Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on jalyukta Shivar abhiyam by minister prof. Ram Shinde | Agrowon

‘जलयुक्त’कडून दुष्काळमुक्तीकडे...
- प्रा. राम शिंदे
शुक्रवार, 16 फेब्रुवारी 2018

गावातील नद्या, नाले पुनरुज्जीवित होऊन परिसरात हिरवीगार पिके उभी राहिली आहेत. ही सर्व किमया जलयुक्त शिवार अभियानाने केली आहे. सकाळ-ॲग्रोवनच्या आळंदी, जि. पुणे येथील सातव्या सरपंच महापरिषदेनिमित्त मृद व जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांचा हा विशेष लेख...

राज्यातील मर्यादित सिंचन सुविधा, अवर्षण प्रवण क्षेत्राची मोठी व्याप्ती, हलक्या जमिनीचे मोठे प्रमाण, विषम, अनिश्चित व खंडित पर्जन्यमान यामुळे कृषी क्षेत्रात वाढत जाणारी अनिश्चितता या बाबी प्रकर्षाने राज्याच्या विकासामध्ये आव्हान ठरत होत्या. यावर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘सर्वांसाठी पाणीटंचाईमुक्त महाराष्ट्र-२०१९’ अंतर्गत ‘जलयुक्त शिवार अभियान'' राबविण्याचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेवर येताच घेतला. या महत्त्वाकांक्षी योजनेची जबाबदारी मृद व जलसंधारण विभागाकडे दिली आहे. या कामात मृद व जलसंधारण विभागाबरोबरच रोहयो, कृषी, जलसंपदा, वन आदी विभागांचाही सहभाग घेण्यात आला आहे.
 

पार्श्वभूमी 
राज्यात ८२ टक्के क्षेत्र कोरडवाहू असून ५२ टक्के क्षेत्र हे अवर्षण प्रवणमध्ये मोडते. एका सर्व्हेक्षणानुसार २०१४-१५ मध्ये भूजल पातळीत दोन मीटरपेक्षा जास्त घट झालेले राज्यात १८८ तालुके असून, त्यामध्ये दोन हजार २३४ गावांचा समावेश आहे. तर २०१४-१५ मध्ये २० जिल्ह्यातील १८४ तालुक्यांमध्ये पर्जन्यमानात घट झाल्याचे आढळून आले आहे. हे पाहता उर्वरीत भागात पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी उपाययोजना आवश्यक ठरले होते. 

गरज ‘जलयुक्त’ची 
 गावाला जर पाण्याच्या टंचाईपासून मुक्ती मिळवायची असेल तर पावसाचे पाणी गावाच्या शिवारातच अडविणे, त्याचा जास्तीत जास्त साठा करणे, ज्यायोगे त्या पाण्याचा पुनर्वापर होऊन ते पाणी जमिनीत मुरेल व भूगर्भातील पाणीसाठा वाढून त्याचा फायदा शेतीच्या सिंचनासाठी होईल. तसेच अनेक ठिकाणी या पाण्याचे नैसर्गिक स्त्रोत गाळामुळे अथवा इतर काही कारणांमुळे बंद झालेले आहेत. असे स्त्रोत पुन्हा जिवंत करणे आवश्यक होते. ते काम ‘जलयुक्त’च्या माध्यमातून करण्यात आले.  लोकांच्या उत्स्फुर्त सहभागामुळेदेखील ही योजना यशस्वी होत आहे. 
 

