agriculture stories in marathi agrowon special article on integrated water plan | Agrowon

आराखडा योग्य जल नियोजनाचा
डॉ. श्रीकांत कार्लेकर
शनिवार, 30 जून 2018

राज्य जल परिषदेने कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी आणि पश्चिमवाहिनी नदी खोऱ्यांच्या जल आराखड्यांना नुकतीच मान्यता दिली आहे. ''एकात्मिक राज्य जल आराखडा'' करण्याचेही नियोजित आहे. हे काम वेळेत पूर्ण होऊन त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली, तर अनेक जलसमस्यांशी सामना करीत असलेल्या राज्याला चांगले दिवस येतील.

प्रमुख नदी खोऱ्यांच्या जल आराखड्यांना मान्यता देऊन महाराष्ट्र राज्याने जल क्षेत्रातील सुधारणांच्या दिशेने आणखी एक पाऊल टाकले आहे. गोदावरी नदीचा एकात्मिक जल आराखडा ३० नोव्हेंबर २०१७ रोजी स्वीकारल्यानंतर, राज्य जल परिषदेने आता त्याच धर्तीवर कृष्णा, तापी, नर्मदा, महानदी आणि पश्चिमवाहिनी नद्यांच्या आराखड्यांना २२ जून २०१८ रोजी मान्यता दिली आहे. आता या सगळ्या जल आराखड्यांच्या आधारे संपूर्ण राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा १५ जुलैपर्यंत तयार करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. अशी मान्यता देतानाच कोकणातील ''वॉटर ग्रिड''साठी अभ्यासगट निर्माण करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. 

पृष्ठजल (सरफेस वॉटर) आणि भूजल (ग्राउंड वॉटर) यांचा एकत्रित विचार करून, पिण्याच्या, शेतीसाठीच्या व उद्योगासाठीच्या पाणी वापराचे, मुख्य नदी खोरे आणि उपखोरे यानुसार केलेले नियोजन म्हणजे एकात्मिक जल आराखडा. या जल आराखड्याचे मध्यवर्ती सूत्र पारंपरिक जलविकासाच्या कल्पनांपेक्षा निश्चितच वेगळे आहे. नदी खोऱ्यांचे पर्यावरण, त्याच्या संवर्धनाच्या व संरक्षणाच्या योजना, पर्यटन विकासाची शक्यता यांसारख्या गोष्टींनाही आराखड्यात महत्त्वाचे स्थान आहे. यात सर्वसमावेशक आणि पारदर्शक जलविकास अभिप्रेत आहे, हे प्रत्येक नदीच्या आणि उपनदीच्या जल आराखड्याच्या स्वरूपावरूनच स्पष्ट होते. आत्तापर्यंत पूर्ण झालेल्या आराखड्यांचे अवलोकन केल्यावर असे दिसून येते, की असे नदीनिहाय आराखडे तयार करताना नदी खोरे आणि उपनदी खोरे यांचा, स्थान, एकूण पाणलोट क्षेत्र आणि त्यातील भूभागाचा उंचसखलपणा (टोपोग्राफी) यासह पूर्ण भौगोलिक अभ्यास केलेला आहे. नदी खोऱ्यांचे भूरूपशास्त्रही लक्षात घेण्यात आले आहे. 

नदी खोऱ्यातील मृदेचा सर्वंकष विचार होणे अशा तऱ्हेच्या आराखड्यात महत्त्वाचे असते. अर्थातच त्यामुळे सर्व आराखड्यात, नदी खोऱ्यातील मृदांचे प्रकार, त्यांचे खोरेनिहाय वितरण, मृदाजाडीचे वितरण, मृदेची अपक्षरण वृत्ती, त्यांची सुपीकता आणि एकंदरीतच खोऱ्यातील मृदेची प्रकृती (सॉईल हेल्थ) यांचा सविस्तर अभ्यास केलेला दिसतो. मृदेतील अवसादांचा (सेडिमेंट्स) पोत आणि मृदेची क्षारता या गोष्टींचाही विचार केलेला आहेच. 

