चौ धरी चरणसिंग यांचा जन्म २३ डिसेंबर १९०२ मध्ये उत्तर प्रदेशच्या गाजियाबाद जिल्ह्यातील नुरपूर या गावी एका शेतकरी कुटुंबात झाला. १९२७ मध्ये त्यांनी प्रथम श्रेणीत वकिलीची परीक्षा पास केली. १९२८ मध्ये गाजियाबाद येथे वकिलीचा व्यवसाय सुरू केला. वकिलीसारख्या व्यवसायात पण त्यांनी नीतिमत्ता व खरेपणा कधीच सोडला नाही. काँग्रेसच्या १९२९ च्या लाहोर अधिवेशनात झालेल्या ‘पूर्ण स्वराज्याच्या’ घोषणेने प्रभावित होऊन गाजियाबाद इथे काँग्रेसची स्थापना करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला. त्यांनी महात्मा गांधींच्या अनेक चळवळी, सत्याग्रहांमध्ये सक्रिय सहभाग नोंदविला. त्यासाठी त्यांना अनेक वेळा तुरुंगवासही झाला. राजकारण हा त्यांचा प्रारंभापासूनच पिंड होता. १९३७ मध्ये ते पहिल्यांदा विधानसभेसाठी निवडून आले. ३१ मार्च १९३८ मध्ये त्यांनी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाच्या बाजार व्यवस्थेसाठी विधानसभेत ‘कृषी उत्पादन बाजार विधेयक’ मांडले होते. १९४० मध्ये हेच विधेयक पंजाब सरकारने पण स्वीकाराले. १९३९ मध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेशच्या विधानसभेत शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी विधेयक मांडले व मंजूर करून घेतले होते. १९४७ मध्ये ते उत्तर प्रदेशात निवडून आले. गोविंद वल्लभ पंत यांनी त्यांना स्वास्थ्य विभागाच्या सचिवपदाची जबाबदारी दिली. १९५२ मध्ये ते उत्तर प्रदेशचे महसूलमंत्री झाले. त्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले. १९५२ मध्येच त्यांनी विधानसभेत ‘जमीनदारी निर्मूलन विधेयक’ मंजूर करून घेतले. महाराष्ट्रातील कूळ कायद्याचाच हा भाग होता. पंडित नेहरूंवर रशियन क्रांतीचा प्रभाव होता. साम्यवाद व भांडवलशाही यांची रसळमिसळ करून नेहरूंच्या समाजवादी धोरणात मोठ्या उद्योगाचे महत्त्व होते. एक प्रकारे हे ‘गांधीवादा’च्या विरोधात होते, असे मानणाऱ्यांपैकी चौधरी चरणसिंग एक होते. चौधरी चरणसिंग शेतीला प्राधान्य देऊन लहान व फुटीर उद्योगाचे समर्थन करणारे होते. तत्कालीन पंतप्रधान नेहरूंच्या पंचवार्षिक योजनेतील प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ महालनोबीस मॉडेलचे ते प्रारंभापासून विरोधक होते. स्वतंत्र भारतात मोठ्या प्रमाणात धान्याची व कापसाची आयात करण्याची नीती त्यांना न पटणारी होती. शेतीपेक्षा मोठ्या सार्वजनिक उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामुळे गरिबी-बेकारी वाढत आहे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. रशियाप्रमाणेच मोठी शेती व त्यासाठी शेतीचे सहकारीकरण हा विचार नेहरूंनी नागपूरच्या काँग्रेस अधिवेशनात मांडला होता. त्याचा कडाडून विरोध चौधरी चरणसिंगांनी केला होता. शेतजमिनीच्या सिलिंगच्या कायद्याचेही ते समर्थक नव्हते. त्याऐवजी त्यांनी उत्तर प्रदेशमध्ये ज्यांच्याजवळ ३० एकरापेक्षा जास्त जमीन आहे, त्यांच्यावर जास्त कर आकारण्याचे धोरण जाहीर केले होते. या निर्णयामुळे ४०-५० एकराच्या वर जमीन ठेवणे परवडणारे नव्हते व कुणालाही १२.