किमान उत्पन्नाची हमी हवीच

काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी २५ मार्च रोजी, काँग्रेस पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर, भारतातील २५ कोटी कुटुंबापैकी अतिगरीब अशा पाच कोटी कुटुंबाना प्रतिमहिना सहा हजार रुपययांप्रमाणे प्रतिवर्षी ७२ हजार रुपये मिळ्ण्याची हमी देणारी ‘किमान उत्पन्न हमी योजना’ राबविण्याची घोषणा केली. दरिद्र्यावरील अंतिम आघाताची सुरवात म्हणून त्याचे त्यांनी वर्णन केले. तर समर्थकांनी गरिबीच्या समस्यावरील सर्जिकल स्ट्राइक असे त्याचे समयोचित वर्णन केले. परंतु, समाजातील अभिजन वर्गाने त्याची खिल्ली उडवली, त्यावर टीका केली. अर्थशास्त्रज्ञांनी त्यावर टीका करताना ‘अर्थव्यवथेची काळजी’ असा सूर ठेवला तर काही तज्ञांनी ही मलमपट्टी ठरेल, याने गरिबी हटणार नाही असे संगितले. निती आयोगाचे अध्यक्षांनी, अर्थशास्त्राचे दृष्टीने न पाहता अगदी राजकीय पद्धतीने त्यावर टीका केली. ही सर्व टीका होत असताना महात्मा गांधींनी सांगितलेल्या, अर्थशास्त्राला नीतिशास्त्राची जोड हवी, या विचारांची तीव्रतेने आठवण होते. कारण अन्नसुरक्षा योजना, मनरेगा, शिक्षण हक्क आदी अनेक योजनांवर समजातील अभिजन म्हणजे मध्यमवर्गीय वर्गाने टीका केलेली आहे. त्यांच्यासाठी आपण काही प्रश्न उपस्थित करू शकतो.     आज उत्पन्न असमानतेत भारत जगातील दुसऱ्या क्रमांकावरचा देश आहे. देशातील ५४ टक्के उत्पन्न केवळ एक टक्के लोकांकडे आहे. दैनंदिन गरजाही नीट भागवता न येणारा मोठा वर्ग, शुद्ध पाणी न मिळाल्यामुळे होणारे आजार, कुपोषणाचे प्रश्न एका बाजूला तर दुसरीकडे चंगळवादाकडे वाटचाल करणारा उच्च मध्यमवर्गीय अशी सरळ फाळणी झालेला समाज, अशा परिस्थितीत हा देश सुरक्षित आणि विवेकी वाटचाल करू शकेल?     पाच एकर कोरडवाहू शेती असणाऱ्या शेतकऱ्याचे कुटुंब केवळ शेतीवर उदरनिर्वाह करू शकत नाही तर भूमिहीन शेतमजुराची अवस्था काय असेल?   

 नैसर्गिक संसाधनाने गरीब, गरिबीमुळे शिक्षण घेता येत नाही, हाताला काम नाही अशा लोकांसाठी काही पर्याय राहिलेला आहे का?      

शेती परवडत नाही, खेड्यात जगणे कठीण होत आहे, म्हणून शहरात स्थलांतर होते, तिथे झोपडपट्टी मध्ये किडा मुंगी सारखे जीवन जगायचे, तुमच्यामुळे आमची शहरे बकाल झाली आहेत ही तक्रार निमूटपणे ऐकून घ्यायची, या अस्वस्थतेचा आपण कधी विचार करणार?    

 ४५ वर्षांतील सर्वाधिक बेकारीचा दर, शेतकऱ्यांच्या होत असणाऱ्या आत्महत्या, असंघटित क्षेत्रातील लोकांच्या गेलेल्या रोजगार संधी इ. कारणामुळे आलेली अस्वस्थता कशी दूर केली पाहिजे. यावर आपण काही विचार केलेला आहे का? 

    देशावर प्रेम म्हणजे देशातील गरिबांवर प्रेम केले पाहिजे असे आपणांस का वाटत नाही?    

