रास्त दर मिळू न देणे हे षड्‌यंत्रच

इसेन्शियल कमोडिटी ॲक्‍टचे भाषांतर करताना आवश्‍यक वस्तू कायदा न करता जीवनावश्‍यक वस्तू कायदा असे करून दिशाभूल केली जाते. ऐन दिवाळीच्या तोंडावर साखर महागली अशी बातमी वर्तमानपत्रात येऊ नये म्हणून सरकार घाबरून अगोदरच साखर आयात करते. साखर खाल्ल्याने अनेक रोग जडतात, पण न खाल्ल्यामुळे काही अपाय होत असल्याचे एकिवात नाही. मग साखर जीवनाश्‍यक वस्तू कशी? हा पारंपरिक मानसिकतेचा पगडा आहे. त्याला छेद देणे जरुरी आहे. या कायद्याचा दुरुपयोग करून सरकार शेतमालाच्या किमती कमीत कमी ठेवतात. शेतमालाचा तुटवडा असेल तर याच कायद्याचा आधार घेऊन संपूर्ण नियंत्रण आणतात. मोठ्या प्रमाणात शेतमालाची आयात करून भाव पाडतात. या आयात व्यापारामध्ये राज्यकर्त्यांचे व अधिकाऱ्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात. परकीय चलनाची गळती करून परदेशातील शेतकऱ्यांना भाव देणारे सरकार भारतातील शेतकऱ्यांची गळचेपी करते.

भारत स्वयंपूर्ण असताना, २०१५-१६ मध्ये अन्नधान्यात सरकारने १ लाख ४० हजार कोटींची आयात केली. गेल्या पाच वर्षात ही आयात १९९.९ टक्‍क्‍यांनी वाढलेली आहे आणि दुसरीकडे स्वदेशीचा घोष चालवायला जात आहे. पाकिस्तानातून ४६ रुपये किलो दराने कांदा आयात केला व इथल्या शेतकऱ्यांना १० रुपयेसुद्धा भाव मिळाला नाही. डाळ १३५ रुपये किलोंनी आयात केली व येथे २ कि.मी. लांब रांगेमध्ये आमची तूर भिजत होती व नाईलाजाने ३५ रुपये किलोनी विकावी लागली. सरकारने खरेदी केलेल्या धान्याचा बफर स्टॉक (राखीव साठा) वेळोवेळी बाजारात ओतल्यावर शेतमालाचे भाव अजून कोसळतात व शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाते. जेव्हा धान्याची मुबलकता असेल तेव्हा शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडून देतात व बाजार खरेदी-विक्री किंवा मागणी-पुरवठा मूलतत्त्वाप्रमाणे लिलाव करा, असा उपदेश करतात. शेतमालाला निर्यातीचे स्वातंत्र्य नाही, बंधने आहेत. गहू निर्यात करता येत नाही, पण त्यापासून तयार झालेला शुद्ध आटा व बिस्किटांना मात्र मुभा आहे.

१९९१ मध्ये स्वीकारलेल्या मुक्त अर्थव्यवस्थेमध्ये शेतकऱ्यांना स्वातंत्र्य का नाही? जगामध्ये ज्या ठिकाणी जरुरी असेल तिथे निर्यात करून शेतकऱ्यांनी सरकारला परकीय चलन मिळवून दिले असते. या सर्व षड्‌यंत्रातून सरकारचे अनेक फायदे होतात.  अ) शहरी मतदार लोकांचे लांगुलचालन व त्यांना खूश करणे.  ब) आयातीतील भ्रष्टाचारातून कमिशन मिळविणे.  क) उद्योगपतींना शेतमाल प्रक्रियेसाठी मातीमोल किमतीमध्ये मिळवून देणे. ड) शेतकऱ्यांनी शेती सोडून स्थलांतरित/विस्थापित होऊन उद्योगपतींना व शहरांमध्ये अकुशल मजूर, महिला, अर्धशिक्षित तरुण कमी पगारावर उपलब्ध करून देणे. आवश्‍यक वस्तू कायद्याचा अजून एक तोटा म्हणजे त्याच्या अधिकारान्वये राज्य सरकारला कधी पण एखादा अध्यादेश काढून शेतमालाच्या साठा मर्यादेवर, ठराविक काळासाठी बंधने घालता येतात. या वारंवार साठ्यांच्या मर्यादेवरील बदलामुळे व्यापारी साठे करण्यासाठीची मोठी गोदामे, शीतगृहे यामध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास धजावत नाहीत. तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योगामध्ये, उत्पादन सातत्याने चालण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात साठे करण्याची जरुरी असते. परंतु वरील धरसोड धोरणांमुळे या उद्योगामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झालेली नाही व ग्रामीण कृषी औद्योगिक क्रांती खुंटलेली आहे.

वाढलेल्या बाजारभावासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन, खासगी कारखाने कर्मचाऱ्यांना/कामगारांना वेळोवेळी महागाई भत्ता वाढवतच असते. उदाहरणार्थ, सप्टेंबर २०१७ मध्ये राज्य सरकारने महागाई भत्ता ४ टक्के वाढवून १३६ टक्के केला आहे. इतर गरीब, कष्टकरी, कामकरी, कामगार वगैरेंसाठी अन्नसुरक्षा कायद्यांतर्गत रेशन व्यवस्थेमार्फत स्वस्त धान्य विक्रीची सुविधा उपलब्ध आहे. शासनाने त्यातील त्रुटी काढून त्याची व्याप्ती वाढवावी. जेणेकरून दारिद्य्ररेषेखालील लोकांचे कुपोषण होणार नाही. ६२ वर्षांपूर्वी आलेल्या या कायद्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात सुधारणा होणे आवश्‍यक आहे. आवश्‍यक वस्तू कायद्यामधून शेतीमाल वगळण्यात यावा व त्याच संदर्भात सरकारला कायद्याने जे नियंत्रणाचे अधिकार दिले आहेत ते संपुष्टात यावेत. तसेच गॅस पुरवठा व्यवस्थेप्रमाणे शेतमालाचे घरगुती ग्राहकांना कमी दर व प्रक्रिया उद्योग करणाऱ्या उद्योगपतींसाठी जादा दर अशी द्विस्तरीय किंमत व्यवस्था निर्माण करावी. घरगुती वापरासाठी साखर स्वस्त मिळेल, पण मिठाई, आइस्क्रीम, चॉकलेट, शीतपेय वगैरे बनविणाऱ्यांसाठी ती जादा दराने मिळेल.

शेतमालाचे भाव स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे मिळायला हवेत व शहरी लोकांची फार काळजी वाटत असल्यास फरकाची रक्कम त्यांच्या खात्यात सरकारने अनुदान म्हणून जमा करावी. शेकडो वर्षे शेतकऱ्यांच्या वरकड उत्पन्नावर पोसणाऱ्या शहरी ग्राहकांच्या मानसिकतेमध्ये आमूलाग्र बदल होणे आवश्‍यक आहे. त्यामध्ये राजकीय पक्ष, वर्तमानपत्रे, टीव्ही मीडियांनी मोलाची भूमिका निभवावी, ही अपेक्षा! सतीश देशमुख ः ९८८१४९५५१८ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)