ग्रामसभेचा सहभाग महत्त्वाचा
जलयुक्त शिवारमधून कोणती कामे घ्यायची याची यादी करून ती प्रत्येक गावाला देण्यात आली होती. गावातील परिस्थिती पाहून कामे निवडण्यात आली होती. यामध्ये नाला, पाझर तलाव आदीमधील गाळ काढणे, खोलीकरण/रुंदीकरण करणे, साखळी सिमेंट नाला बांध यासह नदी पुनरुज्जीवनाचाही समावेश करण्यात आला होता. पाणलोट विकास कार्यक्रम हा अभियानाचा मुख्य गाभा ठरवून एकात्मिक पाणलोट व्यवस्थापन कार्यक्रम आखण्यात आले. त्याचबरोबर गतिमान पाणलोट विकास कार्यक्रम, विदर्भ सघन सिंचन विकास कार्यक्रम आदी योजनाद्वारे पाणलोट विकसित करण्यात येऊन अशी कामे करण्यासाठी गावांची प्राधान्याने निवड केली गेली. ‘जलयुक्त शिवार’ अभियानाच्या अंमलबजावणीत लोकांचा सहभाग हा मोलाचा असून ग्रामसभेची भूमिका महत्त्वाची असल्याने अभियानाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना ग्रामपंचायतीस माहिती देणे आवश्यक होते. गावाच्या पाण्याचा ताळेबंद तयार करणे ही अभियानातील महत्त्वाची बाब आहे. हा ताळेबंद तयार केल्यानंतर गावातील लोकांनी सुचविल्यानुसार कामांचा अंतर्भाव गावाच्या कृती आराखड्यात तयार करून मग या कामांना ग्रामसभेची मान्यता घेतली गेली. त्यानंतर या कृती आराखड्यानुसार निश्चित करण्यात आलेली कामे प्रत्यक्षात सुरू करण्यापूर्वी या कामांची माहिती ग्रामपंचायतींना देण्यात आली. यामुळे या कामांमध्ये गावांचा समावेश होऊन गावकरी सहभागी झाले. 

 उद्दिष्टपूर्तीच्या दिशेने...
दरवर्षी पाच हजार गावे टंचाईमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले. गेल्या तीन वर्षांत घेण्यात आलेली कामे ही पूर्णत्वाला आली आहेत. २०१५-१६ मध्ये सहा हजार २०२ गावे निवडण्यात आली होती. त्यामध्ये दोन लाख ५४ हजार २३१ कामे पूर्ण झाली असून ७६२ कामे प्रगतीपथावर आहेत. तर २०१६-१७ मध्ये निवडण्यात आलेल्या पाच हजार २९१ गावांमध्ये एक लाख ५७ हजार ५९७ कामे करण्यात आली असून १५ हजार ०८२ कामे सुरू आहेत. या दोन वर्षामध्ये ११ हजार ४९३ गावांमध्ये चार लाख ११ हजार ८२८ कामे झाली असून १५ हजार ८४४ कामे सुरू आहेत. गेल्या दोन वर्षांत जलयुक्तमधून शासकीय सहभागाने ८०१.९३ लक्ष घन मीटर हून अधिक गाळ काढण्यात आला तर लोकसहभागातून ८६९.२२ लक्ष घन मीटरहून अधिक गाळ काढण्यात आला. तर २०१५-१६ व २०१६-१७ या दोन वर्षांत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाची सुमारे ३०१४.७४ किमी इतकी कामे शासकीय माध्यमातून तर ८८४५.५६ कामे लोकसहभागातून झाली आहेत. २०१५-१६ मध्ये शासकीय व लोकसहभागातून सुमारे ६९७.४६ कोटी रुपयांचे तर २०१६-१७ मध्ये ३६७.३० कोटी रुपयांची कामे झाली आहेत.  
 

कौतुकाची थाप व प्रोत्साहन
गेल्या दोन वर्षांत केलेल्या कामांची व आता सुरू असलेल्या कामांची दखल ज्येष्ठ जलतज्ज्ञ जल बिरादरीचे डॉ. राजेंद्र सिंह यांनीही घेतली आहे. त्यांनी महाराष्ट्राने केलेल्या कामांचे कौतुक करून या कामात मोलाचे मार्गदर्शन केले आहे. तसेच २०१५-१६ मधील उत्कृष्ट कामे केलेल्या गाव, संस्था व व्यक्तींना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकताच पारितोषिके देऊन गौरव करण्यात आला.
गेल्या तीन वर्षांत राबविलेल्या जलयुक्त शिवारअंतर्गत झालेल्या कामांमुळे कधीकाळी दुष्काळाशी झगडणाऱ्या गावांमध्ये आज कृषी उत्पादने घेणे सुरू झाली आहेत. जलयुक्तच्या कामामुळे गावातील नद्या, नाले पुनरुज्जीवित झाली आहेत. परिसरात हिरवीगार पिके उभी राहील आहेत. ही सर्व किमया जलयुक्त शिवार अभियानाने केली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या दूरदृष्टिमुळे गावातील पाणीटंचाई दूर होऊन पीक पद्धतीमध्ये बदल झाला व त्यातून शेतकऱ्याला दिलासा मिळाला आहे. आतापर्यंत झालेले काम पाहता पुढील दोन वर्षांच्या काळात जलयुक्त शिवार अभियानातून राज्याला नक्कीच दुष्काळमुक्तीकडे नेण्यात येईल असा विश्वास वाटतो. 