   आपण त्यांच्या प्रश्नाकडे संवेदनशीलतेने व विवेकाने कधी पाहणार आहोत की नाही? उपरोक्त वर्णन केलेला, अस्वस्थ समाज संख्येने मोठा आहे, त्यांचे प्रश्न म्हणजे देशांचे प्रश्न असे आपणास का वाटत नाही?

किमान उत्पन्न हमी योजनेवर टीका करणाऱ्या या अभिजन वर्गाने, अन्नसुरक्षा योजनेवरही टीका केली होती. त्यावेळेस लोक आळशी बनतील, ते काम करणार नाहीत, व्यसनाधीन होतील असा कांगावा करण्यात आला. परंतु तसे होताना दिसत नाही. अन्नधान्यावरील खर्च कमी झाला, परिणामी मजुरीतील पैसे हातात राहू लागले. त्यामुळे त्यांना इतरञ खर्च करता आला. उदा. कपडे, मुलांचे शिक्षण, सकस आहार इ. गरीब वस्तीत फाटलेली कपडे आणि अनवाणी पाय ही चित्र आता कमी दिसत आहे. हे आपण तिथे गेलो तर अनुभवता येते. मनरेगा व त्याचे जोडीला अन्नसुरक्षा यामुळे शेतातील कामासाठी शेतकऱ्यांना मजूर मिळेनात अशी ओरड नेहमी एेकू येते. परंतु त्यांच्या खोलात जाऊन अभ्यास केला तर आपल्या लक्षात येते की ही ओरड चुकीची आहे. कारण वर्षातील फक्त काहीच दिवस मजूर टंचाईचे असतात. उदा. सुगीचे दिवस. परंतु इतर वेळेस काम उपलब्ध नाही अशा स्थितीवर मनरेगा हे उत्तर आहे, हे आपण लक्षात घेतले पाहिजे. मनरेगा नसतानाही वर्षातील काही दिवस मजूर टंचाई असायचीच हे आपण सोईस्कर विसरतो. शेती प्रश्नाकडे समग्र दृष्टीने न पाहिल्यामुळे शेती परवडत नाही. कारण शेतमजुरी जास्त आहे, असे सुलभीकरण आपल्याकडून होते.  किमान उत्पन्न हमी योजनेवर टीका करणाऱ्यांनी अर्थव्यवस्थेचे काय होईल? अशी काळजी व्यक्त केली आहे. ही काळजी व्यक्त करताना देशातील १५ मोठ्या उद्योगपतीचे रुपये तीन लाख कोटी कर्ज माफ केलेले आहे, हे विसरले जात आहे. जर जगातील तिसऱ्या क्रमांकांच्या अर्थव्यवस्थेकडे आपली वाटचाल सुरू आहे, आणि त्याचा मोठा अभिमान आपल्याला आहे तर निधीची काळजी कशाला हवी? कारण देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या केवळ २ टक्के खर्च या योजनेवर होणे अपेक्षित आहे. लोककल्याणकारी राजवट म्हणून घेणाऱ्या कोणत्याही राजवटीस तेवढा खर्च करणे शक्य असायला पाहिजे.    

उद्योगपतीचे माफ होत असलेले कर्ज, सातवा वेतन आयोग यामुळे होणारा वाढीव खर्च, चंगळवादाचे उघड व कौतुकाने होत असणारे समर्थन आदी सर्व आपण स्वीकारले आहेच की, अगदी तशाच पद्धतीने आपल्याच देशातील २५ कोटी जनतेच्या केवळ जगण्याच्या संघर्ष सुसह्य होण्यासाठी आपण किमान उत्पन्न हमी योजनाही स्वीकारली पाहिजे. मात्र त्यासाठी आपण संवेदनशील व विवेकी असायला पाहिजे ही पूर्व अट!  या योजनेच्या अंमलबजावणी बाबत आपणास काळजी घ्यावी लागेल. फूड स्टॅम्प, एज्युकेशन स्टॅम्प, राष्ट्रीय सुरक्षा आदी नावीन्यपूर्ण उपक्रमातून ती घेतली जाऊ शकते.  डॉ. सतीश करंडे ः ९९२३४०४६९१ (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)