विरोधी चतुःसूत्री; की चतूर नीती

 रास्त हमीभाव न देणे - आजही बहुतांश शेतीमालाचे हमीभाव एवढे कमी आहेत, की त्यात त्यांचा उत्पादन खर्चसुद्धा निघत नाही. अशाही परिस्थितीत शेतकरी शेतीत टिकून आहे, कारण त्यास उपजीविकेचे पर्यायी मार्ग नाहीत. असा मार्ग सापडला की बहुतांश शेतकरी शेतीला सलाम ठोकत आहेत. खरेतर राज्यनिहाय शेतीमालाच्या वास्तविक खर्चानुसार हमीभाव जाहीर करणे शासनाला अवघड नाही, परंतु तसे होत नाही.  

   खुल्या बाजारात भाव वाढले की विविध तंत्रांनी ते पाडणे. उदाः यामध्ये आयात-निर्यातीच्या शेतकरीविरोधी धोरणांचा आधार घेतला जातो. आयातशुल्क कमी करून शेतमालाची गरज नसताना आयात केली जाते. निर्यातीवर अनेक बंधने लादली जातात. शेतकऱ्यांचा माल बाजारात येतो तेव्हा आधीचे साठे बाहेर काढले जातात. व्यापाऱ्यांच्या साठ्यांवर नियंत्रण केले जाते. त्यामुळे त्यांच्याकडून मागणी घटून भाव कमी राहतात. अशा विविध उपाययोजना करुन शेतीलाचे भाव पाडले जातात.   

शेतकऱ्यांना दाखविली जातात गाजरे ः शेतकऱ्यांनी त्रासून व हार मानून शेती करणे अजिबातच सोडून देऊ नये म्हणून मधे मधे गाजरे दाखवून त्यांनी सतत शेती करतच राहावी अशी व्यवस्था शासनाकडून केली जाते. यामध्ये शेतीत गुंतवणूक वाढवून शेतीसाठीच्या सर्व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील, असे वारंवार सांगितले जाते. परंतु प्रत्यक्षात शेतीसाठी ना वीज, ना पाणी, ना रस्ते अशी अवस्था आजही आहे.    फोडा व झोडा नीतीचा अवलंब ः शेती क्षेत्राने एकत्र येऊन अन्याय व जुलमाविरुद्ध कारवाई सुरू केली की फोडा व झोडा या सुलतानी नीतीने व तंत्राने त्यांच्यात फूड पाडली जाते.  उदा. लहान-मोठा शेतकरी, कधी जातींवर आधारित त्यास वेगळे केले जाते, बागायती व जिरायती शेतकरी आहेतच आणि हे करत असताना राजकारणाचीही पोळी भाजून घेतली जाते. आणि शेती सतत घाट्यात राहण्याचे धोरण कायम ठेवले जाते.

कमी गुंतवणूक आणि घामाला दाम न देणे या जुलमाच्या जोडीला आहे वाढता अस्मानी जुलूम. महाराष्ट्र हा वाढता दुष्काळी प्रदेश झालेला आहे. पूर्वी तीन वर्षात एकदा पडणारा दुष्काळ आता दर तीन वर्षात दोन वर्षे इतका भयंकर झालेला आहे. दुष्काळाची तीव्रता आणि वारंवारिता वाढली आहे. या सर्व सरकारी व अस्मानी जुलमांचा परिणाम असा की शेतकरी हताशपणे शेतातल्या उभ्या पिकांवर नांगर फिरवायला लागले. कुठे पिकात ट्रॅक्‍टर चालव, कुठे पीक पेटवून दे तर कुठे उभ्या पिकात जनावरे सोडून दे अशा घटना अलीकडे वाढल्या आहेत. पोटच्या पोरासारखे उन्हातान्हात, वीज-पावसात रक्त आटवून, हंगामभर जंगली जनावरांपासून पिकांचे संरक्षण करण्यासाठी झुंजी देऊन, उभी केलेली पिकांची अशी दुर्गती शेतकऱ्यांनाच करावी लागावी, याची कळ शेतकरीच समजू शकतात.

