कृषी तंत्रनिकेतनचा सावळा गोंधळ

खरे तर एकूणच कृषी शिक्षणाचे राज्याचे काय धोरण असावे, याचाच गांभीर्याने विचार होत नाही आहे. कृषी परिषदेची जबाबदारी समन्वयाची, धोरणे ठरवण्याची व त्या बाबतीत सरकारला सल्ला देण्याची असावी नव्हे ती आहेच. ही जबाबदारी विसरून केवळ राजकीय दडपणापोटी शाळा आणि कॉलेजस्‌ची खिरापत वाटणे आणि विद्यापीठ प्रशासन ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न करणे याकडेच जाणीवपूर्वक लक्ष दिले गेले. त्यामुळे दर्जाहीन शाळा किंवा कॉलेजचा प्रश्‍न वाढणे, विद्यापीठांची अधिस्वीकृती नाकारणे, असे प्रसंग आले तरी ठाम भूमिका न घेणे असे प्रकार वाढत आहेत. तंत्रनिकेतनबाबत कृषी परिषदेची भूमिका कशी गोंधळाची आहे हे आपण बघू या.

 २१ जून २०१२ रोजी तंत्रनिकेतचा अध्यादेश निघेपर्यंत कृषी परिषदेने याबाबत कोणताही परिसंवाद घडवून आणला नाही. अध्यादेश आल्यानंतरही त्याबाबत कृषी परिषदेची विशेष बैठक घेऊन यावर सर्व विद्यापीठांची सहमती मिळवली नाही. होणाऱ्या परिणामांची साधकबाधक चर्चा घडवून आणली नाही.

 जानेवारी २०१८ च्या पहिल्या आठवड्यात राज्य सरकारने अध्यादेश काढाल की २१ जून २०१२ रोजी काढलेला अध्यादेश रद्द करण्यात येत आहे. कारण नवीन कोर्स किंवा अभ्यासक्रम सुरू करण्याचा अधिकार कृषी विद्यापीठ कायदा व परिनियमाप्रमाणे केवळ विद्यापीठातील विद्या परिषदेचा आहे. आणि याचा निर्णय कृषी विद्यापीठांनी घ्यावा, असा नवा अध्यादेश जारी केला. याबाबत कृषी परिषदेने आपली भूमिका विषद केली नाही. विद्यापीठांनी हा विषय विद्या परिषदेत चर्चेस घेतला. तंत्रनिकेतन बाबत संभाव्य अडचणी) १०+२+४ च्या ऐवजी १०+३+३ अशा प्रकारच्या पदवीस मिळणारी परवानगी, डिग्रीसाठी सीईटी मार्फत १२ वी नंतर प्रवेश या सर्वांचा विचार करता ठराव पारित केला की तीन वर्षांचा कोर्स बंद करावा आणि केवळ दोन वर्षांचा पदविका कोर्स चालू ठेवावा. दोन वर्षांचा कोर्स अधिक सक्षम करावा. चारही विद्यापीठांनी ठराव पारित करून कृषी परिषदेकडे पाठवले. त्याबाबत बातमी समजताच संस्थाचालक अस्वस्थ्य झाले आणि त्यांनी मा. राज्यपाल व तत्कालीन कृषिमंत्री कै. पांडुरंग फुंडकर यांना निवेदने पाठवली. कृषी विद्यापीठे मनमानी करीत आहेत. तीन वर्षांचा कोर्स बंद करण्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचे कसे नुकसान होणार आहे, आदींचा पाढा त्यांनी वाचला. माजी कृषिमंत्र्यांनी तीन वर्षांचा कोर्स परत सुरू करण्याचे आश्‍वासन दिले, असे पत्र माध्यमात छापून आले. मग प्रश्‍न असा पडतो की याच कृषी खात्याने विचार न करता अध्यादेश काढला; तीन वर्षांनंतर अध्यादेश परत घेतला, विद्या परिषद आणि विद्यापीठांचा अधिकार मान्य केला, तीन वर्षांचा कोर्स बंद करण्याचा ठराव पारित केला, कृषी परिषदेत पाठवला. कृषी परिषदेचे प्रमुख म्हणून कृषिमंत्र्यांनी त्यांचा आब राखणे आवश्‍यक असताना परत कोर्स सुरू करण्याचे आश्‍वासन दिले. या सर्व कोलांट उड्यांना तात्त्विक, तांत्रिक तसेच कायदेशीर अधिकार काय, हे कोणालाच विचारावे असे वाटत नाही, याचे वैषम्य वाटते. केवळ राजकीय दबावापोटी वाटेल तेव्हा आणि वाटेल तितक्‍या वेळा निर्णय बदलणे हे चांगल्या प्रशासनाचे लक्षण नाही. वास्तविक कृषी परिषदेची रितसर बैठक घेऊन त्यात हा विषय चर्चेला घेणे आवश्‍यक असताना विद्यापीठ अधिकाऱ्यांच्या गैरहजेरीत माजी कृषिमंत्र्यांनी २३ मे रोजी संस्था चालकासोबत बैठक घेऊन तीन वर्षांचा कोर्स सुरू ठेवण्याचे आश्‍वासन दिले. दुर्दैवाने फुंडकर साहेबांचे निधन झाले. विषय तात्पुरता बंद झाला. कृषी खात्याची धुरा चंद्रकांतदादा पाटील यांच्याकडे आल्यानंतर परत संस्थाचालक आणि विद्यापीठ अधिकारी यांची १३ व १८ जून २०१८ रोजी बैठका झाल्या. त्याचे इतिवृत्त विद्यापीठांना व संस्था चालकांना कळवले आहे. यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की चालू वर्षी तीन वर्षांच्या कोर्ससाठी प्रवेश मिळेल. परंतु पदविकाधारकांना बीएस्सी ॲग्रीसाठी दुसऱ्या वर्षांत प्रवेश मिळणार नाही. तसेच पहिल्या वर्षात प्रवेश घेण्यास पण पात्र ठरणार नाही. 

