Agriculture stories in Marathi, agrowon special article on msp a trap | Agrowon

शेतीमाल हमीभाव : एक सापळा
गोविंद जोशी
सोमवार, 11 डिसेंबर 2017
''खुला व्यापार आणि हमीभाव'' या विषयावर मिलिंद मुरूगकर यांचा लेख २७ नोव्हेंबरच्या ॲग्रोवनमध्ये प्रकाशित झाला आहे. या विषयासंबंधाने शेतकरी संघटनेची (वेगळी) भूमिका यापूर्वी मांडलेली आहे. ती आणखी स्पष्ट व्हावी, या हेतूने हा लेखन प्रपंच.

सरकारने शेतकऱ्यांपुढे लटकवलेले हमीभावाचे एक गाजरच कधी तोंडी लागत नसतांना दीड गाजराची मागणी लावून धरणारी मंडळी शेतकऱ्यांची फसवणूक करत आहे. यात अनेक पक्ष, संघटना, व्यक्ती समाविष्ट आहेत. हे वास्तव शेतकऱ्यांसमोर आणने आणि त्यांना या व्यक्ती, नेते, पक्ष, संघटनांपासून नव्हे तर हमीभावाच्या मृगजळातून बाहेर काढणे गरजेचे आहे, असे शेतकरी संघटनेला वाटते. हमीभाव, सरकारी खरेदी, खरेदी मंडळे, फूड कॉर्पोरेशन अॉफ इंडिया सारख्या समाजवादी कार्यक्रमांचा पुरस्कार पक्ष, पुढारी करतात याचे आश्चर्य वाटत नाही. कारण यात त्यांचा राजकीय आणि आर्थिक स्वार्थ दडलेला आहे. पण गहू, तांदूळ वगळता अन्य शेतमालाला कधी यत्किंचीतही आधार देऊ न शकणाऱ्या ‘आधारभूत’ किमतीचे भूत संघटनांच्या मानगुटीवर बसावे याचे नवल वाटते.

स्वातंत्र्यपूर्व आणि पश्चात अस्तित्वात आलेल्या राजकीय पक्ष, चळवळी, संघटना आणि सरकार यांच्या कार्यपद्धतींवर समाजवादी विचारधारांचा मोठा प्रभाव आहे. शेतकरी संघटने आधीच्या चळवळींचा भर, तगाई द्या, वायदा माफ करा, दुष्काळ जाहीर करा आदीं मागण्यांशी जास्त निगडित होता. शेतीमालाच्या भावासंबंधी, शेतीवरील सरकारी निर्बंधांसंबंधी त्या वेळी फारसे कोणी बोलत नव्हते. शेतकरी संघटनेच्या उदयानंतरच शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्यांमागील मूलभूत कारणांचा शोध घेण्यास सुरवात झाली.

या सर्व डाव्या विचारांच्या चळवळींना निवडणुकांच्या राजकारणामध्ये विशेष स्वारस्य असल्यामुळे त्यांच्या मागण्यांमागे तर्कसुसंगती कधीच नव्हती. शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन काढलेल्या त्यांच्या मोर्चांमधील मागण्यांसोबत क्वचित शेतमालाच्या भावासंबंधीचेही एक कलम असायचे. पण त्यापाठोपाठ कामगारांना सोबत घेऊन काढलेल्या मोर्चांमधे हेच पुढारी ‘रुपायाला पाच पायल्या ज्वारी झालीच पाहिजे’ अशीही मागणी करायचे. अशा विसंगतींच्या स्पर्धेत त्या वेळीच्या सरकारची वर्तणूक तर आणखीनच विचित्र होती.

ज्वारी उत्पादकांचा सरकार सत्कार करत असे आणि लगोलग त्याच्याकडून लेव्ही भावाने ज्वारी वसूल करत असे. लेव्हीचे दर बाजारभावापेक्षा ५० ते ६५ टक्क्यांनी कमी असायचे.
अशा विसंगत वर्तणुकीच्या उताला वरचेवर उकाळा देण्याचे काम अजूनही थांबलेले नाही. खरेदीची काही एक व्यवस्था नसताना हमीभावाने शेतमाल खरेदीच्या घोषणा केल्या जातात. शेतमालाला योग्य भाव मिळावा, या उद्देशाने जाहीर केलेल्या आधार किंमती उत्पादन खर्चापेक्षा कमी ठेवल्या जातात. शेतमालाचे उत्पादन वाढवण्याचे अवाहन करून भाव पाडले जातात.

