Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on injustice on farmers | Agrowon

अन्नदात्यावर किती अन्याय करणार?
अशोक बंग
मंगळवार, 2 जानेवारी 2018

१९७० मध्ये गव्हासाठी किमान आधारभूत किंमत किलोला ७३ पैसे होती. ४५ वर्षांनंतर २०१५ मधले चित्र बघा, ती १४.५० रुपये झाली, म्हणजे पूर्वीच्या १९ पट; पण याच काळात पगारदारांचे सरकारी व कॉर्पोरेट पगार १०० ते १००० पटीने वाढलेत.

शेतकरी हे आपण पिकवलेला माल शेतातून काढून व्यापाऱ्याकडे विक्रीसाठी पाठवतात. तेव्हा अपेक्षा ही असते की त्याची रक्कम ही माल विक्रीनंतर व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्याकडे येईल. त्या चिठ्ठीला म्हणतात पट्टी. म्हणजे देय रक्कमेची चिठ्ठी. मात्र, होते असे की बरेचदा व्यापाऱ्याकडून शेतकऱ्याला उलटी चिठ्ठी येते की आपला माल विकून जी रक्कम आली ती इतकी कमी आहे की त्यातून माझे सारे खर्च व शुल्क वजा केल्यावर काही रक्कम उलट तुझ्याकडूनच मला घेणे निघते, तरी ती त्वरित माझ्याकडे पाठवावी. याला म्हणतात उलटी पट्टी.
आता कोणाच्या पट्टीमध्ये म्हणजे चिठ्ठीमध्ये आपण कशाला नाक खुपसून तपशील डोकावून पाहायचा बरे! पण असे म्हणून आता चालणार नाही, असे त्रयस्थासारखे नाम-निराळे होणे निभणार नाही, पण का बरे?

१३० कोटी लोकांचा अन्नदाता
या देशात १३० कोटींच्या घरात पोचलेल्या लोकांना वर्षातले ३६५ दिवस अन्‌ दररोज ३ वेळा खाऊ घालणारा हा अन्नदाता - बळिराजा, कधी नव्हे इतक्‍या भयंकर जीवघेण्या संकटात सापडून उद्‌ध्वस्त होत आहे; आणि तेही सर्वांच्या डोळ्यांदेखत अन्‌ दिवसाढवळ्या. या अन्नदात्या बळिराजाला त्याच्या घामाचे, रक्ताचे, भांडवलाचे, उद्योगजकतेचे, बौद्धिक-कौशल्यात्मक मॅनेजमेंटचे दाम तर मिळत नाहीच आहे, उलट समाजाकडून त्यालाच उलटी पट्टी पाठवली जाते.

आत्महत्या नव्हे, हे तर बळी
गेल्या दोन दशकांत हाच टाहो फोडत जवळपास तीन लाख शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात. इतर देशांमध्ये एवढ्या प्रचंड राष्ट्रीय अरिष्टामुळे आणीबाणी लावली गेली असती. किती वेगवेगळ्या प्रकारे त्यांनी स्वतःचा जीव घेतला?
देशभरात दरवर्षी आत्महत्यांची ही संख्या वाढतच चालली आहे. त्यातही महाराष्ट्र आघाडीवर आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या मते ही बाब गंभीर व चिंताजनक आहे. आता समाजाला हे रडगाणे वाटायला लागले आहे. टाहो, आकांत, आक्रोश ऐकू येण्याऐवजी समाजाने व सरकारने कान बंद करणे हे धोरण चालवले आहे. सर्व समाजाने व सरकारने, शेतकरी व शेतमजूर यांनी पोट भरून दिलेल्या या अन्नाला बेइमान होऊन पोशिंद्यांना भिकेला लावले आहे.

