Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on import-export policy | Agrowon

कसे असावे आयात-निर्यात धोरण?
विजय जावंधिया ः
सोमवार, 4 डिसेंबर 2017

देशांतर्गत बाजारपेठेत घसरत चाललेल्या भावांच्या पार्श्‍वभूमीवर केंद्र सरकार शेतमालाच्या आयात-निर्यात धोरणात अलीकडे काही बदल करीत आहे, ते आवश्‍यकच आहेत. कारण सरकारच्या हस्तक्षेपाशिवाय आयातीला आळा आणि निर्यातीला चालना मिळणार नाही.

देशातील तेलबिया व कडधान्य पिकांचे बाजारभाव किमान आधारभूत दरापेक्षाही खाली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी कडधान्यांची निर्यात खुली करून तेलबियांच्या आयात शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. या निर्णयाला उशिरा झाला म्हणावा लागेल. आज सोयाबीनचे भाव हमीभावापेक्षाही कमी म्हणजे प्रतिक्विंटल २५०० रुपये, भुईमूग ३६०० रुपये तसेच मोहरीचे भावदेखील खाली आले आहेत. देशाला २३० लाख टन खाद्यतेलाची गरज असून, १६० लाख टन आयात करावी लागते. त्यातही खाद्यतेल आयातीत पुन्हा ६० टक्के वाटा पामतेलाचा आहे. म्हणजेच पामतेलावर जादा आयातकर लादल्याशिवाय देशी तेलबिया पिकांचे बाजार सुधारणार नसल्याचे स्पष्ट आहे.

दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खाद्यतेलाच्या भावावर सोयाबीनचे भाव अवलंबून नसतात. सोयाबीनची ढेप किंवा पेंड निर्यात होते. त्या निर्यातीच्या भावावरच सोयाबीनचे भाव अवलंबून असतात. जगभरात जर सोयाबीनचे भाव घसरले असतील तर ढेपेला भाव कमी मिळतो. मात्र साखर निर्यातीला अनुदान किंवा सबसिडी मिळते तशी सोयाबीनला मिळत नाही. कापसाच्या निर्यातीबाबतही तीच स्थिती आहे. आज जगभरात साखरेचे भाव कोसळले आहेत. सर्वसाधारणपणे जागतिक बाजारात २४ रुपये किलो असे साखरेचे दर आहेत. मात्र आपल्याकडे खुल्या बाजारात ४२ रुपयांनी ती विकत घेत आहोत. याचाच अर्थ जागतिक बाजारपेठेत भाव घसरलेले असूनही आपल्याकडे मात्र भाव कायम आहेत. त्याला विरोध असल्याचे कारण नाही. मात्र साखरेच्या भावात जो हस्तक्षेप केला जातो. तोच इतर धान्यांच्या बाबतीत, निर्यातीच्या धोरणामध्ये केला जात नाही. यामध्ये बदल होणार का? जागतिक बाजारात साखर स्वस्त असते तेव्हा साखर निर्यातीला ५००० रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. आयातीवर ५० ते ६० टक्के आयातकर लावला जातो. साखरेचा बफरस्टॉक करण्यासाठी कारखान्यांना बिनव्याजी कर्ज दिले जाते. म्हणजे साखरेकरिता योग्य वेळी हस्तक्षेप केला जातो; मग इतर पिकांसाठी का केला जात नाही?

शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करायचे असेल तर निर्यातीचे धोरण बदलावे लागेल. कोणत्याही शेतमालाला बाजारात जी किंमत मिळावी अशी सरकारची अपेक्षा आहे, त्यापेक्षा कमी किमतीत त्या शेतमालाची आयात होता कामा नये. दुसऱ्या भाषेत सांगायचे तर उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा मिळून येणारी किंमत ही हमी किंमत असली पाहिजे आणि त्यापेक्षा कमी किमतीत आयात होणार नाही, असे धोरण असले पाहिजे. याकरिता कांद्याच्या निर्यातीवर निर्बंध आणण्यासाठी किमान निर्यात किंमत ठरवली जाते. त्या किमतीपेक्षा कमी किमतीत कांदा निर्यात करता येऊ शकत नाही. तशीच किमान आयात किंमत इतर पिकांबद्दल जाहीर केली गेली पाहिजे. जेणेकरून त्यापेक्षा कमी किमतीत शेतमाल आयात होणार नाही. असे आयात-निर्यातीचे धोरण आपण ठरवले तर ते शेतकरी हिताचे होईल. अर्थात त्यासाठी जागतिक व्यापार संघटनेत आपल्याला संघर्ष करावा लागेल. त्याची तयारी सरकारने करायला हवी. हा संघर्ष यशस्वी झाला तर त्याचे शेतकऱ्यांकडून स्वागतच होईल.

