agriculture stories in marathi agrowon special article on information rights | Agrowon

जागरूक व्यवहारासाठी माहितीचा अधिकार
प्रभाकर कुलकर्णी
शनिवार, 15 डिसेंबर 2018

माहिती अधिकार कायदा फक्त दडपलेली माहिती मिळविणे एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. सर्व सरकारी आणि निमशासकीय संस्था यांनी स्वतःहून त्यांचे विहित कर्तव्य म्हणून स्वतःची माहिती उघड करणे ही या कायद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद आहे.
 

गाव आणि तालुका पातळीवर शेती क्षेत्राशी संबंधित जी कार्यालये आहेत ती सर्व माहिती अधिकार कायद्याशी बांधील आहेत. शासकीय कार्यालये, बॅंका, ग्रामपंचायतीतील कार्यालये आणि सर्व सरकारी निमसरकारी कार्यालये यांनी या कायद्यानुसार सर्व माहिती दर्शनी भागावर लावून ती जाहीर करायला पाहिजे. माहिती दर्शनी फलकावर दिली जात नसेल तर तो कायदेभंग आहे.
शेती क्षेत्रातील प्रत्येक व्यक्तीने हे लक्षात घेतले पाहिजे की भारतीय घटनेनुसार प्रजासत्ताक सरकारची स्थापना झाल्यानंतर व जनतेच्या लोकशाही अधिकारानंतर २००५ मध्ये माहितीचा अधिकार कायदा संमत झाला. या कायद्यानुसार तेव्हापासून देशातील सर्व स्त्री-पुरुषांना या कायद्याचा लाभ मिळाला पाहिजे. जी माहिती सहज मिळत नाही अगर नाकारली जाते, अशा माहितीसाठी या कायद्याचा उपयोग होत आहे. सार्वजनिक कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटना सार्वजनिक हिताच्या दृष्टिकोनातून अधिनियमाखाली सुरक्षित केलेल्या माहितीच्या आधारावर कार्यरत आहेत. अशी माहिती उघड केल्यामुळे काही कार्यकर्त्यांना जीवघेण्या हल्ल्यांचा सामना करावा लागला आहे. पण या कायद्याची योग्य व अपेक्षित प्रमाणात कार्यवाही होत नाही हे वास्तव आहे.

माहिती जाहीर करण्याची जबाबदारी
हा कायदा फक्त दडपलेली माहिती मिळवणे एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. सर्व सरकारी आणि निमशासकीय संस्था यांनी स्वतःहून त्यांचे विहित कर्तव्य म्हणून स्वतःची माहिती उघड करणे ही या कायद्यातील एक महत्त्वाची तरतूद आहे. पण याची कार्यवाही गेल्या बारा वर्षांच्या कालावधीतही दुर्लक्षित राहिली आहे. माहिती अधिकार कायद्याच्या कलम ४ मध्ये प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाला कायद्याच्या अंमलबजावणीपासून एकशेवीस दिवसांत आपली सर्व माहिती प्रकाशित करण्याचे आदेश दिले आहेत. सार्वजनिक अगर शासकीय संस्थांचे कार्य आणि कर्तव्ये याप्रमाणे तसेच निरीक्षण आणि उत्तरदायित्वाच्या जबाबदारींसह निर्णय करण्यात वापरलेली प्रक्रिया जाहीर करावयाची आहे. यामध्ये सर्व सरकारी कार्यालये, सरकारी बॅंका, निमसरकारी संस्था, सरकारच्या साह्याने कार्य करीत असलेल्या सहकारी संस्था, नाबार्डसारख्या संस्था, सरकारनियंत्रित म्हाडासारखी महामंडळे, वीज वितरण संस्था, पंचायत समित्या ते जिल्हा परिषदेतील सर्व कार्यालये अशा सर्वांचा समावेश आहे. गेल्या एक तपानंतरही कोणत्याही अधिकाऱ्याने या वैधानिक कर्तव्याचे पालन केले नाही. आपल्या गावातील तलाठी, वीज मंडळाचे कार्यालय, बॅंकांची शाखा कार्यालये यांनी ही जबाबदारी पार पडली आहे काय? याचा आता शोध घेता येईल.