अनेक अभ्यासू पुराव्यांचा डोंगर
शेतकऱ्यांचे हे दुर्दैवी दाहक वास्तव सरकारच्याही स्वतःच्याच विभागांनी सरकारला अनेक वेळा पुराव्यानिशी सिद्ध करून मांडले आहे. केंद्रीय कापूस संशोधन संस्था, नागपूर, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला या दोन्ही संस्थांनी सांगितले, की कापसाचा उत्पादन खर्च हाच मुळी, हमीभाव व बाजारभाव यांच्यापेक्षा जवळपास दीडपट आहे. खर्च व भावाची नुसती तोंडमिळवणी होण्यासाठी तरी दीडपट भाव मिळायला हवाच. त्यापुढे जाऊन शेतकऱ्याला रास्त नफा व शिल्लक कमाई ही मिळावी. यासाठी तर दीडपटपेक्षा जास्त भाव मिळायला हवा. यात कापूस हे प्रातिनिधिक पीक समजावे. धान, गहू, ज्वारी, इतर धान्य पिके, डाळपिके, फळे, भाज्या, तेलबियांसकट इतर सर्वच पिकांची स्थिती बहुतेक अशीच आहे. पीक कोणतेही लावा, सुरवातीची गाजरे संपली की नंतर साऱ्यांना एकच (अ) न्याय. अ(न)अर्थकारणाची धोरणे तशीच.

स्वामिनाथन यांच्या नेत्तृत्वाखाली राष्ट्रीय आयोगाने शिफारस केली की उत्पादन खर्चाच्या वर ५० टक्के, म्हणजे एकूण उत्पादन खर्चाच्या दीडपट भाव मिळणे हाच रास्त भाव आहे, अशी व्यवस्था सरकारने उभारायला हवी, तरच शेती क्षेत्र (म्हणजे शेतकरी व शेतमजूर) जगू शकतील. डंकेल प्रस्ताव आणि गॅट करार याबाबत भारत सरकारने जे दस्तावेज जिनिव्हाला सादर केलीत त्यातून सिद्ध झाले, की भारतीय शेतकऱ्यांवर ६९ टक्के इतकी उणे सबसिडी लादली जाते. सरकार ठरवून सवरून ६९ टक्‍क्‍यांनी शेतकी क्षेत्राला लुटत आले आहे - वर्षानुवर्षे. आजही तेच चालू आहे. १९७० मध्ये गव्हासाठी किमान आधारभूत किंमत किलोला ७३ पैसे होती. ४५ वर्षांनंतर २०१५ मधले चित्र बघा, ती १४.५० रुपये झाली, म्हणजे पूर्वीच्या १९ पट पण याच काळात पगारदारांचे सरकारी व कॉर्पोरेट पगार १०० ते १००० पटीने वाढलेत. (कुणाचे वाढू नयेत असा मुद्दा नाही, मुद्दा आहे सावत्र वागणुकीचा). परिणामी राष्ट्रीय सकल उत्पादनामध्ये (जीडीपी) शेतीक्षेत्राला मिळणारा वाटा सतत रसातळाला चालला आहे. ६० टक्‍क्‍यांच्या जवळपास लोकसंख्या असलेल्या शेतीक्षेत्राला गेले दशकभर २० टक्‍क्‍यांच्या खाली वाटा मिळतोय. वर हे म्हणायचे की शेती परवडत नाही, तर शेणमूत्र काढून गाय-बकऱ्या पाळा, प्रक्रिया उद्योग करा, जोडधंदे करा इ. आधीच श्रमाखाली चेंगरून गेलेल्या शेतीक्षेत्राला हे सल्ले! पगारदारांना हा सल्ला कधी कुणी का देत नाही? पगार कमी पडतो तर हे सर्व जोडधंदे करण्याचा शहाणपणा पगारदारांना का नाही? शेतकरी अशा उद्योगात सुरवातीपासून आहेत, त्यामुळे त्यांना कोणी सल्ले देण्याची गरज नाही. 

