agriculture stories in marathi agrowon special article on milk rate | Agrowon

दूधप्रश्न : हितसंबंधाची आत्ममग्नता
डॉ. अजित नवले 
शुक्रवार, 4 जानेवारी 2019

प्रश्न केवळ २२ लाख लिटर दुधाचा असताना वर्षभर संपूर्ण एक कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे खरेदीदर पाडले. आजार केवळ अंगठ्या पुरताच होता. कांगावा मात्र संपूर्ण शरीरच विकलांग झाल्याचा केला गेला. शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर सर्रास १० रुपयाने वर्षभर लुटण्यात आले.  

संकटाचे स्वरूप व कांगावा
आंतरराष्ट्रीय बाजारात दूध पावडरचे दर कोसळल्याने दुधाचे खरेदीदर २७ वरून १७ रुपयांपर्यंत खाली आणावे लागल्याचे सांगितले जात आहे. राज्यात संघटीत क्षेत्रात एकूण एक कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे संकलन होते. यापैकी ९० लाख लिटर दूध, पाऊच पॅकिंगद्वारे घरगुती वापरासाठी वितरीत होते. ४० लाख लिटर दुधापासून पावडर व दुग्धजन्य पदार्थ बनविण्यात येतात. या ४० लाख लिटर पैकी केवळ २२ लाख लिटर इतकेच दूध खऱ्या अर्थाने आंतरराष्ट्रीय बाजारामुळे प्रभावित झाले होते. आयात रोखल्यास उर्वरित १०८ लाख लिटर दुधाच्या खरेदीदरांवर या आंतरराष्ट्रीय दरांचा सरळ काहीच परिणाम संभवत नव्हता. शिवाय या १०८ लाख लिटर दुधाचे ग्राहकांसाठीचे विक्रीदर कोसळलेले नसल्याने या दुधाचे खरेदीदर १७ रुपयांवर आणण्याची कोणतीच आवश्यकता नव्हती. मात्र राज्यात तसे घडले नाही. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोसळलेल्या पावडरच्या दराचा संघ व दूध कंपन्यांनी फायदा उठविला. प्रश्न केवळ २२ लाख लिटर दुधाचा असताना वर्षभर संपूर्ण एक कोटी ३० लाख लिटर दुधाचे खरेदीदर पाडले. शेतकऱ्यांना प्रतिलिटर १० रुपयाने वर्षभर लुटण्यात आले.  

बिनकामाची मलमपट्टी  
शेतकऱ्यांनी ‘लुटता कशाला फुकटच न्या’ म्हणत या विरोधात आंदोलनाचा पवित्रा घेतला. आंदोलनामुळे सरकारने दूध कन्व्हर्जनसाठी महिनाभर लिटरमागे ३ रुपयांचे अनुदान जाहीर केले. पावडर उत्पादनात यामुळे २० टक्क्यांनी वाढ होऊन प्रश्न मार्गी लागेल असे सरकारला वाटले होते. प्रत्यक्षात मात्र असे झाले नाही. सरकारने मग ३.५/८.५ च्या दुधाऐवजी संघ व कंपन्यांनी ३.२/८.३ चे दूध स्वीकारावे व अशा दुधाला २६ रुपये १० पैसे इतका दर द्यावा असे परिपत्रक काढले. सहकारी व खासगी दूध संघांनी हे परिपत्रकही जुमानले नाही. सरकारने मग १३ जून २०१८ रोजी ‘स्थिरता निधी’ स्थापन करण्यासंदर्भात आदेश काढला. स्थिरता निधी गोळा करण्याची संपूर्ण जबाबदारी सहकारी संस्थांवर सोपविण्यात आली. सरकार अंगाला झळ लागू न घेता नामानिराळे राहिले. परिणामी या मलमपट्टीचाही उपयोग झाला नाही. 

