या भावातील ‘परकी हात’
प्रा. सुभाष बागल 
सोमवार, 23 ऑक्टोबर 2017

शेतीचा ‘डब्लूटीओ’त अंतर्भाव केल्यानंतर सदस्य देशांनी शेतीसंबंधी अवलंबायची धोरणे शेती कराराद्वारे निश्‍चित केली आहेत. साहजिकच ही धोरणे आपल्याला अनुकूल राहतील, याची दक्षता प्रगत राष्ट्रांनी बाळगली आहे.

सत्तरच्या दशकात आपल्याकडे ‘परकी हाताचा’ बराच बोलबाला होता. दारिद्य्र असो, की बेरोजगारी राज्यकर्ते सर्व राष्ट्रीय समस्यांचे खापर परकी हातांवर थोपून मोकळे होत होते. हा परकी हात तसा काल्पनिक होता; परंतु सध्या खऱ्या, दृश्‍य परकी हाताने शेतमालाच्या बाजारपेठेत धुमाकूळ घातलाय. शेतकऱ्यांच्या जिवाशी त्याने खेळ मांडलाय, असे म्हटले तर वावगे ठरू नये.

बाजारपेठेतील परकी हाताच्या या करामतीवर नव्याने प्रकाश टाकण्याचे काम अलीकडेच भारत व चीनमधील अभ्यासकांनी संयुक्तपणे केले आहे. मानवी समाजाच्या आजवरच्या प्रगतीत व्यापाराचा मोठा वाटा आहे, हे नाकारता येत नाही. वाहतूक, दळणवळण, विनिमय माध्यमातील प्रगतीबरोबर व्यापाऱ्याच्या कक्षा रुंदावत गेल्या. विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धात ‘जागतिक व्यापार संघटने’च्या (डब्लूटीओ) स्थापनेनंतर व्यापाराच्या विस्ताराचा वेग आणखी वाढला. देशादेशांमधील व्यापार मुक्त व्हावा, साधनांचा पर्याप्त वापर व्हावा व त्यायोगे जागतिक समृद्धीत भर पडावी, या हेतूंनी या संघटनेची स्थापना करण्यात आल्याचे सांगितले जाते.

मुक्त व्यापार हा संघटनेचा मूलाधार मानला जातो; परंतु संघटनेच्या या तत्त्वालाच हरताळ फासण्याचे काम तिच्या स्थापनेत आघाडीवर असणाऱ्या प्रगत देशांकडून केले जाते. हीच बाब उघडकीस आणण्याचे कारण भारत-चीनमधील अभ्यासकांनी केले आहे. त्यांनी ‘‘Elimination of Aggregate Measure Support (AMS) to reduce distortions in global agricutural trade’’ या अभ्यासपूर्ण पेपरमधून अमेरिका व युरोपियन संघातील देश शेतीला भरघोस अनुदाने देऊन जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचा भंग करत असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. यातील गंमतीचा प्रकार म्हणजे, हेच देश मागासलेल्या देशांकडून दिल्या जाणाऱ्या शेती अनुदानाच्या नावे सदैव ओरड करत असतात. चोराच्या उलट्या बोंबा म्हणतात, त्यातलाच हा प्रकार.

भारताकडून अन्नसुरक्षा योजनेला दिले जाणारे अनुदान डब्लूटीओच्या नियमाचा भंग करणारे असल्यामुळे ते बंद केले जावे, अशी त्यांची मागणी आहे. भारत व चीनने मांडलेल्या भूमिकेची मागासलेल्या देशांमध्ये सध्या जोरदार चर्चा आहे व तिला मिळणारा पाठिंबा दिवसेंदिवस वाढतोय. प्रगत राष्ट्रांनी मात्र ही भूमिका पूर्णपणे फेटाळली आहे. या वादातील सत्यता पडताळून पाहण्यासाठी संघटनेच्या स्थापनेची पार्श्‍वभूमी, तसेच 
तिच्या नियमावलीचा आढावा घेणे आवश्‍यक आहे. 

