इंडिया-भारतातील दरी करा कमी

हरितक्रांतीमुळे उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ झाली, देश-अन्नधान्यात स्वयंपूर्ण व निर्यातक्षम बनला, हे निर्विवाद. परंतु, या क्रांतीबरोबर आलेल्या तंत्रामुळे शेतकरी परावलंबी, बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या हातातील प्यादं बनलाय. सध्या बियाणे, खते, कीटकनाशके, अवजारे शेतकऱ्याला चढ्या दराने खरेदी करावी लागतात. बैल गेले, ट्रॅक्‍टर, मळणीयंत्र, वीजपंप आले. तुषार, ठिबकशिवाय सिंचन करणे अशक्‍य झाले. शेतीचे भांडवलीकरण घडून आले. मोठ्या गुंतवणुकीशिवाय शेती करणे अशक्‍य झाले. दिवाळखोरीत गेलेल्या सहकारी बॅंका व व्यापारी बॅंकांची टाळाटाळ यामुळे शेतीसाठी भांडवल उभारणे सामान्य शेतकऱ्याला कठीण झाले आहे. मोठ्या गुंतवणुकीमुळे शेतीतील जोखीम वाढली. व्यापार, उद्योगात जोखमीबरोबर परताव्यातही वाढ होते. परंतु, मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही मिळणारा परतावा अल्प व बेभरवशाचा असेल, तर तरुण असा व्यवसायापासून दूरच राहणार, हे नक्की! गेल्या काळी काळापासून रासायनिक खते, कीटकनाशकांचा वाढत्या वापरामुळे जमिनीचा बिघडत चाललेला पोत, पाण्याची खालावलेली पातळी, पर्यावरणाची झालेली हानी, पावसाच्या लहरीपणात झालेली वाढ यामुळे शेतीपुढील संकटात आणखी भर पडलेली आहे. महात्मा गांधी युवकांना खेड्याकडे चला असा संदेश देत, परंतु तो राज्यकर्त्यांच्या कानावर जात नासावा. कारण कृषिप्रधान अर्थव्यवस्था म्हणून त्यांनी नियोजनात उद्योगांना प्राधान्य दिले आणि कृषिक्षेत्राला दुय्यम स्थान दिले. नव्वदच्या दशकात आर्थिक सुधारणांच्या रूपाने देशात एका नव्या आर्थिक पर्वाला सुरुवात झाली. मिश्र अर्थव्यवस्थेची चौकट झुगारून भांडवलशाहीकरणाची प्रक्रिया गतिमान करण्यात आली. विकासाच्या नावाखाळी उद्योग व सेवाक्षेत्राला प्राधान्य देण्यात आले. परिणामी, सेवा क्षेत्राचा राष्ट्रीय उत्पन्नातील वाटा वाढत गेला. जो सध्या ५२ टक्‍क्‍यांच्या वर गेलाय. या उलट कृषिक्षेत्राचा वाटा मात्र घटत जाऊन १५ टक्‍क्‍यांवर येऊन ठेपलाय. असे असले, तरी अजूनही ५४ टक्के कर्ती लोकसंख्या रोजगारासाठी या क्षेत्रावर विसंबून आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. उद्योग, सेवाक्षेत्राच्या विकासाबरोबर शहरीकरणाला चालना मिळाली. शहरात नव्याने निर्माण झालेल्या रोजगार संधीचा लाभ घेण्याच्या हेतूने अनेकांनी शहरांकडे स्थलांतर केले. यात भूमिहीन शेतमजूर, अल्पभूधारक व बलुतेदार आघाडीवर होते. ज्यांना नोकरी मिळाली नाही त्यांनी शहरातच छोटे-मोठे व्यवसाय सुरू केले.

दळणवळण साधनांच्या विकासाबरोबर गाव व शहरातील अंतर घटत गेले. सध्याच्या इंटरनेटच्या जमान्यात तर हे अंतरच संपुष्टात आलंय. यातून शहरातील आधुनिक, सुखदायी जीवनशैलीचा परिचय ग्रामीण जनतेला घडून आला. साहजिकपणे अशा जीवनशैलीची अभिलाषा त्यांच्या मनात जागृत झाली. उंचावलेल्या आकांक्षांच्या पूर्तीसाठी काहींनी शहरांची वाट धरली. एव्हाना शिक्षण हाच आपल्या आकांक्षांच्या पूर्ती, आर्थिक उन्नतीचा मार्ग असल्याचा समज झाला होता. गाव, सग्यासोयऱ्यात शिक्षणाच्या माध्यामातून प्रगती साध्य केल्याची उदाहरणे मुबलक असल्याने तो दृढ व्हायला मदत झाली. पाल्याच्या चांगल्या इंग्रजी माध्यमातील शिक्षणासाठी परवडत नसताना अनेकांनी शहरात स्थलांतर केले. ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा उडालेला बोजवारा, हेही निमित्त त्यामागे होते. पोलिस प्रशिक्षण केंद्रे व स्पर्धा परीक्षा वर्गांमधील ग्रामीण युवकांची गर्दी, महामोर्चामधील युवकांचा सहभाग, मोर्चांमधून केली जाणारी आरक्षणाची मागणी ही जशी ग्रामीण युवकांच्या उंचावलेल्या आकांक्षांचे प्रतीक आहेत, तसेच ते आतबट्ट्याच्या शेती व्यवसायातून बाहेर पडण्याच्या इच्छेचेही निदर्शक आहेत, हे विसरता कामा नये. सध्या आरक्षणासाठी आग्रही असणारे मराठा, जाट, पाटीदार हे कृषक समाज एके काळी नोकरीसाठी इच्छुक नसत. परंतु, गेल्या सात दशकांत घडून आलेल्या आर्थिक, सामाजिक स्थित्यंतरांमुळे त्यांनाही नोकरी हवीहवीशी वाटू लागलीय. प्रसंगी काहींची तिच्या प्राप्तीसाठी वडिलोपार्जित जमीन विकण्याचीही तयारी असते.

ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षितांच्या संख्येत वेगाने वाढ होतेय. हे प्रमाण १९.४ (२०१०-११) टक्‍क्‍यांवरून २४.३ (२०१४-१५) टक्‍क्‍यांवर गेलंय. शहरी पदवीधरांच्या तुलनेत ग्रामीण पदवीधरामधील बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. बेरोजगारीमुळे तरुणांमध्ये नैराश्‍य वैफल्याची भावना बळावते. संधी मिळताच ती हिंसक स्वरूपात कशी बाहेर पडते, हा अनुभव महाराष्ट्राने अलीकडेच घेतलाय. त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी बेरोजगारी कमी करण्यासाठीची उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. युवकांचा शेतीकडील ओढा कमी होणे तसे अनेक अर्थाने धोकादायक आहे. यामुळे शेती, ग्रामीण उद्योग व व्यवसायातील उद्दमशीलता, प्रयोगशीलता मारली जाण्याचा धोका आहे. तसेच, गुंतवणूक घटून शेती व ग्रामीण विकासाचा दर मंदावू शकतो. खेड्यांच्या बकालीकरणात भर पडून इंडिया व भारतातील दरी वाढण्याचीही शक्‍यता आहे. लोकसंख्येतील युवकांचे प्रमाण घटल्यानेच जपानसह प्रगत देशांच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला आहे. अधूनमधून या देशांना बसणाऱ्या मंदीच्या फटक्‍यांना काहीअंशी या देशाची लोकसंख्येची रचना जबाबदार आहे.

डॉ. स्वामिनाथन आयोगाला युवकांना शेतीकडे आकर्षित करण्यासाठी धोरणात्मक उपाय सुचवण्यासाठी सांगण्यात आले होते. त्याला अनुसरूनच आयोगाने उत्पादन खर्चाच्या दीडपट हमीभावाची शिफारस केली होती. शेती लाभधारक झाल्याशिवाय तरुण शेतीकडे आकर्षिले जाणे अशक्‍य आहे. खरे तर, उच्चशिक्षित तरुण स्वयंस्फूर्तपणे शेतीकडे वळतील, अशी परिस्थिती निर्माण करणे आवश्‍यक आहे. तोकड्या धारणक्षेत्रावर लाभकारक शेती करणे अशक्‍य आहे. गटशेतीला उत्तेजन देऊन हा प्रश्‍न सोडविता येऊ शकतो. पायाभूत सुविधांच्या उपलब्धतेबरोबर त्यांच्या गुणवत्तेत सुधारणा करणे आवश्‍यक आहे. वीज दिवसा, पुरेशा दाबाने, अखंडित मिळणे, ही जशी शेतीची गरज आहे, तशी ती उद्योगांचीही आहे. सुशासनाची घोषणा करणे केवळ पुरेसे नाही, तर गावपातळीपर्यंत ते कार्यान्वित होणे गरजेचे आहे. प्रशासकीय व पोलिस यंत्रणेने पुरेशी संवेदनशीलता दाखवल्यास खेड्यातील अनेक प्रश्‍न मार्गी लागू शकतात. शिक्षण व आरोग्य सेवेच्या दर्जात सुधारणा झाल्यास ग्रामीण जनतेला शहरात स्थलांतर करण्याची गरज भासणार नाही. रोजगार हेच ग्रामीण युवकाच्या स्थलांतराचे प्रमुख कारण असल्याचे स्पष्ट झालेच आहे. ग्रामीण औद्योगीकरणाला चालना देऊन रोजगाराच्या संधीत वाढ करणे आवश्‍यक आहे. इंडिया भारतातील दरी जसजशी कमी होत जाईल, तसतसे ग्रामीण युवकांचे शहराचे आकर्षण कमी होत जाईल. खेड्यात शहराप्रमाणे जगणे शक्‍य झाल्यानंतर आपसूकच युवक शेतीकडे आकर्षिले जातील.

प्रा, सुभाष बागल  ः ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे  अभ्यासक आहेत.)