जागतिक व्यापार संघटनेच्या नव्या ट्रेड फॅसिलिटेशन ॲग्रीमेंटची सध्या चर्चा होत आहे. यामध्ये आयातीवरील निर्बंध कमी करण्याकडे कल आहे. एका पद्धतीने शेतीवरील अनुदानांवर निर्बंध आणले जात आहेत. आज जागतिक व्यापार संघटना भारतात शेतीला अधिक अनुदान दिले जाते म्हणून ओरड करत असते. त्यातून सरकारने उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा गृहीत धरून हमीभाव जाहीर केला तर त्यावर या संघटनेकडून टीकाच होईल. मुळातच सध्या निर्यातीवर बंधने घालण्यासाठी नवे निकष तयार करण्यात येत आहेत.

उदाहरणच द्यायचे झाल्यास बासमती तांदळामध्ये कुठल्या रसायनाचे प्रमाण किती असले पाहिजे याविषयी काही निकष ठरवले जात आहेत. मागील काळात आपण निर्धारित प्रमाणापेक्षा रसायनांचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे द्राक्ष आणि डाळिंब परत पाठवल्याचे पाहिले आहे. थोडक्‍यात निर्यातीच्या निकषांमुळे आपण पूर्णतः बांधले गेलेलो आहोत. त्यामुळे आज आपली आयात वाढत आहे; तर निर्यात कमी होत आहे. ‘डाउन टू अर्थ’ या नियतकालिकाने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानुसार गेल्या चार वर्षांच्या काळात शेतमालाच्या आयातीत तब्बल १५० टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तर निर्यात घटली आहे. या धोरणबदलामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे. आयात खर्चात वाढ होऊन २०१४-१५ मध्ये १३४ कोटी असलेला आयात खर्च २०१६-१७ मध्ये तब्बल ९९०० कोटी झाला आहे. कॅनडा, रशिया व युक्रेनमधून प्रतिक्विंटल २००० रुपयांनी पिवळ्या वाटाण्याची आयात होते. त्याचा वापर हरभराडाळीच्या पिठात मिसळण्यासाठी होतो. तेच मिश्रित चनाडाळ पीठ ५०-६० रुपये प्रतिकिलोने भारतात विकले जाते. भारतात २००३-०४ मध्ये १२ लाख टन पिवळ्या वाटाण्याचे उत्पादन आणि ४.५ लाख टन आयात झाली; मात्र आता उत्पादन पाच लाख टन तर आयात २९ लाख टनावर गेली आहे. यंदा चांगल्या मॉन्सूनमुळे हरभरा पेरा वाढला आहे. त्यामुळे तुरीसारखीच हरभऱ्याची स्थिती होऊ द्यायची नसेल, तर पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर बंदी आणणे अथवा आयातकर वाढवणे आवश्‍यक आहे. नुकताच वाटाण्यावर ५० टक्के आयातकर लावण्यात आला आहे. परंतु जागतिक बाजारात वाटाण्याचे भाव २००० रुपये प्रतिक्विंटलपर्यंत घसललेले आहेत. ५० टक्के आयातकर लावल्यानंतर आयातकर लावलेल्या वाटाण्याचा भाव ३००० रुपये प्रतिक्विंटल होईल. त्यामुळे हरभऱ्यालासुद्धा हमीभाव मिळणार नाहीत, हे सत्य नाकारता येणार नाही.

याबाबत धोरण एकच आहे, ते म्हणजे ज्या वस्तू स्वस्त आहेत, त्याकडे आपण जातो आहोत. आज जागतिक बाजारात पामतेल स्वस्त झाले आहे. या तेलाचा भाव १४०० डॉलर्स होता, तेव्हा आपण आयातकर शून्य केला होता; पण आता जेव्हा त्याचे भाव ६००-७०० डॉलरपर्यंत घसरले असताना त्यावर नुकतेच लावण्यात आलेले आयातशुल्क अत्यंत कमी आहे. पूर्वी ते ८५ ते ९० टक्‍क्‍यांपर्यंत होते, आता ते २५ टक्‍क्‍यांपर्यंत आहेत. कारण तेल महाग झाल्यावर जनतेतून आक्रोश होईल ही भीती शासनाला आहे. तूर, हरभराडाळींचेही तेच आहे. आज जागतिक बाजारात या धान्यांचे भाव घसरले आहेत. पण त्यावरील आयातकर कमी आहे. 