- प्रा. राम शिंदे
(लेखक मृद व जलसंधारण, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागास प्रवर्ग विभागाचे मंत्री आहेत.)
(शब्दांकन : नंदकुमार वाघमारे,  
विभागीय संपर्क अधिकारी)

इतर अॅग्रो विशेष
उपाय आहेत, इच्छाशक्ती हवी ! पुणे : राज्यात दुधाच्या गडगडलेल्या दरामुळे...
किफायतशीर दुग्ध व्यवसायासाठी...आपण आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दूध उत्पादनात अग्रेसर...
शालेय पोषण आहार, अंगणवाडीत दूध पुरवा :...राज्यात सध्या दूध दराचा प्रश्‍न चव्हाट्यावर आहे....
दूधधंदा मोडून पडल्यास शेतीतील समस्या...शेतकऱ्यांना वस्तुस्थिती न सांगता त्यांच्या...
दूधदर प्रश्‍नी हवी ठोस उपाययोजना : संघदूध भुकटीला मागणीला नसल्याने अतिरिक्त दूध बाजारात...
दूधकोंडी फोडण्यासाठी शासनाचे सर्वतोपरी...दूध उत्पादक शेतकरी दर मिळत नसल्याने अडचणीत आले...
उत्पादकता, गुणवत्ता सुधारणे आवश्‍यकपुणे : भारत दूध उत्पादनात जगात आघाडीवर असला तरी...
दूध उत्पादकांना २८ रुपये दर देणे शक्य...सरकारने जाहीर केलेल्या दरापेक्षा लिटरमागे दररोज...
दूध भुकटीसंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी...देशात दुधाचा ओघ वाढ आहे. इतरवेळी जेवढी मागणी...
दुग्ध व्यवसाय टिकण्यासाठी शाश्वत दर...पुणे ः महत्त्वाचा शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून दूध...
दूध पावडर उत्पादनाबाबत सरकार गाफीलपुणे  : राज्यातील दूध उत्पादक शेतकऱ्यांचे...
राज्यात ३० लाख लिटर दूध अतिरिक्तमंचर, जि. पुणे : राज्यात दररोज दोन कोटी वीस लाख...
राज्यात बुधवारपर्यंत कोरडे हवामानपुणे : राज्याच्या तापमानात चढ-उतार होत असून, मध्य...
शक्तिपरीक्षेआधीच येडियुरप्पांची माघार नवी दिल्ली : बी. एस. येडियुरप्पा यांनी बहुमाताचा...
दूध उत्पादकांसाठी ९५:५ फॉर्म्यूला करावा...वाढलेले पशुखाद्याचे दर आणि वैरणीची अडचण अशा...
दूध दराच्या प्रश्नावर संघर्षाचा बिगुललाखगंगा, जि. औरंगाबाद : फुकट दूधवाटप केल्यानंतर...
येडियुरप्पांची आज अग्निपरिक्षानवी दिल्ली  : कर्नाटकात सत्ता स्थापन...
पिकांच्या अवशेषांपासूनही बनणार इथेनॉलनवी दिल्ली ः देशात मोठ्या प्रमाणात होणारी...
निवृत्त शिक्षक झाला प्रयोगशील शेतीतील...वडगाव निंबाळकर (ता. बारामती, जि. पुणे) येथील...
मॉन्सूननिर्मितीसाठी पोषक वातावरणपुणे : समुद्राच्या पृष्ठभागाच्या वाढलेल्या...