agriculture stories in marathi agrowon special article on land acquisition part 2 | Agrowon

भूसंपादनातून कोणाचा होतोय ‘विकास’
PROF, SUBHASH BAGAL
गुरुवार, 7 जून 2018

अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच प्रकल्पालगतच्या, मोक्‍याच्या जमिनी अधिकारी राजकारणी दलाल शेतकऱ्यांकडून अल्प किंमतीत खरेदी करून वारेमाप पैसे कमावू लागले. समृद्धी महामार्ग व नाणार प्रकल्पही त्याची अलीकडची उदाहरणं आहेत.

जमीन जुमल्याच्या क्षेत्रात शिथिलीकरणानंतर जमिनीची बाजारपेठ खुली झाली. जमीन व सर्वसामान्य वस्तू यातील फरक संपुष्टात आला. शिथिलीकरणापूर्वी खासगी कंपन्यांना भूसंपादनाचे मर्यादित अधिकार होते. कंपनीला सरकारी महामंडळाकडून औद्योगिक क्षेत्रात भूखंड भाडेपट्टीवर दिला जाई. त्याची मालकी महामंडळाकडे असल्याने कंपनीला त्याची पुनर्विक्री करण्याचा अधिकार नव्हता. गैर वापर होत असल्याचे आढळून आल्यास महामंडळाकडून भूखंड परत घेतला जाई. शिथिलीकरणानंतर शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करून खासगी गुंतवणूकदारांना विकू लागले. शिवाय विकासक, भांडवलदारांना जमिनीच्या खरेदी-विक्रीचे अधिकार देण्यात आले. शासनाकडून खासगी भांडवलदारांना या प्रकारे मदत केली जाण्यामागे दोन कारणे होती. आर्थिक सुधारणा कार्यक्रमानंतर अधिकाधिक गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्या-राज्यांमध्ये लागलेली स्पर्धा आणि जमीन खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारातून मिळणारे प्रचंड उत्पन्न ही ती कारणे होत.

डीएलएफ मॉल, फॉरमुला रेस ट्रॅकसाठी जमीन संपादित करतेवेळी शासनाने शेतकऱ्यांना दिलेली किंमत व ती विकून शासनाला मिळालेली किंमत यात मोठी तफावत असल्याचे आढळून आले आहे. तसेच नोएडा विकास प्राधिकरणाने ८२० रुपये चौ. मीटर दराने शेतकऱ्यांकडून खरेदी केलेली जमीन ३५ हजार रुपये चौ. मीटर दराने विकून प्रचंड नफा कमावला होता, हे त्यातील काही दाखले. भूसंपादनाची हमी व पायाभूत सुविधांची उपलब्धता हे मुद्दे या स्पर्धेत महत्त्वाचे ठरू लागले. त्यामुळे शासनाच्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी ताब्यात घेण्याच्या क्षमतेला साहजिकच महत्त्व प्राप्त झाले. त्याचा प्रत्ययही आपल्याकडे अनेक वेळा आला आहे. प. बंगालमधील साम्यवादी पक्षाच्या सरकारला टाटांच्या नॅनो मोटार प्रकल्पाला जमीन उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या अपयशामुळेच तो प्रकल्प गुजरातला गेला, हे सर्वज्ञात आहे. नरेंद्र मोदी हे त्या वेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, हे विशेष! सरकार शेतकऱ्यांच्या जमिनी कमी किंमतीत खरेदी करून गुंतवणूकदारांना अधिक किंमतीला विकू लागल्याने जमिनीच्या व्यवहारातील शासनाचा हस्तक्षेप वाढला. सत्ताधारी राजकारणी, अधिकारी, दलाल यांना यातून सोन्याची अंडी देणारी कोंबडीच हाती लागली. अधिकृत घोषणा होण्यापूर्वीच प्रकल्पालगतच्या, मोक्‍याच्या जमिनी अधिकारी राजकारणी दलाल शेतकऱ्यांकडून अल्प किंमतीत खरेदी करून वारेमाप पैसे कमावू लागले. समृद्धी महामार्ग व नाणार प्रकल्पही त्याची अलीकडची उदाहरणं आहेत. साहजिकपणे अशा व्यवहारातून भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाची प्रचंड प्रमाणात निर्मिती होऊ लागली. नोटाबंदीने भ्रष्टाचार व काळ्या पैशाच्या निर्मूलनाचा दावा केला होता. परंतु, त्या दाव्यातील फोलपणा यातून उघड झाला आहे. एकेकाळी सरकारी प्रकल्पांसाठी जमिनी खरेदी करणे एवढीच मर्यादित भूमिका शासनाची होती. परंतु शिथिलीकरणानंतर शासन खासगी भांडवलदारांच्या दलालाची भूमिका पार पाडत असल्याचे चित्र आहे. 

भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध मोडून काढण्यासाठी उत्तर प्रदेश, हरियाना, राजस्थान या राज्यांनी बाजारभावापेक्षा अधिक दराने नुकसानभरपाई देण्याचा पायंडा पाडला. युपीए-२ सरकारच्या काळात भूसंपादनातील वाद, संघर्ष टाळणे, उद्योजक व शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीच्या हेतूने भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा (२०१३) केला. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारने एका अध्यादेशाद्वारे या कायद्यात बदल करून त्यातील अनेक तरतुदी सौम्य केल्या. खासगी क्षेत्रासाठी जमीन संपादित करावयाची झाल्यास २०१३ च्या कायद्यानुसार ८० टक्के शेतकऱ्यांच्या संमतीची अट होती, दुरुस्तीनंतर ती मर्यादा ७० टक्केवर आणण्यात आली. तसेच नुकसान भरपाईचा दर सरकारी दराच्या ६ वरून ४ पटीपर्यंत खाली आणण्यात आला. इतरही बदल करण्यात आले. भांडवलदार, विकासकांचे हित समोर ठेवूनच हे बदल करण्यात आले, हे सांगावयास नको. शासनाच्या सध्याच्या भूसंपादन व पुनर्वसनाच्या प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आहेत. हे नाकारता येत नाही. राज्य व देशपातळीवरचा पुनर्वसनाचा आजवरचा इतिहासही निराशानजक आहे. कोयना प्रकल्पग्रस्तांचे अद्यापपर्यंत पुनर्वसन झालेले नाही. कित्येक प्रकल्पग्रस्त देशोधडीला लागल्याची उदाहरणे आहेत. असे असले तरी सार्वजनिक, खासगी प्रकल्प, इतर कारणांसाठी जमिनीचे अधिग्रहण आणि त्यातून येणारे विस्थापन टाळता येणारे नाही. कारण भूसंपादनाशिवाय विकासाचा गाडाच पुढे जाऊ शकणार नाही. विकासाविना दारिद्य्र बेरोजगारी या समस्यांची सोडवणूक अशक्‍य आहे. बेरोजगारीची समस्या तर स्फोटक अवस्थेला पोचलीय. बेरोजगार तरुणांचे वारंवार निघणारे मोर्चे, गेल्या वर्षभरातील जातवार महामोर्चांमधील तरुण वर्गाचा सहभाग आणि मोर्चांमधून आरक्षणाची केली जाणारी मागणी, वाढलेली गुन्हेगारी व त्यातील शिक्षित तरुणांचा वाढता सहभाग, या बाबी तरुणांमधील असंतोष प्रकट करण्यासाठी पुरेश्‍या आहेत. वाढत्या गुन्हेगारीकडे केवळ कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्‍न एवढ्या मर्यादित अंगाने पाहणे योग्य नाही. कृषी क्षेत्र अतिरिक्त श्रमिकांच्या बोजाने दबून गेल्याने रोजगार वृद्धीची मदार सर्वस्वी उद्योग व सेवा क्षेत्रावर पडते. विकासाबरोबर शहरीकरण अटळ आहे. विस्थापनातून किमान आर्थिक व पर्यावरणीय हानी आणि कमीत कमी लोक विस्थापित होतील, याची दक्षता बाळगली पाहिजे. भूसंपादनाच्या प्रक्रियेत सरकारी बाबूंची भूमिका महत्त्वाची असते. भांडवलशाहीतील वेतनश्रेणी घेणाऱ्या सरकारी बाबूंनी आपली सरंजामी वृत्ती सोडली तर मंत्रालयाच्या पायऱ्या चढायची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही. नुकसान भरपाई पोटी मिळणाऱ्या मोठ्या रक्कमा, दिवसेंदिवस शेतीची होत असलेली दुरवस्था, तरुण पिढीचा शेतीतून बाहेर पडण्याचा कल अशा कारणांमुळे भूसंपादनाला शेतकऱ्यांचा असलेला विरोध मावळत चाललाय. तुळजापूर - नागपूर महामार्गावरील बारा गावांच्या भूसंपादनाचे काम म्हणूनच निर्विघ्नपणे पार पडले. प्रकल्पाची घोषणा करण्यापूर्वी सत्ताधारी पक्षाने त्याबाबत राजकीय सहमती घडवून आणल्यास त्यावरून होणारे राजकारण, विलंब व प्रकल्प राज्याबाहेर जाण्याचे प्रकार टाळता येऊ शकतात.