सर्व तपशील स्पष्ट करण्याची तरतूद
माहिती अधिकार कायद्यातील अधिनियमानुसार सर्व माध्यम संघटनांच्या साह्याने पुढील माहिती देणे बांधकारक आहे. नियमांची कार्यवाही करण्यासाठी कर्मचाऱ्यांनी वापरलेले विशिष्ट नियम व त्यासंबंधीच्या नोंदी, धोरण तयार करण्याच्या किंवा अंमलबजावणीच्या संबंधात जनतेच्या सदस्यांशी सल्लामसलत केली काय किंवा लोकांना प्रतिनिधित्व देऊन केलेली व्यवस्था आणि तपशील, कार्यालयातील फलक, परिषदा, समित्या आणि इतर संस्था यांचे एक सहभाग म्हणून सल्ल्यासाठी किंवा या समित्या व त्याच्या बैठका लोकांना खुल्या आहेत किंवा अशा बैठकीचे नोंदी-पत्रक लोकांपर्यंत पोचले की नाही याबाबतचे स्पष्टीकरण, अधिकारी आणि कर्मचारी यांची स्पष्ट माहिती, नियमानुसार प्रत्येक कर्मचाऱ्यांना मिळणारे मासिक वेतन, सार्वजनिक वापरासाठी ठेवले असल्यास ग्रंथालय किंवा वाचन खोलीच्या कामकाजातील माहिती समाविष्ट करण्यासाठी नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सुविधांचे तपशील, धोरणे तयार करताना किंवा विरोधी निर्णय करताना सर्व संबंधित कारणांचा तपशील प्रकाशित करण्यासाठी प्रभावित व्यक्तींना प्रशासकीय किंवा अर्ध-न्यायालयीन निर्णयांसाठी कारणे प्रदान करणे. प्रत्येक खात्याची माहिती अशारीतीने प्रसारित केली पाहिजे की जी सार्वजनिकरित्या सहज उपलब्ध होईल. ‘प्रसारित’ करणे याचा अर्थ सूचनापत्रे, वृत्तपत्रे, सार्वजनिक घोषणा, माध्यम प्रसारणे, इत्यादीद्वारे इंटरनेटवरही माहिती प्रसारित करणे या कायदेशीर तरतुदी योग्यरित्या कार्यवाहीत येतात काय?
स्वतःहून माहिती प्रदान करणे आवश्‍यक
या कायद्यात असेही नमूद केलेले आहे की प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने सतत प्रयत्न करणे आणि कायद्यातील तरतुदीनुसार आवश्‍यक पावले उचलणे आणि निरनिराळ्या माध्यमांद्वारे नियमित अंतराने जनतेला स्वतःहून (सु-मोटो) माहिती प्रदान करणे आवश्‍यक आहे. इंटरनेटसह सर्व प्रसार माध्यमातून जनतेला माहिती मिळण्यासाठी कायद्याचा वापर करण्याचा आहे. सर्व क्षेत्रातील कोणतीही संस्था या कायदेशीर तरतुदीला प्रतिसाद देत आहे का? उलट नागरिकांना या कायद्याअंतर्गत माहिती मागण्याची अपेक्षा केली जाते आणि ही माहिती लगेचच मिळेल याची खात्री  नसते. लोक सार्वभौम असल्यामुळे त्यांनी निवडून दिलेले मंत्री हे सेवक आणि नियुक्त नोकरशहा हेही सेवक असल्यामुळे नेहमी वापरात येणारी शब्दप्रणाली बदलली पाहिजे. केंद्र सरकारचे पंतप्रधान सेवक आणि राज्यांतील मुख्य सेवा मंत्री व जिल्हाधिकारी किंवा इतर विविध विभागांमध्ये सेवा अधिकारी अशी नोंद करून संबंधित कार्यालयांमध्ये सर्व व्यवहार आणि दर्शनी फलकावर स्पष्टपणे नमूद केले पाहिजे. मंत्रिमंडळ आणि नोकरशहांनी अद्याप परिभाषामध्ये योग्य बदल केलेला नाही.

