Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on male calf destroy is weak up call | Agrowon

वळू विनाश ही धोक्‍याचीच घंटा
प्रा. डॉ. नितीन मार्कंडेय
शनिवार, 23 सप्टेंबर 2017

आज पैसा’ संकल्पनेत गोऱ्हे आणि रेडे किंमत शून्य समजले जातात. शेतीसाठी ट्रॅक्‍टर तर गायी-म्हशींसाठी रेतमात्रा उपलब्ध असताना नरगोवंश संकटात सापडला आहे. पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायाच्या पायावर धोंडा पाडणाऱ्या या बाबीची दखल घेणार कोण?
 

गोऱ्हा नको, रेडा नको, बैल नको, नरवासरे नकोच नको ही मानसिकता निर्माण झाली आहे. सांभाळ खर्च परवडत नाही म्हणून व्यापारी झालेल्या पशुपालकाच्या दारात नरपशुवंश दिसत नाही. पूर्वी म्हशीचे हेले नवजात वयात संपत, आता गायीचे गोऱ्हे हालहाल जगत नव्हे मरणयातना सोसत आहेत. कारण एकच सांभाळ परवडत नाही. उपयुक्तताच नाही असा ठपका मारला, की सार्वत्रिक असर पसरत जातो.

देशात झालेल्या १९ व्या पशुगणनेत नरगोवंशाची संख्या अवघ्या पाच वर्षांत वीस टक्के कमी दिसून आली. तिच परिस्थिती नरमहिषवंशाची झाली आहे. १९.३२ आणि १७.८३ टक्के गोऱ्हे आणि रेडे अनुक्रमे कमी होणे, यापूर्वी अवघ्या पाच वर्षांत कधीच दिसून आले नाही. इतरही कोणत्याच वर्गात अशा घटीची नोंद झाली नाही. ज्यांची उपयुक्तता नाहीच असा समज दृढ असल्याने गोऱ्हे, रेडे कमी झाले आहेत.

वास्तवात कालवड अथवा गोऱ्हा जन्मानंतर किमान दीड वर्ष अजिबात उपयुक्ततेच्या नसतात. कारण त्यांची शारीरिक वाढ आणि प्रजनन क्षमता प्रगतीपथावर असते. उत्पन्न दिसणारी कालवड आणि रेडी दूध व वेत यातून दररोज नियमित आर्थिक स्रोतासाठी सांभाळली जात असताना गोऱ्हे-रेडे काय देणार? हा विचार पुन्हा पुन्हा करून काढून टाकलेले बरे अशी धारणा पक्की होते.

वाहतूक, ओढशक्ती, शेतीकामे यासाठी गोऱ्हे आणि रेडे अजिबात उपयोगी नाहीत. कारण, यांत्रिकीकरण वाढत आहे. आणि ट्रॅक्‍टरमध्ये असणारी प्रतिष्ठा जनावरांच्या सांभाळास नाही. नरवासरांची वाढ आणि जोपासना यावर होणारा खर्च निरर्थक असल्याची भावना रूढ झाली आहे. खरेतर म्हशींची नरवासरे मांसनिर्मितीसाठी वाढविणे मोठा फायदेशीर व्यवसाय असताना, अघोरी कत्तली प्रवृत्तींनी भारताचे काळं सोनं संपविण्याचा विडा उचलला आणि प्रत्यक्षात खरा करून दाखवला. आता गोवंशावर आलेले संकट सहजासहजी व्यावसायिक आणि व्यावहारीक मानसिकता बदलणे मोठे अशक्‍य असल्याचे दिसून येते.

परिस्थिती अशी आहे, की आज गोऱ्ह्याऐवजी कालवड आणि हेल्याऐवजी पारडी जरी पदरात पडली तरी त्यातील फक्त वीस टक्केच गायी-म्हशी फायद्याच्या दुधाळ बनतात. आणि उर्वरीत सर्व माद्या वांझपणा, रोग, अशक्तता, दुर्लक्ष, अल्पदूध यांतून भार ठरलेल्या दिसून येतात. म्हणून कालवडी जन्मली याचा फार मोठा आनंद पारंपरिक सांभाळाच्या पशुपालनात दिसत नाही.

देशात कृत्रिम रेतनाचे तंत्र स्विकृत करताना पैदाशीसाठी सिद्ध वळू आणि रेडे सामान्य पशुपालकाला रेतमात्रा स्वरुपात स्वस्तात मिळावेत असा विचार होता. मात्र सिद्ध वळू रेडे शासनालाही पशुपालकांनीच उपलब्ध करून द्यावेत हेही अपेक्षित होते. आज देशात दहा हजार सिद्ध व उन्नत वळू रेडे कमतरता असताना सर्रास होत असलेली नरवासरांची जलदगती घट कुठे नेऊन ठेवणार? हा यक्ष प्रश्‍न आहे.