एकीकडे बाजार सुधारणेच्या गोष्टी करतात, तर दुसरीकडे स्वतःच आयात करतात, निर्यात थांबवतात आणि व्यापारी साठ्यांवर धाडी टाकतात. पडलेल्या बाजारभावापेक्षा जास्त (म्हणजे हमी) भावाने खरेदी करण्यासाठी व्यापाऱ्यांना धमक्या दिल्या जातात. कर्जफेड होऊ शकत नाही हे माहीत असूनही शेतकऱ्यांना पुन्हा-पुन्हा कर्ज दिली जातात. सरकारी कृपेनेच कर्जबाजारी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्ज वसुलीसाठी जप्त्या केल्या जातात, लगोलग शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर इनकम टॅक्स लावण्यावरही चर्चा केल्या जातात आणि कुठलाही विधीनिषेध न बाळगता पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करून देण्याच्या घोषणाही केल्या जातात.

समाजवादी व्यवस्था टिकावी यासाठी ही नाटकं केली जातात. या नाटकांची रंगत वाढवण्यासाठी समाजातील अनेक अन्य घटकही मग पुढे सरसावतात. ही सर्व मंडळी (सरकारच्या बरोबरीने) या व्यवस्थेचे लाभधारक असतात. कोणाला स्वस्त धान्याचा लाभ पाहिजे असतो, तर अनेक लोकांना शेतमालाच्या खरेदी, वाहतुक, साठवणूक, वितरण आदी व्यवहारात भ्रष्टाचार करायचा असतो. पक्ष, राजकारणी, समाजसेवकांना या पैशातून त्यांची पिलावळ पोसावयाची असते. प्रत्यक्षात ही परिस्थिती असली तरी, या उपक्रमाचा जाहीर उद्देश मात्र गरिबांना स्वस्त किमतीत धान्य उपलब्ध करून देणे (आणि त्यातून गरिबांची मते मिळवणे) हा असतो.

समाजवादी व्यवस्थांमध्ये जनकल्याणाच्या नावाखाली अन्य क्षेत्रांमधेही असे अनेक उपक्रम सरकार राबवत असतं. लोकांना अशा कार्यक्रमांची भुरळ पाडून त्यांची मत मिळवनं हाच या योजनांमागचा सुप्त हेतू असतो. या इतर योजनांचा बोजा सर्व क्षेत्रांतील जनतेवर अप्रत्यक्षरीत्या विभागल्या जातो. पण स्वस्त धान्य वाटप योजनेसाठी उपलब्ध केलेला शेतमाल मात्र सरळ शेतकऱ्यांकडूनच स्वस्तात विकत घेतल्या जातो.

ज्या ज्या वेळी अन्न-धान्य, फळं, भाज्या आणि कापूस वगैरे सारखी कच्ची उत्पादनं थोडी महाग झाली, की लगोलग सरकारी कारवाईला सुरूवात होते. शेतमालाच्या किमती जाणीवपूर्वक मिळू न देणाऱ्या सरकारकडून (योग्य) हमीभावाची आणि हमीभावाने खरेदीची हमी मिळवणे म्हणजे लबाडा घरी जेवणाचे आमंत्रण मिळवण्यासारखे आहे. शेती आणि शेतकऱ्यांचे भले करण्याची खुद्द सरकारचीच प्रामाणिक इच्छा असेल तर हमीभाव देण्यासाठी डब्ल्यूटीओच्या संमतीची आणि अरविंद सुब्रमण्यन यांच्या आग्रहाची गरज पडत नाही, हे मुरूगकर यांनी ध्यानात घ्यावे.

शेतीमालाच्या बाजाराबरोबरच सरकारने शेतकऱ्याला अन्य अनेक बाजूंनी जायबंदी केले आहे. देशातील अर्ध्याअधिक लोकांच्या विरोधात असणारे हे धोरण आणि कृती कितीही अमानवी असली तरी त्यामागे सरकारला अनेक समाज घटकांनी कळत न कळत दिलेल्या पाठिंब्याचाही वाटा आहेच. यात समाजवादी व्यवस्थेच आकर्षण असणाऱ्यांची संख्या लक्षणीय आहे. ग्राहकांसोबत अनेक अर्थतज्ञांचाही यात समावेश आहे. समाजवादाला अभिप्रेत आदर्श व्यवस्था जगात कुठेच अस्तित्वात आली नाही. पण समाजवाद्यांचे स्वप्न अजूनही विझता विझत नाही. ते फुलवण्याएेवजी विझवण्याचा प्रयत्न होणे निकराचे आहे. या पार्श्वभूमीवर 'हमीभावाला विरोध' ही भूमिका कशी सुसंगत आहे हे कळेल.
मुरूगकर म्हणतात त्याप्रमाणे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील पडलेल्या भावांमुळे शेतकऱ्यांचे कधी नुकसानही होऊ शकते. पण अशी परिस्थिती उद्भवल्यावर आपल्या देशातील सरकारकडून शेतकऱ्यांना सहाय्यता मिळण्याची सुतराम शक्यता नाही.