जागतिक व्यापार संघटनेचा आपण भाग झाल्यानंतर गेल्या २५ वर्षांमध्ये सरकारने साखर सोडून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी आयात-निर्यातीच्या धोरणात कधी (अपवाद अलीकडचे एक-दोन निर्णय) हस्तक्षेप केला नाही. याचा फटका शेतकऱ्यांना वेळोवेळी बसला आहे. शेतकऱ्यांच्या या अवस्थेला सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. शेतमाल आयातीमागे बऱ्याचदा देशांतर्गत महागाईचे कारणही असते. महागाईचा थेट परिणाम जनतेवर होतो आणि त्यातून जनता प्रक्षुब्ध होऊन जनमत सरकारविरोधी बनते. त्यामुळे जनतेचा रोष पत्करावा लागू नये, यासाठीही सरकारे आयातीला चालना देताना दिसतात. मात्र त्याऐवजी बळिराजाला त्याच्या कष्टाचे मोल म्हणून योग्य हमीभाव दिला, तर आयातीचे संकटच ओढावणार नाही. त्यामुळे आयात-निर्यात धोरणात जरूर बदल करावा; पण तो करत असतानाच मोदी शासनाने २०१४ ला सत्तेत येताना दिलेले हमीभावाचे आश्‍वासनही प्रत्यक्षात आणावे.                         

विजय जावंधिया ः ९४२१७२७९९८
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
जैवइंधन, जैवखते, ठिबक उपकरणांच्या...२९ वस्तू आणि ५३ सेवांच्या जीएसटी दरामध्ये कपात...
प्रगतीच्या दिशेने पाऊलराज्यात कृषी विद्यापीठांच्या स्थापनेपासून ते १९९०...
सहकारी बॅंका डिजिटाइज केव्हा होणार?डिजिटल बॅंकिंग याचा अर्थ आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या...
कारखाने, ऊस उत्पादकांचे नुकसान...नवी दिल्ली : साखरेच्या घाऊक दरात घसरण होऊनही...
इंडोनेशिया, चीनला द्राक्ष निर्यातीत...नाशिक : रशिया, चीन, इंडोनेशिया अशा काही देशांनी...
किमान तापमानाचा पारा वाढू लागलापुणे : दक्षिण कर्नाटकाच्या परिसरात चक्राकार...
कृषी संजीवनी प्रकल्पाची मंजुरी अंतिम...मुंबई : दुष्काळापासून शेतीचे संरक्षण आणि खारपाण...
प्रतीक्षा संपली... आजपासून जालन्यात ॲ...जालना : सर्वांना उत्सुकता लागून असेलल्या सकाळ -ॲ...
मोसंबीवर मावा चिकटा वाढलाऔरंगाबाद  : मोसंबीवर मावा व चिकटाचा...
विमा योजनेत हवामान केंद्रांचा घोळजळगाव ः यंदा जाहीर झालेल्या फळ पीक विमा योजनेतही...
राज्यात कांदा प्रतिक्विंटल १००० ते ३३००...राज्यातील बाजार समित्यांमध्ये मागील महिनाभरापासून...
मराठवाड्यातील दुष्काळावर ‘इस्राईल’ची...मुंबई ः अपुऱ्या आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे...
अल्पभूधारक दांपत्याची प्रेरणादायी शेतीकोकण म्हटलं की भात, आंबा, काजू, नारळ आदींनी...
कपाशीसाठी नाव कमावलेली अकोटची बाजारपेठअलीकडील काही वर्षांत अकोला जिल्ह्यातील अकोट बाजार...
राज्यातील ३४ हजार गावे हागणदारीमुक्तमुंबई : स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) अंतर्गत देशात...
अडचणीत आठवते शेतीआर्थिक महासत्ता, सर्वसमावेशक विकास अशा गप्पा...
रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक...
सार्वजनिक हेतूसाठी संपादित ग्रामीण...मुंबई : सार्वजनिक हेतूसाठी राज्यात भूसंपादन...
राज्यात कृषी पदवीसाठी ‘सीईटी’लागूपुणे : वैद्यकीय, अभियांत्रिकीप्रमाणेच राज्यातील...
कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा अभ्यासक्रम रखडलापुणे : राज्यातील कृषी तंत्रनिकेतनचा नवा...