agriculture stories in marathi agrowon special article on milk rate problems | Agrowon

दुधावरची मलई खाणारे 'बोके'
RAGHUNATHDADA PATIL
शुक्रवार, 8 जून 2018

कृषी विद्यापीठांनी गायीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च प्रतिलिटर ४२ रुपये काढलेला असताना पशुसंवर्धनमंत्री महादेव जानकरांनी प्रतिलिटर २७ रुपये दूधखरेदीचा आदेश कशाच्या आधारे काढला? जमीन संपादनाबाबत ढीगभर अध्यादेश काढणाऱ्या फडणवीस सरकारने दूधखरेदीचा सुधारित अध्यादेश का काढला नाही?

मानवी आहारात प्राणीज खनिज पदार्थ पुरविणारा प्रमुख ''स्त्रोत'' म्हणून गायी, म्हशी आणि शेळ्यांच्या दुधाकडे पाहिले जाते. गाय आणि शेळीच्या दुधाचे औषधी महत्त्व आयुर्वेदातही मान्य केलेले आहे. महाराष्ट्राच्या निर्मितीनंतर यशवंतराव चव्हाणांनी १९६० मध्ये ग्रामीण विकासासाठी सहकाराचा कायदा केला. महाबळेश्वर येथे काॅँग्रेस कमिटीचे राज्यस्तरीय शिबिर घेऊन आमदार, खासदारांना कृषी-औद्योगिक क्रांतीची हाक दिली. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात एक साखर कारखाना, सूतगिरणी, दूध संघ, बाजार समिती, बँक किंवा पतपेढी, स्वस्त धान्य दुकाने आणि शिक्षण संस्था उभारून ग्रामीण भागाचा विकास करण्याचे धोरण राबवायला सुरुवात केली.

सहकारी कायद्यानुसार गावागावांत प्राथमिक सहकारी संस्था उभारून नेहरूंच्या औद्योगिकरणाला पूरक धोरण राबविण्यास यशवंतरावांनी सुरुवात केली. उद्योगपतींना स्वस्तात स्वस्त शेतमाल आणि मजूर पुरविण्याच्या कामाला प्रारंभ केला. नेहरूजींच्या १९५५ च्या जीवनावश्यक वस्तू कायद्याने शेतमालाच्या बाजारपेठेत सरकारला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळालेला होता. अन्नधान्यांची सक्तीने लेव्ही वसुली सुरू झालेली होती. शेतकऱ्यांच्या हातातून शेतमालाच्या विक्रीचे अधिकार काढून बाजार समित्यांची व्यवस्था उदयाला येत असतानाच कृषी विद्यापीठे स्थापन केली. आधुनिक तंत्राने शेती आणि जोडधंदा म्हणून गायी, म्हशी पाळण्याचे सल्ले कृषी विद्यापीठाकडून देण्याचा सपाटा सुरू झाला.''संकरित गायी येती घरा तोचि दिवाळी-दसरा'' असा उत्सवी प्रचार करून सरकारने शेतकऱ्यांना दुधाच्या व्यवसायाला जुंपले.

शेतमालाच्या किमतीचा प्रश्न
१९८० पर्यंत गावगाड्याच्या बाजारात एक क्विंटल कापूस किंवा हळद विकली, की १२ ग्रॅमचा एक तोळा सोनं खरेदी करण्याएवढे पैसे शेतकऱ्यांच्या हातात येत होते. तूर, उडीद, मूग असे डाळवर्गीय किंवा भुईमूग, करडईसारखे तेलबीयावर्गीय शेतमाल दोन क्विंटल विकला, की एक तोळा सोनं खरेदी करता येत असे. ज्वारी, बाजरी, मका या प्रकारचे पाच क्विंटल भरड धान्य विकले, की एक तोळा सोनं खरेदी एवढे पैसे मिळायचे. तीन टन उसातून १२ ग्रॅम सोनंं अशी व्यवस्था होती. गायीच्या दुधाला एक लिटर डिझेल, तर म्हशीच्या दुधाला एक लिटर पेट्रोल एवढा भाव मिळत होता. त्याकाळात महाराष्ट्रात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची नोंद झाली नाही.
शेतकरीविरोधी कायदे करून शेतमालाच्या लुटीची गती वाढत गेल्यानंतर १९ मार्च १९८६ रोजी यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाणच्या साहेबराव करपे पाटील आणि मालती करपे या दाम्पत्याने सुसाईड नोट लिहून मुलाबाळासह आत्महत्या केली. त्या वेळीच विकासाच्या काॅँग्रेसी मॉडेलचे तीन तेरा झाले. २०१४ मध्ये सत्तेवर आलेल्या देवेंद्र फडणवीस सरकारला २२ जानेवारी २०१८ रोजी धुळे जिल्ह्यातील विखरणच्या धर्मा पाटील यांनी मुख्यमंञ्यांच्या दालनात विष घेतल्यानंतर धक्का बसला. मागील ३२ वर्षांत राज्यात सुमारे ७८ हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या करून मृत्यूला कवटाळल्याची नोंद ‘नॅशनल क्राईम ब्यूरो ऑफ पोलीस’ यांनी केली आहे.