कार्यकर्त्यांनी शोध घेऊन जाब विचारावा
आपल्या गावातील सर्व पक्षीय आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी आता या कायद्याप्रमाणे प्रत्येक कार्यालयातून माहिती प्रसारित होते काय, याचा शोध घेऊन त्वरित कार्यवाही झाली नाही आणि माहिती मिळत नसेल अगर संबंधित अधिकारी स्वतःहून माहिती जाहीर करीत नसतील तर लेखी आक्षेप नोंदवून कायदेभंगाबद्दल रीतसर तक्रार दाखल केली पाहिजे. कायदेभंग हा जर गुन्हा असेल तर पोलीस खात्यानेही कारवाई केली पाहिजे व गावाला तशी मागणी करता येईल.

प्रभाकर कुलकर्णी : ०२३१-२३२३५३०
(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
‘रेसिड्यू फ्री’ शेतीतून गुणवत्ताप्राप्त...स्थावर मालमत्ता व्यावसायिक उद्योगातील दोन...
प्रतिष्ठा जपण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या...नाशिक : यवतमाळमधील साहित्य संमेलनाचे उद्‌घाटन...
शेतकऱ्यांच्या परदेश अभ्यास दौऱ्यास अखेर...पुणे  ः गेल्या तीन वर्षांपासून बंद...
संत्रा निर्यातीला कृषी विभाग देणार...नागपूर : अपेडाने संत्रा क्‍लस्टरला पहिल्यांदाच...
विदर्भात गुरुवारपासून तुरळक पावसाचा...पुणे   : राज्यातील गारठा कमी झाल्यांनतर...
चढ्या दराचा फायदा कोणाला?मागील दोन दिवसांपासून सोयाबीनचे दर वाढत आहेत....
अतिखोल भूजलाचा उपसा घातकचपर्यावरणाचा नाश कोणी केला? या एका प्रश्नाला अनेक...
निफाड तालुक्‍यात द्राक्ष काढणीला सुरवातनिफाड, जि. नाशिक  ः तालुक्‍यातील उगाव,...
पशुगणनेकरिता आता महिनाअखेरपर्यंत मुदतनागपूर   ः पशुगणनेसाठी पूरक साहित्याचा...
ट्रायकोकार्ड निर्मिती प्रशिक्षण प्रकल्प...नागपूर ः कृषी विभाग आणि कृषी विद्यापीठातील...
राज्य वित्त आयोगाच्या अध्यक्षांनी जाणून...औरंगाबाद :  राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व्ही...
दराअभावी कांदापट्टा सुन्ननाशिक : कांद्याला अगदी मोड फुटेस्तोवर वाट...
वनशेतीसह आंतरपिके ठरतोय फायद्याचा सौदाशाश्वत उत्पादनासाठी पारंपरिक पिकांसोबत वनशेतीचा...
अर्थसंकल्पीय कृषी कर्ज तरतूदीत १० टक्के...नवी दिल्ली : आगामी २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पात शेती...
राज्यात शुक्रवारपासून पावसाचा अंदाजपुणे : वायव्य भारतातील पश्चिमी चक्रावाताची...
औरंगाबाद येथील आंतरराष्ट्रीय सुक्ष्म...औरंगाबाद : औरंगाबाद येथे आयोजित नवव्या...
शेतीपूरक उद्योगातून बचत गट झाले सक्षमचिखली (जि. बुलडाणा) येथील हिरकणी महिला उत्कर्ष...
गोरक्षणासोबतच जपला व्यसनमुक्‍तीचा वसालाठी (ता. मंगरुळपीर, जि. वाशीम) येथील दिलीप बाबा...
अप्रमाणित रोपांमुळे ‘फेल' बागांवर...पुणे : दुष्काळात जीवापाड जपलेल्या बागा अप्रमाणित...
सोयाबीन दराचा आलेख चढताच; लातूरला ३८११...लातूर : येथील उच्चत्तम कृषी उत्पन्न बाजार...