सरकारच्या दैनंदिन जाचाला तोंड देत राहण्यापेक्षा आंतरराष्ट्रीय बाजारातील चढ उताराला तोंड देण्याची तयारी करणेच उपयोगाचे ठरेल. गेल्या काही वर्षांत गव्हाच्या बाबतीत असे झाले आहे. पण अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत केवळ गहू आणि तांदूळ या दोन पिकांचीच जास्त भावाने खरेदी होत असते हे लक्षात घ्यावे लागेल. सर्व सभासद देशांनी जागतिक व्यापार संघटनेच्या नियमांचे योग्य पालन केल्यास बाजार किमतींची नैसर्गिक पातळी आपोआपच राखल्या जाऊ शकते.

शेती हा एक 'व्यवसाय' समजून शेतकऱ्याला तो करता यावा यासाठी जी व्यवस्था पूरक असेल ती व्यवस्था अंमलात असावी, अशी शेतकरी संघटनेची सरळ भूमिका आहे. त्यासाठी सरकारने शेतीवरील सर्व निर्बंध उठवावेत. प्राधान्याने शेतमालाचा बाजार, जमीन धारणा, जमीन हस्तांतरण, तंत्रज्ञानाचा वापर यावरील सर्व निर्बंध संपवावेत. वीज, रस्ते, पाणी, साठवणूक आदी संरचना मजबूत करावी. आणि शेतीक्षेत्राचे भवितव्य परस्पर घडू द्यावे, ज्याचे त्याला घडवू द्यावे.
गोविंद जोशी : ९४२२१७५४६१
(लेखक शेतकरी संघटना न्यासचे कार्याध्यक्ष आहेत.)

इतर अॅग्रो विशेष
भारतातील १ टक्का श्रीमंतांकडे ७३ टक्के...दावोस  ः गेल्या वर्षभरात देशात निर्माण...
किमान तापमानात घट; नगर ९.४ अंशांवरपुणे ः विदर्भाच्या काही भागांत किमान तापमानात...
नागपुरात तुरीच्या दरात घसरणनागपूर : येथील कळमणा बाजारात आठवड्याच्या...
देशात खालावत आहे जमिनीचे आरोग्यनागपूर : खोल मशागत, नियंत्रित खत व्यवस्थापनाला...
बोंड अळी भरपाईसाठी सुनावणी आजपासूनपुणे : राज्यात शेंदरी बोंड अळीमुळे...
तूर खरेदी अडकली नोंदणीतचलातूर ः तेलंगणा, कर्नाटक राज्याने हमीभावाप्रमाणे...
कष्ट, अभ्यासातून जोपासलेली देवरेंची...नाशिक जिल्ह्यातील नाशिक सटाणा तालुक्याचा परिसर...
लसीकरणाअभावी दाेन काेटी पशुधनाचे...पुणे ः सुमारे ३० काेटींची निविदा मिळविण्यासाठी...
सिद्धेश्‍वर यात्रेतील बाजारात खिलार बैल...सोलापूरचे ग्रामदैवत श्री. सिद्धेश्‍वर...
जिरायती शेती विकासातून थांबेल स्थलांतरमराठवाडा आणि विदर्भ विभागातील जिरायती शेतकरी...
संभ्रम दूर करामागील खरीप हंगामात चांगल्या पाऊसमानाच्या...
मुद्रा योजनेच्या १० लाखांपर्यंतच्या...कोल्हापूर : तरुणांना स्वावलंबी आणि आत्मनिर्भर...
रब्बीचा ६१.८ दशलक्ष हेक्टरवर पेरानवी दिल्ली ः भारतातील रब्बी क्षेत्रात यंदा गेल्या...
प्रशिक्षणांना दांड्या मारणाऱ्या...अकोला : अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता...
ठिबक अनुदानासाठी ७६४ कोटींचा निधीपुणे: राज्यात ठिबक संच बसविलेल्या शेतकऱ्यांना...
मराठवाड्यात ४३ टक्‍के जमीन चुनखडऔरंगाबाद : मराठवाड्यातील जमिनीचा पोत दिवसेंदिवस...
दशकातील सर्वांत मोठ्या कापूस आयातीचे...जळगाव ः महाराष्ट्रासह काही प्रमुख कापूस उत्पादक...
कांदा निर्यात मूल्यात १५० डॉलरने कपातनवी दिल्ली : केंद्र सरकारने कांद्यावरील...
जमीन आरोग्यपत्रिकांसाठी एप्रिलपासून '...पुणे ः महाराष्ट्रात सुरू असलेल्या जमीन...
फक्त फळ तुमचे, बाकी सारे मातीचे..! नैसर्गिक शेतीचे प्रणेते म्हणून संपूर्ण...