सांगली जिल्ह्याचे जिल्हा शेती अधिकारी प्र. सं. ठाकूर होते, ते ऑफिसमध्ये थोडावेळ व शेतकऱ्यांच्या सोबत रानातच जास्त वेळ असत. त्यांचे मला सहकार्य लाभले व मी एक त्यांचा संपर्क शेतकरी बनलो. त्यांनी सांगली जिल्ह्यात असे अनेक संपर्क शेतकरी तयार केले. शेती खात्यात असे अनेक अधिकारी होते. ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देणाऱ्या सहकारी संस्थांची निर्मिती सुरू झाली होती. त्या वेळी सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेचे अध्यक्ष गुलाबराव पाटील होते. त्यांनी मला तज्ज्ञ संचालक म्हणून बॅंकेवर निवडून घेतले. त्या वेळी सहकारी क्षेत्रात शेतकऱ्यांच्या सोबत काम करणारे अनेक कार्यकर्ते होते. गुलाबराव पाटील अशा कार्यकर्त्यांचे चर्चासत्र दरवर्षी घेत असत. या चर्चासत्रात शेतकऱ्यांच्या नेमक्‍या अडचणींवर चर्चा होत असे व त्यावर उपाय शोधण्याचा प्रयत्न केला जाई. हा काळ आजही माझ्या डोळ्यांसमोर स्पष्टपणे उभा आहे. त्याकाळात आनंदात कष्ट करून शेतकरी शेतीमधून भरपूर उत्पादन घेत असत. मजुरांची मजुरी शेतमालाच्या स्वरूपातच दिली जात असे. रोख पैशांचा व्यवहार नव्हता. शेतमाल हीच त्यांची संपत्ती होती. अशा शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे रोख पैसे मिळू लागले; पण त्यांना शेतीत रोख पैसे खर्च करून उत्पन्न कसे वाढवायचे हे माहीत नव्हते. यामुळे त्यांना मिळालेले रोख पैसे शेतीत खर्च न करता इतर कामांसाठी खर्च होऊ लागले. पीक कर्ज फेडायची वेळ येईल त्या वेळी काही शेतकऱ्यांच्या जवळ पैसे नसत. त्याचवेळी जुन्या कर्जाचे नव्या कर्जात रूपांतर करण्याची पद्धत सुरू झाली. बॅंकाही जुन्या कर्जाचे नव्या कर्जात रूपांतर करण्यासाठी सहकार्य करतात. यामुळे अशा शेतकऱ्यांचा थकबाकीचा आकडा सतत वाढत गेला व लाखो शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांच्या कर्जाचे पुनर्वसन करावे लागे. अशा शेतकऱ्यांचे पीक कर्ज व त्यांचे पीक यांची गाठच पडत नाही. त्यांचा दोष नसताना ते या अडचणीत सापडले आहेत. अशा शेतकऱ्यांसाठी जे शेतकरी पीक कर्ज सहजपणे फेडू शकतात, त्यांनी कर्जमाफीच्या क्षणिक मोहापेक्षा आपली स्वतःची पत फार मोठी आहे हे समजून घेऊन बॅंकेचे कर्ज फेडावे व सरसकट पीक कर्जमाफीचा आग्रह धरू नये. सरकार सुरवातीपासून शेतकरी शेतीत टिकून रहावा म्हणून पिकाच्या उत्पादन खर्चासाठी अर्थसाहाय्य करते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढतात तसे या अनुदानरूपी अर्थसाहाय्यात वाढ करावी लागते. पीक कर्जमाफी म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या उत्पादनात खर्चासाठीच केलेले अर्थसाहाय्य आहे. शेतकऱ्यांना सध्याच्या परिस्थितीत पिकाच्या उत्पादन खर्चासाठी अर्थसाहाय्याची गरज आहे व सरकार असे अर्थसाहाय्य करते आहे. सरकारने केलेले अर्थसाहाय्य आपल्याच पिकाचा उत्पादक खर्च असतो. आपण शेतकरी पूर्वीसारखे अज्ञानी नाही, शिकलेले आहोत. आपली अनेक मुले सरकारच्या शेती खात्यात उच्चपदावर नोकरी करतात व हजारो मुले दरवर्षी कृषी शास्त्राची पदवी घेऊन बाहेर पडतात. त्यांनी सांख्यिकी शास्त्राच्या आधारे सरकारचे वर्षभर एका शेतकऱ्यासाठी किती अर्थसाहाय्य मिळते ते काढावे. शेतकरी स्वतःचे किती पैसे पिकाच्या उत्पादन खर्चासाठी खर्च करतात व शेतकऱ्याने स्वतः शेतीत केलेल्या कामाची मजुरी किती होते ते काढावे म्हणजे आपला पिकाच्या उत्पादन खर्चासाठी किती पैसे जातात हे कळेल. हे करण्याचा उद्देश इतकाच, की या खर्चाचा उचित उपयोग करून आपली शेती फायद्याची का करता आली नाही याचे कारण, शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या बाजारपेठेपासून दूर ठेवले हेच आहे. प्रगत देशातसुद्धा सरकार शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर अनुदानरूपाने अर्थसाहाय्य करते व अद्ययावत