मलईवर ताव मारण्यास सरकारची मुभा
फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यापासून काॅँग्रेस, राष्ट्रवादी आघाडीने शेतकऱ्यांना लुटायला सुरुवात केली. साखर कारखान्यात एफआरपीचा कायदा पायदळी तुडविला जात आहे. ऊस गाळपानंतर १४ दिवसांत उसाचा पहिला हप्ता देणे बंधनकारक असतानाही दुसरा हंगाम सुरू करण्याची वेळ आली, तरी एफआरपीचे पैसे नाहीत. दूध संघ १७ रुपये लिटरने दूधखरेदी करून ५० रुपयांनी खुलेआम विक्री करीत आहेत. बाजार समितीत सोयाबीन, तूर, हरभऱ्याची हमीभावापेक्षा कमी दराने खरेदी-विक्री सुरू आहे. २४ तासांत पैसे देण्याचा कायदा धाब्यावर बसविला असून, सरकारच कायदे मोडीत आहे. व्यापाऱ्यांना मोकळे रान करून दिले आहे. फडणवीस सरकार दूध संघ, साखर कारखाने, बाजार समित्या कुणावरही कारवाई करीत नाही. काॅँग्रेस, राष्ट्रवादी काॅँग्रेसच्या बोक्यांना देवेंद्र सरकारने मलईवर ताव मारण्यासाठी मुभा दिली आहे. सदाभाऊ खोत, पाशा पटेल यांना पदावर बसवून शेतकऱ्यांत फूट पाडण्याचे काम अखंडपणे करीत आहेत.

बिनबुडाचा युिक्तवाद
धनगर आरक्षण आंदोलनाचे एकमेव लाभार्थी राज्याचे पशुसंवर्धन मंञी महादेव जानकर २० मे २०१८ रोजीच्या अॅग्रोवन मध्ये २७ रुपये प्रतिलिटरने गायीच्या दुधाची खरेदी करण्याचा शासन आदेश (शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीसोबत ११ जून २०१७  रोजी झालेल्या बैठकीनंतर) १९ जून २०१७ रोजी काढल्याचे सांगतात. महादेव जानकरांच्या निर्णयाला काॅँग्रेस, राष्ट्रवादी काॅँग्रेसच्या समर्थक कोल्हापूर, बारामती आणि पुणे जिल्हा दूध संघांनी मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळविली. तरीही दूधप्रश्नी चार वर्षांपासून फडणवीस सरकार तोडगा काढीत आहे. याला काय अर्थ आहे?
कृषी विद्यापीठांनी गायीच्या दुधाचा उत्पादन खर्च प्रतिलिटर ४२ रुपये काढलेला असताना महादेव जानकरांनी प्रतिलिटर २७ रुपये दूधखरेदीचा शासनादेश कशाच्या आधारे काढला? जमीन संपादनाबाबत ढीगभर अध्यादेश काढणाऱ्या फडणवीस सरकारने दूधखरेदीचा सुधारित अध्यादेश का काढला नाही? दूधदराचा विषय विधानसभेत चर्चेला का आणला नाही? दुधापासून तयार होणाऱ्या आइस्क्रिम, चॉकलेट, बिस्किट, मिठाई किंवा चहाचे दर कमी झाले नसतानाही आमदार, खासदार गप्प का? उद्योगपतींना स्वस्त शेतमाल पुरविण्याच्या कटात आमदार, खासदार सहभागी असल्याचे यावरून स्पष्ट होते. त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारी कायद्यान्वये पोलिसांत गुन्हे दाखल करावेत. सुमारे ७८ हजार शेतकऱ्यांच्या हत्येसाठी त्यांना जबाबदार धरायला हवे.