नदीखोऱ्यांच्या जल आराखड्यात खोऱ्यांचे हवामान, खोऱ्यातील भूमिउपयोजन, घेतली जाणारी विविध पिके, त्यांच्यासाठी आवश्यक असणाऱ्या पाण्याची गरज इत्यादींचा समावेश करून जलसिंचनाच्या व पाणी वाचवण्याच्या वेगवेगळ्या तंत्रांचा नदी खोऱ्यात कसा आणि किती उपयोग करून घेण्यात आला आहे, याचा आणि खोऱ्यात कृषी संशोधन करणाऱ्या संस्था असल्यास त्यांनी आत्तापर्यंत केलेल्या संशोधनाचा आढावा घेण्यात आलाय. तयार झालेले अहवाल, विशेषतः कोकणातील नदी खोऱ्यांचे अहवाल, चांगल्या प्रकारे तयार करण्यात आले असून, वर उल्लेख केलेल्या माहितीप्रमाणेच यात पृष्ठजल आणि भूजलाचीही सांख्यिकी देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने, खोऱ्यात उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याचे पूर्वी केलेले मूल्यमापन आणि सद्यःस्थितीत किती पाणी उपलब्ध होऊ शकेल, याचाही ऊहापोह करण्यात आला आहे. यासाठी खोऱ्यातील पावसाचे प्रमाण आणि नद्या, उपनद्यातून होणारा पाण्याचा विसर्ग आणि पाऊस - पृष्ठजल निस्सारण यांचाही ताळेबंद मांडण्यात आलाय. 

उपलब्ध भूजल हे कोणत्याही नदी खोऱ्याच्या जल आराखड्याचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक अंग आहे. भूजलाचे मूल्यमान करताना, खोऱ्यात आढळणारा खडक प्रकार, त्याची सच्छिद्रता, पार्यता, भेगा, संधी आणि जोड यांची नेमकी माहिती हवी. त्या संबंधीचे सविस्तर विवेचन, खडकांचे जलीय गुणधर्म, भूजल पातळीचे नकाशे, भूजल पुनर्भरण या गोष्टींचा अंतर्भावही केल्याचे आढळून येते. काही अहवालात खोऱ्यांच्या ज्या भागात भूजल विकास होणे गरजेचे आहे ते भागही ओळखण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. एकात्मिक आराखडे ज्यासाठी वैशिष्ट्यपूर्ण असावेत अशी योजना आहे. त्यात जलसिंचनाची सद्यःस्थिती, पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे जल व्यवस्थापन व जल नियमन, धरणातील गाळाचे प्रमाण, जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत झालेली कामे, त्यांचे परिणाम, खोऱ्यातील पर्जन्य परिस्थितीचा अहवाल या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेतच शिवाय खोऱ्या खोऱ्यातील जल उपलब्धतेतील तफावत कमी करण्यासाठी नदी प्रवाहांची जोडणी, पर्यायी प्रवाह मार्ग याची शक्यता वर्तविणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा २००५ मध्ये तयार करण्यात आला आहे. या कायद्याच्या कलम १५ मध्ये जल आराखड्याचा समावेश करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे कलम १६ मध्ये राज्य जल मंडळ, राज्य जल परिषद, यांच्या स्थापनेची आणि एकात्मिक जलसंपत्ती आराखड्याची सूचनाही होती. त्यानुसार नदी खोऱ्यांचे आराखडे तयार करण्याचे काम सुरू झाले. २०१२ मध्ये मराठवाड्यात पडलेल्या दुष्काळानंतर या कायद्यातील तरतुदींचा वापर करण्याची सूचना पुढे आली. मात्र, तोपर्यंत त्याची साधी चर्चाही झाली नव्हती. सुरुवातीला तयार झालेल्या गोदावरी खोऱ्याच्या आराखड्यावर बरीच टीका झाली होती. त्यांनतर सुधारित आराखड्याला जल परिषदेने मंजुरी दिली व आता इतर खोऱ्यांनाही मान्यता देण्यात आली  आहे. आता सर्व खोऱ्यांचे जल आराखडे एकत्र करून ''एकात्मिक राज्य जल आराखडा'' १५ जुलै २०१८ पर्यंत तयार करण्यात येणार आहे. 

