भूसंपादन आणि विस्थापन

आधी सिंगूर, नंदीग्राम, जैतापूर प्रकल्प आणि आता नाणार प्रकल्प, समृद्धी महामार्ग, बुलेट ट्रेनच्या भूसंपादनावरून उठलेल्या गदारोळाची मालिका थांबायचे नाव घेत नाही. यापूर्वीही सरदार सरोवर प्रकल्पाच्या भूसंपादनावरून असेच वादंग उठले होते, तरीही प्रकल्प पूर्णत्वास गेला. गेल्या दोन दशकांपासून विविध कारणांसाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी सरकारकडून संपादित केल्या जाण्याच्या प्रमाणात वाढ झालीय. सक्ती अथवा बळजबरी व भरघोस नुकसान भरपाई देऊन अशा दोन प्रकारे शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करते. भारतासारख्या लोकशाही व्यवस्थेत सक्तीपेक्षा भरघोस नुकसान भरपाईच्या पर्यायाला सरकारकडून अलीकडच्या काळात प्राधान्य दिले जाऊ लागले आहे. भरघोस नुकसान भरपाई देऊनही मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी समृद्धी महामार्गास जमिनी द्यायला शेतकऱ्यांची तयारी नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर शासनाने सक्तीच्या मार्गाचा अवलंब करण्याचे ठरवले आहे. तशा प्रकारचा अध्यादेशही जारी करण्यात आला आहे. धर्मा पाटील या शेतकऱ्याचा बळी भूसंपादनानेच घेतलाय. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेतील भ्रष्टाचार, अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची मूजोरी, प्रशासकीय यंत्रणेची अनास्था, दलालांचा सुळसुळाट चव्हाट्यावर आणण्याचे काम धर्मा पाटील यांच्या मृत्यने केलं खरं, परंतु गेंड्याची कातडी पांघरलेल्या सरकारी यंत्रणेवर त्याचा कितपत परिणाम झाला, हे सांगणे मात्र कठीण आहे. ऐंशीच्या दशकापर्यंत विस्थापितांचे लढे सामाजिक कार्यकर्ते, स्वयंसेवी संस्थांकडून लढले जात. नर्मदा बचाव आंदोलन त्या मालिकेतला शेवटचा लढा. विस्थापनाचे वाढलेले प्रमाण, मतपेटी म्हणून त्याचे राजकीय महत्त्व ओळखून गेल्या काही काळापासून राजकीय पक्षांनी त्यात उडी घेतलीय. विस्थापितांचे प्रश्‍न हा सध्या राजकारणातील कळीचा मुद्दा बनलाय. राजकीय पक्षांची या संबंधीची भूमिका मात्र तळ्यात, मळ्यात अशी असते. म्हणजे सत्तेवर असताना प्रकल्पाचे समर्थन आणि सत्तेबाहेर असताना विरोध अशी ती सोयीस्कर भूमिका असते. बेरोजगार तरुण व विस्थापित या दोनही मोर्चेकऱ्यांना पाठिंबा यातील विसंगती म्हणूनच आपल्याकडील राजकीय नेत्यांना वाटत नाही. 

ममता बॅनर्जी यांनी टाटांच्या सिंगूर येथील नॅनो मोटार प्रकल्पाविरोधात याच मुद्यावरून रणकंदन करून साम्यवादी पक्षाची तीस वर्षांची सत्ता उलथवून टाकून सत्ता हस्तगत केली खरी, परंतु सत्तेवर आल्यानंतर उद्योजकांचे मेळावे भरवून त्यांची मिन्नतवारी करण्याची वेळ ममता बॅनर्जींवर आली. दुधाने ओठ पोळलेले उद्योजक ताकही फुंकून पिणार हे सांगावयास नको. महाराष्ट्र सरकारने माधव भंडारी यांची भूसंपादन व पुनर्वसन मंत्रिपदी नियुक्ती करून राज्याच्या विकासातील भूसंपादनाचे महत्त्व अधोरेखित केलंय. विकासासाठी भूसंपादन आणि त्यामुळे होणारं विस्थापन हा आजचा प्रश्‍न नाही. ब्रिटिश राजवटीत भारतातील कच्चा माल मॅंचेस्टर, लॅंकेशायर येथील गिरण्यांना पोचविण्यासाठी लागणारे रस्ते, रेल्वेमार्गांसाठीच्या जमिनी तत्कालीन सरकारने सक्तीनेच संपादित केल्या होत्या. स्वातंत्र्योत्तर काळातील नियोजन युगात उद्योग व पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी लागणाऱ्या जमिनी सरकारने बळजबरीनेच संपादित केल्या होत्या. शेतकरी वर्गाच्या व्यापक सहमतीमुळे भूसंपादन सुलभ झाले. थोडाबहुत असलेला विरोध राष्ट्रहिताच्या नावाखाली दडपण्यात आला. एकंदरीत भूसंपादनाची प्रक्रिया शांत व राजकारणापासून अलिप्त होती. किरकोळ नुकसान भरपाईवर बोळवण करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये मात्र नाराजी होती. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावून काहींनी अधिक नुकसान भरपाई मिळवली खरी, परंतु त्यातील मोठा हिस्सा वकील व दलालांच्या टक्केवारीत गेल्याने प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या पदरात फारसं काही पडले नाही. 

नव्वदच्या दशकात आर्थिक सुधारणांच्या रुपाने एका नव्या पर्वाचा आरंभ झाला. नवउदारमतवाद असं या बदलाचं वर्णन केले जातं. समाजवादाच्या खाणाखुणा मिटवून भांडवलशाहीच्या दिशेने देशाची वाटचाल सुरू झाली. उद्योग, व्यापारावरील निर्बंध शिथिल करण्यात आले. सार्वजनिक क्षेत्राची जागा खासगी क्षेत्राने घेतली. पायाभूत क्षेत्रात खासगी क्षेत्राला शिरकाव देण्यात आला. परकीय गुंतवणुकीस उत्तेजन देण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. सुधारणांचा दुसरा टप्पा २००० च्या दशकात राबवण्यात आला. यामुळे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राच्या रुपाने सेवा क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळाली. २०१३-१४ च्या आर्थिक सर्वेक्षण अहवालानुसार सेवाक्षेत्राच्या विकासात भारत जगात दुसऱ्या (चीन पहिल्या) स्थानावर होता आणि जीडीपीतील या क्षेत्राचा वाटा ५६.३ टक्के होता. उद्योग, सेवाक्षेत्राच्या विकासामुळे शहरीकरणाचा वेग वाढला. उद्योग, व्यापार, घर बांधणी, रस्ते, रेल्वे मार्ग, विमानतळे, बंदरे अशा विविध कारणांसाठी जमिनीची मागणी वेगाने वाढत गेली. लहान व सिमांत शेतकऱ्यांकडे या जमिनी असल्याकारणाने ती पूर्ण होणे अशक्‍य होते. एकएकट्या शेतकऱ्यांसी वाटाघाटी करण्याची उद्योजकांची तयारी नव्हती. शेतकऱ्यांनाही जमिनीची किंमत व पुनर्वसनाची चिंता होती. जमीन जुमला क्षेत्रात शिथिलकरणाचे धोरण राबवून शासनाने या अडचणींवर मात केली. 

PROF. SUBHASH BAGAL : ९४२१६५२५०५ (लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)