५० एकरपेक्षा जास्त जमीन विकत घेता येणार नाही, असाही कायदा त्यांनी केला होता. त्या काळातील नियोजन आयोगाचे प्रमुख टी. टी. कृष्णमाचारी यांच्याशी या विषयावर त्यांनी सविस्तर चर्चा पण केली होती. बिहारमध्ये मोठ्या उद्योगात सरकारची गुंतवणूक मोठी आहे, पण गरिबी सर्वांत जास्त आहे तर पंजाबमध्ये सरकारची गुंतवणूक शेतीत जास्त आहे म्हणून गरिबी कमी आहे, असे उदाहरण देऊन ते गांधीवाद पटवून देत असत. स्वातंत्र्यपूर्व काळात काँग्रेसची स्थापना करण्यासाठी पुढाकार घेणाऱ्या चौधरी चरणसिंगांना स्वतंत्र भारताच्या काँग्रेस सरकारची शेती-ग्रामीण-असंघटित कामगार विरोधी धोरणे पटली नाहीत. त्यामुळे त्यांनी काँग्रेस पक्षाचा त्याग करून नवीन स्वतंत्र पक्ष स्थापन केला. १९७० मध्ये स्थापन झालेल्या संयुक्त विधायक दलाच्या सरकारचे ते उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांचे सरकार बरखास्त करून निवडणुका झाल्या. ते पुनः काँग्रेसविरोधी संयुक्त दलाचे मुख्यमंत्री झाले. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या आणीबाणीचा त्यांनी विरोध केला व १८ महिने तुरुंगात काढले. जनता पार्टीची स्थापना करण्यात त्यांचा सिंहाचा वाटा होता. ते आणीबाणीच्या नंतर झालेल्या निवडणुकीत संसदेवर निवडून आले. माजी पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या मंत्रिमंडळात ते गृहमंत्री झाले. त्यानंतर उपपंतप्रधान व अर्थमंत्री झाले. त्यांनी जाहीर केलेले अंदाजपत्रक ग्रामीण व लघुउद्योगांना चालना देणारे होते. त्याचा मोठ्या उद्योगपतींनी व शहरी पत्रकारांनी विरोध केला. मोरारजींशी मतभेद झाल्यामुळे त्यांनी राजीनामा दिला. नंतर ते काँग्रेस साम्यवादी पक्षाच्या पाठिंब्याने १९७९ मध्ये देशाचे पंतप्रधान झाले. १९ ऑगस्ट १९७९ ला इंदिरा गांधींनी पाठिंबा काढला व चौधरी चरणसिंगांनी राजीनामा दिला. १५ ऑगस्ट १९७९ ला त्यांनी राष्ट्राला केलेल्या संबोधनात स्पष्टपणे पाकिस्तानला व जगाला इशारा देतात, की जर पाकिस्तानने अणुबाँब तयार केला तर आम्हाला पण आमच्या धोरणावर पुनःविचार करावा लागेल. विदेशी कर्ज घेऊन सण साजरे करण्याचा ते विरोध करीत होते. आशियाई खेळाचे आयोजन करण्यापेक्षा ग्रामीण महिलांना संडास उपलब्ध करून देण्याचा विचार ते त्या काळात मांडायचे. उंच उंच इमारती बांधण्यापेक्षा गरिबांसाठी घरे बांधणे, शेतीला पाणी, वीज, उत्तम बीज, उत्तम खते देण्याचे ते समर्थक होते. गरिबी निर्मूलनासाठी श्रीमंतांनी त्याग करावा, जास्त कर द्यावा, चैनीच्या जीवनशैलीवर जास्त कर असावा असा विचार ते सतत मांडत असत. शेती व गावे समृद्ध झाल्याशिवाय गरिबीचे निर्मूलन शक्‍य नाही व देशाचा विकासही शक्‍य नाही. सर्वसामान्य जनतेची क्रयशक्ती वाढली नाही तर औद्योगिक विकास कसा होणार? उत्पादने कोण विकत घेणार? कापड उद्योगात हॅंडलूम व पावरलूमचे ते समर्थक होते. मोठ्या मिलचे कापड निर्यात करा व हॅंडलूमचे कापड देशात वापरा हा त्यांचा ‘गांधीवाद’ होता. ते म्हणायचे मी कधीही देशाबाहेर गेलो नाही. ते पंतप्रधान झाल्यावर माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी टिपणी केली होती, ‘‘विदेशात न गेलेली व्यक्ती भारताला पंतप्रधान म्हणून लाभली आहे.’’ त्यावर उत्तर देताना चौधरी चरणसिंग म्हणाले, ‘‘परदेशाचा अभ्यास करण्यापेक्षा देशाला जाणणारी व्यक्तीच अधिक उपयोगाची होऊ शकते.’’ आमच्या देशातील आजच्या राजकारणात शेतकरी, असंघटित कामगारांची उपेक्षा होत आहे. नुकत्याच झालेल्या तथाकथित विकसित गुजरातच्या निवडणूक निकालातून हे अधोरेखित झाले आहे. अहमदाबाद, सुरत, बडोदा या शहरी भागांतील विजयामुळेच गुजरातमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सरकार स्थापन झाले आहे. परंतु गुजरातच्या ग्रामीण भागाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आर्थिक धोरण नाकारले आहे. हेच राजकीय प्रबोधन चौधरी चरणसिंगांनी त्यांच्या जीवनकाळात केलेले आहे. तेच राष्ट्रव्यापी करणे जरुरीचे आहे, तीच त्यांना खरी आदरांजली ठरेल. विजय जावंधिया : ९४२१७२७९९८ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