नाणेनिधी व जागतिक बॅंक या जुळ्या संस्थांच्या स्थापनेप्रमाणेच व्यापाराच्या माध्यमातून जागतिक अर्थकारणावर वर्चस्व प्रस्थापित करण्याच्या उद्देशाने बड्या राष्ट्रांनी डब्लूटीओची स्थापना केली. माहिती तंत्रज्ञान, संगणक, जैवतंत्रज्ञान, वाहतूक, दळणवळण क्षेत्रात या राष्ट्रांनी प्रचंड प्रगती साध्य केली आहे. तांत्रिक प्रगतीमुळे उत्पादनात प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली आहे. जैव तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील संशोधनामुळे शेतीत क्रांतिकारी बदल घडून येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. तांत्रिक, वैज्ञानिक प्रगतीत बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचा मोठा वाटा आहे. संशोधनाच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागू नये, मागासलेल्या देशांमधील जैविक संपत्तीवर मालकी प्रस्थापित करता यावी, 

उत्पादनाला बाजारपेठ प्राप्त व्हावी या उद्देशांनी या कंपन्यांनी नव्वदच्या दशकांत डब्लूटीओच्या स्थापनेचा घाट घातला व तो आपल्या सरकारच्या माध्यमातून प्रत्यक्षात आणला. 
गॅटच्या उरुग्वे फेरीत डंकेल प्रस्तावाच्या रूपाने तिची मांडणी करून त्यास मान्यता घेण्यात आली. गॅटच्या या फेरीत प्रथमच शेती, बौद्धिक संपदा हक्कासारखे मुद्दे चर्चेत आणण्यात आले. मागासलेल्या देशांवर दबाव दडपशाही, लाच, प्रलोभन आदी अस्त्रांचा वापर करून आपल्याला श्रेयस्कर अशी नियमावली बनवून घेण्यात प्रगत देश यशस्वी झाले. 

ईस्ट इंडिया कंपनीबरोबर वसाहतवादाचा अंत झाल्याचा अनेकांचा गोड गैरसमज आहे; परंतु राजकीय वसाहतवाद संपलेला असला तरी आर्थिक वसाहतवाद आजही आहे आणि तो डब्लूटीओच्या माध्यमातून प्रकट झाला आहे इतकेच. २०१५-१६ साली दहा बड्या कंपन्यांचे एकत्रित उत्पन्न १८० गरीब देशांच्या एकत्रित उत्पन्नपेक्षा अधिक होते, यावरून त्यांच्या आर्थिक ताकदीची कल्पना यायला हरकत नाही. 

शेतीचा डब्लूटीओत अंतर्भाव केल्यानंतर सदस्य देशांनी शेतीसंबधी अवलंबायची धोरणे शेती कराराद्वारे निश्‍चित करण्यात आली आहेत. साहजिकच ही धोरणे आपल्याला अनुकूल राहतील, याची दक्षता प्रगत राष्ट्रांनी बाळगली आहे. 

सदस्य राष्ट्रांनी आपल्या शेतमालाच्या बाजारपेठेच्या २-५ टक्के बाजारपेठ इतर सदस्यांसाठी उपलब्ध करून द्यावी, अशी ही तरतूद घुसडण्याचा तोच उद्देश. शेती अनुदानांची या करारात विस्ताराने चर्चा करण्यात आली आहे. शेतीच्या समग्र मदतीचे (Aggregate Measure Support - AMS) १) उत्पादन विशिष्ट मदत, २) बिगर उत्पादन विशिष्ट मदत, असे दोन भाग करण्यात आले आहेत. प्रगत व मागासलेल्या देशांसाठी या दोन्ही प्रकारच्या मदतीची कमाल मर्यादा उत्पादन खर्चाच्या १० टक्के निश्‍चित करण्यात आली आहे. 

दंडाच्या भीतीने मागासलेले देश डब्लूटीओच्या नियमांचे पालन करतात. संघटनेच्या नियमांचा वारंवार भंग करण्याचे पातक मात्र प्रगत देशांकडून केले जाते. अनेक क्‍लृप्त्या योजून शेती मदतीची मर्यादा उच्च राहील, याची काळजी या देशांनी घेतली आहे. नव्वदच्या दशकात, मदतीची मर्यादा निश्‍चित करते वेळी या देशांमध्ये शेती अनुदानाचे प्रमाण अधिक असल्याने साहजिकच या देशांच्या मदतीची कमाल मर्यादा उच्च ठेवली गेली. 