कंपन्यांवर मेहेरनजर
प्रश्न अधिक जटील झाल्याने शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचा पुन्हा भडका उडाला. आंदोलनामुळे सरकारला अंतिमत: दूध पावडर व दुग्धपदार्थ बनविण्यासाठीच्या (कन्व्हर्जनसाठीच्या) दुधाला प्रतिलिटर ५ रुपये अनुदानाची घोषणा करावी लागली. कन्व्हर्जनसाठीच्या ४० लाख लिटर दुधापैकी केवळ २२ लाख लिटर दूधच खऱ्या अर्थाने ‘अतिरिक्त दूध’ होते. मदत केवळ तेवढ्या पुरतीच आवश्यक होती. हितसंबंधामुळे मात्र दूध कंपन्यांवर मेहेरनजर करण्यात आली. संपूर्ण ४० लाख लिटर दुधासाठी योजना लागू करण्यात आली. 

सरकारी दिरंगाई 
सरकारने अनुदान दर पंधरा दिवसाला वर्ग होईल, असे स्पष्ट केले होते.. अनुदानाची योजना लागू होऊन १४५ दिवस उलटून गेले असताना केवळ ७० दिवसांचे अनुदान वर्ग करण्यात आले. ७५ दिवसांचे अनुदान थकविण्यात आले. सरकारच्या या दिरंगाईची किंमत शेतकऱ्यांना मोजावी लागत आहे. दूध संघांनी अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांचे पेमेंट थकविले आहेत. अनेकांनी प्रतिलिटर २५ रुपयांऐवजी केवळ १७ ते १८ रुपयानेच पेमेंट करणे सुरू ठेवले आहे. अनेक संघांनी पेमेंट पावती २५ रुपयांची बनविताना ५ रुपये अनामत कापून घेतली आहे. अनुदान आल्यावर ही अनामत शेतकऱ्यांना परत करण्याचा नवा मार्ग शोधण्यात आला आहे. 

कंपन्यांची तत्परता  
सरकारने केवळ कन्व्हर्जनसाठी वापरात येणाऱ्या दुधाला अनुदान जाहीर केले आहे. थकलेले अनुदान केवळ या कन्व्हर्जनसाठीच्या दुधाचे थकले आहे. परिणामी केवळ तेवढ्या दुधाचे पेमेंट प्रभावित होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र संघांनी व कंपन्यांनी येथेही बदमाशी करत अनुदानास पात्र असलेल्या दुधाबरोबरच इतर सर्वच दुधाचे पेमेंट थकविले आहे. शेतकऱ्यांची लुटमार येथेही सुरूच ठेवली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात आता दूध पावडरचे दर वाढत आहेत. १४० रुपये प्रतिकिलो वरून सुधारून ते आता १७० रुपयांपर्यंत वर आले आहेत. असे असताना अनुदानाचे ५ रुपये जमेस धरता पावडर बनविण्यासाठीच्या दुधाला संघांनी व कंपन्यांनी २७ रुपये ३७ पैसे दर देणे अपेक्षित आहे. मात्र असे कोठेही करण्यात आलेले नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजार पडताच खरेदीदर पाडण्यात दाखविलेली ‘तत्परता’ खरेदीदर वाढविण्यासाठी मात्र दाखविण्यात आलेली नाही.

मूलभूत उपायांकडे दुर्लक्ष 
प्रतिलिटर अनुदानाचा उपाय ‘तात्पुरता’ आहे. दूध प्रश्न मुळातून सोडविण्यासाठी दीर्घकालीन धोरणांचा अवलंब आवश्यक आहे. दुधाला ७० : ३० चे रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण, कुपोषण निर्मूलनांसाठी दुधाची सरकारी खरेदी, ब्रॅण्ड वॉरची समाप्ती, निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन, प्रक्रिया उद्योगाला चालना, मूल्यवर्धन साखळीचे बळकटीकरण, भेसळीला लगाम, टोन्ड दुधावर बंदी, दूध प्रक्रिया व विक्रीच्या नफ्यात शेतकरी कुटुंबांना वाटा, उत्पादन खर्चात कपात, प्लॅस्टिक बंदीवर पर्याय, पशुखाद्याच्या पोषणमूल्य गुणवत्तेबाबत कायदा, उत्पादकता वाढीसाठी तंत्र, निर्यातीस प्रोत्साहन, भावस्थिरीकरण कोष, आदी उपाय आवश्यक आहेत. मात्र अनुदानाचा ‘अंमल’ चढताच या दीर्घकालीन ‘मूलभूत’ उपायांचा सर्वांनाच विसर पडला आहे.