गायीच्या पिढ्या दूध वाढ दाखवत नाहीत, ब्राझीलहून रेतमात्रा आणू का? उच्चप्रतीच्या रेतमात्रा मिळतात कुठे? बाजारात उपलब्ध रेतमात्रा म्हणजे शेतकऱ्यांची फसवणूक नाही का? अशी तक्रार, कुजबूज, समस्या आज सर्वत्र मांडली जात आहे, त्याचा दोष घ्यायचा कुणी? याचा विचार होत नाही. वळ ूनिर्मितीचा विचारच गेल्या ४०-५० वर्षांत करण्याची गरजच वाटली नसल्याने पशुपालन आणि दूधव्यवसायाच्या पायावर धोंडा पडला आहे. निवडीचे, पैदाशीसाठी, उच्चक्षमतेचे वळू पशुपालक यंत्रणेस देतात आणि त्यांचा वापर शासनाद्वारे राज्यभर केला जातो, हे जगातले चित्र देशात दिसत नाही. आम्ही नरवासरे खर्चिक असल्याने सांभाळणारच नाहीत. मात्र शासनाने उच्चप्रतीच्या रेतमात्रा पुरवाव्यात हा हट्ट वाढत आहे. परदेशी रेतमात्रावर वाढत चाललेली निर्भरता भविष्यात धोक्‍याची घंटा म्हणावी लागेल.

तंत्रज्ञानाच्या युगात लिंगनिश्‍चिती करण्यात आलेल्या रेतमात्रा आता बाजारात उपलब्ध असल्याने जगाचे लक्ष्य भारताकडे लागले आहे. पशुधनाची बॅंक लुटण्याची नामी संधी ‘सेक्‍सड्‌ डोसेस’च्या माध्यमातून परदेशी व्यापाऱ्यांना लाभणार असून, ‘नवं ते हवं’ या वृत्तीमुळे देशात नरवासरे केवळ चित्रातून पाहण्याचे दिवस लांब नाहीत. 
नैसर्गिक समतोल बिघडला, की धोकेच निर्माण होतात. जन्मलेले प्रत्येक नरवासरू किमान दोन वर्षांचे होईपर्यंत त्याची पैदाशीच्या दृष्टीने उपयुक्तता पडताळता येत नाही. दहा हजारात एक निवड झालेला वळू आणि रेडा इतर सर्व नरवासरांच्या वाढीत झालेल्या खर्चाच्या रकमेपेक्षा अधिक किंमतीचा आणि मौल्यवान असतो. अशा निवडीची प्रक्रिया ठप्प झाल्यास दूध उत्पादनक्षमता वाढत नाही.

नरवासरांचे महत्त्व परदेशात सक्षमपणे अधोरेखित केले असल्याने रेतमात्रांची भारतीय बाजारपेठ उपलब्ध होते. मात्र, देशात असा वळू निवडीचा कार्यक्रम आधी अनेकवेळा फसला गेला तरी पुन्हा नव्याने सुधारीत पद्धतीत अवलंबण्यास काय हरकत असावी. राज्य शासनाची अनुवंश सुधारणा योजना याच दृष्टीेने महत्त्वाकांक्षी आणि उपयुक्त असल्याबाबत पुन्हा पुन्हा जागृती अभियानाची गरज आहे. महीषवर्गीय नरवासरे दोन वर्षे वाढविणे, त्यातील उपयोगी पैदाशीत वर्ग करणे तर उर्वरित मांस निर्मितीस वळविणे हा व्यवहार असल्याने रेडे संख्यात्मक दृष्टीने कमी होणे आर्थिकदृष्ट्या तोट्याचेच आहे. शिवाय देशाची ओळख असणारी म्हैस संवर्धित होण्यासाठी रेडे संगोपनास सकारात्मक प्रतिसाद गरजेचा आहे.

देशात संकरीकरण मोहीम सुरू झाल्यापासून म्हणजे गेल्या ५० वर्षांत नरवासरांचे करायचे काय, हा प्रश्‍न सुटला नाही. मात्र देशात ४७ विविध देशी नामांकीत गोवंश असताना त्यांच्या रेतमात्रा परदेशातून मिळू शकतील, याचा विचार होऊ शकत नाही. दोन-चार देशी गोवंश परदेशी व्यापाऱ्यांना पसंत पडल्यास उपलब्ध होणाऱ्या रेतमात्रा देशातील इतर गोवंशासाठी निरर्थक ठरणार आहेत.

देशी गोवंश नरवासरांची क्षमता दूधवाढ, रोगप्रतिकार क्षमता, परजीवी प्रतिकार, तापमान वाढीत सक्षमता अशा अनेक निकषांवर पडताळणे आणि सर्व क्षमतांचा विकास पैदाशीत घडविणे अपेक्षित आहे. तेव्हा एकही नरवासरू क्षमता सिद्ध होण्यापूर्वी संपवणे अपेक्षित नाही. देशी वळू निवडीसाठी सोप्या, साध्या, अवलंब करण्याजोग्या पद्धतींची गरज आहे. गोऱ्हे आणि बैल ऊर्जा योग्य पद्धतीत परावर्तीत करण्याच्या तंत्राची निर्मिती होत आहे. ओढक्षमता, वाहतूक क्षमता वापरून यांत्रिक, वीज, इंधन ऊर्जेत परावर्तीत करणारे उपलब्ध होताना गोऱ्हेच नाहीत असे चित्र अपेक्षित नाही. नर गोवंशाची उपयुक्तता वाढविण्याचे कौशल्य विकसित करण्याची संधी उपलब्ध असल्याने त्यांची संख्यात्मक ऱ्हास अपेक्षित नाही.

