दूधदराच्या घोषणेला अटी-शर्तींचा विळखा

दूध आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाला २५ रुपये दर देण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. विविध संघटनांनी केलेल्या आंदोलनांमुळे यापूर्वीही दूधदराबाबत अशा घोषणा झाल्या आहेत. शेतकरी संपानंतर, तसेच लाखागंगा आंदोलनानंतर घोषणा झाल्या. अंमलबजावणी मात्र झाली नाही. आता पुन्हा घोषणा झाली आहे. आता अंमलबजावणी अटी-शर्तींमध्ये गुंतविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आंदोलनानंतर करण्यात आलेल्या घोषणेप्रमाणे राज्यभर संकलित होणाऱ्या संपूर्ण दुधाला २५ रुपये किमान दर मिळणे अपेक्षित होते. असा दर देता यावा, यासाठी सरकारने राज्यात संकलित होणाऱ्या संपूर्ण दुधाला अनुदान देणे आवश्यक होते. शासनादेश काढताना मात्र अट टाकत ३.५ / ८.५ पेक्षा कमी फॅट/एसएनएफ असलेल्या दुधाला अनुदान नाकारण्यात आले आहे. 

आपल्याकडील चाऱ्याची गुणवत्ता, पशुखाद्याचा दर्जा, हवामान, पशू संकरीकरण या घटकांचा परिणाम म्हणून राज्यात लाखो लिटर दूध ३.५/८.५ पेक्षा कमी फॅट/एसएनएफचे आहे. अशा दुधाला अनुदान मिळणार नसल्याने लाखो लिटर दूध, शेतकऱ्यांना पुन्हा एकदा १७ रुपयांपेक्षा कमी दराने विकावे लागणार आहे. अनुदान नसल्याचे कारण देत काही मोठ्या दूध कंपन्यांनी तर असे दूधच स्वीकारणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. ‘लुटता कशाला फुकटच न्या,’ म्हणत झालेल्या आंदोलनानंतर सरकारने ३.२/८.३ गुणवत्तेचे दूध स्वीकारून या दुधाला २६ रुपये १० पैसे दर देण्याचा आदेश काढला होता. केंद्र सरकारने निकषात बदल करून पूर्वीचे ३.५/८.५ ऐवजी ३.२/८.३ गुणवत्तेच्या दुधाला ‘काऊ मिल्क’चा दर्जा दिला होता. आता या नव्या अनुदान धोरणामुळे राज्य सरकारच्या २६ रुपये १० पैशाच्या आदेशाचे आणि केंद्र सरकारच्या ‘काऊ मिल्क’चे काय होणार? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.  देशात पावडरचा साठा पाहता, अनुदान घेऊन बनविण्यात आलेली पावडर निर्यात होणे अपेक्षित आहे. पावडर निर्यात करता यावी, यासाठी कच्च्या दुधातील प्रोटिन किमान ३४.५ म्हणजेच, एसएनएफ बेसिसवर २.९३ टक्के इतके हवे. दुधातील अॅश ०.६८ ते ०.७० म्हणजेच, एसएनएफ बेसिसवर ८.२ टक्क्यांपेक्षा कमी हवी. निर्यातीचे हे निकष पुढे करून, पावडर कंपन्यांनी यानुसार गुणवत्ता नसलेले दूध स्वीकारणार नसल्याचे स्पष्ट करायला सुरुवात केली आहे. प्रश्न सुटण्याऐवजी प्रश्नातील जटिलता यामुळे आणखी वाढणार आहे. राज्यात पाऊच पॅकिंगद्वारे ९० लाख लिटर दुधाचे वितरण होते. पाऊच पॅकिंगच्या दुधाचे विक्रीदर प्रतिलिटर ४२ रुपये आहेत. ते कमी झालेले नसल्याने अनुदान न घेताही या दुधाला २५ रुपये खरेदीदर देणे शक्य असल्याची कबुली राज्यातील दूध संघांनी व कंपन्यांनी दिली आहे. गेले वर्षभर विक्री दर अशाच प्रकारे ४२ रुपये असताना, या काळात या कंपन्यांनी मग २५ ऐवजी १७ रुपये शेतकऱ्यांना देऊन जी कोट्यवधीची लूट केली त्याचे काय करायचे? हा प्रश्न या कबुलीमुळे उपस्थित झाला आहे. 

