‘डब्ल्यूटीओ’ची नियमावली बदलण्याची संधी

जकात शुल्काइतकाच विदेश व्यापारावर विनिमय दराचाही प्रभाव पडतो. शासनाच्या अन्य धोरणांप्रमाणे भारतातील विनियम दर धोरण उद्योग व शहरी ग्राहककेंद्री आहे. निर्यातवृद्धीपेक्षा आयात पर्यायीकरणाला यात प्राधान्य देण्यात आले आहे. शेतमालाचे भाव पाडण्यात व शेतीच्या लुटीत या धोरणाचा मोठा वाटा आहे.

भारतात गुंतवणूक मोबदल्याचा दर अधिक असल्याने परकीय गुंतवणुकीत सातत्याने वाढ होतेय. रुपयाच्या वाढत्या मागणीमुळे अन्य चलनांत रुपया वधारतोय. मागील दोन वर्षांत डॉलरमध्ये तो ६.४ टक्केने वधारलाय. त्यामुळे आयातीत वाढ, तर निर्यातीत घट होतेय. विनिमय दर धोरणाबाबत भारताने चीनचे धडे गिरवण्याची आवश्‍यकता आहे. रुबिनीचे अवमूल्यन करून चीनने अमेरिका, इतर देशांच्या बाजारपेठा काबीज केल्या व आपल्या उद्योगांना ऊर्जितावस्था प्राप्त करून दिली. रुबिनीचे डॉलरमधील मूल्य वाढवावे म्हणून अमेरिकेने चीनवर अनेक वेळा दबाव आणला, तरीही चीनने त्यास भीक घातली नाही.

खुल्या व्यापाराचा प्रगत देश कितीही उद्‌घोष करत असले तरी त्यांचा प्रत्यक्ष व्यवहार या तत्त्वाला छेद देणाराच असतो आणि आजवर हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. भारतातही शासन विदेश व्यापारात हस्तक्षेप करते; परंतु ते उद्योग व मध्यमवर्गीयांच्या हितार्थ आणि ते साध्य करताना शेतकऱ्याच्या हिताचा बळी द्यावा लागला तरी त्याची तमा बाळगली जात नाही, याचे अनेक दाखले देता येतील. अलीकडेच चीनच्या स्वस्त पोलादाचा फटका देशातील पोलाद उद्योगाला बसू नये म्हणून शासनाने पोलादावरील आयात शुल्कात वाढ केली, तसेच सार्वजनिक उद्योगांना देशी पोलादाचा वापर सक्तीचा करण्यात आला.

याउलट मागील वर्षांत डाळी, कांदा, साखरेच्या निर्यातीवर बंदी लादून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांच्या वाढलेल्या किमतींचा लाभ शेतकऱ्याला मिळू दिला नाही. तसेच गहू, साखर, डाळींनी गोदामे तुडुंब भरलेली असताना त्यांची निःशुल्क आयात करून त्यांचे भाव किमान आधारभूत किमतीपेक्षा खाली येण्यास हातभार लावला. कांदा, साखर, डाळींच्या भावात किरकोळ वाढ झाली, की लगेच त्यांच्या आयातीला परवानगी देऊन, भाव पाडले जातात. यंदाही मूग, उडीद, सोयाबीनच्या उत्पादनात घट होऊनदेखील शासनाच्या डाळी, खाद्यतेलाच्या आयातीच्या धोरणामुळे त्यांचे भाव घसरले आहेत. 

जागतिक बाजारपेठेतील शेतमालाच्या भावातील चढ-उताराची झळ शेतकऱ्याला बसू नये, यासाठी चीनमधील सरकार सदैव दक्ष असते. कापूस आयातीचे प्रमाण तेथील सरकार ठरवते. देशातील शेतकऱ्यांचा तांदूळ विकल्याची खात्री पटल्यानंतरच भारताच्या बासमती तांदळाच्या आयातीला इराण सरकारकडून परवानगी दिली जाते.

भारताकडून स्वस्तात टोमॅटो मिळण्याची शक्‍यता असतानाही पाकिस्तानी सरकारने आयातीला मनाई केली. मागासलेल्या देशातील उद्योगांची खुल्या व्यापार धोरणांच्या माध्यमातून वाट लावल्यानंतर प्रगत देशांनी आपल्या नजरा आता त्यांच्या शेतीचा काटा काढण्यावर केंद्रित केल्या आहेत. इतरांच्या न्याय्य, नियमातील अनुदानावर आक्षेप घेत आपण मात्र बिनदिक्कतपणे नियमबाह्य अनुदान देत राहायचे, हा त्या व्यूहरचनेचाच भाग. हे देश ५० ते ३०० टक्केपर्यंत अनुदान देऊन भारतासारख्या देशांमध्ये शेतमालाचे डम्पिंग करून येथील भाव किमान आधारभूत किमतीच्या खाली आणतात. कॅनडा, ऑस्ट्रेलियाने डाळींचे डम्पिंग केल्यामुळेच आपल्याकडील तुरीचे भाव कोसळले.

शेतमालाचे भाव पाडण्यात व्यापारी, दलाल, मध्यस्थ व शासनाइतकाच डब्ल्यूटीओचाही वाटा आहे, हे नाकारता येत नाही. सध्याची डब्ल्यूटीओची नियमावली त्याला कारणीभूत आहे. ही अन्यायकारी नियमावली बदलणे आवश्‍यक आहे. 

येत्या डिसेंबरमध्ये ब्युनोस एअर्स (अर्जेंटिना) येथे होणाऱ्या मैत्री परिषदेत ही संधी भारताला प्राप्त होणार आहे. डब्ल्यूटीओचा कारभार लोकशाही पद्धतीने चालत असल्याने मागासलेल्या देशांमध्ये एकजूट घडवून आणण्याचे काम भारताला करावे लागेल. सामान्य शेतकऱ्यांची यात भूमिका काय, असा प्रश्‍न अनेकांना पडू शकतो. संसदेत अशा मुद्द्यावर चर्चा घडवून आणणे, शासनावर दबाव आणून शेतीला हितकारक धोरणे राबवण्यासाठी भाग पाडणारे लोकप्रतिनिधी निवडण्याचे काम सरतेशेवटी शेतकऱ्यांकडून केले जाते.

खरे तर रस्ते असो की वीज, हमीभाव, कर्जबाजारीपणा, फवारणीमुळे मरणारे शेतकरी, गर्दीत चेंगराचेंगरीत किड्या-मुंगीसारखी मरणारी माणसे, बेकारी, महागाई या सर्व समस्यांचे मूळ लोकप्रतिनिधींच्या निवडीत दडलेले आहे, हे आपण कधी लक्षात घेणार आहोत? आपले मत अनमोल आहे हे जाणले तर राष्ट्रीयच काय आंतरराष्ट्रीय प्रश्‍नही चुटकीसरशी सुटू शकतात.

प्रा. सुभाष बागल ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेतीप्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)