रेतमात्रांसाठी आपले हात परदेशी व्यापाऱ्यांच्या चालीतून बांधून घेणे देशाला परवडणारे नाही. दूध उत्पादनाचे लक्ष्य दुप्पट करण्यासाठी कोणताही चुकीचा मार्ग निवडला जाऊ नये. देशांतर्गत तंत्र विकास, परीपूर्ण स्वयंपूर्णता, देशी वंश विकास याचा विसर पडून परावलंबत्व घडू नये यासाठी फार विचारपूर्वक वाटचालीची गरज आहे. चारचाकी किंमतीची दिमाखदार गोवंश जोडी घरासमोर असताना आणि पैदाशीचा वळू निवडीतून जोपासताना समाजाकडून शाब्बासकी मिळत असताना गोऱ्हे नकोच, अशी मानसिकता दूर करण्याची गरज आहे. ट्रॅक्‍टरचे कर्ज फिटत नाही म्हणून आत्महत्या करण्याचे प्रसंग पुढे येत आहेत. अशावेळी गोऱ्ह्याचा कासरा हातात धरून छाती काढून चालणारा शेतकरी, असे चित्र पुढे यायला हवे.

प्रा. डॉ. नितीन मार्कंडेय
 : ८२३७६८२१४१
(लेखक परभणी येथील पशुवैद्यक महाविद्यालयात प्राध्यापक आहेत.)
 

इतर संपादकीय
‘ई-नाम’ची व्याप्ती सर्वांच्या...स्पर्धाक्षम, पारदर्शक व्यवहारातून शेतीमालास अधिक...
शेती म्हणजे तोटा हे सूत्र कधी बदलणार? शेती कायम तोट्यात कंटूर मार्करचे संशोधक व शेती...
निराशेचे ढग होताहेत अधिक गडद७  ते १० जूनपर्यंत सर्वत्र चांगला पाऊस   ...
गोंधळलेला शेतकरी अन् विस्कळित नियोजनशेती क्षेत्रात सर्वाधिक महत्त्व हे नियोजनाला आहे...
अनधिकृत कापूस बियाणे आणि हतबल सरकारमहाराष्ट्र सरकारच्या कृषी विभागाने ...
का झाले बीटीचे वाटोळे?राज्यात सुमारे १५० लाख हेक्टरवर खरिपाचा पेरा होतो...
नवे संशोधन, नवे वाण ही काळाची गरज...आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या प्रसारास झालेला विलंब...
उद्विग्न शेतकरी; उदासीन बॅंकामृग नक्षत्र चार दिवस बरसल्यानंतर पावसाने उघडीप...
कोरडवाहू शेतकऱ्यांकडे लक्ष कधी देणार?आज घडीला कोरडवाहू शेतकरी मित्रांना एक विवंचना...
सीईटीनंतरही सातबारा उताऱ्याची सवलत...राज्यात दरवर्षी सुमारे १५ हजार कृषी पदवीधर बाहेर...
प्रवास त्रिशुळी नदीबरोबरचा‘नेपाळ’ हा दक्षिण आशियामधील चीन, भारत आणि...
चांगला निर्णय; पण उशिरानेच!बीटीबाबत बोंड अळ्यांमध्ये प्रतिकारक्षमता निर्माण...
आयात धोरण ठरणार कधी?अनुदानाशिवाय टिकणार नाही शेतकरी  आज सरकार...
उघडिपीवरील उपायराज्यात मॉन्सूनचे दमदार आगमन झाल्यानंतर १२ ते २३...
उत्पादकांना बसणार तूर आयातीचा फटकाकर्नाटक विधानसभा निवडणुकांसाठीचे मतदान...
कार्यतत्परता हीच खरी पात्रताकेंद्र सरकारमध्ये महसूल, अर्थ, कृषी, रस्ते वाहतूक...
तुरीचे वास्तवराज्यात हमीभावाने खरेदीसाठी नोंदणी केलेल्या परंतु...
मॉन्सूनचे आगमन आणि पेरणीचे नियोजनयंदाच्या मॉन्सूनच्या संदर्भात भारतीय...
पूरक व्यवसायातही घ्या तेलंगणाचा आदर्श शेतीसाठी २४ तास मोफत वीज, खरीप आणि रब्बी अशा...
विकेंद्रित विकासाची चौथी औद्योगिक...त्रिमिती उत्पादन प्रक्रियेच्या वापराने मालांच्या...