या देशांच्या लबाडीचा आणखी एक प्रकार म्हणजे उत्पादन विशिष्ट मदतीची मर्यादा समजा १५ अब्ज डॉलर, तर मदतीची ही रक्कम एका पिकाला देण्याची तरतूद मान्य करून घेण्यात हे देश यशस्वी झाले. अशी मदत करून या देशांनी आपल्या शेतीमालाची भारतासारख्या देशाला उत्पादन खर्चापेक्षा कमी किमतीला विक्री करून आपली निर्यात वाढवली; परंतु यामुळे आपल्या देशांमध्ये शेतीमालाचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खाली आले. आपली मदत नियमाच्या कचाट्यात अडकू नये, म्हणून गेल्या दहा वर्षांत या देशांनी मदतीचे पेटी रूपांतर घडवून आणले आहे. प्रतिबंधित मदत (निल पेटी) अप्रतिबंधित मदतीकडे (हरित पेटी) वळवण्याच्या कारस्थान त्यांनी केले आहे.
प्रा. सुभाष बागल  ः ९४२१६५२५०५
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
 

इतर संपादकीय
कृषिकेंद्रित ग्रामविकासाची पायाभरणी! स्वातंत्र्योत्तर कालखंडापासून भारतीय कृषी...
जाणिवेचा दुष्काळ नको राज्य शासनाने दुष्काळ जाहीर...
वृक्ष होऊन जगू यामागील आठवड्यात असाच एक मुलाखतीचा सुंदर, कार्यक्रम...
एकत्र या, निर्यात वाढेलकेंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून शेतमाल...
कपाळावर कंकू नसेल; पण मनगटात ताकद आहे...शेतकरी मोर्चाच्या बॅनरपासून ते पहिल्या रांगेत...
शिल्लक कांद्याचे करायचे काय?कांद्याचे भाव दिवसेंदिवस खाली खाली येत आहेत....
ऑपरेशन ‘मनीऑर्डर’शेतीमालास मिळत असलेल्या अत्यंत कमी दराबाबत...
‘स्मार्ट’ पाऊल पडते पुढे प्रचलित बाजार व्यवस्थेत उत्पादक आणि ग्राहक या...
शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यातच... नियोजनवादी औद्योगिकीकरण दुसऱ्या महायुद्धानंतर...
शेत तेथे हवे शेततळेमहाराष्ट्रात २०१२ ते २०१४ सलग तीन वर्षे भीषण...
शेतीच्या शोषणातून आर्थिक विकास अशक्यभांडवलशाही औद्योगीकरण  सतराव्या शतकात...
संघर्ष वाढला; मदतही वाढवा वन्यजीव प्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू पावलेल्या...
काळ्या आईचे जपूया आरोग्यपृथ्वीवर निवास करणाऱ्या सुमारे ६.७ अरब...
यांत्रिकीकरणात घडवूया क्रांतीराज्यात आत्तापर्यंत १७१ अवजारे बॅंका तयार झाल्या...
शेतरस्त्यातून जाते देश विकासाची वाटजुन्या हैद्राबाद संस्थानातील जिल्ह्यांत...
अस्वस्थ वर्तमान अन् स्वस्थ शासनदेशाच्या कानाकोपऱ्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत आहेत...
शेतकरी उत्पादक कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट’...महाराष्ट्र शेतकरी उत्पादक कंपनी चळवळीत अग्रेसर...
शेती कल्याणासाठी हवे स्वतंत्र वीजधोरणसगळा भारत दीपोत्सव (दिवाळीचा सण) साजरा करत असताना...
सामूहिक संघर्षाचे फलितसामाजिक प्रतिष्ठेच्या आवरणाखालील मागासलेपणाच्या ...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांना प्राधान्य कधी?२०१८ चा दुष्काळ हा ‘न भूतो न भविष्यती’ असा आहे....