PROF, SUBHASH BAGAL : ९४२१६५२५०५
(लेखक शेती प्रश्‍नांचे अभ्यासक आहेत.)
 

इतर अॅग्रो विशेष
मिर्झापूर ः साखळी शेततळ्यांचे गाव‘मागेल त्याला शेततळे` योजनेअंतर्गत मिर्झापूर (ता...
इजा झाल्यानंतर वनस्पती पाठवतात धोक्याचा...जेव्हा वनस्पतींना इजा होते, त्या वेळी वनस्पतीच्या...
ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...नागपूर  ः ठिबक नोंदणीवरील विक्रेत्यांच्या...
कमी दाब क्षेत्राचे निर्माण; पावसाच्या...पुणे   : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे...
पावसाने ताण दिल्यामुळे खरीप धोक्यातपुणे ः राज्यात काही ठिकाणी परतीच्या पावसाने हजेरी...
चांदक-गुळूंब अोढा जोडप्रकल्पाने साधली...सातारा जिल्ह्यातील चांदक-गुळुंब (ता. वाई) हा ओढा...
सोयाबीनवरील पाने खाणाऱ्या अळ्या व...सध्या सोयाबीन पीक काही ठिकाणी शेंगा लागण्याच्या व...
साखरेच्या गोळ्याही करतील वेदना कमीवाढत्या स्थौल्यत्वासारख्या व त्या अनुषंगाने...
राज्यातील विकास सोसायट्यांना रिक्त...सांगली ः राज्यातील विकास सोसायट्यांची संख्या २१...
पावसाच्या तुरळक हजेरीने हलका दिलासापुणे: पावसाच्या दीर्घ खंडानंतर राज्यात दोन...
पुण्यात एक ऑक्टोबरला ‘कृषी कल्चर’ ज्ञान...पुणे ः शेतीमधील बदलत्या तंत्रावर प्रकाश टाकणारा...
पोटॅशचा मोठा तुटवडाजळगाव  ः रेल्वेकडून खत पुरवठादार किंवा खत...
नोकरी गमावली पण रेशीम शेतीतून पत कमावलीसातपुड्याच्या पायथ्याशी वसलेल्या संग्रामपूर...
राज्यात उद्यापासून पावसाचे संकेतपुणे: बंगालच्या उपसागरात तयार होत असलेल्या कमी...
कीडनाशकांबाबतच्या याचिकेची सर्वोच्च...नवी दिल्ली ः मानवी आरोग्याला धोकादायक व भारतात...
स्वेच्छानिवृत्तीनंतरही प्रयोगशील...सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी आटपाडी शहरातील...
महाराष्ट्रात भावांतर योजना लागू...परभणी ः शेती एवढ्या समस्या कुठेच नाहीच. सर्व...
तयारी रब्बी हंगामाची...खरीप पिकांच्या काढणीनंतर रब्बी हंगामासाठी...
ऊसदर नियंत्रण समितीची पहिली बैठक...मुंबई : ऊसदर नियंत्रण समितीची बैठक सोमवारी (ता.१७...
डाळिंब उत्पादनात घट होण्याची शक्यतासांगली ः राज्यात पावसाने दडी मारली आहे. यामुळे...