राज्याचा एकात्मिक जल आराखडा नियोजित वेळेपर्यंत तयार झाला आणि त्याची योग्य अंमलबजावणी भविष्यात झाली तर अनेक जलसमस्यांशी सामना करीत असलेल्या राज्याला चांगले दिवस येतील यात शंकाच नाही. आराखड्यानंतर अनेक सिंचन प्रकल्पांच्या उभारणीचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. पिण्याच्या आणि औद्योगिक पाण्याचे चांगले नियोजन होऊ शकते. आराखड्यानंतर शेती, उद्योग आणि शहरे यांच्या जल गरजांचे नीट आकलन आणि व्यवस्थापन होऊ शकले, तर ते राज्याच्या दूरगामी हिताचेच ठरणार आहे हे नक्की!  

डॉ. श्रीकांत कार्लेकर : ९७६४७६९७९१
(लेखक भूशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
मराठवाड्यातील ८६४ प्रकल्पांत ३३ टक्‍केच...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील पाणीसाठ्यांमधील उपयुक्‍त...
ऊस ठिबक योजनेसाठी लेखापरीक्षकाची नेमणूक पुणे : राज्यात ऊस लागवडीसाठी ठिबक अनुदान...
इथेनॉलमधील फरक ओळखण्यासाठी यंत्रणानवी दिल्ली ः देशात तीन प्रकारच्या मोलॅसिसपासून...
‘ग्लायफोसेट’वर बंदी नाहीपुणे : मानवी आरोग्याला धोकादायक असल्याचा कोणताही...
विदर्भात पावसाची दमदार हजेरीपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ वादळाने बाष्प...
बचत गटांतून मिळाली विकासाला उभारीअस्तगाव (ता. राहाता, जि. नगर) हा तसा सधन परिसर....
कांदाचाळीसाठी सव्वाशे कोटींचा निधीनगर  ः एकात्मिक फलोत्पादन विकास...
शेती, आरोग्य अन्‌ शिक्षणाचा जागरगावाच्या शाश्वत विकासासाठी शेती, आरोग्य, शिक्षण...
महाराष्ट्राची सिंचनक्षमता आता 40 लाख...मुंबई - शेतीयोग्य जमिनीतील केवळ 18 टक्‍के...
देशात ऊस लागवड 51.9 लाख हेक्टरवरनवी दिल्ली ः मागील वर्षी अतिरिक्त साखर...
देशातील कृषी संशोधन व्यवस्था खिळखिळी...पुणे: केंद्र सरकारने देशातील १०३ पैकी ६१...
मराठवाड्यात ३५ टक्के खरिप पीककर्ज वाटपऔरंगाबाद : मराठवाड्यात खरीप पीककर्ज वाटप...
सुधारित तंत्राद्वारे केली केळी शेती...ब्राह्मणपुरी (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील...
पाणी अडवले, पाणी जिरवले पाण्याचे संकट...नांदेड जिल्ह्यातील तालुक्याचे ठिकाण असलेल्या...
राज्यात पाच कीटकनाशके विक्रीला दोन...अकोलाः राज्यात कीटकनाशक फवारणीद्वारे विषबाधा...
उत्तर महाराष्ट्र, उत्तर कोकणात...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘दाये’ चक्रीवादळाने...
अकोला कृषी विद्यापीठात ड्रोनद्वारे...नागपूर ः ड्रोनद्वारे फवारणीचा राज्यातील पहिला...
विदर्भात आज अतिवृष्टीचा इशारा पुणे ः बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाब...
राज्यातील १७ जिल्हे दुष्काळाच्या छायेतमुंबई ः राज्यात मॉन्सूनचे आगमन झाल्यानंतर अनेक...
प्रयत्नवादातून उभारलेला बेकर्स वेव्ह...वडगाव मावळ तालुक्यातील (जि. पुणे) दिवड येथील...