agriculture stories in marathi agrowon special article on krushi tantraniketan part 1 | Agrowon

‘कृषी तंत्रनिकेतन’ संस्थाचालकांची दुकानदारी
डॉ, किसन लवांडे
बुधवार, 11 जुलै 2018

विद्यापीठ कायद्यानुसार नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा अधिकार केवळ कृषी विद्यापीठातील विद्या परिषदेस आहे, याचा कुठलाही विचार न करता हुकूमशाही पद्धतीने कृषी तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रमाचा अध्यादेश तत्कालीन शासनाने काढला.

शै क्षणिक वर्ष २०००-०१ पासून कृषी पदविका हा अभ्यासक्रम सर्व कृषी विद्यापीठांतर्गत खासगी शाळांमध्ये राबविण्याची परवानगी देण्यात आली. तत्पूर्वी सरकारी क्षेत्रात ३०-३५ कृषी शाळा कार्यरत होत्या. त्यामधून साधारणपणे एक हजार विद्यार्थी पदविका घेऊन बाहेर पडत होते. अशा पदविकाधारकांना कृषी सहायक या पदावर खासगी तसे सरकारी क्षेत्रात नोकऱ्या मिळत होत्या. दोन्ही क्षेत्रांत मिळून ४० हजार उपलब्ध जागा आणि त्यापैकी २ टक्के जागा सेवानिवृत्तीने रिक्त होतात, असेही गृहीत धरले; तर दरवर्षी ८०० पदविकाधारकांना नोकरीच्या संधी उपलब्ध होत्या. बाकी २००-३०० पदविकाधारक आपली शेती, नर्सरी किंवा बीजोत्पादन करून स्वयम रोजगार निर्माण करतात, असे गृहीत धरले; तर सरकारी शाळांमधून बाहेर पडणाऱ्या कृषी पदविका धारकांना रोजगार मिळत होता. २०००-०१ नंतर खासगी कृषी शाळांना परवानगी देण्यात आली आणि २०११-१२ पर्यंत त्यांची संख्या २४० पर्यंत गेली. या सर्व शाळांमधून अंदाजे १० हजार विद्यार्थी पदविका घेऊन बाहर पडू लागले. म्हणजे या पदविधारकांना १० पटीने नोकऱ्या किंवा स्वयम रोजगाराची गरज भासू लागली. या उलट सरकारी क्षेत्रात नोकर भरतीचे धोरण लांबवत नेल्याने गेल्या १० वर्षांत कृषी खात्यात अनेक कृषी सहायकांची पदे रिक्त आहेत. खासगी क्षेत्रात नोकऱ्यांच्या संख्येत वाढ झाली नाही. पदविका मिळाली म्हणजे काहीतरी नोकरी मिळालीच पाहिजे ही पालकांची आणि विद्यार्थ्यांची मानसिकता असते. शेतात काम करण्याची मानसिकता अजिबात नसते. यामुळे पदविकाधारकांचा बेकारीचा आकडा वाढत चालला. नोकऱ्याच मिळत नसतील, तर या अभ्यासक्रमाकडे कशाला जायचे, असा विचार वाढू लागला. याचा परिणाम असा झाला की खासगी शाळांमध्ये प्रवेश कमी होऊ लागला. बऱ्याच शाळा बंद पडू लागल्या. याउलट सरकारी शाळेत प्रवेश १०० टक्के होत होता. कमी फी हेही कारण असू शकेल, तसेच सरकारी शाळेतून पदविका घेतली; याचा नोकरीत समावेश करताना प्राधान्याने विचार होतो, हेही कारण आहेच. खासगी संस्था चालक अस्वस्थ होऊ लागले. आपली दुकानदारी बंद न होता ती कशी वाढेल, याचा विचार होऊ लागला. त्यासाठी इंग्रजी माध्यमातून तीन वर्षांचा कृषी तंत्रनिकेतन अभ्यासक्रम सुरू करावा, असा विचार घेऊन संस्थाचालकांनी तत्कालीन कृषिमंत्र्यांच्या मागे लागून हा अभ्यासक्रम २१-६-२०१२ रोजी कृषिमंत्र्यांनी सरकारी अध्यादेशाद्वारे सुरू केला.

या तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमाची ना कृषी विद्यापीठात चर्चा झाली ना कृषी परिषदेत. विद्यापीठ कायद्यानुसार नवीन अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा अधिकार केवळ कृषी विद्यापीठातील विद्या परिषदेस आहे, याचा कुठलाही विचार न करता हुकूमशाहीने सरकारी अध्यादेश काढला गेला. त्यावर विरोध आणि टीका होऊ लागल्यामुळे कृषी परिषदेतून समर्थन करण्यात आले की परिनियम १२(४) प्रमाणे असा निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्ष कृषी परिषद म्हणजेच कृषिमंत्र्यांना आहे. कारण ते कृषी परिषदेचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. या प्रकरणात या परिनियमचा अर्थ चुकीचा लावला गेला आहे. १२(४) प्रमाणे चारही कृषी विद्यापीठांत काही कारणाने वाद झाला किंवा एखाद्या विषयाबाबत सहमती झाली नाही तर त्या बाबतीत अंतिम अधिकार कृषी परिषदेचा असणार व तो सर्व विद्यापीठ प्रशासनास बंधनकारक असेल ना की केवळ अध्यक्षांना. कृषी परिषदेतील अपक्व मार्गदर्शकांनी अज्ञानमूलक सल्ले देवून कृषी परिषदेची पत आणि विश्‍वासार्हता घालविली व अपरिमित नुकसान केले. त्यामुळे कृषी परिषद एक टीकेचा आणि विनोदाचा विषय झाली आहे. अध्यक्ष म्हणजेच कृषी परिषद अशा गैरसमज हेतूपूरक पसरवला गेला. कृषी परिषदेतील महत्त्वाचे सदस्य म्हणजे कुलगुरू, राज्यपाल प्रतिनिधी यांनी कधी कृषी विद्यापीठ कायदा व परिनियम नीट समजावून घेतले नाहीत. आपले अज्ञान उघडे पडू नये म्हणून वादाचा विषय आला की गप्प बसण्यात धन्यता मानली व त्यांनी आपली पदे खुजी करून घेतली. याचा परिणाम असले बीनबुडाचे अध्यादेश काढण्यात झाला. २०१२ मध्ये तत्कालीन कुलगुरू व विद्यापीठ प्रशासनाने घाई गर्दीमध्ये अशा निर्णय घेऊ नये, तीन वर्षांचा अभ्यास तयार नाही, दुसऱ्या वर्षात प्रवेश द्यायचा तर पहिल्या वर्षातील अभ्यासक्रम कसा भरून काढायचा याचा विचार करावा लागेल, तशातच पाचव्या अधिष्ठाता समितीच्या शिफारशी अपेक्षित होत्या. त्यामुळे बी.एस्सी. (ॲग्री) हा कोर्स १८४ क्रेडीटचा होणार होता. वाढीव ४० क्रेडिट कसे भरायचे, हा विचार करणे आवश्‍यक होते. त्यासाठी तीन वर्षांचा अभ्यासक्रम लगेच सुरू करू नये म्हणून विरोध केला. परंतु त्यास न जुमानता अध्यादेश काढला. घाई गर्दीत अभ्यासक्रम तयार करण्यास विद्यापीठांना भाग पाडले आणि कोर्स सुरू केला. तीन वर्षांचा इंग्रजी माध्यमातून कोर्स सुरू केल्यामुळे २० टक्के मुलांना बी.एस्सी. (ॲग्री) साठी दुसऱ्या वर्षात प्रवेश मिळेल व इतर मुलांना म्हणजे तीन वर्षे पदविकाधारकांना कृषी सहायक, तलाठी, ग्रामसेवक या पदासाठी पात्र समजले जाईल, अशी भलामण केली गेली. याबाबत कायद्यात किंवा अधिनियमात आजपर्यंत कोणतीही तरतूद केली नाही. तलाठी किंवा ग्रामसेवक या पदासाठी लागणारा पूरक अभ्यासक्रम, सध्याच्या तीन वर्षांच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट नाही. पात्रता समकक्ष न करता एखाद्या कोर्सची केवळ जाहिरात बाजी करून व दडपशाहीने कोर्स सुरू करणे म्हणजे तरुण मुलांची फसवणूकच आहे, असे वाटते. दरवर्षी जवळपास १० हजार पदविका धारकांच्या नोकरी किंवा स्वयंमरोजगाराच्या बाबतीत कोणताही आराखडा कृषी परिषदेस आजर्पंत करावासा वाटला नाही. 

डॉ, किसन लवांडे : ७०२०३१००८१
(लेखक डॉ. बाळासाहेब सावंत 
कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी 
कुलगुरू आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
मिर्झापूर ः साखळी शेततळ्यांचे गाव‘मागेल त्याला शेततळे` योजनेअंतर्गत मिर्झापूर (ता...
इजा झाल्यानंतर वनस्पती पाठवतात धोक्याचा...जेव्हा वनस्पतींना इजा होते, त्या वेळी वनस्पतीच्या...
ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...नागपूर  ः ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...
कमी दाब क्षेत्राचे निर्माण; पावसाच्या...पुणे   : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे...
पावसाने ताण दिल्यामुळे खरीप धोक्यातपुणे ः राज्यात काही ठिकाणी परतीच्या पावसाने हजेरी...
चांदक-गुळूंब अोढा जोडप्रकल्पाने साधली...सातारा जिल्ह्यातील चांदक-गुळुंब (ता. वाई) हा ओढा...
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...