शेती कल्याणासाठी हवे स्वतंत्र वीजधोरण

शेतीसाठी विजेची नेमकी मागणी किती, पुरवठा किती, यांचा सखोल अभ्यास करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ''स्वतंत्र वीजधोरण'' अस्तित्वात आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी लागेल.
संपादकीय
संपादकीय

सगळा भारत दीपोत्सव (दिवाळीचा सण) साजरा करत असताना शेतकरी मात्र दिवस-रात्रीच्या विजेची वाट बघत होता. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांत शेतकऱ्याला उच्च प्रतीचा, योग्य दाबाने आणि त्याला हवा तेव्हा शाश्वत वीजपुरवठा उपलब्ध करून देऊ शकलेलो नाही आणि त्याचे शासनाला काहीच कसे वाटत नाही. प्रत्येक लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूक २४ तास वीजपुरवठा, शाश्वत पाणी आणि हमीभावाचे आश्वासन घेऊन येते अन विरून जाते. निवडणुकांवर निवडणूक झाल्या, पण शेतकरी मात्र स्वतःची शाश्वत वीज आणि पाण्याची प्रतीक्षा करतोच आहे.    

शेती सिंचनासाठी योग्यदाबाच्या विजेची अपेक्षा करणाऱ्या शेतकऱ्यांना विजेचा पुरवठा कायम कमी दाबातच होतो. विजेच्या वेळेचा अभ्यास करता ती सरासरी ६ ते ८ तासच असते. जी वीज उपलब्ध असते त्याचीही वेळ लक्षात घेता कधी रात्री १२ वाजता येते तर सकाळी ८ वाजता जाते, पहाटे ४ वाजता येते तर दुपारी १२ वाजता जाते, अन कधी रात्री १० वाजता येते तर सकाळी ६ वाजता जाते. अशा विजेच्या वेळी रात्री अपरात्री शेतकऱ्यांना नदी, कॅनॉल, विहीर, कूपनलिकेवर विंचू-काटा-साप आणि वन्यप्राणी या सगळ्यांना तोंड देत ऊन-वारा-थंडीत पाण्याची मोटार चालू करण्यासाठी जावे लागते. त्यात पुन्हा दर अर्ध्या तासानंतर लाइट जाते, कधी डीपी ट्रिप होतो, तर कधी फ्यूज उडतो. तिथून पुन्हा जिथे पाणी देत होता तिथून पळत पळत मोटरजवळ जायचे अन मोटार चालू करायची, ते पाणी पाइपलाइन भरून पिकापर्यंत यायला कधी २० मिनिटे, तर कधी अर्धा तास लागतो, अन मग पुन्हा पळून-पळून लागलेली धाप शांत करून पिकाला पाणी द्यायचं. इलेक्ट्रिक मोटारीला ऑटोस्विच बसवावा तर कमी दाबाच्या लाइटमुळे कधी तो चालत नाही, तर कधी पाण्याची मोटार जाळून टाकतो. अंधारात पाणी कुठपर्यंत पोचले तेही कळत नाही. त्यामुळे पाण्याचा पाहिजे तेवढा वापरही करता येत नाही. या खेळात शेतकऱ्यांनी पिकं जगवायची कशी, अन स्वतःही जगायचं कसं?

वस्तुस्थितीचा अभ्यास करायला गेल्यास सध्या राज्यात प्रतिदिन विजेची मागणी अंदाजे २२ ते २५ हजार मेगावॉट आहे. मात्र राज्यातील औष्णिक व इतर वीजनिर्मिती प्रकल्पांतून अंदाजे अवघी ५ ते ६ हजार मेगावॉट वीज निर्माण केली जाते. जलविद्युत प्रकल्पही थोड्याफार प्रमाणात ही गरज पुरवण्याचा प्रयत्न करतात. उर्वरित गरजेची पूर्तता करण्यासाठी एनटीपीसीच्या राष्ट्रीय कोट्यातून दोन हजार, अदानी पॉवर या खासगी कंपनीकडून अडीच हजार मेगावॅट, रतन इंडियाकडून २७० मेगावॉट, जेएसडब्ल्यूकडून २८० मेगावॉट अशी मिळून सुमारे १६ ते १७ हजार मेगावॉट वीज विकत घेतली जाते. (वरील आकडे बऱ्याच वेळेस वेगवेगळे येतात किंवा दाखवले जातात.) या वीजखरेदीचे दरही २.८० ते ३.१० रुपये प्रतियुनिट आहेत. म्हणजे किती प्रचंड मोठा खर्च आपण यावर करतोय ते लक्षात येते. यात पुन्हा खर्च आणि काटकसर यांचा खेळ होतच राहणार. असे असताना आपले सौरऊर्जा, पवनऊर्जा प्रकल्प, अणुवीजनिर्मिती क्षमता राज्यातील विजेच्या गरजेनुसार वाढवावी हे दूरदृष्टीचे धोरण सरकारला का सुचत नाही अन सुचले असेल तर सरकार का राबवत नाही? सलग २५-३० वर्षे किंवा त्याहूनही जास्त काळ उजनी, कोयना आणि इतर मोठमोठ्या वीजनिर्मिती प्रकल्पावरील यंत्रे, मशिन आणि सामग्री बदललेली आणि वाढवलेली नाही; तसेच औष्णिक विद्युतनिर्मिती केंद्रांवर भ्रष्टाचार आणि निष्काळजीपणामुळे वेळेत दर्जेदार कोळसा उपलब्ध होत नाही. मागील २-३ महिने कोळसा उपलब्ध नसल्याने वीजनिर्मिती मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली होती. त्यामुळे लोडशेडिंग मोठ्या प्रमाणावर केले जात होते. हा कसला निष्काळजीपणा म्हणायचा, तेच कळत नाही.  जुने झालेले इलेक्ट्रिसिटीबाबतचे कायदे बाजूला करून नवीन इलेक्ट्रिसिटी अॅक्ट, २००३ अस्तित्वात आणला. या नवीन कायद्याप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळाचे विकेंद्रीकरण करणे गरजेचे आणि शेतकऱ्यांच्या हिताचे होते. त्यानुसार एका मुख्य कंपनीचे महानिर्मिती, महावितरण आणि महापारेषण अशा तीन प्रमुख कंपन्या आणि अपारंपरिक स्रोतातून वीजनिर्मितीसाठी महाऊर्जा ही स्वतंत्र कंपनी असे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. संबंधित कायद्यानुसार या चारही कंपन्यांनी स्वतंत्रपणे कारभार करून वीज विभाग कार्यक्षम करणे अपेक्षित होते. परंतु गेली कित्येक वर्षे महाराष्ट्र राज्य विद्युत महामंडळ या मुख्य होल्डिंग कंपनीचेच अस्तित्व कायम ठेऊन कायद्याच्या अपेक्षेलाच हरताळ फासण्यात आला आहे. अंतिमतः नुकसान आणि हाल शेतकऱ्यांचे होत होते आणि आजही होत आहेत.

