वारणेच्या वाघांनो, पुढाकार घ्या!

"अपूर्ण वारणा प्रकल्प कागदावरच झाला पूर्ण, जलसंपदा विभागाकडून पंतप्रधान कार्यालयाची दिशाभूल, खासगी सिंचन योजनांकडून शेतकऱ्यांची होणार लूट" ही बातमी (ॲग्रोवन, १२ नोव्हेंबर २०१७) वाचून अजिबात आश्चर्य वाटले नाही. असंख्य प्रकल्प अपूर्ण असणे, जलसंपदा विभागाने दिशाभूल करणे आणि खासगी उपसा सिंचन योजनांनी चौथाई वसुली करत पाण्याचा बाजार मांडणे यात नवीन काही नाही. पूर्वापारपासून चालत आलेल्या या तशा सनातन बाबी आहेत. त्याची आपल्याला आता इतकी सवय झाली आहे, की शेतीच्या अरिष्टामागे सिंचन क्षेत्रातील अनागोंदी हे एक महत्त्वाचे कारण आहे, हे आता आपल्याला जाणवतदेखील नाही.

वर्षानुवर्षे रखडलेले बांधकामाधीन प्रकल्प अपूर्ण असताना पूर्ण म्हणून घोषित झालेले तथाकथित पूर्ण प्रकल्प आणि देखभाल-दुरुस्ती व व्यवस्थापनाअभावी चक्क सोडून दिलेले भूले-बिसरे प्रकल्प हे आजचे वास्तव आहे. सिंचन प्रकल्पातील गुंतवणूक त्यामुळे अक्षरश: वाया चालली आहे.

एखादा सिंचन प्रकल्प खऱ्या अर्थाने पूर्ण करणे ही सहजसाध्य गोष्ट नव्हे. त्यासाठी अपेक्षित सर्व प्रक्रिया व्यवस्थित पार पाडायला हव्यात. केवळ बांधकामे पूर्ण करणे पुरेसे नाही. महाराष्ट्र जल व सिंचन आयोगाने १९९९ मध्ये ‘पूर्ण प्रकल्प’ या संज्ञेची व्याख्या केली आहे. त्या व्याख्येनुसार प्रकल्प पूर्ण करणे म्हणजे १) बांधकाम व्यवस्थेकडून परिचालन व्यवस्थेकडे हस्तांतरण काटेकोरपणे प्रत्यक्षात पूर्ण होणे, २) कालव्याच्या संकल्पित वहन क्षमतेबाबत प्रत्यक्ष प्रयोगावर आधारित अधिकृत प्रमाणपत्र दिले जाणे, ३) प्रकल्पाचे परिचालन सुयोग्य पद्धतीने होण्यासाठी आवश्यक असलेल्या तांत्रिक-सामाजिक-आर्थिक-कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे, ४) प्रकल्प पूर्णत्व अहवाल शासन स्तरावर अधिकृतरीत्या स्वीकारला जाणे आणि ५) वरील प्रकारे प्रकल्प पूर्ण झाल्याबद्दल पाटबंधारे विभागाने रितसर अधिसूचना काढणे व प्रकल्प समारंभपूर्वक राज्याला अर्पण करणे. या अर्थाने आपले बहुसंख्य सिंचन प्रकल्प आज अपूर्ण आहेत हे दुर्दैवाने कटू सत्य आहे. 

राजकीय कारणास्तव चक्क अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण झाला असे जाहीर केले जाते, आणि अशा पूर्ण प्रकल्पाची खऱ्या अर्थाने अस्तित्वात न आलेली सिंचन क्षमता बिनदिक्कतपणे ‘निर्मित’ म्हणून घोषित केली जाते. वितरण व्यवस्थेची कामे अर्धवट असतात. शेतचाऱ्या काढलेल्या नसतात. पाणी लाभक्षेत्रात सर्वत्र पोचलेले नसते. इतर प्रक्रियांच्या नावाने तर बोंबच असते. तरीही जे अस्तित्वात आलेच नाही ते आले असे रेटून सांगण्यात येते. निर्मित सिंचन क्षमतेच्या जादुई आकडेवारीची निर्मिती ही अशी होते, हे उघड गुपित आहे. तेव्हा वारणा हा अपवाद नाही; तोच नियम आहे!