हिरवं स्वप्न फुलण्यासाठी साऱ्या देशाला अन्नसुरक्षा देणाऱ्या या फूड आर्मीच्या सोल्जरांचे, अन्नसुरक्षा सैनिकांचे व शेती क्षेत्राचे म्हणणे साऱ्या देशाने समजून घेणे व तत्काळ भरीव कृती करणे तातडीचे व निकडीचे आहे. त्यांच्या टाहोला व हुंकाराला दुर्लक्षून किंवा चिरडून किंवा फोडून टाकणे हिताचे नाही. शेती क्षेत्राच्या हितात देशाचेही हित सामावलेले आहे, हे हितेक्‍य बिगरशेती क्षेत्रानेही समंजसपणे लक्षात घ्यायला हवे व त्याकरिता शेतकरी क्षेत्राला घामाचे दाम खुशीने द्यायला पुढे आले पाहिजे. अशा तऱ्हेने दिली जाणारी दरेक नोट ही या हितेक्‍य भावनेला समजून दिलेले व्होट आहे ही कृतिपर वागणूक करण्याचा स्वार्थी शहाणपणा दाखवायला पाहिजे. नाहीतर वणवा पेटून बेचिराख होईल किंवा शेती क्षेत्रात राहणेच कुणी पसंत करणार नाही. मग एक किलो तांदूळ किंवा गव्हासाठी देश गहाण ठेवावा लागेल?

या विषयाची तड लावण्यासाठी सुलभ सोपी कर्ज मुक्ती(माफी नव्हे)ची रास्त मागणी प्रासंगिक आहे, ती नेहमीचा उपाय होणे शक्‍य नाही. त्यातूनही शेतकऱ्याला काय मिळते? फुटकी कवडीही नाही, मिळते सर्व बॅंकांनाच. ६० टक्के मतदारांच्या शेती क्षेत्राने हे एकवटून मिळवायचे आहे. उत्पादन खर्चाच्या हिशेबात खर्चाचे अनेक मुद्दे न धरणे किंवा कमी धरणे अशी मखलाशी न करता खऱ्या परिपूर्ण आधारित खर्चाच्या १५० टक्के भाव मिळायला हवेत. हेही नेहमीसाठी मान्य असे कायम धोरण म्हणून. दरवर्षी मागणीची गरज नसावी. राष्ट्रीय वेतन आयोगाप्रमाणेच आणि तसेच.

हे पदरात पाडण्यासाठी शेतकरी व शेतमजूर यांनी एकत्र यायला हवे. १९८० च्या दशकात प्रारंभी घामाला दामाची मागणी शेतकरी संघटनेद्वारे होत असताना कापसाला मिळणाऱ्या ५०० रुपये क्विंटल भावाऐवजी ७०० रुपये भाव मिळावा या मागणीसोबतच आम्ही स्वतः या आंदोलनात एक मोलाची भर घातली होती. कापसाला ५०० ऐवजी ७०० भाव मिळवू तसेच शेतमजुराला चालू असलेली रोजी ५ रुपयांऐवजी वाढवून ७ रुपये देऊ. हक्क आणि कर्तव्य यांची ती सांगड होती.

तसेच ग्राहक वर्गाने म्हणजे बिगर शेती घटकाने सुजाणपणे समजून घ्यावे आपले स्वतःचेही व्यापक हित; आणि शेती क्षेत्राच्या न्याय कृतीला संपूर्ण साथ द्यावी. शेतकऱ्यांनी जून २०१७ मधे बहिष्काराची ताकद दाखवली होती. प्रत्येक आणि सर्वच राजकीय पक्षांना सत्ता देऊन बघितले. सारे शेतीविरोधी वागले म्हणून आता राजकीय पक्ष-निरपेक्ष, युवकांच्या आत्मभानाने, उभारीने व पुढाकाराने संपूर्ण शांततामय आंदोलन उभे झाले. त्यातून धडा घेऊन पुढे ही चळवळ जावी आणि तिला यश यावे यातच साऱ्या समाजाचेही हित समावालेले आहे.

उत्पादक व ग्राहक हे परस्पर विरोधक न बनता प्रोड्युसर व कंझ्युमर हे मिळून प्रोझ्युमर अशी बळकट फळी बनणे हिताचे आहे. शेती क्षेत्राविषयी असे हे नवसर्जनाचे आंदोलन बांधाच्या बाहेर व बांधाच्या आतही उचित पर्यायी व कमी खर्चिक तंत्राच्या शेती पद्धतीने यशस्वी होणे ही काळाची गरज आहे. महाराष्ट्र हा स्मशानभूमी न बनता नवस्वराज्य आंदोलनाची पवित्र भूमी बनण्यासाठी आणि उलटी पट्टी सुलटी करण्यासाठी आपल्या प्रत्येकाचे बळ या सत्कार्याला लाभावे हेच आवाहन आहे. अशोक बंग ः ९८२२२२८७१०  : chetanavikaswda@gmail.com (लेखक चेतना-विकास  संस्थेचे संचालक आहेत.)