मागील ऑक्टोबरमध्ये राज्यातील शेतकऱ्यांना दिवसाही वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्यासाठी ''मुख्यमंत्री सौर कृषिवाहिनी योजना'' तसेच शेतकऱ्यांना पुरेशा दाबाने वीजपुरवठा देणारी ''एचव्हीडीएस योजना'' व विद्युत वाहनांसाठी उभारण्यात आलेल्या महावितरणच्या ''इलेक्ट्रॉनिक व्हेइकल चार्जिंग स्टेशन'' अशा तीन नावीन्यपूर्ण योजनांचे उद्‌घाटन करण्यात आले. या नवीन संकल्पनेतून वीजपुरवठा करणाऱ्या योजनेच्या प्रायोगिक स्तरावरील अंमलबजावणीसाठी महावितरणने नागपूर जिल्ह्यातील खापा आणि बुटीबोरी येथे तर महानिर्मितीने अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळंबी येथे सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प उभारला आहे. या योजनांची संकल्पना चांगली आहे, पण या योजना येत्या निवडणुकांसाठीच्या आश्वासनांच्या फक्त ''कागदावरील योजना''च ठरायला नकोत म्हणजे झालं. आता मोठ्या प्रमाणावर गरज आहे अशा सौरऊर्जा, जलविद्युत निर्मिती व अणुऊर्जाद्वारे विद्युत निर्मिती अशा नावीन्यपूर्ण योजनांची आणि त्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीची. तसेच लवकरात लवकर विजेची नेमकी मागणी किती, पुरवठा किती, यांचा सखोल अभ्यास करून शेती आणि शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी ''स्वतंत्र वीजधोरण'' अस्तित्वात आणून त्याची प्रभावी अंमलबजावणीही करावी लागेल. डीपी जळल्यास अथवा नादुरुस्त झाल्यास शेतकऱ्यांचे पीक जळून जाण्याआधी तात्काळ बदलण्याची. एकदा डीपी जळाला की महिनोन्महिने तो न बदलण्याचे धोरण आता संपवायला हवे. वीजनिर्मिती, वितरण कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचे शेतकाऱ्यांप्रति वर्तन सुधारायला हवे. शेतकऱ्यांच्या अडीअडचणी या सगळ्यांनी नीट समजून घेऊन त्यावर उपाय करण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. शेतीसाठीच्या नवीन वीजजोडण्याना तात्काळ परवानगी देऊन काम चालू करायला हवे. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली उद्योगधंद्यांची विद्युतचोरी थांबवणे गरजेचे आहे. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा यांच्याद्वारे वीजनिर्मिती करणाऱ्या तंत्रज्ञान आणि उपकरणांचा खर्च कमी करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवे. सौरऊर्जा वापरण्याचा खर्च कमी झाल्यास यात मोठी मदत होईल. विद्युत मंडळातील कर्मचारी-अधिकाऱ्यांच्या कोळसा आणि इतर गोष्टींतील भ्रष्टाचाराला वाचा फोडून आळा घालण्यासाठी कठोर परिश्रम घ्यायला हवेत. या प्रकल्पांना योग्य वेळेत दर्जेदार कोळसा उपलब्ध करायला हवा. शेतकरी तुमच्याकडे फक्त मुबलक वीज, पाणी आणि शेतीमालाला रास्त भाव मागतोय. त्याला फुकट काही नको, तर त्याच्या हक्काचे हवे आहे.

अॅड श्रीरंग लाळे : ९४२१९०९०८८ (लेखक शेतीप्रश्नांचे अभ्यासक आहेत.)

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Related Stories

No stories found.
Agrowon
agrowon.esakal.com