राज्यातील काही संघ, संकलित केलेले दूध पाऊच पॅक न करता सरळ शहरांमध्ये वितरकांना टॅंकरद्वारे पुरवीत असतात. पाऊच पॅकिंगद्वारे वितरित होत नसल्याने अशा दुधाला, संघांना ४२ रुपये असा रिटेल विक्रीचा दर मिळत नाही. दूध पावडर बनविण्यासाठी हे दूध जात नसल्याने या दुधाला अनुदानही मिळणार नाही. शासननिर्णयात अशा दुधाबाबत काहीच उल्लेख नसल्याने आता या दुधाच्या दराचे काय करायचे, असाही प्रश्न संघांपुढे उपस्थित झाला आहे. राज्याबाहेरील काही दूध कंपन्या, राज्यात बचत गटांमार्फत दुधाचे संकलन करतात. या कंपन्या राज्याबाहेरही मोठ्या प्रमाणात दूध संकलन करतात. संकलित दुधाचे पाऊच पॅकिंग करतात, तसेच पावडरही बनवितात. कोणत्या दुधाचे पाऊच पॅकिंग केले व कोणते दूध पावडर बनविण्यासाठी वापरले, हे ओळखणे अशक्य असते. अशा परिस्थितीत या कंपन्यांकडून राज्यात पाऊच पॅकिंगसाठी संकलित केलेले दूध पावडरसाठी वापरले, असे दाखवून अनुदान लाटण्याचे प्रकार होण्याच्या शक्यता नाकारता येणार नाहीत.  

शेतक-यांना ‘सरळ’ मदत करण्याऐवजी कंपन्या पोसण्याच्या हव्यासातून ही अशी जटिलता निर्माण झाली आहे. अंमलबजावणीतील ही जटिलता व अटी-शर्तींचा विळखा पाहता दूध उत्पादकांना न्याय मिळण्याच्या शक्यता धूसर बनत आहेत. शिवाय प्रतिलिटर अनुदानाचा उपाय ‘तात्पुरता’ आहे. सद्या तरी केवळ तीन महिन्यांसाठीच तो लागू आहे. दुधाचा प्रश्न मुळातून सोडविण्यासाठी या तत्कालीन उपायाबरोबरच, दीर्घकालीन पर्यायी धोरणांचा स्वीकार करण्याची आवश्यकता आहे. दूध क्षेत्राला ७०:३० चे रेव्हेन्यू शेअरिंगचे धोरण, कुपोषण निर्मूलनाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी दुधाची सरकारी खरेदी, ब्रॅण्ड वॉरची समाप्ती, निकोप स्पर्धेला प्रोत्साहन, दूधप्रक्रिया उद्योगाला चालना, मूल्यवर्धन साखळीचे बळकटीकरण, भेसळ रोखण्यासाठी निर्धारपूर्वक पावले, दूध संघ व खासगी दूध कंपन्यांच्या संघटित नफेखोरीवर अंकुश ठेवण्यासाठी कायदा, दूधप्रक्रिया व विक्री व्यवस्थेत निर्माण होणा-या नफ्यात शेतकरी कुटुंबांना वाटा, उत्पादन खर्च कमी करण्यासाठी ठोस पावले, पशुखाद्याच्या किमान पोषणमूल्य गुणवत्तेबाबत कायदा, उत्पादकता वाढीसाठी नवे तंत्रज्ञान, निर्यातीस प्रोत्साहन, भावस्थिरीकरण कोष, यांसारख्या सर्वंकष उपायांची आवश्यकता आहे. दूध क्षेत्राला वारंवार येणाऱ्या अरिष्टातून कायमचे बाहेर काढण्यासाठी हे उपाय आवश्यक आहेत.

डॉ. अजित नवले ः ९८२२९९४८९१ (लेखक महाराष्ट्र राज्य किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस आहेत.)