 कृषी परिषदेने आता सर्व संस्थांना विचारले आहे की अशा परिस्थितीमध्ये तीन वर्षांचा कोर्स चालू ठेवायचा की तो मुळ दोन वर्षांत रूपांतरीत करावयाचा. कोणताही कोर्स सुरू करायचा किंवा बंद करावयाचा विषय विद्यापीठांच्या ‘विद्या परिषदेच्या’ अखत्यारितील असताना कृषी परिषद संस्थाचालकांना विचारून परत निर्णय विद्यापीठावर थोपणार का? हा खरा प्रश्‍न आहे. कृषी परिषद आणि विद्यापीठे यांनी समन्वयाने निर्णय घेणे आवश्‍यक असताना संस्थाचालकांच्या भल्यासाठी निर्णय घेणार का?  

संस्थाचालकांचा निर्णय होकारार्थी आला तर पुढे काय? दोन वर्षांची व तीन वर्षाची कृषी पदविका समकक्ष मानणार का? नोकऱ्यासाठी दोन्ही पदविकाधारकांची पात्रता काय मानली जाणार? सीईटीमुळे तीन वर्षांच्या मुलांना १२ वी पास नाही म्हणून कृषी पदवीधर होण्याच्या गाजराचे काय होणार? या सर्व गोंधळाची उत्तरे कोण देणार आहे. सर्व घटकांनी स्पष्टपणे आपली भूमिका मांडून निर्णय घ्यावा. संभाव्य अडचणी काय असणार, याचा विचार व्हावा. सीईटी आणि बीएसस्सी ॲग्रीच्या नवीन अभ्यासक्रमात पदविकाधारकांना कसे समाविष्ट करणार याचाही विचार व्हावा. मुळात दोन वर्षांच्या व तीन वर्षांच्या पदविकाधारकाकडून कृषी खाते, कृषी विद्यापीठे, कृषिपूरक उद्योग यांच्या काय अपेक्षा असणार आहेत, शेतीचे प्रश्‍न सोडवण्यास या पदविकाधारकांचा कसा उपयोग होणार आहे, यासाठी दर वर्षी किती पदविकाधारक बाहेर पडणे आवश्‍यक आहे, या सर्व बाबींचा विचार व्हावा असे वाटते. अन्यथा राज्यातील खासगी इंजिनिअरिंग कॉलेजस्‌ची जी सध्या अवस्था आहे तीच अवस्था कृषी तंत्रनिकेतनची होण्याची शक्‍यता आहे.                   

डॉ. किसन लवांडे  : ७०२०३१००८१ (लेखक डॉ. बाळासाहेब सावंत  कोकण कृषी विद्यापीठाचे माजी  कुलगुरू आहेत.)