आत्ममग्नता 
सत्ताधारी, दूध उद्योगावर पकड असलेल्या विरोधकांना अडचणीत आणण्यात दंग आहेत. दूध उद्योगावर पकड असणारे आंतरराष्ट्रीय पावडर दरांचा व सरकारी अनुदानाचा लाभ उठविण्यात मग्न आहेत. अनुदान वाटपात आपला ‘वाटा’ मिळविण्यात प्रशासन मग्न आहे. पडलेले दर, दुष्काळ व हितसंबंधाची आत्ममग्नता यामुळे दूध उत्पादक मात्र कोलमडून पडत आहेत. जोरदार धक्का देऊन ही आत्ममग्नता भंग करण्याची आवश्यकता आहे. 

डॉ. अजित नवले  ः ९८२२९९४८९१  
(लेखक अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)


इतर संपादकीय
आधुनिक सेवेसोबत ग्राहकांना हवा विश्‍वास संपूर्ण जगात अग्रेसर असलेल्या आधुनिक बॅंकिंग...
बांधावर फुलवा ‘हिरवं सोनं’ण्याचा अभाव, मजूरटंचाई, मजूर व निविष्ठांचे...
साखरेच्या कमी दराची शिक्षा ऊस...ऊस दराच्या बाबतीत कधी नव्हे एवढी आर्थिक कोंडी या...
तहात अडकले ‘ब्रेक्झिट’युरोपीय महासंघातून बाहेर पडायचे अथवा नाही, या...
कांदा कोंडीवर उपाय काय?कांद्याचे कोठार असलेल्या नाशिक जिल्ह्यात सध्या...
सहकाराचा ऱ्हास घातकचसहकार क्षेत्राचे राजकीयीकरण झाल्याने सहकाराचा...
पणन सुधारणेत सुसंवादाचा अभावशे तमालाचे उचित बाजारभाव देण्यासाठी पणन सुधारणा...
प्रभावी राबवा ‘महा ॲग्रिटेक’ पीक पेरणी ते काढणीतील प्रत्येक टप्प्यावर...
सर्वंकष धोरणाचा हवा कापसाला आधारजगातील एकूण लागवडीखालील क्षेत्राच्या ३५ टक्के...
रोख मदतीने मिळेल शेतकऱ्यांना दिलासाशे तीला मदत करण्याची अमेरिकेची परंपरा तसी जुनीच (...
रणरागिणी तुला सलाम!यवतमाळ येथील ९२ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य...
हमीभाव वाढीत प्रगत राष्ट्रांचा खोडाअलीकडच्या काळात कमी फरकाने घडलेल्या दोन घटना -...
‘ती’चे शेतीतील योगदान दुर्लक्षितच!आज रोजी शेती क्षेत्रात शेतकरी, उद्योजक, शेतमजूर,...
अदृश्य ते दुर्लक्षित नकोभूजलाशी मैत्री या विषयावरील राज्यस्तरीय...
‘केम’चा धडाम हाराष्ट्रात खासकरून विदर्भामध्ये २००३ पासून...
तोट्यातील कारखाने फायद्यात कसे आणाल?महाराष्ट्र व देशातील साखर कारखान्यांना सध्या फार...
रोख मदतीचा विचार रास्ततेलंगण आणि ओडिशा राज्य सरकारच्या धर्तीवर...
डॉ. रघुराम राजन यांना खुले पत्रसस्नेह नमस्कार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगड...
कर्ज पुनर्गठण म्हणजे आजचे मरण उद्यावरपीक कर्जावाटपाबाबत बॅंकांची उदासिनता, कर्ज...
नियंत्रणाच्या अभावाने `उठलेला बाजार’वास्तवात बाजारातील संधी शोधून त्या जोपासणे हे...