एवढे सर्व करून हा देश शेतकऱ्याला मिंधे बनवणारी कर्जमाफी देण्याचा आव आणतो. माफी कुणाला असते? गुन्हेगाराला, अपराध्याला, लुटारूला. इथे तर सारे राष्ट्र उणे सबसिडीवर शेतीक्षेत्राची लूट करत आले आणि क्वचित कधी त्याला परत देण्याचा आव आणायचा तोही कर्जमाफी म्हणून. बिगर शेतीक्षेत्र हेच खरे तर शेतीक्षेत्राचे अफाट देणे लागते या प्रचंड लुटीच्या कर्जाचे. उद्योग क्षेत्राला २०१६-१७ मध्ये ८१ हजार कोटींची कर्जमाफी, व २०१२ पासून पाच वर्षांत खळखळ न करता २५० हजार कोटींची कर्जमाफी बहाल करताना शेतीक्षेत्राला मात्र किती सावत्र वागणूक दिली जाते, याचा विचार होणार की नाही?
शेतमालाला भाव तर नाहीच, वर ताण म्हणजे शेतीमधली गुंतवणूकही कमी होत आहे. १९७० च्या दशकात देशाच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी शेतीक्षेत्रात गुंतवणूक फक्त १६ ते २० टक्के होती; तीही घसरत जाऊन अलीकडे ३ ते ५ टक्के इतकी कमी झाली आहे. असे पुराव्यावर पुरावे आहेत. खरे तर शेतकऱ्यांवर अन्यायाच्या पुराव्यांचा डोंगर आहे.
अशोक बंग ः ९८२२२२८७१०
(लेखक शेतकरी प्रश्‍नांचे अभ्यासक व क्रियाशील सामाजिक कार्यकर्ते आहेत)

इतर अॅग्रो विशेष
चिमुरड्याच्या कॅमेऱ्यात कैद आनंदी शेतकरीआपल्याकडील शेतकरी आनंदी असू शकतो का? उत्तर...
‘अ’तंत्र निकेतनपुरेसा अभ्यास आणि तयारीअभावी, यंत्रणेचा विरोध...
शेतकरी कंपन्यांनी राबवला थेट विक्रीचा...राज्यामध्ये शेतकरी उत्पादक कंपन्यांची स्थापना...
सिंचन विहिरी, फळबागांचा निधी थेट बँक...मुंबई: मनरेगा योजनेतून शेतकऱ्यांना सिंचन...
वनामकृविचे कुलगुरू मराठी भाषिक असावेतपरभणी ः वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाच्या...
मराठवाड्यात आठ लाख ७५ हजार टन रासायनिक...औरंगाबाद: मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत रासायनिक...
‘डिमोशन’ रोखण्यासाठी अनेकांची पळापळ;...अकोला ः राज्याच्या कुठल्याही विभागात नसेल असा...
देशात खरीप पेरणीला प्रारंभनवी दिल्ली ः देशात खरीप हंगाम २०१८-१९ च्या...
विदर्भात उष्णतेची तीव्र लाट; चंद्रपूर,...पुणे : विदर्भात उन्हाचा ताप वाढल्याने उष्णतेची...
सूत उत्पादनात महाराष्ट्र तिसऱ्या स्थानीजळगाव : कापूस गाठींच्या उत्पादनाप्रमाणे सुताच्या...
कृषी विभागातील समुपदेशन बदल्या स्थगित;...पुणे : राज्याच्या कृषी विभागात समुपदेशनाने...
शेतीतील नव तंत्रज्ञानाचा मार्ग मोकळा...अकोला :  भारतीय शेतकरी जागतिक बाजारात...
उपाय आहेत, इच्छाशक्ती हवी ! पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे...
किफायतशीर दुग्ध व्यवसायासाठी...आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध उत्पादनात अग्रेसर...
शालेय पोषण आहार, अंगणवाडीत दूध पुरवा :...राज्यात सध्या दूध दराचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आहे....
दूधधंदा मोडून पडल्यास शेतीतील समस्या...शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती न सांगता त्यांच्या...
दूधदर प्रश्‍नी हवी ठोस उपाययोजना : संघदूध भुकटीला मागणीला नसल्याने अतिरिक्त दूध बाजारात...
दूधकोंडी फोडण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी...दूध उत्पादक शेतकरी दर मिळत नसल्याने अडचणीत आले...
उत्पादकता, गुणवत्ता सुधारणे आवश्‍यकपुणे : भारत दूध उत्पादनात जगात आघाडीवर असला तरी...
दूध उत्पादकांना २८ रुपये दर देणे शक्य...सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा लिटरमागे दररोज...