वारणा प्रकल्पाला तब्बल ११७५ कोटी रुपयांची सुधारित प्रशासकीय मान्यता मिळाली असली तरी २०१७-१८ या वर्षासाठी फक्त ६० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद आहे. इतकी तुटपुंजी तरतूद म्हणजे प्रकल्प अनंत काळ रखडण्याची हमी. प्रकल्प १९७६ सालापासून सुरू आहे, याचा एक अर्थ असा होतो की, आजवर जी काही कामे झाली असतील त्यांचाच प्रथम जीर्णोद्धार करावा लागेल. शक्यता अशी आहे की, तो खर्च सुप्रमाणात धरला नसणार!

प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होणे आणि बहुसंख्य लाभधारकांना प्रवाही पद्धतीने पाणी मिळणे अभिप्रेत आहे. ते न करता शेतकऱ्यांना महागड्या खासगी उपसा सिंचन योजनांच्या दावणीला बांधणे हे सर्वत: अनुचित व अयोग्य आहे. ज्या ठिकाणी उपसा सिंचन योजना अपरिहार्य आहेत तेथेदेखील त्या योजनांना प्रथम सिंचन कायद्याच्या कक्षेत आणणे आवश्यक आहे. ते होत नसल्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट होते आहे. किंबहुना, तशी लूट करता यावी म्हणून कायद्याची अंमलबजावणी हेतुत: टाळली जात आहे. उपसा सिंचन योजनांमध्ये चौथाईएेवजी कायद्याचे राज्य आणायचे असेल तर कायद्यातील पुढील तरतुदींच्या अंमलबजावणीचा आग्रह धरावा लागेल. १) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६ मधील कलम ३ व ११६ अन्वये उपसा योजनांसंदर्भात अधिसूचना काढणे, २) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ मधील कलम क्र. १२ (६)  (घ) व (ड) अन्वये उपसा योजनांचे लाभक्षेत्र पाटबंधारे प्रकल्पांच्या अधिसूचित लाभक्षेत्राशी समकक्ष गणले जाईल असे पाहणे, आणि ३) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम २००५ मधील कलम ३९ ते ५१ अन्वये उपसा सिंचन पाणी वापर संस्था स्थापन करणे आणि त्याच कायद्याच्या नियम क्र. २४, २५ व २६ नुसार त्यांचे कार्यक्षेत्र व पाणीपट्टीचे दर निश्चित करणे. या तरतुदी प्राथमिक स्वरूपाच्या आहेत. त्या लागू झाल्या तर निदान एक संदर्भ निर्माण होईल. पाण्यासाठीच्या संघर्षात एक कायदेशीर आधार तरी प्राप्त होईल. तंटा निवारणासाठी एक अधिकृत मार्ग उपलब्ध होईल. अर्थात केवळ कायद्याने सर्व काही होईल असे नाही. पण समन्यायी पाणी वाटपात न्यायिक मार्गाचीही प्रसंगी मदत होऊ शकते.

अपूर्ण प्रकल्प त्वरित पूर्ण करा, पूर्ण प्रकल्पांची देखभाल-दुरुस्ती करा, सिंचन प्रकल्पांचे व्यवस्थापन सुधारा, उपसा सिंचनाला कायद्याच्या कक्षेत आणा, पाण्याचे समन्यायी वाटप करा, जुन्या प्रकल्पांचे आधुनिकीकरण करा, सिंचन प्रकल्प कोरडे पडतील अशा अतिरेकी पद्धतीने नदीखोलीकरण व रुंदीकरण करू नका, शेततळ्यांच्या माध्यमातून होत असलेले पाण्याचे खासगीकरण थांबवा, शेतीचे पाणी पळवू नका आणि सिंचन कायद्यांची अंमलबजावणी करा या मागण्यांसाठी सर्वच सिंचन प्रकल्पात खरेतर प्रयत्न व्हायला हवेत. या एेतिहासिक प्रक्रियेत वारणेच्या वाघांनी पुढाकार घ्यावा. प्रदीप पुरंदरे ः ९८२२५६५२३२ (लेखक जलतज्ज्ञ आहेत.)