११ जून २०१७ रोजी शेतकरी संघटनांच्या सुकाणू समितीसोबत फडणवीस सरकारने शेतकऱ्यांची सरसकट संपूर्ण कर्जमाफी मान्य केली. दूधदरासाठी साखर कारखानदारीप्रमाणे महसुली उत्पन्नाच्या ७० टक्के रक्कम शेतकऱ्याला आणि ३० टक्के रकमेत दूधसंघ चालविण्याचे धोरण मंञीगटाचे प्रमुख चंद्रकांत पाटील यांनी जाहीर केले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा जोतिबा फुले यांच्या महाराष्ट्रात गेल्या ३२ वर्षांत सुमारे ७८ हजार शेतकऱ्यांना आत्महत्या का कराव्या लागल्या? यालाच पुरोगामित्व म्हणायचे का?
 

RAGHUNATHDADA PATIL : ९४२२४०६१८८
(लेखक शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
दूध का दूध... देशातील दूध न दुग्धजन्य पदार्थांमध्ये ६८ टक्के...
पीककर्ज वितरणातील दोष व्हावे दूर पूर्वी जेमतेम तग धरून चालणाऱ्या शेती व्यवसायाने...
पाऊस बरा, मात्र दीर्घ खंड अन् कीडरोगाने...जिल्ह्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस पडला खरा; मात्र...
अन्न प्रक्रिया प्रकल्पांसाठी...औरंगाबाद : शेती उत्पादनात आघाडीवर असलेल्या आपल्या...
मराठवाडा, मध्य महाराष्ट्रात थंडी वाढलीपुणे ः गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून थंडीने...
साखर कारखान्यांनी सह-उत्पादनांवर सक्षम...मुंबई  ः देशांतर्गत साखर उद्योग संकटात आहे....
राज्यात ९१ कारखान्यांची धुराडी पेटली;...पुणे : राज्यात चालू गाळप हंगामात आतापर्यंत ९१...
मराठा आरक्षणासाठी आता लढा नाही, जल्लोष...नगर : मराठा समाजाने आरक्षणासाठी अनेक वर्षांपासून...
कापूसटंचाईने कारखानदारांसमोर अडचणी जळगाव ः तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी...
उत्पादन, थेट विक्री, पूरक व्यवसायांतून...कृषी विद्यापीठ, तज्ज्ञ, वाचन, ज्ञान, विविध प्रयोग...
स्वयंपूर्ण, कमी खर्चिक दर्जेदार...पुणे जिल्ह्यातील वेळू येथील गुलाब घुले यांनी आपली...
उगवत्या सूर्याच्या देशातील मोहक शेतीह वाई वाहतुकीच्या माध्यमातून एखाद्या राष्ट्राचे...
...तरच वाढेल डाळिंब निर्यातफॉस्फोनिक ॲसिडच्या अंशामुळे (रेसिड्यू) डाळिंबाची...
बुलडाण्यात ३३ टन रेशीम कोष उत्पादनबुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी पारंपरिक...
भारतीय दूध सुरक्षितनवी दिल्ली ः भारतातील दुधाच्या दर्जाबाबात सतत...
राज्यात हुडहुडी वाढली... पुणे : किमान तापमानाचा पारा घसरल्याने राज्यात...
धार्मिक स्थळांनी द्यावा दुष्काळासाठी...नागपूर ः राज्यातील सर्वधर्मीय धार्मिक स्थळांनी...
चारा छावण्यांऐवजी थेट अनुदानाचा विचार ः...मुंबई ः दुष्काळी भागात चारा छावण्यांमध्ये होणारा...
देशी बियाण्यांच्या संवर्धनासाठी रंगणार...पुणे : देशी बियाण्यांचे संवर्धन आणि प्रसारासाठी...
खरेदी न झालेल्या हरभरा, तुरीसाठी...सोलापूर : हमीभाव योजनेतून शेतकऱ्यांनी हरभरा व तूर...