अशा पायाभूत सुविधा निर्माण करून देते. तिथे शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य ही तिथली परंपराच आहे. यामुळे या शेतकऱ्यांच्या पुढे कसल्याही अडचणी नाहीत. अमेरिका, युरोपमधील सर्व देश, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटिश, कंबोडिया या देशांतल्या शेतकऱ्यांनी तिथल्या बाजारपेठा स्वतःच्या ताब्यात ठेवल्या आहेत. तिथली शेतमालाची बाजारपेठ कशी चालते याबाबत ‘ॲग्रोवन’मध्ये आलेल्या माहितीची कात्रणे माझ्या संग्रही आहेत. शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाल्यामुळे सरकारने अनुदानरूपाने भरपूर अर्थसाहाय्य केल्यावर व अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा निर्माण करून दिल्यावर आपली शेती फायद्याची करण्याची जबाबदारी आपल्यावरच आली आहे, हे शेतकऱ्यांना लवकर समजले पाहिजे. पूर्वीचे शेतकरी शेतीत कष्ट करून शेतमालाचे भरघोस उत्पादन घेत असत. शेतमाल हीच त्यांची संपत्ती होती. आधुनिक शेतीत शेतकऱ्यांची सांपत्तिक स्थिती शेतमालात मोजली जात नाही, तर ती रोख पैशांत मोजली जाते. पण, आजपर्यंत शेतकऱ्यांना आपल्या शेतमालाचे पैशांत रूपांतर करण्याचे कौशल्य मिळवता आलेले नाही. आताच्या शेतीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलले आहे. शेतीतले श्रम कमी झाले. सर्व शेतमालाचा उत्पादन खर्च रोख पैशांत, शेतमालाची विक्री रोख पैशांत, पिकाच्या कर्जाची परतफेड रोख पैशांत व शेतकऱ्यांचे इतरही सर्व व्यवहार रोख पैशांत. यामुळे पूर्वीपेक्षा शेतकऱ्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. शेतकऱ्यांनी शेतमालाचे उत्पादन वाढवले; पण स्वतःचे उत्पन्न रोख पैशांत वाढवता आले नाही व शेतमालाचा रोख पैशांत केलेल्या उत्पादन खर्चाचा परतावापण मिळविता आला नाही. यामुळे ते स्वतःचे पीक कर्ज फेडू शकत नाहीत. आपला शेतमाल उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक किमतीला विकण्याचे ठिकाण म्हणजे शेतमालाची बाजारपेठ व याच बाजारपेठेपासून शेतकऱ्यांना दूर ठेवले गेले आहे. यामुळे त्यांना आपल्या शेतमालाचे पैशांत रूपांतर करण्याचे कौशल्य मिळविता आले नाही. महाराष्ट्रातील व सर्व देशांतील शेतकरी संघटना, राजकीय पक्ष, शेतीच्या प्रश्‍नांचे अभ्यासक, शेतीचे शास्त्रज्ञ हे सर्वजण शेतकऱ्याच्या सर्व समस्या संपवून तो सुखी व्हावा म्हणूनच सतत प्रयत्नशील आहेत. यातील कोणाचे बरोबर आहे, कोणाचे चुकते आहे, याची चर्चा करण्याची ही वेळ नाही. आपल्या देशाच्या लोकसंख्येच्या ६० टक्के म्हणजे ९० कोटी लोकांचा चरितार्थ व रोजगार शेतीच्या उत्पन्नावर चालतो. त्यांचे प्रश्‍न हाताबाहेर जाऊ नयेत, शेतकऱ्यांचा भविष्यकाळ सुरक्षित व सुखी पाहिजे याची जबाबदारी सर्वांचीच आहे. मी १९६४ पासून शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर माझे विचार मांडले आहेत. शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भाव मिळवून देण्यासाठी शासनाच्या दारात बसून तो मिळविणे दिवसेंदिवस कठीण होऊ लागले आहे. ३ ऑगस्ट २०१६ च्या पणन सुधारणा विधेयकाने शेतमालाच्या बाजारपेठेचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. याचा लाभ घेऊन शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या बाजारपेठेत स्थिर करता येईल. शेतकरी शेतमालाच्या बाजारपेठेत स्थिर झाले, तर त्यांना आपला शेतमाल उत्पादन खर्चापेक्षा अधिक किमतीला विकण्याचे कौशल्य मिळविता येईल. हे घडवण्यासाठी सर्वांची शेतकऱ्यांना मदतीची गरज आहे. आपण सर्वांनी मिळून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेत स्थिर केले, तर हळूहळू त्यांच्यापुढील सर्व समस्या संपुष्टात येतील. नारायण देशपांडे : ९०९६१४०८०१ (लेखक आटपाडी येथील शेती परिवार कल्याण संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष आहेत.)
